चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसले असार १६ गते हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पारित गरेपछि केही पश्चिमा देशसँगको उसको सम्बन्ध चिसिएको छ। हङकङमा सन् १९९७ को जुन मसान्तसम्म औपनिवेशिक शासक चलाएको बेलायतले उक्त कानुनको विषयमा विशेष चासो राखेको छ। सुरक्षा कानुन पारित भएयता बेलायतले हङकङसँगको सुपुर्दगी कानुन खारेज गरेको छ। साथै हङकङमा बसेका बेलायती नागरिकलाई बेलायतमा स्थायी बसोबास अनुमति दिने विषयमा कानुनी तयारी पनि लन्डनले थालेको छ। बेइजिङले राजनीतिक विपक्षीमाथि दमन गर्न सुरक्षा कानुन लागु गरेको लन्डनको आरोप छ। तर चीनले भने बेलायतको सो भनाइको खण्डन गर्दै हङकङ चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। कतिपय विश्लेषकले सुरक्षा कानुनबारे बेलायतको प्रतिक्रिया मूलतः अमेरिकाको दबाबमा आएको विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूले हङकङ सुरक्षा कानुनको विषयमा केही पश्चिमा देशको नकारात्मक प्रतिक्रियालाई चीन र अमेरिकाबीच चालु द्वन्द्वकै प्रतिविम्बका रूपमा बुझेका छन्।
सन् १९९७ को जुलाइ १ मा बेलायतले औपचारिकरूपमा चीनलाई हङकङ फिर्ता गरेको थियो। त्यसयता चीनले हङकङमा ‘एक देश–दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तअन्तर्गत सार्वभौमिकता अभ्यास गर्दै आएको छ। आफ्नो देशको भूभाग भएकाले हङकङको सुरक्षा गर्नु चीनको कर्तव्य हो। जनवरी महिनाबाट हुपेई प्रान्तको वुहानमा नोबेल कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदा जसरी सम्पूर्ण चीन एकजुट भएर हुपेईलाई जोगाउन अग्रसर भएको थियो, त्यसरी नै हङकङमा शान्ति सुरक्षाका निम्ति अग्रसरता लिनु बेइजिङ सरकार र चिनियाँ जनताको दायित्व हो। चिनियाँ व्यवस्थापिकाले असार १६ मा पारित सुरक्षा कानुन आफ्नो देशको भूभाग सुरक्षा गर्न पालना गरिएको कर्तव्य पालनाको सिलसिला हो। त्यसमा कुनै पनि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप हुन नहुने बेइजिङको भनाइ हो।
गत वर्ष हङकङ र बेइजिङबीच सुपुर्दगीको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि चीन हङकङको सुरक्षाप्रति गम्भीर बनेको हो। आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा महिनौँसम्म संसारकै प्रमुख व्यापारिक सहर मानिने हङकङको जनजीवन ठप्प बनेको थियो। तिनताक विमानस्थल, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक स्थल आदि सबै ठप्प थिए। हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। महिनौँको हिंसात्मक प्रदर्शनले हङकङको अर्थतन्त्रमा गम्भीर हानि पुगेको थियो। हङकङ विशेष प्रशासकीय सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग गरेको पटक पटकको वार्ता प्रयाससमेत विफल भएको थियो। बरु पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र शक्तिकेन्द्रहरूको प्रोत्साहनमा हङकङको आन्दोलन थप आक्रामक बन्दै गएको थियो। हङकङ आन्दोलनका कतिपय अगुवालाई विदेशी शक्तिकेन्द्रका नेताहरूले हौसला प्रदान गरेका प्रमाणसमेत सार्वजनिक भएका थिए।
आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रमा झण्डै अनियन्त्रित जस्तो बन्दै गएको आन्दोलनको राप बेइजिङले महसुस गर्नु स्वाभाविक थियो। आफ्नै शरीरमा आगो लाग्दा कुन देश पो चूपचाप बस्न सक्ला र? पश्चिमा देशहरू चीनको कुरा गर्दा प्रायशः मानवअधिकारको विषयलाई जोड्ने गर्छन्। हङकङको प्रदर्शनका क्रममा पनि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई उचाले। बेइजिङको निर्देशनमा हङकङ प्रहरीले आन्दोलनकारीको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको प्रचार भएको थियो। तर अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पु¥याउने प्रदर्शनकारीमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्दा उल्टो प्रहरीमाथि हिंसात्मक हमला भएका थिए। यस्ता हमलाका घटना भने पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले लुकाएका थिए।
अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पु-याउने प्रदर्शनकारीमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्दा उल्टो प्रहरीमाथि हिंसात्मक हमला भएका थिएजुन पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले लुकाए।
पश्चिमा शक्तिहरूले जतिसुकै मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको बखान गरे पनि ती देशमा भएका पछिल्ला केही घटनाले त्यहाँको मानवअधिकारको अवस्थामा प्रश्न उठाउनुपर्ने बनाएको छ। अमेरिकाको मेनियापोलिसमा जर्ज फ्लोडको निर्मम हत्या त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो। फ्लोडको हत्या विरोधमा अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशमा भएका प्रदर्शनमा अत्याधिक प्रहरी बलको प्रयोगले पनि त्यहाँको मानवअधिकारको अवस्था सड्ढेत गर्छ।
हङकङ बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको २३ वर्ष बितिसकेको छ। तथापि बेलायतका कतिपय शक्ति केन्द्र र सञ्चारमाध्यमले भने हङकङप्रतिको पुरानो दृष्टिकोण बदल्न सकेका छैनन्। अझ पनि उनीहरू हङकङमाथि आफ्नो उपनिवेशवादी शासनको चाहना राख्छन्। त्यसकारण उनीहरू हङकङमा बेइजिङको उपस्थिति सहन सक्दैनन्। उपनिवेशको पुरानो छवि पखाल्न बेलायतले कानुनीरूपमा हङकङ चीनलाई सुम्पेपछि आफ्नो प्रभाव भने उसले अझै छोड्न चाहेको छैन।
चीनको उदाउँदो आर्थिक प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने योजना कार्यान्वयनका निम्ति हङकङ उपयोगी केन्द्र हुनसक्ने अमेरिकाको ठम्याइ छ। दक्षिणी चिनियाँ सागर, सिन्जियाङ, तिब्बत जस्तै हङकङ पनि चिनियाँ संस्थापनलाई हायलकायल बनाउन सकिने अर्को केन्द्र भएको उनीहरूको बुझाइ हो। त्यही बुझाइका आधारमा हङकङलाई अस्थिर बनाउने योजनाअन्तर्गत त्यहाँ विभिन्न गतिविधि हुने गरेका छन्। हङकङलाई ‘चीन घेर्ने’ धेरै नाकामध्ये एउटा बनाउने प्रयास जारी छ। संसारकै चल्ती आर्थिक केन्द्रमध्ये पर्ने हङकङमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बन्दा चीनको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेछ र फलतः चीनको आर्थिक प्रगति खस्कनेछ। हङकङको अस्थिरताले नजिक रहेका मूलभूमि चीनका व्यापारिक केन्द्रहरू, जस्तै– सेन्जेन, क्वानचाओ आदिको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। क्वानचाओ सहर भएर बग्ने पर्ल नदीबाट हुने आर्थिक कारोबार हङकङको अस्थिरताले प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ। त्यसकारण पनि बेइजिङले हङकङको अवस्थाबारे नजिकबाट ध्यान दिनु स्वाभाविक हो। हङकङको अस्थिरता अब बेइजिङबाट धेरै टाढा छैन।
कानुनको सम्मान गर्ने हङकङका जनता र त्यहाँ बसेका विदेशी नागरिक वा संस्थालाई सुरक्षा कानुनले कुनै प्रभाव नपार्ने हङकङ सरकारले बताउँदै आएको छ। चीनको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको सम्मान नगर्ने र कानुनको पालना नगर्ने जोकोहीलाई नियन्त्रण गर्न नै सो कानुन आवश्यक भएको बेइजिङको प्रष्टीकरण हो। कानुनी परिधिभित्र हङकङका जनताले आज उपभोग गरिरहेको कुनै पनि अधिकारमा यो कानुनले कुनै असर गर्ने छैन।
बेइजिङले हङकङका बारेमा कानुन बनाउनु ‘एक देश दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तविपरीत भएको भनी बेइजिङका केही आलोचक भन्दैछन्। तर ‘एक देश दुई प्रणाली’को सिद्धान्तको अर्थ दुई सार्वभौमिकता पक्कै होइन। हङकङ चीनकै अभिन्न तर विशेष भुभाग हो। आफ्नो सार्वभौमिकताअन्तर्गतको क्षेत्रमा गम्भीर समस्या आइलाग्दा त्यसको निराकरणका लागि कानुनी उपाय खोज्नु सार्वभौम देशको सरकारको दायित्व हो। बेइजिङ सरकारले हङकङ सुरक्षा कानुन बनाउनुको मूल ध्येय त्यही हो। यसमा केही पश्चिमा शक्तिहरूको टाउको दुखाइ भोलि उनकै निम्ति गलत नजिरसमेत हुनसक्छ।
हङकङ नजिकको मूलभूमि चीनका आर्थिक केन्द्रहरू चीनले सन् १९७० को दशकमा ‘सुधार र खुलापन नीति’को अभ्यास थालेका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हुन्। हङकङ नजिक भएकाले पनि ती क्षेत्रमा ‘सुधार र खुलापन नीति’को सफल कार्यान्वयन सम्भव भएको थियो। सेन्जेनलगायत सहरमा सफल अभ्यास भएपछि नै ‘सुधार र खुलापनको नीति’ चीनका अन्यत्र भूभागमा फैलिएको हो। सन् १९९७ बाट हङकङ चीनकै भूभाग बनेपछि पर्ल नदीबाट व्यापारिक गतिविधि ठूलो अनुपातमा बढेको थियो। त्यसो त आज चीनको अर्थतन्त्र बहुआयामिक भइसकेको छ। तथापि पर्ल नदी हुँदै हङकङसँगको चीनको सम्बन्धले आजको चिनियाँ आर्थिक विकासको जग बसालेको चिनियाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ। सेन्जेन आज संसारकै अत्याधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित उत्पादनको केन्द्र बन्दैछ। त्यसकारण पनि उपनिवेश मुक्त भएर पनि उपनिवेश बनिरहनुपर्ने नियतिबाट हङकङलाई उठाउने अभियानमा बेइजिङ तदारुक देखिएको छ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०४:५८ आइतबार