दक्षिणको छिमेक पस्न २४ नाका छन्, उत्तरमा प्रवेशका लागि यस्ता नाका नौ ठाउँमा मात्र छन्। २४ मध्ये जुन नाकाबाट भारत पसे पनि नेपाली यात्रीले पहिले उत्तराखण्ड, यूपी, विहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किममध्ये कुनै एक राज्यमा टेकेको हुन्छ। तर उत्तर चीनतर्फ जानेले भने नौमध्ये जुन नाकाबाट चीनतिरको सीमा पार गरे पनि पहिले पुग्ने प्रदेश एउटै छ र त्यो हो तिब्बत। यस भू–खण्डलाई चीनले ‘स्वशासित क्षेत्र’ मान्दछ।
व्यापार,तीर्थाटन, रोजगारी जे प्रयोजनले ओहोर–दोहोर गरे पनि नेपाली यी प्रान्त वा प्रदेश छिचोलेर मात्र दिल्ली वा बेइजिङ पुग्न सक्छन्। अर्को शब्दमा, बेइजिङ नपुगेसम्म चीनको मुख्य भूमि गइएको हुँदैन भन्ने सोच राख्ने नेपालीजनले त्यसको लागि लामो दूरी छिचोल्न तत्पर हुनै पर्छ। दक्षिणतिर पनि उस्तै हो... दिल्ली नपुगीकन भारत चिनेको ठहर्दैन भने पटना, कलकत्ता, लखनउ जताबाट पुगिन्छ त्यतैको रेलगाडीको टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ। हो, भूगोलले तय गरेको दूरी अनुसार काठमाडौंबाट बेइजिङभन्दा दिल्ली निकट पर्छ र भौगोलिक सामीप्यका अनेकानेक लाभ हुन्छन्। भन्नु परोइन, सिमानामा राहदानी (पासपोर्ट) प्रवेशाज्ञा (भीसा) जस्ता झण्झट नपरेको ‘खुल्ला’ अवस्थासँग त्यस्ता कागजी विधि पु(याएपछि मात्र प्रवेश पाइने प्रावधान भएको देशसँग तुलना गर्न सकिने कुरै भएन। तथापि आफ्नो परिचय खुल्ने कागज वा निस्सा बेगर सिमानामा ओहोरदोहोर गर्ने प्रचलन ठीक हो कि होइन त्यो छुट्टै बहसको विषय हो।
माओको मान्यता
आधुनिक चीनको चर्चा गरिएका पुस्तक, प्रकाशन,आलेखहरूमा माओ जेदोङ उल्लेख गरेपछि मात्र ती पाठ्यसामग्री खँदिला मानिन्छन्। तिब्बतलाई दाहिने हातको हत्केलो र लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल प्रदेशलाई पाँचवटा औंला भन्ने तिनै माओ हुन् भनिन्छ यद्यपि यो माओकै कथन हो भनेर पुष्टि भएको पाइँदैन। तर माओ त्यस्तो अवधारणा चाहिँ राख्दा रहेछन्। यसको प्रमाण सन् १९३९ मा निस्केको उनको पुस्तक हुनसक्छ जसमा ‘चीनले गुमाएका भू–भागहरू’ को फेहरिस्तमा नेपालको पनि नाम भेटिन्छ। माओ त्यसताका कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए। इङ्गल्याण्डले बर्मा, भुटान, नेपाल र हङकङ हडपेको छ भन्ने उनको मान्यता किताबमा छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसो हुनाले सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र घोषित भएको लगत्तैपछिको नेपालमा चीनबारे आशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक भयो। इतिहासकार विजयकुमार मानन्धरले सन् १९५५ सम्मको अवधिमा नेपालले चीनसँग गहिरो मित्रता कायम गर्न नचाहनुको कारण यही हुनुपर्छ भनेका छन्।
भारतले हालको सरकारको प्रभावमा रहेका मिडियाबाट दुष्प्रचार गराए झैं नेपाल चीनको पोल्टामा पनि गएको छैन। जाने, लैजाने वा दिने कुरै आउँदैन।
तर समयको अन्तरालमा अध्यक्ष माओको विचार क्रान्तिकारीभन्दा पनि व्यावहारिक हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसको दृष्टान्त विसं २०१६ चैत्र (मार्च १९६०) मा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला चीन–भ्रमणमा रहेका बखत भएको माओ–बीपी संवाद हो। चीनको आधिकारिक अभिलेखमा राखिएको त्यस ऐतिहासिक वार्तामा माओले भनेका छन्– ‘नेपालको भू(भागबाट एक इञ्च जमीन पनि चीनलाई चाहिएको छैन’। त्यही सिलसिलामा माओले बीपीसँग ‘चीनले कहिल्यै नेपालमाथि चढाञी गरेको छ त ?’ भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। उनी तत्काल सीमा–सन्धि गरेर सिमाना छुट्टिने चिह्नहरू राखिहालौं भन्ने पक्षमा थिए। माओले त्यस अवसरमा भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो नरहेको कुरा पनि स्पष्ट पार्दै भनेका थिएःभारतमाथि हामीले आक्रमण गरेको आरोप झूटो हो’। (यो सन् १९६२ को लडाञीअघिको प्रसङ्ग हो।) स्मरणीय छ, नेपाल–चीन सीमा सन्धि २०१७ पौष १ को घटना भएको दशौं महिनामा,राजा महेन्द्र चीन गएका बखत,त्यहीं सम्पन्न भएको थियो।
पाँच औंलाको प्रश्न
अब नियालौं बेला बखत चर्चामा आइरहने हत्केला र औंलाहरूको मामिला। र धरातलीय यथार्थलाई। दाहिने हातको हत्केलो भनिएको तिब्बतलाई सन् १९४९ पछिको चीनले तत्कालैजसो आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लियो जसलाई मान्यता दिने अग्रपङ्तिको देशमा भारत पनि पर्दछ। माओको सेनाले चियाङ्–काइ शेक नेतृत्वको सरकारलाई मुख्य भूमिबाट लखेटेको लगत्तै पछि भारतले ‘नयाँ’ चीनलाई वैधानिक (डी जुरे) मान्यता प्रदान ग¥यो। र, मे १९५० मा त बेइजिङ (उतिखेर पेकिङ) मा पहिलो भारतीय राजदूत नै पुगिसकेका थिए।
प्रधानमन्त्री नेहरू नेतृत्वको भारतले सन् १९५४ मा चीनसँग सम्झौता गरेपश्चात् त्यही मान्यता वास्तविक (डी फ्याक्टो) हुन गयो। तर चीनले भने यस कदमलाई ‘प्रकारान्तरले दिएको मान्यता’(इम्प्लीसीट) मात्र ठान्यो। किनभने तिब्बतका धर्मगुरू्शासक दलाई लामाको सरकारसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्दैमा ‘अब तिब्बतको सार्वभौमसत्ता चीनमा निहित भयो’ भनेर भारतले पूर्णतः स्वीकार गरेको ठहर्दैन भन्ने चीनको ठम्याइ रहेछ। इतिहासकार मानन्धरको बुझाइ पनि यही हो।
उत्तर र दक्षिण दुबै छिमेकीले के कुरा राम्रैसित बुझेका भने एक सुरक्षित सिमानाभित्र रहेको स्वतन्त्र नेपालले नै अन्ततोगत्वा भारत र चीन दुबैको सुरक्षामा प्रत्यक्ष–परोक्ष योगदान गरिरहेको हुनेछ।
वास्तवमा, सुस्पष्ट (एक्स्प्लीसीट) मान्यता त सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयी चीन–भ्रमणमा रहेका बखत मात्र प्राप्त भएको हो भन्ने चिनियाँ कथन छ। चीन–भारत सम्बन्धबारे रुचि राख्ने पर्यवेक्षकहरू त्यस घटनालाई वास्तवमा ‘लेन-देन’को सम्झौताको रूपमा सम्झिने गर्छन्। किनभने तिब्बतलाई चीनको अङ्ग भनेर औपचारिक रूपमा मानिदिए बापत चीनले पनि सिक्किमलाई भारतको अङ्ग भनेर स्वीकार गरिदियो। सन् १९७५ मा, त्यतिञ्जेल संरक्षित राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई कब्जा गरेर भारतमा गाभेको घटनालाई चीनले २७ वर्षसम्म वैध कदम मानेको थिएन। तर सन् २००३ मा नाटकीय ढङ्ले चीनको नीति पर्लक्क पल्टियो। यस पक्षलाई वाजपेयी भ्रमणदलमा सामेल भारतीय पत्रकार राजदीप सारदेसाईले एउटा पुस्तकमा खोतल्ने प्रयास गरेका छन्। घटनाक्रमले देखाउँछ, तिब्बत हत्केलो थियो भने सिक्किमरूपी औंलो दोब्रिन (भाँच्चिन) पुग्यो !
सिक्किमलाई भारतीय राज्यको मान्यता दिने त्यस बेलाको कामलाई भारत–चीन सम्बन्ध सामान्य गराउने प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर पाँच औंलामध्येको लद्दाख त अहिले आएर असामान्य परिस्थितिमा चर्चित भईरेहेको छ। भारतले संविधानको धारा ३७० निष्क्रीय तुल्याएपछिको अवस्थामा लद्दाखनेरको आफ्नो इलाका ‘अक्साई चीन’ असुरक्षित हुँदै गएको चीनले महसूस ग¥यो। र, केही सातायता त्यस भेगमा व्याप्त तनाउले अब कुन मोड लिने हो यसै भन्न कठिन छ। अक्साई चीनको एक चोइटोमा भारतको दाबी छ तर चीन त्यो मान्न तयार छैन। जहाँसम्म पूर्वोत्तरको अरुणाचल प्रदेशको प्रश्न छ, त्यो अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ तर त्यसमाथि दाबी चाहिँ चीनको रहँदै आएको छ। ऊ त्यसलाई दक्षिण तिब्बत मान्दछ।
कल्पित पाँच औंलामा अब बाँकी रहे नेपाल र भुटान। सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको भुटान एक स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य हो। तर सन्धि–सम्झौताको माध्यमबाट भुटानको अभिभावकत्व भारतले लिँदै आएको छ। डोक्लामको विवादताका भारतले भुटानको तर्फबाट गरेका कारवाहीहरू यस प्रसङ्गका प्रमाण हुन्। पहिले सन् १९४९ मा भएको मैत्री सन्धिले परराष्ट्र मामिलामा भारतले मार्गदर्शन गर्ने प्रावधान राखेको थियो, तर त्यस सन्धिलाई सन् २००७ को सन्धिले विस्थापित ग¥यो जसमा मार्गदर्शन सम्बन्धी बुँदा हटाइएको छ। परन्तु अन्य केही प्रावधान राखेर परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ।
स्वतन्त्र र विशिष्ट
नेपालको हैसियत भने सदैव स्वतन्त्र र विशिष्ट थियो र छ पनि। हो, इतिहासको एक कालखण्डमा ब्रिटिश साम्राज्य र चिनियाँ साम्राज्य दुबैतर्फ नेपालको लडाञी भयो। तर ती युद्ध सन्धिमा टुङ्गिएका छन्। त्यस क्रममा नेपालले केही भू–भाग त गुमायो, तर तिनै सन्धिले नै प्रमाणित गर्छन् स्वतन्त्रता भने कहिल्यै गुमाएन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि होस् वा सन् १७९२ मा चीनसँग भएको सन्धि, दुबैले नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई पुष्टि गर्दछन्। अर्को सान्दर्भिक कुरो, न ब्रिटिशसँगको युद्धमा नेपाललाई चीनले सघायो न त चीनसँगको लडाञीमा ब्रिटिशले नेपालको मद्दत ग(यो। अर्थात् नेपालले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाञी आफैंले लडेको हो। यी तथ्यहरूबारे सन् १९४७ पछिको भारत र सन् १९४९ पछिको चीन दुबै जानकार छन्, दुइटैले देखे–बुझेका कुरा हुन् ।
कतिपय अवसरमा दिल्लीले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई बेला(बेलामा ‘विशेष सम्बन्ध’ को रूपमा परिभाषित गर्न खोज्दछ। सन् १९५४ मा चीन–भ्रमणबाट फर्केपछि नेहरूले दिल्लीको प्रेस मार्फत नेपालमा भारतको ‘विशेष स्थान’ भएको कुरा चीनले पनि मान्यो जस्ता अतिशयोक्ति प्रचारमा ल्याएको देखिन्छ। तर त्यस्ता कथनलाई नेपालले स्वीकारेको छैन। प्रधानमन्त्री छँदा बीपीले संसद्मै नेहरूको हिमालयलाई भारतको उत्तरी सीमा मान्ने विषयको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए भने २०२६ सालमा उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोष्ट हटाउँदाका बखत प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले अङ्ग्रेजी छापा ‘द राइजिङ नेपाल’लाई दिएको चर्चित अन्तर्वार्तामा राजनीतिक दायित्व सृजित हुने आशयको ‘विशेष सम्बन्ध’ नेपाललाई मान्य नहुने कुरो स्पष्ट शब्दमा प्रकट भएको थियो। र, यो मूलभूत आधार खज्मजिने गरेर त्यसपछि कुनै औपचारिक प्रतिबद्धता यताबाट भएको छैन।
दिल्लीले भारत–नेपाल सम्बन्धको जग हो भनेर पटक–पटक उल्लेख गर्ने गरेको सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिले पनि ‘विशेष’ को ठाउँ राखेको छैन यद्यपि एक पटक नेहरूले सन्धि सँगसँगै आदानप्रदान भएका पत्रलाई आफ्नो जिकिरको आधार बनाउने प्रयत्न गरेका हुन्। नेपाललाई भुटानको हैसियतमा राख्ने दिल्लीको पछिल्लो प्रयास २०४६ चैत्र (सन् १९९० अप्रिल) मा भएको थियो जतिखेर विदेश सचिव एस.के.सिंहले काठमाडौं आएर एक नयाँ सम्झौताको मसौदा नेपाली समकक्षीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। जन–आन्दोलन चर्केकै बखत भए पनि नेपालले त्यस मसौदालाई महत्व दिन आवश्यक ठानेन।
भनिन्छ, जे कुरा प्रत्यक्ष छ त्यसलाई के प्रमाण चाहिन्छ र ? चिनियाँ कल्पनामा परेका पाँच औंलामा कदाचित् नेपाल परेको रहेछ भने पनि स्पष्टै छ, यो भाँच्चिने वा दोब्रिने औंलो होइन। ठाडो छ, दह्रो छ। अर्कोतर्फ, भारतले हालको सरकारको प्रभावमा रहेका मिडियाबाट दुष्प्रचार गराए झैं नेपाल चीनको पोल्टामा पनि गएको छैन। जाने, लैजाने वा दिने कुरै आउँदैन। किनभने उत्तर र दक्षिण दुबै छिमेकीले के कुरा राम्रैसित बुझेका भने एक सुरक्षित सिमानाभित्र रहेको स्वतन्त्र नेपालले नै अन्ततोगत्वा भारत र चीन दुबैको सुरक्षामा प्रत्यक्ष–परोक्ष योगदान गरिरहेको हुनेछ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०५:२३ मंगलबार
