संघीय नेपालको निर्माण चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील छ । यसको निराकरणका लागि गठन गरिएको विज्ञहरू सम्मिलित भनिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले दुईवटा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझायो। आयोगको बहुमतले जातीय पहिचानमा आधारित ११ र अल्पमतले सामर्थ्यमा आधारित ६ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। बहुमत पक्षले स्थानीय निकायलाई प्रदेशमातहत राख्ने गरी दुई तहको सरकार सिफारिस गरेको छ भने अल्पमत पक्षले तीन तहको सरकार। राजनीतिक दलहरूबीच चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यसहितको संघीय राज्य बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। संविधानसभामा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले जातीय पहिचानलाई मुख्य र दोस्रो र तेस्रो दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले)ले भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा अडान राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न गरेको छ। यसैले संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको विवाद टुंगो लगाउन तत्काल सैद्धान्तिक सहमति गर्नुको विकल्प देखिँदैन। अर्कातिर, संघीयता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हचुवाको भरमा निर्णय गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। यसैले सर्वसम्मति नहुने हो भने माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा यस विषयलाई जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न सहमत हुनुपर्र्छ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले बाझिएर दुईटा प्रतिवेदन नबुझाएको सायद, प्रतिवेदन धेरै विवाद हुने थिएन। नेपालीकोे पहिचान बहुआयामिक छ। पहिचान प्राथमिक कि सामर्थ्य भन्ने बहस पनि फोस्रो तर्कमात्रै हो। पहिचान र सामर्थ्यबीच अन्तरसम्बन्ध छ, हुनुपर्छ। आयोगमा बस्नेले आफ्नो जातको बाहुल्य खोज्ने हो भने उसलाई कसरी विज्ञ मान्ने? आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको जस्तै संविधानसभामा पेस गरेको छ। आफैँले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन नगरी सरकारले संविधानसभामा पेस गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरितै छ। प्रतिवेदन सर्वदलीय बैठकमा छलफल गराएर संविधानसभामा पेस गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ छलफल गर्दा एउटै बनाएर पेस गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्थ्यो।
संघीयता र राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने बहसले संविधान निर्माणभन्दा पनि अग्रता पाएको छ। पुनर्संरचना आयोगका फरक प्रतिवेदनहरूलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकका ऐतिहासिक र चर्चित जलाधारका आधारमा राज्यको बाँडफाँट हुनु उपयुक्त र सान्दर्भिक देखिन्छ। यसले सीमांकनको विषयलाई पनि सरलीकृत गर्नेछ। हिमाल, पहाड र तराईमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम विकासलाई दृष्टिगत गरी राज्य पुनर्संरचना गरे बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुआयामिक र बहुसांस्कृतिक जनताको स्वाभिमानको रक्षा हुने देखिन्छ। हाम्रो मुलुक प्राकृतिक र धरातलीय दृष्टिकोणबाट धनी तथा विविधतापूर्ण छ। जलस्रोत, पर्यटन, वन पैदावरजस्तो प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सके त्यसैमा मुलुकको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ। कोसी, गण्डकी, कर्णाली, वाग्मती, कमला र राप्तीजस्तो नदीका आधारमा राज्य विभाजन गरी सोबाट पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेश अथवा जिल्ला गठन गर्दा संघीय राज्य लामो समयसम्म टिक्ने र बलियो हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नदीको आधारमा सीमांकन गर्दा भौगोलिकरूपमा प्रदेशहरू उत्तरबाट दक्षिणसम्म फैलिएका हुनेछन्। त्यसो हुनसके दुई हाम्रो उत्तर र दक्षिणका दुवै विशाल राष्ट्रसँग सीमा जोडिने भएकाले सबैले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।
जलाधारलाई आधार बनाउँंदा जलस्रोतको विकासमा विवाद पनि न्यून हुनेछ। त्यसले राष्ट्रको बहुमूल्य स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर विकासलाई टेवा पुग्नेछ। विकासका अनगिन्ती सम्भावना उजागर हुनेछन्। अवश्य पनि जलाधारभित्र पहिचान लाई वस्तुनिष्ट आधारमा प्रान्तभित्र रही रेखांकन गरेमा सोअनुसार लाभ बाँडफाँट गर्न पनि सजिलो हुनेछ। यसरी विभाजन गर्दा हरेक संघीय प्रान्तले अधिकतम फाइदा लिन सक्नेछन्। यसविपरीत प्रान्तको विभाजनमा तलमाथि परेर लाभ कम भयो भने पहिचानको सबाल नारामा सीमित हुनेछ। त्यसको परिणाम अन्ततः आपसी कलह हुन पुग्नेछ। तसर्थ मुख्य नदी, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा पुनर्संरचना भएमा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिका जनताको पहिचान र सामर्थ्यको सम्बोधन हुनेछ। भूबनोट, बसोबास तथा प्राकृतिक स्रोतका आधारमा विभाजन गरेर अघि बढ्दा सबै जातजातिको सम्मान हुनेछ। यसैले राज्य पुनर्संरचना आयोगले कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्नेलाई महŒव दिने हैन मुलुक र मुलुकवासीको हित केबाट हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

माओवादीभित्रका केही घटकलगायत केही राजनीतिक पार्टीले जातीय आधारमा राज्य विभाजन हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यो नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण दुवै हुन सक्दैन। माओवादी नेतृत्वले यसलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर अघि बढ्ने संकेत देखाएको छ, यो शुभसंकेत हो। आज एक मधेस, एक प्रदेश भन्ने मधेसवादी दल पनि राज्य टुक्रयाउनु हुँंदैन भन्नेमा एकमत छन्। राज्य टुक्रिंदा आफ्नो पनि अस्तित्व रहँंदैन भन्ने उनीहरुले समयछँंदै बुझेे, यो उनीहरुको मात्र होइन राष्ट्कै हितमा छ।
तराई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ। किन्तु, पहाडबाट बगेर आउने नदीको पानीको उपयोग नगरी अन्नको उत्पादन हुन सत्तै्कन। तराईमा कृषि, औद्योगीकरण र बजारको बढी सम्भावना छ तर तराईमा गरिबीको जनघनत्व बढी छ, हिमाल र पहाडको तुलनामा। हिमाल र पहाडको स्रोत र साधनबिना तराईको गरिबी न्यून गर्न सकिँदैन। तसर्थ जलाधारको आधारमा संघहरूको रेखांकन गरी सोही परिधिभित्र पहिचान खोज्नु आवश्यक हुन्छ। मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधन सबै वर्ग र तप्काका जनताको पहिचान बचाउन उपयोग हुनुपर्छ। यी स्रोतमा सबै क्षेत्रका जनताको समान पहुंच कायम हुने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्न सकेमात्र राष्ट्रको सर्वांगीण विकास हुनेछ। नत्र विकास र आर्थिक क्रान्ति 'आकासको फल आँंखा तर' मर भनेजस्तो हुनेछ। तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने सबैले विकासको प्रतिफल पाउनुपर्छ। नभए फेरि गरिब सधै गरिब रहने र मुठीभर व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने परिपाटीबाट नेपाली समाज मुक्त हुनेछैन ।
व्यवहारमा परिणत गर्न नसकिएको भए पनि हामी अहिले आधुनिक नेपाल निर्माणको महान अभियानमा छौँ। त्यसैले आधुनिक सोचअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ नेपालको नारा रट्ने तर सोच पुरातनवादी लिने हो भने नेपालले आजको आधुनिक युगको चर्को प्रतिस्पर्धामा आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न सक्न पनि कठिन हुनेछ। समय छँंदै ख्याल गरौँ।

संविधानसभा ६० वर्ष पुरानो एजेन्डा थियो। त्यो अहिले बल्ल चरितार्थ हुन लागेको छ। तर जनादेशअनुसार काम गर्न नसक्दा अत्यन्त महŒवपूर्ण चार वर्ष लगभग खेरै गए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दलहरूको एकताबाट मात्र सम्भव भएको हो। त्यही एकता शान्ति र संविधान निर्माणमा पनि कायम राख्न सकियो भनेमात्र आधुनिक नेपालको जग बसाल्न सकिन्छ।
काठमाडौं केन्द्रित शासन व्यवस्थाले जनतालाई राज्यप्रति अपनत्वको अनुभूति गराएन। सोही कारणले धेरैले पहिचान गुमाउनु पर्योा भनेकै आधारमा हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संघात्मकमा परिवर्तन गर्ने प्रण गरेका हौँ। जनताको घरदैलोमा राज्यको उपस्थिति गराउने भनेरै प्रादेशिक संरचना निर्माणको माग भएको हो। प्रदेश विभाजनले मात्र आधुनिक नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा हुन सक्दैन। राज्यको पुनर्संरचना जनताको समृद्धिका लागि हो भन्नेमा दलहरू सहमत भए भनेमात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ। नयाँं नेपाल भन्ने नारा जनता झुक्याउन मात्र होइन भने समय छँंदै सबै पार्टी एकजुट भई आधुनिक नेपाल निर्माणको सोचसहित अगाडि बढ्नसक्नुपर्छ। जनतालाई सामर्थ्यवान बनाउने प्रारूपको विकास प्रत्येक नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्या्उने गरी राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। त्यस्तो संविधान सबैलाई मान्य हुनेछ। अनिमात्र युवा पुस्ताको आधुनिक नेपाल निर्माणको चाहनाले मूर्तरूप पाउनेछ।

लेखक राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०६९ ०१:१३ आइतबार