संयुक्त राज्य अमेरिकाले विपन्न मुलुकमा गरिबी उन्मूलन गर्न सन् २००४ मा एउटा नयाँ अभियान शुरु ग¥यो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अर्थात् एमसिसी। भदौ, २०६८ (अगस्ट २०११) मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि आजसम्म सरकार र विपक्षमा रहेका लगभग सबैको एमसिसीको नेपालमा सहभागिताको खाका तर्जुमा भयो।
नेपाली पक्षले नेपाललाई यसबखत सबैभन्दा चाहिने बिजुली उत्पादन मुलुकभरि पु-याउने विद्युत् प्रसारण सञ्जाल तयार गर्ने निधो ग-यो। अन्य परियोजना जस्तो ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने हेतुले सम्झौतामा विभिन्न प्रावधान राखिए। यसका साथै सुरुआतको पाँच वर्षभित्र काम नसकिए बाँकी रहेको पैसा फिर्ता जाने सर्त पनि राखियो।
यसरी नेपाली अर्थतन्त्र र समाजको समसामयिक माग तथा यहाँको परियोजना बाधक प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै एमसिसीको प्रोग्राम तर्जुमा भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाँच वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० करोडका दरले ५० करोड अमेरिकी डलर (रु. ५५ अर्ब) अनुदान दिने भयो। नेपाल सरकारले रु. १५ अर्ब आफूले हाल्ने भयो।
सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता भयो। काम सरकारले सीधै सुरु गरे पनि हुन्थ्यो। तर ,कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार यसलाई संसदीय अनुमति चाहिने भयो। यति काम मात्र बाँकी थियो। सरकारले यो विधेयक संसद्मा सभामुुख कृष्णबहादुर महरामार्फत पेस ग¥यो। आज पनि यो सभामुख अग्नि सापकोटाले अगाडि नबढाएका कारण ‘स्ट्यान्डस्टिल’मा छ।
सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति–संघर्षले राज्यलाई चाहिने एमसिसी परियोजना धरापमा पारेको छ। ‘विन–विन’बाट नेपाललाई ‘जिरो–सम’मा पु-याइँदै छ।
एमसिसीको कानुनी पक्षको प्रतिरक्षा विभिन्न लेख, टेलिभिजन बहस तथा सरकारी पक्षको वकालतमा आएकै छ। यो बहसबाट पूर्वाग्रह नराख्ने जो–कोहीलाई प्रस्ट हुनुपर्छ– एमसिसीले नेपालीको सार्वभौमिकतालाई कतै हिर्काउँदैन, न यो चीनमाथि चढाइँ गर्न नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने अमेरिकाली योजना अन्तर्गत हो, न त अमेरिकी कामदारले नेपालीको रोजगारी खोस्न यसको प्रयोग हुन्छ।
कसरी नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको राम्रो फैलावट निश्चित गराउन मद्दत गर्छ ‘कम्प्याक्ट’ले भनेर एमसिसी, अर्थतन्त्र र जनताबीचको सम्बन्धको चर्चा र बहस कम भएको देखिन्छ। वास्तवमा यसले समानुपातिक विकास र सामाजिक न्याय दिलाउन सहयोग गर्छ। हुँदाहुँदा एमसिसी कठघरामै छ जस्तो गरी अधिवक्ताहरूलाई बहस गराउन लगाइँदै छ। राजनीतिक शीर्षस्थहरू भने बहसमा उत्रन चाहँदैनन्।
कोही एमसिसी बिगार्न तल्लीन छन्, सरकारी पदाधिकारी ‘बिग्रे बिग्रोस्’मा पुगेका छन्। अन्य राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दामाझ राति उज्यालो पाउने, इन्डक्सन चुलो चलाउने, अनेकन् तरिकाले रोजगारी वृद्धि गर्ने जनताको अधिकारको लागि बोलिदिने थोरै भए। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र ‘असारे विकास’द्वारा परियोजना ढिलो हुने, जनतामा निराशा छाउने बुझेरै एमसिसीमा ‘फेलसेफ मेकानिजम्’ राखिएका छन्। यसअघि मेलम्चीमा जस्तो भ्रष्टाचार र ‘निरन्तर निर्माण’को चपेटामा जनता नफसून् भन्ने यसमा सोचिएको हो।
अनुदान हो यो
यसै पनि दातृ राष्ट्रहरूले आफ्नो ऋण र अनुदान कटौती गरिरहेको बेला, कोभिड–१९ का कारण पश्चिमा मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलै मन्दी (रिसेसन्) को अवस्थामा गुज्रन लागेको बेला नेपालको अर्थतन्त्रले भर पर्दै आएको विदेशी सहायता ह्वात्तै सुक्ने स्थितिमा छ। यस्तो बेला एमसिसी त अचम्मै गरी आइपुगेको सौगातको रूपमा हेर्नुपर्ने हो, हामीले। पाँच वर्षका लागि हरेक वर्ष १० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने चानचुने परियोजना होइन यो। नेपाललाई ‘फन्ड इन्जेक्सन्’ र ‘लिक्विडिटी’ चाहिने महामारीका वेला ठ्याक्कै यो हात पर्दैछ।
फेरि यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, सीधै अनुदान हो। यस्तो परियोजना नलिने भनी मच्चाइएको अभियान सफल हुने हो भने संसारको आँखामा नेपालले ताकेर नै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको ठहर्ने छ। हामीलाई चोट पर्ने नै भयो, एमसिसीको अनुदान लिएर काम थालेका र सम्पन्न गरेका अन्य ५० मुलुकले हामीलाई ‘पत्याइनसक्नु’ भन्दै कर्के नजरले हेर्नेछन्।
एमसिसीको थालनी र यसको उपलब्धि मात्र केपी ओलीको जित पनि मान्नुपर्ने अवस्था छैन, किनकि बाबुराम भट्टराईदेखि झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकालले एमसिसीको संलग्नतामा माग राख्नेदेखि तयारी अवधि समेटेको छ। सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सम्झौतामा सही भयो। अर्थमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र कार्कीको कार्यकाल।
बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन पनि परियोजनामा परेकाले विरोध गर्नेहरूलाई खुराक मिलेजस्तो भयो। वास्तवमा ‘भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने योजना हो यो, नेपाललाई सुकाएर’ भन्ने हल्ला फिँजाइँदै छ। नेपाली माग पूरा नगरी नेपालको जलविद्युत् उत्पादन भारत निर्यात गर्न हाम्रो राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय राजनीतिले दिन्छ भन्ने विश्वास लिनु नै जगहँसाइ हो।
फेरि भारतसँग एकभन्दा बढी प्रसारण लाइन जोडिनु हरेक तरिकाले राम्रो हो। नेपालमा त्यत्रो भयंकर ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यको कारण भारतको मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केबरसम्मको हाइटेन्सन् लाइनको निर्माण हो भन्ने बिर्सनुहुन्न। भारतसँग जति विद्युतीय ‘कनेक्टिभिटी’ बढ्यो, उति नै राम्रो भन्नुमा लाज मान्नु पनि पर्दैन, यसले हाम्रो अतिरिक्त उत्पादन निर्यात गर्न अवसर दिन्छ, बाङ्लादेशसँग जोड्छ, इत्यादि। भारतसँग त्यत्रो दुश्मनी पनि गर्नुपर्दैन कि उसको नाम लिने बित्तिकै परियोजना गलत ठहरियोस् र जनता भड्किऊन्।
यति सबै भनिसक्दा, मानौँ एमसिसी वास्तवमै अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाल बिगार्न ल्याएको डरलाग्दो योजना हो— जतिवेला नेपाललाई यस्तो खतरा महसुस हुन्छ, योजना रद्द गर्ने प्रावधान छँदै छ। के अमेरिकी सेनाले नेपालमा ‘मिसाइल बेस’ बनाउनै खोजे नेपाली नागरिक चुप बस्लान् ? एमसिसी सम्झौता अनुसार मात्र एक महिनाको सूचना दिएर नेपाल या संयुक्त राज्य अमेरिका यो सम्झौताबाट बाहिरिन सक्छ।
प्रश्नहरूको चाङ
एक महिना अवधिभित्र सम्झौता रद्द गर्ने सुविधासहित अन्य कुनै पनि प्रावधान नेपालका लागि घातक नहुन र नेपालको समग्र विकासमा विद्युत् प्रणालीको ‘-यासनलाइजेसन्’का कारण अपरिहार्य यो सम्झौताको खिलाफमा लोकरिझ्याइँमा आधारित सशक्त शक्ति प्रदर्शन किन र कसरी हुँदै छ ? किन जनताको हित बिर्सेर पुरातन षड्यन्त्रकारी सोचको तारो बनाइँदै छ एमसिसी ? कसरी सानातिना कुरालाई ठूला–ठूला षड्यन्त्रको संकेत भनी प्रस्तुत गरिँदै छ ?
सरकारको ढंग नपुगेको र प्रम केपी ओलीको अहंकारी शैलीका कारण एमसिसी धरापमा परेको भन्ने कुरामा राम्रै दम छ। तर, बृहत् नेपाली अर्थतन्त्र र समाजको हितलाई बिर्सेर ओली र उनको सरकारलाई कमजोर बनाउन अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने गरी यो प्रपञ्च किन ?
एमसिसीको थालनी र यसको उपलब्धि मात्र केपी ओलीको जित पनि मान्नुपर्ने अवस्था छैन, किनकि बाबुराम भट्टराईदेखि झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकालले एमसिसीको संलग्नतामा माग राख्नेदेखि तयारी अवधि समेटेको छ। सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सम्झौतामा सही भयो। अर्थमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र कार्कीको कार्यकाल। देशद्रोही षड्यन्त्र भएको छ भने यिनै प्रधानमन्त्री लगायत एक–एक मन्त्री र त्यस बेलाका उच्च कर्मचारीको संलग्नता छ– सबैलाई राजनीतिबाट बिदा दिऔँ। बोझै कम हुन्छ !
पक्कै पनि अमेरिकी रणनीति नेपालका लागि पूर्णतः ‘परोपकारी’ छैन। चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक र भूराजनीतिक रस्साकस्सीमा नेपालमा छिटा पर्न दिनुहुँदैन। तर एमसिसीमा नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थलाई हानि गर्ने केही प्रावधान छैन। यसले नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउन मात्र सहयोग गर्छ। कुनै कारण अमेरिकी रणनीतिक पूर्वाग्रह नेपालमा लाद्न खोजियो भने त्यसको खिलाफमा उभिने क्षमता नेपालीमा छ।
तर यो परियोजना यस्तो छ– रद्द भएन भने यसले अर्थतन्त्र उकास्न योगदान दिन थाल्छ, सबैले यसको श्रेय बटुल्ने छन्। अर्थात् आउँदो स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा एमसिसी कसैको निजी ‘फुटबल’ बन्ने छैन। ‘कम्प्याक्ट’को विरोधमा सिद्धान्त र दर्शन छैन, मात्र एउटा पार्टीभित्रको दाउपेचले पूरै मुलुकलाई रिँगाइदिएको छ। एमसिसी नेपाली समाजका लागि ‘विन–विन’ हो, तर ‘जिरो–सम’ जस्तो गरी यसको विरुद्धमा बहस जसरी उर्लियो, गाउँ–गाउँमा नागरिकलाई यसले रनभुल्लमा पा¥यो। अब धेरैलाई ठूलो देश–नाशक षड्यन्त्रको विश्वास दिलाउँदै गएको छ।
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा भारतको अडान र स्वार्थसामु संसद्मा नयाँ नक्सासम्बन्धी संशोधन पनि भयो, जुन सकारात्मक राष्ट्रियता थियो। यता नकारात्मक राष्ट्रवादको प्रयोग हुँदै छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको दशकौँ पुरानो न्यारेटिभलाई तखताबाट झिकी, टकटक्याई जनतासामु पेस भएको छ।
पक्कै पनि अमेरिकी रणनीति नेपालका लागि पूर्णतः ‘परोपकारी’ छैन। चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक र भूराजनीतिक रस्साकस्सीमा नेपालमा छिटा पर्न दिनुहुँदैन। तर एमसिसीमा नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थलाई हानि गर्ने केही प्रावधान छैन। यसले नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउन मात्र सहयोग गर्छ। कुनै कारण अमेरिकी रणनीतिक पूर्वाग्रह नेपालमा लाद्न खोजियो भने त्यसको खिलाफमा उभिने क्षमता नेपालीमा छ। बेइजिङले नेता विशेषलाई एमसिसीको विरोधमा बोल्न केही संकेत दिएको हो भने भारतको हस्तक्षेपकारी क्रियाकलापविरुद्ध जस्तै उसविरुद्ध पनि सहर–बजारमा आवाज उठ्नुपर्छ। चिनियाँको कुरा उठ्नेबित्तिकै दुलोभित्र लुक्ने नेता र विश्लेषकले देशको हित गर्दैनन्।
‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति अनुसार एमसिसीले नेपाललाई भारत र अमेरिकाको रणनीतिक जालोमा पार्न खोज्दै छ भन्ने कथन अस्वीकार्य छ। हो, एक अमेरिकी पदाधिकारीको असावधानीवश एमसिसीलाई ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिको हिस्सा हो भनिदिए। त्यसलाई फेरि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारिसकेको छ, एमसिसी कुनै सामरिक गठबन्धनको हिस्सा होइन। एक पदाधिकारीको भनाइको मात्र आधार लिएर एमसिसीलाई फेल गराउँदा नेपाललाई कति हानि गर्छ भन्ने हो।
‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (रणनीति) सन् २०१७ मा मात्र अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माइक पम्पेओले घोषणा गरेको हो भने नेपालमा अमेरिकाले एमसिसी सम्झौतामा काम थालेको सन् २०११ मा हो। त्यसैले कसैले पछि आएर ‘यो आइपिएस अन्तर्गत हो’ भन्दैमा हामी किन पत्याउने ? बरु प्रतिवाद गर्ने।
नेपालको तर्फबाट झन्डै एक दशक अमेरिकी पक्षसँग वार्ता गर्ने अर्थ मन्त्रालयका उच्चतम पदाधिकारीले पनि देशको हितमा सोचे होलान्। त्यस्तै, शीर्षस्थ र मध्य–तहका सबै दलका नेताहरू, जसको बेलामा योजना तर्जुमा भयो, सम्झौतामा सहीछाप भयो, तिनले पनि पक्कै सोचे होलान्। पूरै नेपालको कर्मचारी तप्का र राजनीतिक तप्कामाथि कलंकको दाग लगाउन किन हामी त्यति छिटो तत्पर हुने, कुन आत्महीनताबोधले डो¥याएको मानसिकता हो यो ?!
विरोधका तीन पंक्ति
टेलिभिजनको ऐना, अखबारका पाना तथा अनलाइन स्क्रिनमा एमसिसीको प्राविधिक र कानुनी पक्षबारे धेरै चर्चा भयो, तर आर्थिक प्रक्षेपण र राजनीतिक षड्यन्त्रबारे चर्चा न्यून रह्यो, जब कि मुख्यतः ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ निक्र्योल गर्न आमनागरिकले यसतर्फ बुझ्न आवश्यक छ।
एमसिसीको विरोधको दोस्रो हिस्सा छ, केपी शर्मा ओलीले अपहेलित गरेको महसुस गर्ने पूर्वएमालेभित्रको तप्का। मुख्यतः यो ‘एन्टी एमसिसी’ खेमाको अभियानको अग्र पंक्तिमा छन् नेता भीम रावल। यो पंक्तिमा ओलीका स्वभाव र सरकार सञ्चालन दुवैप्रति यत्रो वितृष्णा छ कि एमसिसीको विरोध एकखालको ‘धर्म’ नै बन्न गएको छ। यसको ‘नुआन्स्’ बुझ्ने र नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई पनि चेपुवामा पारेको छ।
केपी ओली सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा रहँदारहँदै परियोजनाको प्रतिरक्षामा गर्नुपर्ने जति कसरत गरिरहेका छैनन्। कांग्रेसलाई ‘डलर खाइस् र एमसिसीको पक्षमा बोलिस्’ भन्ने आरोपको त्रास छ।
तर, कांग्रेसभन्दा बढी स्थितिलाई यो अवस्थामा पु-याउन प्रम केपी ओली जिम्मेवार छन्। कतिपय महत्वपूर्ण काम उनको तयारीको कमजोरीका कारण अलपत्र परेका छन् भने धेरै विषयमा उनी र उनको सरकारले ध्यान नदिँदा कुरा बिग्रेको छ। उदाहरण सर्वत्र छन्, संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गरौँ– प्रधानमन्त्रीले जनता र द्वन्द्वपीडिततर्फ जिम्मेवारीबोध नगरेर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले जे गरे गरून् भनी छोड्दा आजको ‘डेडलक’ छ। एमसिसीको हकमा आफ्नो पार्टी तथा बृहत् समाजलाई कुरा नबिग्रँदै सम्झाउने काम प्रम ओली र उनको टिमबाट भएन।
तीनतर्फबाट आज एमसिसीको विरोध भइरहेछ। अरूको चर्चा गर्दागर्दै विरोधको मियो या खम्बा हुन्, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तर, यो तथ्य सहजै देखिँदैन, किनकि उनी पर्दा पछाडिबाट गोटी चलाइरहेछन्, उनी ‘पक्षधर’ बन्न पुगेका मूलधारका अखबार र अनलाइनले यो कुरा कोट्याउन चाहँदैनन्। स्वभावतः प्रायः पूर्वमाओवादी पंक्ति एमसिसी विरोधमा उभिएका छन्, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यही पहिलो पंक्तिमा पर्छन्।
एमसिसीको विरोधको दोस्रो हिस्सा छ, केपी शर्मा ओलीले अपहेलित गरेको महसुस गर्ने पूर्वएमालेभित्रको तप्का। मुख्यतः यो ‘एन्टी एमसिसी’ खेमाको अभियानको अग्र पंक्तिमा छन् नेता भीम रावल। यो पंक्तिमा ओलीका स्वभाव र सरकार सञ्चालन दुवैप्रति यत्रो वितृष्णा छ कि एमसिसीको विरोध एकखालको ‘धर्म’ नै बन्न गएको छ। यसको ‘नुआन्स्’ बुझ्ने र नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई पनि चेपुवामा पारेको छ।
तेस्रो पंक्ति हो, निरन्तर नयाँ संविधानलाई ढाल्ने मनसाय बोकेका, नसके यसको कार्यान्वयन कमजोर बनाउने जुनसुकै मौका नछोड्ने मनस्थितिका दक्षिणपन्थी ‘राजावादी’हरू। भारतलाई बिजुली बेच्ने षड्यन्त्रमार्फत एमसिसी तर्जुमा गरेको अडान राख्ने केही अभियन्ता पनि यो खेमामा संलग्न छन्। विरोधको पहिलो दुई पंक्तिसँग दर्शन र कार्यनीति दुवैमा असहमत यो दक्षिणपन्थी समूह पनि एमसिसीमा अघोषित सहकार्यमै छ। यसमा उनीहरू पुष्पकमल दाहालसँगै पनि हातेमालो गर्न तयार छन्।
हुन त एमसिसीको खिलाफमा जमेको यो ‘त्रिशूल’को विरुद्ध लड्ने क्षमता र विचार पर्याप्त छ, नेपालको राजनीतिक र नागरिक समाजमा, तर अरू बेला अन्य विषयमा बोल्ने हर तप्का लगभग मौन देखिन्छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘लोडसेडिङ’ सकिए यताको पूरै कार्ययोजनाको एमसिसीको प्रसारणलाई अपरिहार्य अंग हो भने यसको निर्धक्क वकालत ‘एनइए’को नेतृत्व पंक्तिबाट हुनुपर्ने हो, तर सत्तारुढ दलभित्रको कलहबीच ऊ बोल्न चाहिरहेको छैन। आफूले आर्जन गरेको लोकप्रियताका कारण प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एकचोटि बोलिदिने हो भने एमसिसीको पल्ला भारी हुने थियो, तर उनी बहसमा उत्रन चाहँदैनन् वा सक्दैनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र र भूराजनीति नियाल्ने चिरपरिचित विश्लेषकहरू सालाखाला मौन छन् यतिवेला, जबकि एमसिसीले अर्थतन्त्र र समाजलाई के गर्छ वा गर्दैन भन्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने उत्तरदायित्व र कर्तव्य हो। एमसिसी कार्यान्वयनको समय आइपुग्दा संसारभर नै विकासोन्मुख देशहरूले पाउने अनुदान र ऋण सुकेको अवस्थामा नेपालमा भने ठ्याक्कै कोभिड–१९ महामारीकै बेला, अर्थतन्त्रलाई ‘लिक्विडिटी’ झनै चाहिने बेला एमसिसीले राशि उपलब्ध गराउँदैछ भन्ने कुरा आमजनलाई सम्झाउनुपर्ने हो। एमसिसीका कारण जनस्तरमा बिजुली र बिजुली उपकरण प्रयोगको रफ्तार तथा औद्योगिकीकरणलाई पुग्ने टेको ‘डाउन्स्ट्रिम्’ फाइदाको बारेमा यो तप्काले चर्चा गर्नुपर्ने हो।
विश्लेषकहरू बोल्न तर्सनुको कारण हो– राम्रै ‘ट्रोलिङ’ हुने गर्छ आजकाल। र, यो पंक्तिकारले जस्तै एमसिसीका लागि बोल्ने हो भने प्रश्न उठ्छ— ‘किन यति बोलिरहेछ यो मनुवा ? अमेरिकी परियोजनाको प्रतिरक्षा गर्न राम्रै अमेरिकी डलर पचाएको हुनुपर्छ।’
यस्तो स्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिआइआई, नेरु र डलर ‘बिलोनेर’हरू, अर्थतन्त्र वरिपरि काम गर्ने संस्था, थिंक ट्यांकले लोकविचार निर्माणका लागि अभियान चलाउनुपर्ने थियो, तर खाली मन्द खासखुस सुनिन्छ। ‘एन्टरप्रिनरसिप्’ र निर्धक्क व्यवसाय गर्ने भन्दा राजनीतिक दलको आशीर्वादबाट धन कमाउन पुगेका व्यापारी वर्गमा स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि अडान लिने आँट रहेनछ भन्नुपर्ने भयो। उग्रराष्ट्रवादको डर र पुष्पकमल दाहालको एमसिसी रोक्नुमा भूमिकाको कारण जलविद्युत्मा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू पनि सुनिने गरी आवाज उठाइरहेका छैनन्।
एमसिसीमा प्रान्तीय सरकार, जनप्रतिनिधि तथा बौद्धिक वर्गले आफ्नो आवाज मुखर गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ संविधानको आसय र जनचाहना बमोजिम देशको पुनर्संरचनासहित विकेन्द्रीकरण नभएको प्रमाण पनि अफसोस मिल्छ। अझै पनि काठमाडौंकेन्द्रित मुलुक नै रहेको छ नेपाल। त्यसमा पनि नेकपाको ‘सचिवालय’का चार–पाँच सदस्यले मुलुकको आर्थिक भविष्य आफ्नो मुठी र पकडमा राखेको देखियो।
विश्लेषकहरू बोल्न तर्सनुको कारण हो– राम्रै ‘ट्रोलिङ’ हुने गर्छ आजकाल। र, यो पंक्तिकारले जस्तै एमसिसीका लागि बोल्ने हो भने प्रश्न उठ्छ— ‘किन यति बोलिरहेछ यो मनुवा ? अमेरिकी परियोजनाको प्रतिरक्षा गर्न राम्रै अमेरिकी डलर पचाएको हुनुपर्छ।’ यस्तो अवश्यम्भावी आरोप किन बेकार निम्त्याउने, बरु एमसिसीलाई यही बर्खाको बाढीले बगाओस्— यस्तो छ मनस्थिति र अनुत्तरदायित्वबोध।
थप, संसद्मा मलिन मात्र आवाज उठाउने नेपाली कांग्रेस तथा सचिवालयको इसारामा चल्ने एमाले–माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरू माथिल्लो र तल्लो सदनमा आफ्नो मनको कुरै राख्न नसक्ने देखियो। यस्तो शून्यताले त लोकतन्त्र होइन डरकामारे अधिनायकतन्त्रको आभास दिन थालेको छ, जनताको पक्षमा बोल्न डराउने प्रान्त र संघमा गरी सयौंमा सयौं सांसद त स्वतन्त्र विचारधारी नभई पार्टी नेतृत्वका रैती रहेछन्, बुझ्नुप¥यो।
सामाजिक सञ्जालका अधिकांश खेलाडी त उत्तेजनामा बग्ने भइहाले, र ‘ट्रोलिङ’को डरले पनि नेता, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, व्यवसायी, बौद्धिक कर्मचारी सबै तर्सिएका छन्। यसअघिको आधुनिक युगको नेपालमा मूलधार मिडियाका सम्पादकले विचार निर्माणको गम्भीर अभिभारा बोकेका हुन्थे। आज कतिपय तिनै सम्पादक लोकरिझ्याइँ तथा नेता विशेषको निर्देशनले बाँधिएका छन् भने गहिरो विश्लेषण त हराएकै जस्तो छ, जति गहन विषय उति थोरै चर्चा !
आफूखुसी राजकाज
नेपालको अर्थतन्त्र, अर्थ–सामाजिक अग्रगमन तथा प्रतिनिधिमूलक राजनीतिका लागि मात्र एमसिसीको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होइन। एक त एमसिसीले राज्य कतातिर हिँड्दैछ भन्ने संकेत पनि दिन्छ भने नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ऐनाबाट पनि ‘कम्प्याक्ट’लाई हेरिनुपर्छ।
नीति–निर्माता र विश्लेषकले देशको हितमा एमसिसीलाई नेपाल–चीन सम्बन्धबाट पूर्णतः अलग राखेर हेर्नुपर्छ। एमसिसी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने एउटा राम्रो यन्त्र हो, रातमाटे नुवाकोट पुग्ने प्रसारण लाइनले चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’लाई समेत सघाउँछ।
सरकार फेरिन्छन्, तर एउटा सरकारको निर्णय पछिका सरकारले पालना गर्छन्, नत्र कुनै पनि देशमा सरकारी निरन्तरता हुँदैन। तर आज पहिलाको सरकारले गरेको सम्झौता ग्रहण गर्नेभन्दा उल्टिने अवस्था छ नेपालमा, त्यो पनि पहिलाका सरकारमै सहभागी नेताहरूको तर्फबाट। यसरी राजकाजलाई सिद्धान्तहीन, आफूखसी खेलवाडको फुटबल बनाएका छन्, ‘सचिवालय’का नेताहरूले भन्ने कुरा विद्युतीय हिसाबले संसारभर सञ्चार हुनेछ। विकास सहायतामा आधारित नेपालको आजसम्मको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो चोट पार्नेछ।
भारत–चीन बीचको बढ्दो भूराजनीतिक विवाद र दूरीको भर्खरै विकसित शृंखलाका सन्दर्भमा पनि एमसिसीलाई हेरिनुपर्छ। प्रस्टै छ, चीनले नेपाललाई आफूतर्फ ढल्किने मुलुकको रूपमा देख्न चाहन्छ। केही वर्षअघिसम्म उसको नेपाल सम्बन्ध गैरहस्तक्षेपकारी थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘एग्रेसिभ डिप्लोमेसी’बारे नेपाल सतर्क हुनुपरेको छ र चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको राजनीतिक दौडधूपले पनि नेपाली पर्यवेक्षकलाई चनाखो बनाउनुपर्छ।
सी चिनफिङको रणनीतिमा रहेको ‘बिआरआई’मा सहभागी भएर नेपालले राम्रो गरेको छ, यसले नेपालको उत्तरपट्टिको प्राचीन व्यापार सम्बन्धलाई पुनर्जागरण पनि गर्नेछ। तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो हितअनुसार र अरू कसैसँग अनुदान सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने होइन। नीति–निर्माता र विश्लेषकले देशको हितमा एमसिसीलाई नेपाल–चीन सम्बन्धबाट पूर्णतः अलग राखेर हेर्नुपर्छ। एमसिसी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने एउटा राम्रो यन्त्र हो, रातमाटे नुवाकोट पुग्ने प्रसारण लाइनले चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’लाई समेत सघाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति
नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको चर्चा गर्ने हो भने दुई दशकको अस्थिरता र अन्योल (द्वन्द्वकाल तथा संक्रमणकाल)पछि नयाँ संविधानअन्तर्गत नेपालको संसारसामु स्वाभिमानी उपस्थिति बढ्दो छ। नेपालको स्वर जलवायु परिवर्तनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशासम्बन्धी विषयमा सुनिने अवस्था बन्दैछ। अर्थतन्त्र सबल हुँदै जाँदा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति विश्वसनीय हुँदै जाँदा एक नागरिकले बोकेको नेपाली पासपोर्टको पनि बढी कदर हुनेछ।
एमसिसी अनुमोदित नहुनु नै सबथोक बर्बाद हुनेछ भन्ने होइन, तर ठूलो नकारात्मक सूचना भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जान्छ नै, नयाँ नेपालका नेताहरू भरपर्दा सहयात्री होइनन्, यिनीहरूलाई एकअर्काविरुद्ध राजनीति गर्नेबाहेक आफ्ना जनता तथा राज्यप्रति दायित्वबोध छैन। चीनको संस्थापन पनि एमसिसी रद्द हुँदा खुसी होला, तर नेपाललाई चाहिँ आफूले कजाउन सक्ने तल्लो दर्जाको छिमेकको पंक्तिमा राख्ने छ।
विशेषगरी लद्दाखमा १ असार राति भारत र चीनबीच घातक मुठभेड भएयता भूराजनीतिक स्थिति झनै नेपालका लागि खतराजन्य भएको छ। यता लिम्पियाधुरा–लिपुलेकका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो गतिरोध आएको छ। यसै पनि नेपालको राजनीतिक संस्थापनले एमसिसी सम्झौता रद्द गर्दा चिनियाँ पक्षधर भएको सन्देश संसारमा प्रसारण गरिनेछ।
नेपालले यो अवस्थामा आएर एमसिसी सम्झौता रद्द गर्दा पूरै पश्चिमा मुलुक तथा यी मुलुकको कुरा लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकासका संघ–संस्थालाई असर पार्नेछ– विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न आइएनजिओहरू। यसरी नेपाललाई समुद्रपारका मुलुकसँग एक्ल्याउनु कति जायज ?
बृहत् भूराजनीतिक मैदानमा नेपालजस्तो देशले कसैको सामरिक गठबन्धनमा सामेल नभईकन सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। कदाचित अरू कसैको प्रतिस्पर्धाको जालोमा आफू फस्नुहुँदैन। चीन र भारतबीच नेपालले समदूरी राख्दाराख्दै पश्चिमा मुलुकसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने पुरानो त्रिकोणात्मक नीति त्याग्नु हुँदैन।
आज डोनाल्ड ट्रम्पका कारण पूरै संसारले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई तिरस्कार गरेको देखिन्छ, तर आउँदो नोभेम्बरको निर्वाचनमा ट्रम्पको अवस्था धेरै सकारात्मक छैन भने अमेरिकाको पश्चिमा मुलुकमाझ नेतृत्वदायी भूमिका आजै नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। यस परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपालमाथिको विश्वास र सौहार्दता गुमाउनु उचित होइन। बरु भारत–चीन ध्रुवीकरणमाझ एक या अर्को पक्षधर देखिन उचित नहुने हुनाले पनि नेपालले आफ्नो अमेरिकासहितको पश्चिमा सम्बन्धलाई मलजल गरिरहनुपर्छ।
दुवै सरकारले एमसिसीको अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा यो वा त्यो प्रावधान हटाऊ भन्ने कुरा अमेरिकाले मान्ने कठिन देखिन्छ, किनकि त्यो अपमानजनक हुन्छ। नेपालको तर्फबाट संसद्मा संकल्प प्रस्तावलाई अमेरिकी पक्षले कसरी हेर्ला, त्यसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन सक्छ ‘यो एमसिसी सम्झौताले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक गठबन्धनको पक्षधर बनाउने छैन’ भनेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरे अमेरिकी पक्षलाई स्वीकार्य हुनेछ, किनकि उसले त्यही त भन्दै आइरहेको छ।
नेपालले यो अवस्थामा आएर एमसिसी सम्झौता रद्द गर्दा पूरै पश्चिमा मुलुक तथा यी मुलुकको कुरा लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकासका संघ–संस्थालाई असर पार्नेछ– विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न आइएनजिओहरू। यसरी नेपाललाई समुद्रपारका मुलुकसँग एक्ल्याउनु कति जायज ?
फेरि निःसन्देह ठीक–बेठीक जेहोस्, एमसिसी अस्वीकार गर्नाले नेपाल चीनको ‘स्फेर अफ् इन्फ्लुएन्स’मा गएको निक्र्योल निकाल्नेछन्– पश्चिमा, भारतीय र अन्यत्रका कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक र विचारनिर्माणकर्ताले। जुन बुझाइ मुलुकको हित विपरीत हुनेछ।
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय छवि यसरी बिग्रन दिनुहुन्न। नेपालले आफ्ना विकल्प खुला राख्नुको साटो पश्चिमा शक्तिलाई दूरीमा राखेर भारत–चीनबीचको चक्रव्यूहमा रुमलिन किन आज काठमाडौंमा गृहकार्य भइरहेछ ? नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा आफ्नो सहभागिता बढाउनुको साटो सीमित नेताको निजी राजनीतिक स्वार्थले किन उल्टो खुम्च्याउँदैछ ?
सरकार र राज्य
‘एमसिसी’ चक्रव्यूहको केन्द्रबिन्दु तर चलाखीपूर्ण हिसाबले पर्दा पछाडि छन्, माओवादी नेता र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। अनेकन् तरिकाले वर्तमान सरकारलाई कमजोर बनाउन कोसिस गरेका दाहाललाई एमसिसी सम्झौताको खारेजी पनि एउटा अस्त्र बनेको छ, जसले सरकारको विश्वसनीयतामा घात आउँछ र केपी ओलीको बहिर्गमनको सम्भावना बढ्छ। केपी ओलीको बहिर्गमन कतिपयलाई जायज पनि लाग्ला, तर यो बाटो भने उचित होइन।
नेपालको कुनै पनि सरकार एक अस्थायी संस्था हो, जसले आफूअघिको सरकारको कामलाई निरन्तरता दिन्छ र आफू पछिकालाई आफ्नो उपलब्धि सुम्पन्छ। केपी ओलीको सरकारमा पनि यही लागू हुन्छ। तर, राज्य भनेको स्थायी हुन्छ, राज्यको विश्वसनीयता र उचाइसँग खेलबाड गर्नु भनेको जनताको भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो– ‘राष्ट्रघाती’ शब्द प्रयोग नै गर्नुपरे यस्तो अवस्थामा गरे हुन्छ।
नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्ष अरू बेला आमजनतालाई चासोको कुरा नहोला, तर जब राष्ट्रहितविपरीत केही कार्य हुन्छ, त्यसमा अर्कोतिर हेर्न सकिन्न। यो घडीमा आएर एमसिसीको खारेजीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउला, नेपालको पञ्चशील अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समदूरी ‘न्यूट्रालिटी’को नीतिलाई धक्का देला, योसब दाहालका लागि ‘सेकेन्डरी’ भयोजस्तो छ।
टेलिभिजन, अखबार, अनलाइनमा एमसिसीबारे ठुल्ठूला बहस चलाइँदा, विचार पेस हुँदा यस विवादका मूल ‘आयोजक’, जसले सुषुप्त ढंगले गोटी चलाइरहेछन्, उनको खेलबारे चर्चा हुँदैन। एमसिसीको खारेजीले नेपालको राजनीति खलबल्याउँदै फेरि पनि अस्थिरतातर्फ समाजलाई डो¥याउँछ, यसको पनि हेक्का राखौँ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखले आफ्नो दलीय सदस्यता त्याग्नुपर्छ किनकि पूरै राज्यको जनप्रतिनिधिको नेतृत्व त्यो पद धारण गर्ने व्यक्तिले गर्छन्। तर पुष्पकमल दाहालको संकेत/आदेशमा पहिला कृष्णबहादुर महरा र अहिले अग्नि सापकोटाले अमर्यादित हिसाबले सरकारले एक वर्षअघि दर्ता गराएको विधेयक दराजमा ताला लगाएर राखेका छन्।
नेकपाको सचिवालयका कतिपय नेताको भनाइ छ, ‘सचिवालयको निर्णयबेगर सभामुखले एमसिसी ल्याउन सक्दैनन्।’ यो भनाइ सीधै संसदीय परम्परा र मान्यताविपरीत हो। सरकारको अधिकार हो, विधेयक पेस गर्ने, सचिवालयका ‘ठालु’हरूको होइन। एमसिसी रद्द हुने हो भने संसद्को ‘फ्लोर’बाट हुनुपर्छ, खुमलटार बैठकको निर्देशनमा होइन। आज एमसिसीको हकमा पेस भइसकेको विधेयकलाई टेबल नगरेर संसद्को मर्यादा हनन् भएको छ।
नेपालको कुनै पनि सरकार एक अस्थायी संस्था हो, जसले आफूअघिको सरकारको कामलाई निरन्तरता दिन्छ र आफू पछिकालाई आफ्नो उपलब्धि सुम्पन्छ। केपी ओलीको सरकारमा पनि यही लागू हुन्छ। तर, राज्य भनेको स्थायी हुन्छ, राज्यको विश्वसनीयता र उचाइसँग खेलबाड गर्नु भनेको जनताको भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो– ‘राष्ट्रघाती’ शब्द प्रयोग नै गर्नुपरे यस्तो अवस्थामा गरे हुन्छ।
आज कोभिड–१९ का बीच सडक ढाकेका युवा जमातलाई मिडिया, विश्लेषक र विचार निर्माणकर्ताले एमसिसीलाई पासोमा राख्ने कामबारे बताइदिने हो भने देशको भविष्यबारे चिन्तित यो जमातको प्रतिक्रिया के हुनेछ, त्यो पनि बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। एमसिसीलाई उग्र–लोकरिझ्याइँको भासबाट उद्धार गर्नुपर्छ र यस खेलका प्रमुख गोटी चालकले पनि पछि हट्नुपर्छ। सरकारको खिलाफमा जाने क्रममा राज्यमाथि दुश्मनी नसाँध।
प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०३:०३ मंगलबार