प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य भयो। संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी सभामुखले पनि पाएनन्, प्रतिपक्षले पाउने कुरै भएन। सामान्यतः असोजसम्म चल्ने यो अधिवेशन यसपटक असारमै अन्त्य भयो। संसद्मा बजेट पास भयो तर अरु थुप्रै बिजनेस अलपत्र परे। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद् अधिवेशन अन्त्यले एमसिसीबारे नेकपाभित्रका असहमतिका स्वरले तत्काललाई जित हासिल गरे। किनकि सरकारले एमसिसी अनुमोदको समयसीमा बढाउन अमेरिकी सरकारसँग पत्राचार गरेर यसलाई जोगाउने र जगाउने प्रयत्न बाँकी नै राखेको छ। अर्कातिर विवादित नागरिकता संशोधन ऐन र कर्मचारी संशोधन ऐनमा प्रतिपक्षले राहत पाएको छ। सायद नागरिकता विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओली समेत आफैंले उठाएको मुद्दा थाती राखेर अरु कसैलाई रिझाउन लागेको हुनुपर्छ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय त्यही दिन आयो, जुन दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्मजयन्ती परेको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य गर्न महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पछिल्लो समय राजनेता बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला उनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसले आफ्नो पार्टीको बहुमतको सरकार छँदाछँदै संसद् विघटन गरेर संसदीय पद्धतिलाई ‘डिरेल’ गर्ने सुरुवात मात्र गराएनन्, नेपाली संसदीय इतिहासमा लामो समय अल्पमतका अस्थिर सरकार बनिरहने वातावरण तयार गरिदिए। यो निर्णय गरिरहँदा गिरिजाप्रसाद पार्टीका महामन्त्री मात्रै थिए। उनले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि यसको जानकारी दिएनन्। संसदीय दल, जसले उनलाई नेता बनाएको थियो, उसको राय जान्नु समेत उनलाई आवश्यक लागेन।
यसपटक झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको संसद्बाट आत्तिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे। यसबाट तत्काल संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा टरेको छ। यो निर्णय गरिरहँदा उनले जारी स्थायी समिति बैठकलाई त जानकारी गराउन आवश्यक ठानेनन्, किनकि यही बैठक नै उनको पदीय हैसियतलाई धरापमा पार्न तयार रहेको थियो। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको आग्रहलाई समेत उनले सुन्न चाहेनन्। पार्टी विधानले नचिनेको कार्यकारी अध्यक्षलाई सुन्नुपर्छ भन्ने उनलाई किन लागेन होला भने उनी आफैं पनि दुईमध्ये एक अध्यक्ष हुन्। भलै उनले प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा परेका कारण गिरिजाप्रसादले जस्तो संसद् नै विघटन गरेनन्।
आज प्रधानमन्त्री ओलीमा गिरिजाप्रसादकै जस्तो पार्टी र सरकार एकलौटी चलाउने इच्छा जागृत भएको छ। भलै ओली गिरिजाप्रसादजस्तो प्रधानमन्त्री मात्र नभएर पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएर प्रधानमन्त्री हुन चाहेका थिए। तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह र उनका बीच यो कुरामा सहमति बनेको थियो। राजसंस्थाको अधिकार कटौती गरेर संविधान बनाउने कृष्णप्रसादको दुस्साहस ज्ञानेन्द्रलाई मन परेको थिएन। फेरि उनै कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री हुने निश्चित देखेका ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसादबीच कार्यगत एकता भयो। मारवाडीको गद्दीमा काम गर्ने कारिन्दा शैलीका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय, जो कृष्णप्रसादको प्रचार संयोजक पनि थिए, लाई यी परिघटना थाहै भएन। मदन भण्डारीको जिप दुर्घटना (हत्या भएको भए एमाले अहिलेसम्म मुख बाँधेर बस्ने थिएन) बाट मृत्यु भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा समेत गिरिजाप्रसादले पार्टी सभापतिलाई हराउन के मात्र गरेनन्, बहुदलीय कालका हरेक नागरिक यो इतिहासका साक्षी छन्।
आज प्रधानमन्त्री ओलीमा गिरिजाप्रसादकै जस्तो पार्टी र सरकार एकलौटी चलाउने इच्छा जागृत भएको छ। भलै ओली गिरिजाप्रसादजस्तो प्रधानमन्त्री मात्र नभएर पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्। उनकै शब्दमा पहिलो नम्बरका अध्यक्ष। उनको यो चाहनामा उनकै पार्टीका सहकर्मीहरू र उनले बनाएको स्थायी समिति बाधक बन्दै छ। यो बाधालाई पार गर्ने अस्त्रका रूपमा पहिलो कदमस्वरूप संसद्को चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको छ। उनको यो कदमले पार्टीका अरु नेतालाई पार्टी नै फुटाउने खेलमा ओली लागेको आभास हुन थालेको छ। उनीहरूले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनुलाई फेरि राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश ब्युँताउने षड्यन्त्र देख्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिबाट जसरी त्यो अध्यादेश आफ्नो कार्यालयमा आएको केही मिनेटमै जारी भएको थियो, संसद् अधिवेशन अन्त्य पनि त्यही शैलीमा घोषणा भएको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरू अहिले राष्ट्रपतिसँग पनि झस्किएका छन्।
पार्टी विभाजन सम्भावनाको आशंका संसद् अधिवेशन अन्त्यको अघिल्लो दिन नै नेकपाका नेताहरूले गरेका हुन्। वामदेव गौतमले त मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती पारेर नेकपा एमालेका नाममा पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पत्र पुग्नुमा प्रधानमन्त्रीको हात रहेको देखे। नेपाली मिडिया पनि यो खेल ओलीकै हो भनेर प्रमाणित गर्ने अभियानमा जोडतोड साथ लागेका छन्। ‘ओलीका फ्यान’हरूले निवेदन दर्ता गराएका खबरमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका विश्वासपात्रका आफन्तको खोजी हुन थालेको छ। संयोग यस्तो परेको छ, त्यहाँ ‘प्रचण्डका फ्यान’ भेटिएका छैनन्।
नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति कब्जा गर्ने अवस्था नभएपछि फुटाउने अभियानमा गिरिजाप्रसाद पनि लागेकै थिए। उनले पार्टीकै नाममा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर सरकारी खर्चमा प्रज्ञा भवनमा उद्घाटन कार्यक्रमको तयारी गरेका थिए। त्यो कार्यक्रममा आकस्मिक रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैँ उपस्थित भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सबै गल्तीमा आँखा चिम्लने र सबै घटना विस्मृतिमा राख्ने निर्णय सुनाए र पार्टी विभाजन हुनबाट रोकियो। तर, गिरिजाप्रसाद सभापति भएपछि उनले पार्टी फुटको वातावरण आफैं बनाए। नेकपा एमाले एकपटक विभाजन भोगेर यतिबेला माओवादी सहितको नेकपा बनेको छ। यतिबेला विशेष महाधिवेशनको बाटो ओलीले रोज्ने सम्भावना देखिएको छैन। किनकि पार्टी आफैं तदर्थ समितिका रूपमा मात्र छ। लाग्दै छ, पार्टी फुटेन भने पनि फेरि यो एकताको पार्टी बन्ने अवस्था सहज छैन। एमालेका माधव नेपालहरू माओवादीमा मिसिएको अभियोग बोक्न पनि तयार नहोलान्। तथापि, पार्टीको सम्भावित फुटलाई जोगाउन नेकपामा को तयार हुने हुन् ? यो परिदृश्य अझै प्रस्ट छैन।
प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०४:२७ सोमबार
