यही असार १ गते देशभरिका सातवटै प्रदेशले आफ्नो बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सातवटै प्रदेशले प्रस्तावित गरेको बजेट कुल २ खर्ब ६४ अर्व २० करोड रहेको छ ।यो रकम संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको झण्डै १७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । प्रदेशहरुले प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गरिने छ ? भन्ने कुरा उल्लेख छ । अर्थात् प्रदेशहरुले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको खर्च धान्ने आय वा आम्दनी के हुने छ ? त्यसमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
केन्द्रीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सातवटै प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख अनुदान विनियोजन गरेको थियो । यही विनियोजित अनुदानलाई सबै प्रदेशहरुले वित्तीय श्रोतको मुख्य आधार बनाएका छन् । केन्द्रीय सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले सम पूरक, विशेष, वित्तीय सामनीकरण र सशर्त अनुदानगरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । यी चार प्रकारका अनुदानहरु राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारित गरेका सुत्रमा आधारित हुन्छ ।
केन्द्रीय सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँंडफाँड अन्तर्गत १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । राजश्व बाँफाँडबाट प्राप्त हुन आउने रकमलाई पनि वित्तीय व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा लिएका छन् । सातवटै प्रदेशको बजेटको सरसर्ती अध्ययन गरेरे त्यहाँ उल्लेखित अंकहरुलाई जोड्ने हो भने मोटामोटी ७७ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँड अन्तरगत प्रदेशहरुले केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने केन्द्रले प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको विभिन्न अनुदान र राजश्वको मोटामोटी रकमलाई जोड्दा १ खर्ब ७७ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख हुन आउँछ ।जबकी प्रदेशको बजेट जम्मा २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोडको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको ठूलो हिस्सा केन्द्रबाट नै गएको छ । यदी केन्द्रले यो रकम उपलब्ध नगराउने हो भने प्रदेशका सम्पूर्ण काम कारबाही ठप्प हुने स्थिति रहेको छ । प्रायः जसो प्रदेशहरुले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत हुन आउने रकमलाई समेत वित्तीय व्यवस्थापनको श्रोतको रुपमा लिएका छन् । त्यसरी खर्च हुन नसकेर बचत हुने अनुमान गरिएको रकम पनि चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट नै गएको हो ।
त्यो रकम समेत जोड्दा त झन केन्द्रबाट प्रदेशमा गएको रकमको आयतन दुई खर्बभन्दा पनि बढी हुन जान्छ । प्रदेशले आन्तरिक राजश्व परिचालन, आन्तरिक ऋण, विकास साझेदारबाट प्राप्त हुन आउने रकमलाई पनि वित्तीय श्रोत व्यवस्थापनको रुपमा पनि लिएका छन् । यद्यपि यो रकम थोरै छ । यसरी हेर्ने हो भने लगातार तीन वर्षदेखि नै प्रदेशको खर्च केन्द्रीय सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । आगामी दिनहरुमा पनि त्यो सिलसिला जारी रहने सम्भावना नै देखिन्छ । जसको परिणाम केन्द्रले रकम छर्ने शिवाय एकीकृत ढंगबाट योजना तर्जुमा र कार्यन्वयनमा बाधा पुगिरहनेछ । जहाँसम्म जनतालाई सेवा दिने प्रश्न छ, त्यसका लागि स्थानीय तह नै काफी छ ।
केन्द्रबाट गएको यति ठूलो परिणामको रकमबाट बनेको बजेटमा लगभग १ खर्ब १६ अर्ब १ करोड ४१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक अर्थात चालू खर्चका लागि प्रदेशहरुले विनियोजन गरेको छ । पूँजीगततर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड ५८ लाख ३ हजार रकम विनियोजित गरिए पनि अत्यन्तै न्युन प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीको कारण जनताको जीवन रक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्न गएको छ । तर, महामारीका कारण देशको आर्थिक क्षेत्र संकुचित हुन पुगेको कारण प्रशासनिक तथा अनुउत्पादक क्षेत्रमा खर्च घटाउनु पर्ने दबाब पनि छ ।
तर, प्रदेशका बजेटहरुमा यो विषयलाई उपेक्षा गरिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशहरुले प्रदेशका सांसदहरुलाई विभिन्न नाम दिएर सांसद विकास कोषमा रकम विनियोजन गरेका छन् । केन्द्रीय बजेटमा संघीय सांसदहरुलाई ६६० करोड अर्थात ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदलाई उछिनेर प्रदेशहरुले सांसदहरुलाई ९ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । केही प्रदेशहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री ,सभामुख, उपसभामुख तथा सांसदहरुको १८ प्रतिशतसम्म तलब बृद्धि गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशमा प्रस्तुत भएका बजेटहरु पूर्णतया केन्द्रमाथि आश्रित छन् । प्रशासनिक खर्च अचाक्ली वृद्धि भएको छ । जसको परिणाम स्वयम् अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् कि, नेपालको मासिक खर्च ४० अर्ब, तर आम्दनी १५ अर्ब मात्रै छ । यो तथ्याङ्कले हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रष्ट गर्छ । नेपाल प्रति महिना २५ अर्बको घाटा वा ऋणमा गइरहेको छ ।
तर, पनि केही व्यक्तिहरुको राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि संघीयतालाई थेग्न विदेश वा स्वदेशबाट ऋण उठाउन राज्यलाई बाध्य पारिएको छ । यसैलाई भन्छन् ऋण काढेर घ्यू खाने । तर, यो तरिकाबाट चल्न कति दिन सम्भव छ ? त्यसैले संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुपलाई खारेज गरौँ र प्रशासनिक संरचना कायम गरेर अगाडि बढ्नु देशका हितमा हुनेछ ।
(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज हुन् ।)
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०९:१३ बुधबार