यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले तीनवटा पक्षमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको छ। यसले पुनर्कर्जाको आकार बढाउने र निम्न आय समूहले गर्ने लगानीलाई उच्च प्रतिफलमुखी बनाउने, साँवा र ब्याज भुक्तानीको म्याद थप्नुका साथै विभिन्न प्रकारका कर्जाबाट प्राप्त भइसक्नुपर्ने ब्याजलाई पुँजीकरण र भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्दै उद्यमीलाई अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने र नियमन सुपरीवेक्षणमा सुधार गरी वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने जस्ता प्रावधानहरूमा जोड दिइएको छ। कोरोना कहरले ल्याएको असामान्य परिस्थितिसँग जुधिरहेको मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रलाई यी नीतिगत प्रयासहरूले कति हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।  

पुनर्कर्जाको स्वरूप
संकटको सेरोफेरोमा २ खर्बको पुनर्कर्जा लक्ष्य राखेर आएको साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई उच्च प्रतिफलमुखी बनाउने नीतिलाई साना उद्यमी निजी क्षेत्रले निकै आकर्षक ठानेको छ। यसमा निर्यातजन्य र रूग्ण उद्योगका लागि, लघु, घरेलु, साना उद्यमको लागि र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण कर्जाका लागि बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रले क्रमशः १, २, र ३ प्रतिशतले पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यी कर्जाहरूमा ऋणीले क्रमशः ३, ५, र ५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा यस्ता कर्जाहरूमा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको मार्जिन २ देखि ३ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ। यसमा ब्याज दर नीतिले बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई न आकर्षित न विकर्षित गरेको छ तर यसले उनीहरूको कारोबारमा सीमान्त वृद्धि भने गराउनेछ।  

आकर्षण भनेको लक्षित समूहलाई हो तर लक्षित समूहसम्म पुनर्कर्जाको सुविधालाई कसरी पु¥याउने हो भन्नेमा राष्ट्र बैङ्कले थप गृहकार्य भने गर्नुपर्ने देखिन्छ।  पुनर्कर्जाको सुविधा सबै बैङ्कहरूले कसरी न्यायसंगतरूपले प्राप्त गर्छन् र यो कर्जालाई कसरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने भन्नेमा पुनर्कर्जा कार्यविधिले ठोस अवधारणा बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। बैङ्कले ३७ अर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकताअनुसार करिब ५ गुणासम्म वृद्धि गरी २ खर्ब रुपियाँसम्म बनाउन सकिने नीति त लिएको छ तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा जस्तै पुनर्कर्जाको संख्या प्रतिवाणिज्य बैङ्क ५०० वा प्रतिशाखा १०, त्यस्तै प्रतिविकास बैङ्क ३०० वा प्रतिशाखा ५ जुन बढी हुन्छ त्यही नै लागु हुने भन्ने जस्तो यो पुनर्कर्जाको वितरणको मोडालिटी के हो प्रस्ट छैन।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरूत्थान कार्यक्रमहरूलाई नै परिभाषित र निर्देशित गर्छ भन्ने आशा गरिएको थियो तर नीति त्यो स्तरमा आउन सकेन, नीति नीतिकै रूपमा सीमित रह्यो।    

यसमा केबल प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा पुनर्कर्जाको सीमा रु. २० करोड कायम गर्ने भनिएको छ। तर २०७७ असार मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपियाँमात्र पुनर्कर्जा वितरण हुन सकेकामा आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्बको लक्ष्य भेट्नु कम चुनौतीपूर्ण भने छैन। यसरी वितरणको खाका तयार नगर्ने तर सीमामात्र तोक्ने प्रवृत्तिले पुनर्कर्जाको सुविधा पहुँचवालाहरूको हातमा मात्र थुप्रन सक्ने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ।

पुनरुत्थान कोष र समृद्धि
५० अर्बको पुनरुत्थान कोषलाई कोभिड–१९ सिर्जित आर्थिक संकुचनलाई सम्बोधन हुनेगरी परिचालन गर्ने र त्यसबाट आर्थिक वृद्धि दरलाई उकास्ने रणनीति लिइएको छ। पुनरुत्थान कोषको स्थापना र परिचालनको सन्दर्भ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत नै आएको हो। यसले पर्यटन, घरेलु, र साना तथा मझ्यौला उद्योगहरूलाई लक्षित गरेको छ। तर यसभित्रको खर्चर लगानी व्यवस्थापनको प्रष्ट खाका भने देखिँदैन। यस नीतिअन्तर्गत माथि उल्लिखित उद्योग समूहहरूबाट कामदारको रोजगारी गुम्ने अवस्था नआओस् भन्नाका लागि उनीहरूलाई ५ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। तर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान कार्यक्रमहरूलाई नै परिभाषित र निर्देशित गर्छ भन्ने आशा गरिएको थियो तर नीति त्यो स्तरमा आउन सकेन, नीति नीतिकै रूपमा सीमित रह्यो।  

पुनरुत्थान कोषको प्रावधानले क्षेत्रमात्र प्रस्ट पारेर खर्चको जोहो गरेको देखिन्छ तर यो कोषलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्नेमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा पचास अर्बको पुनरुत्थान प्याकेजले आवश्यक तरङ्ग सिर्जना गर्नुप-यो। यसका लागि पुनस्र्थापना कोष परिचालन कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको प्रभावकारिता
नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई कर्जाको ब्याज तिर्ने समय थप गरिदिने, ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिने, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिदिने र थप कर्जा प्राप्त गर्नेलगायतका सुविधा प्रदान गरेको छ। यसैगरी ब्याजदर कम गरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुलाई पुनर्कर्जा सुविधामा पहुँच बढाउने नीति सराहनीय छ तर अर्को पक्षबाट हेर्दा ब्याज दर नीति उत्पादनशील हुनु पनि जरुरी छ। हाल कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० बाट ८५ प्रतिशत पुगेको, अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिएको, बैङ्क रेट ६ बाट ५ प्रतिशतमा झारिएको र विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा आदिका कारण बजारमा पर्याप्त तरलताको स्थिति सिर्जना भई ब्याज दर तल झर्ने र त्यसले लगानी वातावरणमा सकारात्मक असर पार्ने आशा गरिएको छ। तर यसमा बचतकर्ताको हितलाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्नेतर्फ भने पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ। 

२०७७ असार मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपियाँमात्र पुनर्कर्जा वितरण हुन सकेकामा आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्बको लक्ष्य भेट्नु कम चुनौतीपूर्ण भने छैन। यसरी वितरणको खाका तयार नगर्ने तर सीमामात्र तोक्ने प्रवृत्तिले पुनर्कर्जा सुविधा पहुँचवालाहरूको हातमा मात्र थुप्रन सक्ने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ बाट १८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने कुल राष्ट्रिय बचत ४९ प्रतिशतबाट ४६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। कोरोना संकटको सेरोफेरोमा घट्दो वैदेशिक सहयोगसँगै आन्तरिक स्रोत परिचालनमा घट्दो ब्याज दरले बचत दरलाई पनि घटाउने भएकाले आन्तरिक लगानी र पुँजी निर्माणको गति सुस्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।  

यस पृष्ठभूमिमा ब्याजदर नीति पनि बचतकर्तामा उत्प्रेरणा जगाउने किसिमको हुनुप-यो। व्यवसायीहरूको मागबमोजिम बैङ्कहरूमा प्रशस्त तरलताको स्थिति कायम राखी ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरी लगानीको वातावरण बनाउने भन्ने हदसम्म मौद्रिक नीति धेरै हदसम्म अनुकूल नै देखिन्छ। तर त्यसो गर्दा निक्षेपकर्ताहरूमाथि न्याय नभएको हो कि भन्ने आभाष आउँछ। त्यसैले सरकारले कोभिड–१९ को स्वास्थ्य संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर प्रतिफलमुखी क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानी प्रवाहित गर्नुप-यो।  

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र पुनरुत्थान कोष परिचालन पनि त्यही दिशातर्फ सोझिनुप¥यो। यसले गर्दा ब्याज दर निश्चित सीमाभन्दा तल झर्न पाउँदैन र निक्षेपकर्ताहरूको हित पनि संरक्षण हुनपुग्छ। हाल छापाहरूमा बैङ्कहरूबीच ब्याज दरमा कायम रहेको भद्र सहमति तोडिएको चर्चा आइरहेको छ। यसले ब्याज दरलाई उतारचढावमा धकेल्न सक्छ। हुन त ब्याज दर कोरिडोर नीतिको माध्यमबाट माथिल्लो सीमालाई कायम राखी तल्लो सीमालाई अझ तल झारिएको छ तर यतिले मात्र ब्याज दरसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्नु पर्याप्त भने देखिँदैन।

जनसरोकारको सवालमा
हालसम्म नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कोरोना संकटमा राहत भनेको कर छूटको आश्वासन र कर भुक्तानीको समय थप, ब्याजको पुँजीकरण र ब्याज साँवा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण र विद्युत् महसुलमा सामान्य छूट छन्। यसदेखि बाहेक सरकारी राहत जनताले महसुस गर्ने स्तरका छैनन्। विप्रेषणले धानेको ग्रामीण अर्थतन्त्र कोरोना कहरबाट उत्तिकै आक्रान्त बनेको छ। रेमिट्यान्समा विगत ११ महिनामा ३ प्रतिशतले गिरावट र कोरोना संकटपछि ३३ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ जसले न्यून आय वर्गको उपभोगमा मात्र नभई मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पार्नु स्वाभाविक हुन्छ।  

विगत ११ महिनाको अवधिमा आयातमा करिब १५ प्रतिशतले संकुचन आएको र निर्यात भने झण्डै उही स्तरमा रहेकाले शोधनान्तर स्थितिमा केही हदसम्म अल्पकालीन राहत भने देखिएको छ। तर नेपाली अर्थतन्त्र आयातमूलक भएकाले कोरोना संकटसँगै आयातमा संकुचन आई शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो तर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आफ्नो लयमा फर्कनेबित्तिकै यो स्थिति फेरि प्रतिकूल बन्दै जान्छ। आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिनका लागि उपभोग र पुँजीगत दुवै प्रकारका आयातहरू केही समय निसन्देह बढ्नेछन् र शोधनान्तर बचतमा गिरावट पक्कै पनि आउँछ तर समयक्रममा यसमा सुधार कसरी ल्याउने भन्नेमा मौद्रिक नीति मौन देखिन्छ। बाह्य क्षेत्र स्थिरताका लागि यो मौनता लामो समय रहनुहुँदैन।  

यस वर्षको सरकारी बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। तर योसँगै आर्थिक कारोबार महँगो बन्दै गएको छ। नगद कारोबारसँग डिजिटल कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि केही नीतिगत प्रयासहरू यसै मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्ने थियो। यसमा मौद्रिक नीतिको पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ।
(अर्थशास्त्री)

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ ०५:०२ बिहीबार