यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) का कारण महामन्दीमा खसेको परिवेशमा सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा नै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने आशा राखेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलने हो र यसले अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा सरकार प्रमुख आर्थिक थिंकट्यांकहरूले भर्खरै अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सीमितरूपमा भने पनि असार १ गतेबाट सबै गतिविधि खुला भइसकेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयमा हुने चहलपहल र व्यावसायिक तथा औद्योगिक गतिविधिहरू पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि मुलुकभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणमा कति धेरै नेपाली पर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन किनकि कोरोना संक्रमित हटस्पटहरूबाट मानिसको आवतजावत बढेको छ ।  

सरकारले जतिसुकै ढाकछोप गरेपछि कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारका प्रयास कमजोर देखिएकै हुन् । सोही कारण उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय संयन्त्र खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुगिसकेको छ । सरकारी तहबाट भएको खर्चबारे बारम्बार प्रश्न उठेपछि स्रोत नखुलेको ८ खर्ब ३९ करोड खर्च भएको अप्रमाणिक विवरण प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमाथि समेत प्रश्न उठ्यो । यसअघि उच्चस्तरीय समन्वय समितिकै प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले मौखिकरूपमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।  

त्यो विवरण कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी) का कुनै संयन्त्र सार्वजनिक भएको थियो न सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीका तर्फबाट वा अर्थमन्त्रालयको आधिकारिक सूचनाबाट नै जारी भएको थियो । त्यो विवरण सामाजिक सञ्जालमा राखिनुभन्दा अघिल्लो दिन नै सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार भन्दै खर्च विवरणको समाचार बनाइ प्रकाशन भइसकेको थियो । अनौपचारिकरूपमा सार्वजनिक सरकारी विवरण नै मान्ने हो भने पनि ८३९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खर्च भइसकेको अवस्थामा पनि देशभरिका अव्यवस्थित क्वारेन्टिन तथा पिसिआर परीक्षणका कुल संख्याले, सँगसँगै स्थानीय तहहरूमार्फत बाँडिएको भनिएको राहतको विवरणले सरकारको प्रतिवेदनलाई गिज्याइरहेको छ ।  

स्थानीय तहहरूले २ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ राहत विवरणमा खर्च गरेको तिनले बाँडेको राहत र यो खर्च अनुपातबीच सामञ्जस्य देखिँदैन । स्थानीय तहमार्फत राहत पाउने परिवारको संख्या जम्मा १७ लाख ८१ हजारमात्र हो, त्यो पनि औसतमा ७ देखि १० दिनका लागि । अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयले आफूमार्फत खर्च भएको भनिएको २ करोड ६९ लाख रूपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसैले अप्रमाणिततवरबाट जारी गरिएको खर्च विवरण आफैँमा शंकाको घेरामा उभिएको छ ।

हालैमात्र संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजनालगायतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् ।

यतिखेर सीमितरूपमा हुने नाममा अथवा चरणगतरूपमा भन्ने नाममा घरबन्दी खोल्नु पछाडि सरकारका केही बाध्यता छन् । स्वयं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा सरकारको दैनिक खर्च ४० अर्ब रूपैयाँ हुँदा १५ अर्ब रूपैयाँ पनि राजस्व नउठेपछि सरकार स्रोतको संकटमा परेको बताएका छन् । पंक्तिकारले यसै राष्ट्रिय दैनिकमा सरकार प्राविधिक रूपमा टाँट उल्टिएको केही साताअघि नै खुलासा गरिसकेको छ (हेर्नुहोस् नागरिक दैनिक २१ जेठ २०७७) । नियमित राजस्व नउठेका, लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको र आन्तरिक ऋण उठाउन लक्षित सीमा पुगिसकेको यो अवस्थामा झन्डै तीन महिना लामो घरबन्दीबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, कार्यक्षेत्रमा परेको असरबाट पुनर्बहालीका लागि आर्थिक पुनःरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट बढ्दै गएको अवस्थामा निरीह सरकार यस किसिमको दायित्व बोक्नुभन्दा, बरु नेपाली मरे मरुन्, रोगले संक्रमित भए भने पछि सोचौँला भन्दै घरबन्दी खोल्ने निर्णयमा पुग्यो ।  

ठीक असार १ गते पारेर घरबन्दी खोल्नुका पछाडि अन्य केही कारण पनि छन् । जेठको अन्तिम समयसम्म विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने तर असार लागेपछि बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर हतार–हतार मध्य वर्षात बीचमा छाता ओडेर उर्लिँदो खहरे भेलमा अलकत्रा खन्याएर बजेट सक्ने पुरानै रोग दोहोरिन बाँकी नै छ । त्यसकै खातिर सरकारका कार्यालय खोल्नै प¥यो । जेठ ३१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा ८ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्र्च भएको छ । यो वर्ष १० खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । अब यो संशोधित अनुमानअनुसार बजेट खर्च गर्न दैनिक ६.३६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर सरकार आफैँले ८ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्छ भन्ने संशोधित अनुमान राखेको भए पनि जेठ ३१ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँमात्र राजस्व उठेको छ ।  

त्यसैले बाह्यरूपमा आमनागरिकले स्वफूर्तरूपमा घरबन्दीको उल्लंघन गर्न थालेपछि सरकारले बाध्यात्मकरूपमा चरणबद्ध योजनाअन्तर्गत खुला गरेको बताए पनि वास्तविकता आफूले पेश गरेको बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च गरेको देखाई बढी प्रगति हासिल भएको भन्ने जनाउनका सरकारले दुई सिफ्टमा सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो । घरबन्दी खोलिएपछि अब विकासतर्फ विनियोजित बजेट टालटुले काममा निकासा गरेर भए पनि प्रगति हासिल भएको देखाउन सकिन्छ, त्यति गर्न सकिएन भने पनि चालुतर्फ विनियोजित बजेट मात्रै खर्च गरेर भए पनि लक्षित प्रगति हासिल भएको देखाउन सरकार उद्यत छ । हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन भौतिक प्रगतिका आधारमा होइन, कुन मन्त्रालयले कति बजेट खर्च ग-यो भन्ने आधारमा हुने गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार एवं अर्थमन्त्री खतिवडाले नै कर उठाउन सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन् । सोझै कर उठाउन नसकिए पनि सरकारले विभिन्न संस्थान, कोषहरूसँग रहेका रकम तत्कालका लागि उपयोग गर्ने सोच बनाएको छ ।

आन्तरिक ऋणसम्म केही हदसम्म वास्तविक सीमावरपर मान्न सकिए पनि वैदेशिक सहायता प्राप्तिका लक्ष्यमा आयोग हौसिएको छ किनकि आगामी वर्षहरूमा अब वैदेशिक सहायता संकुचित हुने करिब करिब निश्चितप्रायः छ ।

भर्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ मध्यकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त खर्च संरचनामा प्रस्टैरूपमा चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त हुने स्वीकार्दै आगामी वर्षदेखि अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि बजेट केन्द्रित बनाइने उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकामा एकैपटक आव २०७८/७९ मा झण्डै १० प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसका पछाडि योजना आयोगले नेपाली अर्थतन्त्र चालु वर्षमा ऋणात्मक तहमा झरे पनि आगामी वर्ष पुनः लड्खडाउँदै उठेर भि–सेपको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।  

के नेपाली अर्थतन्त्र यसरी उच्च वृद्धि पथमा जाने गरी पुनर्बहाली होला त ? यसका लागि कति लगानी आवश्यक पर्ला एकपटक विचार गरौँ । चालु वर्षमा स्रोत संकुचनका कारण आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउन सकिने गरी योजना बनाइएको छ जसमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रक्षेपित छ । यसका लागि १० खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व परिचालन हुने, ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने र अपुग रकम (घाटा बजेट) पूर्तिका लागि २ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र ३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक ऋणसम्म केही हदसम्म वास्तविक सीमावरपर मान्न सकिए पनि वैदेशिक सहायता प्राप्तिका लक्ष्यमा आयोग हौसिएको छ किनकि आगामी वर्षहरूमा अब वैदेशिक सहायता संकुचित हुने करिब करिब निश्चितप्रायः छ ।

त्रिवर्र्षीय खर्च संरचनाले मूलतः कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र उद्योग एवं कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट पर्यटन, यातायात, उद्योग निर्माण, शिक्षा, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जित नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा प्राथमिकता दिइएको छ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रममार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, कोभिड–१९ को कारणले सिर्जना गरेका अवसरहरूलाई उपयोग गर्नेगरी विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको खर्च संरचनामा उल्लेख छ । मूलतः आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू यसमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले स्रोत परिचालनमा ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा यी शीर्षकमा बजेट परिचालन त्यति सहज भने छैन ।

दशकौँदेखि नेपालमा विभिन्न किसिमका महामारीसँग जुध्न योजना बनाउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले बारम्बार औल्याइरहे पनि सरकारले यसतर्फ हालसम्म ठोस लगानी नगर्ने गरेको महामारी नियन्त्रण शीर्षकमा विनियोजित बजेट र यसका लागि विकसित जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ । कोभिड–१९ को संकटका सन्दर्भमा नेपालको सरकारको मात्र नभई विश्वभर अवस्था हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी आएपछि बल्ल स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार, खासगरी प्रयोगशालाहरू विस्तार गर्न थालिएका छन् । यसले सिकाएको एउटा पाठ अब मुलुकको विकास प्राथमिकता शिक्षा÷स्वास्थ्यसहितको मानव पुँजी विकास र त्यसको रक्षाका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । अब मुलुकले गुणस्तरीय र सबैको पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास योजनाबीच बलियोसँग अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनैपर्छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारले विगत लामो समयदेखि नै नेपालको विद्यमान बजेट संरचना तथा खर्च प्रणाली परम्परागत ढाँचा र संरचनाबाट हटेर पूर्ण रूपान्तरणकारी हुनुपर्ने पक्षमा पटकपटक जोड दिँदै आएका छन । विशेष गरी विगत तीन वर्षदेखि मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा र सरकारहरू पनि तीनै तहको संरचनामा अस्तित्वमा आएको मात्र नभई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिमा गई अभ्याससमेत गरिरहेको परिवेशमा परम्परागत ढाँचाको बजेट निर्माण पद्धतिले कुनै प्रतिफल दिन सक्तैन भन्ने लगभग प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तो परिवेशमा परम्परागत ढाँचाको न त आवधिक योजनाले काम गर्छ न त्रिवर्षीय खर्च संरचनाले कुनै बाटो देखाउन सक्छ ।  

कोभिड–१९ संकटले त अब आर्थिक संरचना र प्रणालीलाई नयाँ ढाँचाले पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने संकेत देखाइसकेको छ । त्यसैले हालैमात्र संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजनालगायतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई शून्य वर्ष मानेर अब नयाँ ढाँचाले अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०४:५८ बुधबार