बाँकेको नेपालगन्जमा मजदुरी गर्ने कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–२ कोटबाडाका राजेश विश्वकर्मालाई गत ३१ वैशाखमा फोन आयो । फोनमार्फत उनी रहेकोठेगाना र बैंक खाता नम्बर सोधियो । उनलाई उनकै स्थानीय सरकार नरहरिनाथ गाउँपालिकाका कर्मचारीले पैसा पठाउनका लागि फोन गरेका थिए ।

डकडाउनका कारण काम खोसिएर हातमुख जोर्नेसम्मको समस्यामा परेका विश्वकर्मा घर फर्कन चाहन्थे, तर खल्तीमा गाडीभाडा थिएन । स्थानीय सरकारले पैसा पठाउनका लागि खाता नम्बर मागेको क्षण उनलाई सपनाजस्तै लाग्यो । उनी भन्छन्, ‘कोठामा खानेकुरा सकिएको थियो, घर फर्कन पैसा थिएन । त्यस्तो वेला गाउँपालिकाले २५ सय रुपैयाँ पठाइदियो । साथीहरूसँग गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ फर्किएँ ।’

गाउँपालिकाको यस्तो सहयोग पाउने राजेश एक्ला होइनन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका आफ्नो गाउँपालिकाका मजदुर, विपन्न र विद्यार्थीलाई नरहरिनाथ गाउँपालिकाले खातामै राहत–रकम पठाइदियो । बैंक खाता नभएकाहरूलाई व्यक्तिका माध्यमबाट सहयोग रकम पठायो । गाउँपालिकाका प्रमुख धीरबहादुर विष्टका अनुसार, कोरोनाकालमा ६४ जनालाई जनही दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले राहत रकम पठाइएको छ । 

‘अरू पनि तथ्यांक संकलन गरी पैसा पठाउने तयारी भइरहेको छ । गाउँपालिका बाहिर रोकिएर संकटमा परेकालाई नगद राहत उपलब्ध गराइन्छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘२५ हजार जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बाहिर छन् । उनीहरूलाई राहत रकम पठाउन सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ लकडाउनका कारण कतिपयले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि समेत खरिद गर्न पाएनन् । देशव्यापी रूपमा यसको बढी मार दीर्घरोगीहरूलाई परिरहेको छ ।  

हेलम्बु–२ का सरोजसिंह रायमाझीले नियमित मधुमेहको औषधि सेवन गर्थे । तर, लकडाउनका कारण गाडी नचलेपछि उनले औषधि किन्न पाएका थिएनन् ।वैशाखको पहिलो साताभरि उनी औषधि खानबाट वञ्चित रहे । उनी रोगले चाप्ने चिन्तामा थिए । छिमेकी गुहारे तैपनि औषधि पाएनन् । केही नलागेपछि उनलेआफ्नो गाउँपालिकामा खबर पठाए । गाउँपालिकाले ७ वैशाखमा उनको घरमै औषधि पठाइदियो । रायमाझी भन्छन्, ‘लकडाउनले नियमित खानुपर्ने औषधि छुटेको थियो, गाउँपालिकाले अहिले दुई महिनालाई पुग्ने गरी औषधि पठाइदिएको छ, त्यो पनि निःशुल्क ।’

हेलम्बु गाउँपालिकाले लकडाउनमा उनीजस्तै तीन सय ५० दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार, स्थानीयले औषधि किन्न नपाएपछि गाउँपालिकाले आफैँ खरिद गरेर वितरण गरेको हो । शेर्पा भन्छन्, ‘डाक्टर नै खटाएर दीर्घरोगीहरूको तथ्यांक संकलन गरियो र स्थानीयलाई घर–घरमै औषधि पु¥याइयो । ७वैशाखयता तीन महिनालाई पुग्ने गरी औषधि खरिद गरिएको छ ।’

लकडाउनकै कारण खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का भक्त राईले पनि नियमित सेवन गर्दै आएको मधुमेहको औषधि किन्न पाएका थिएनन्, तीन दिनजति औषधि छुट्यो । उनको गाउँपालिकाले पनि घरमै औषधि ल्याइदियो । राई भन्छन्, ‘कोरोनाले भन्दा पनि नियमित खाने औषधि सकिएपछि मरिन्छ कि जस्तो लागेको थियो । गाउँपालिकामा फोन गरेपछि घरमै औषधि आयो ।’

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई केही स्थानीय सरकारले दीर्घरोगको औषधि,बसको व्यवस्था,भाडाको व्यवस्था,खाद्यान्न राहत, सीमाबाट उद्धारजस्ता महत्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् ।

खोटाङका दिप्रुङ, चुइचुम्मा, ऐंसेलुखर्क र बराहपोखरी गाउँपालिकाले पनि लकडाउनका वेला आफ्ना गाउँपालिकाका दीर्घरोगीलाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । यी गाउँपालिकाले ६ सयभन्दा बढीलाई औषधि वितरण गरेको चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई बताउँछन् । राई भन्छन्, ‘यहाँ औषधि सकियो, हामीले काठमाडौंबाट ल्याएर वितरण ग-यौँ ।’

यी त केही उदाहरण हुन् । महामारीका बेला जनतालाई राहत दिन नसकेको भनेर संघीय तथा प्रदेश सरकारले आलोचना खेपिरहेका बेला पूर्व खोटाङदेखि पश्चिम कालिकोटसम्मका ११ स्थानीय तहले गरेका जनमुखी कामले ‘विपत्मा घर–आँगनकै सरकार सहयोगी’ भन्ने पुष्टि गरेको छ । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई यी स्थानीय सरकारले दीर्घरोगको औषधि, बसको व्यवस्था, भाडाको व्यवस्था, खाद्यान्न राहत, सीमाबाट उद्धारजस्ता महत्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् ।  

भोकमरी टार्न खाद्य बैंक

धादिङ गजुरीका सीताराम मिजारको परिवारको गुजारा मजदुरीबाटै चल्ने गरेको थियो । लकडाउनपछि भने उनको सात जनाको परिवारलाई छाक टार्नै समस्या भयो । यही बेला उनलाई गाउँलेहरूले गाउँपालिकाले खाद्य ९फुड० बैंक खोलेको सुनाए । सीताराम अरू स्थानीयवासीसँगै आफ्नो नाम टिपाउन गाउँपालिका गए । मिजार भन्छन्, ‘वैशाख २ गते बैंकमा नाम टिपाएको थिएँ, भोलिपल्ट एक बोरा चामल र दाल, तेल घरमै आयो । नत्र त भोकै मरिन्थ्यो होला ।’

गजुरीकै सुन्तली मिजार पनि काखे बालक च्यापेर २ वैशाखमै आफ्नो समस्या सुनाउन गाउँपालिका पुगेकी थिइन् । विदेशमा रहेका पतिले पैसा पठाउन नपाएकाले घरखर्च चलाउन उनलाई कठिन परेको थियो । तर, गाउँपालिकालाई समस्या सुनाएको भोलिपल्टै उनको घरमा पनि दाल–चामल पुग्यो । मिजार भन्छिन्, ‘लकडाउनअघि काम गर्थें, खान पुगेकै थियो, काम रोकिएपछि घर धान्न गाह्रो भयो, अनि गाउँपालिकामा गुहार्न पुगेँ ।’

दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएका गाउँपालिकावासी मजदुर र विपन्नको चुलो निभ्न नदिन गजुरी गाउँपालिकाले २० चैतदेखि खाद्य बैंक सञ्चालन गरेको छ । लकडाउन अवधिभर सञ्चालन हुने ‘खाद्य बैंक’ गाउँपालिकाको कार्यालयमा छ । बैंकमा गाउँपालिकाले चामल, दाल, चिनी, तेल, नुन लगायत खाद्य सामग्री किनेर राखेको छ । त्यसमा जो–कोहीले पनि खाद्यान्न सामग्री सहयोग गर्न सक्छन् । जम्मा भएको खाद्य सामग्री गाउँपालिकाले विपन्नको अवस्था बुझेर मात्रै वितरण गर्छ ।

गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता ढुंगानाका अनुसार, २१ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न गाउँपालिकाले खरिद गरेको छ । जुन आफ्नो क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय ४१ घर–परिवारलाई वितरण गरिसकिएको छ ।‘राहत वितरण गर्दा परिवार संख्यालाई आधार मानिन्छ । १० जनाको परिवारलाई १५ दिनका लागि ४० किलो चामल, दुई लिटर तेल, पाँच केजी दाल लगायत सामग्री वितरण गरिएको छ,’ ढुंगाना भन्छिन्, ‘काम गर्न नपाएर गुजारा टार्न कठिन भएका, बेरोजगार, विपन्न परिवारलाई खाद्य बैंकबाट खाद्यान्न वितरण गर्छौंं ।’

क्वारेन्टिनमा पुस्तकालय र वाइफाई

२२ वैशाखमा भारतबाट आएका अर्घाखाँची बल्कोटका कमल पोखरेललाई छत्रदेव गाउँपालिकाको क्वारेन्टिन नपुग्दासम्म ‘त्यहाँ कसरी दिन कटाउने होला’ भन्ने लागेको थियो । गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा वाइफाई र पुस्तकालयको प्रबन्ध देखेपछि उनी दंग भए । पोखरेल भन्छन्, ‘क्वारेन्टिनमा बसेको थिएँ तर दिन बितेको थाहा भएन । नेट चलायो, पुस्तक पढ्यो, सजिलै दिन बित्थ्यो ।’ गाउँपालिका प्रमुख लेखनाथ पोखरेल भन्छन्, ‘जनशक्ति र स्रोत–साधनले पछाडि भए पनि हामीले संकटमा पनि रामै्र गर्न खोजेका छौं । हाम्रोमा सुविधा देखेपछि क्वारेन्टिनमा बस्न कसैले गाह्रो मानेका छैनन् ।’

निःशुल्क बस

कालिकोट खाडाचक्र नगरपालिका–४ बदालचोकका गोपाल शाहीले भक्तपुरको कमल विनायकमा पुष्पखेती गर्दै आइरहेका थिए । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएपछि उनी बुबाआमा र श्रीमती लिएर २२ वैशाख २०७७ मा जडीबुटी चोकसम्म हिँड्दै आए । त्यहाँ कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले असजिलोमा परेकालाई घर फर्काउन बसको व्यवस्था गरेको थियो । शाही त्यहीँबाट बस चढेर कालिकोट फर्किए । ‘बजार बन्द भएपछि खाने–बस्ने बाहेक केही काम भएन,’ शाही भन्छन्, ‘नगरपालिकाले बस पठाइदियो, सजिलै घर पुग्यौँ ।’

नगरपालिकाका मेयर जसीप्रसाद पाण्डेका अनुसार, १५ वटा बसमार्फतविभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेकालाई पालैपालो निःशुल्क गाउँगाउँ पु¥याइयो । पाण्डे भन्छन्, ‘संक्रमण नफैलँदै नगरवासीलाई उद्धार ग-यौं ।’

सीमामा अलपत्रको उद्धार

लकडाउनका कारणआफूलेकाम गर्ने होटल बन्द भएपछि भारत, नयाँदिल्लीबाट बस चढेर अर्घाखाँची ढिकुराका शालिकराम घिमिरे ८ जेठमा नेपाल–भारत सीमा कृष्णनगर आइपुगे । तर, नेपाल आउने गाडी नपाएपछि तीन दिनसम्मउनी कृष्णनगरको सडकमा अलपत्र परे ।

यसैबीच अर्घाखाँचीका शीतगंगा नगरपालिका र भूमिकास्थान गाउँपालिकाले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई लिन बस पठाएपछि शालिकराम घर फर्कन पाए । उनी भन्छन्, ‘काम रोकिएको एक महिनासम्म दिल्लीमा कोठामा बसियो । भाडा तिर्ने पैसा र खानेकुरा सकियो । त्यसपछि जसोतसो गरेर कृष्णनगर आएँ । त्यहाँबाट नगरपालिकाले पठाएको बस चढेर घर आएँ ।’

शीतगंगा नगरपालिकाले ५ देखि २३ जेठसम्म कृष्णनगर नाकाबाट मात्रै नौ सय २३ जनालाई उद्धार गरेको थियो । त्यस्तै भूमिकास्थान गापाले अलपत्र परेका ८ सय २३ जनालाई उद्धार गरेको थियो । शीतगंगाका मेयर सूर्य अधिकारीका अनुसार, सीमाबाट ल्याइएकालाई २२ दिन क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षणपछि मात्र घर पठाउने गरेको छ । यसरी अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा शीतगंगा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बस भाडामा मात्रै पाँच लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ ।

दैलोमै राहत

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–९ दलितबस्तीमा ४५ घरधुरी छन् । सन्तमान सार्कीसहित त्यहाँका अधिकांश स्थानीयले मजदुरीबाटगुजारा चलाउँछन् । लकडाउनका कारण मजदुरी गर्न नपाएपछि सन्तमानको ६ जनाको परिवार हातमुख जोर्ने समस्यामा थियो । तर, उनले यो समस्यासँग धेरै दिन जुध्नुपरेन । कटारी नगरपालिकाले यहाँका प्रत्येक परिवारलाई ४० किलो चामल, ५ केजी दाल, दुई प्याकेट नुन र तेल वितरण ग¥यो– त्यो पनि घर–घरमै पु-याएर । सन्तमान भन्छन्, ‘यस्तो बेला काम पाउने कुरै थिएन । धन्न नगरपालिकाले सहयोग ग-यो र भोकै बस्नुपरेन ।’

कटारी नगरपालिकाले ३ र ४ वडामा रहेको मुसहर बस्ती, ५ वडाको तीनतले र सुकुम्बासी बस्ती, ६ वडाको भञ्ज्याङ बस्ती लगायतमा घरघरमै खाद्यान्न पु¥याएको थियो । ३ वैशाखदेखि २३ जेठसम्म ५० क्विन्टल चामल, आठ सयकेजी दाल, तीनसय लिटर तेल, दुई सय केजी नुन लगायत सामग्री वितरण गरिएको मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । मेयर श्रेष्ठका भनाइमा, राहतमा नगरको अहिलेसम्म१२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेञ्जु महामारीका बेला देशका धेरै स्थानीय सरकारले नमुना काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार नभएको भए यो संकटमा जनताको बेहाल नै हुनेथियो ।’

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०४:४६ शनिबार