जेठ १५ मा जारी आदेशले अडबड फुकाएपछि खासगरी कानुन जारी गर्ने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने विधायिकाको अधिकार सर्वाेच्च अदालतले प्रयोग गरेको हो कि वा शक्ति बाँडफाँड र नियन्त्रण सिद्धान्तको खिलाफमा महामारीको मौकामा सर्वाेच्च अदालतले जनताको पक्षमा उचित निर्णय गरेको हो भन्ने विषय चर्चाको केन्द्रमा छ। दुरगामी महŒव राख्ने आदेश वा फैसलाको लामो समयसम्म चर्चा परिचर्चा रहिरहन्छ। १९ सदस्यीय आदेश पनि त्यसैको एउटा हिस्सा हो।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले न्यायिक काममा पारेको बाधा अड्चन फुकाउने आदेशको पनि न्यायिक इतिहासमा एउटा गम्भीर असर देखिनेछ। अझ यो आदेशको असर के होला भन्ने विषय मुलुकमा लकडाउन खुलेपछि र स्थिति सामान्य भएपछि देखिएला। समाजमा कोरोनाको असर जति दिन पर्ला तर १९ सदस्यीय फैसलाले न्यायिक इतिहासमा एउटा गज्जबको छाप छाड्नेछ।
छलफल चलिरहेको छ– बाधा–अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दैमा विधिमाथि न्यायालयको थिचोमिचो ठहर्दैन भन्दै न्यायालय स्वयंले विधायिकामाथि अतिक्रमण गरेको छ। तर, लामो समयसम्म पनि न्याय क्षेत्रमा परेको अप्ठेरोको विषयमा बेखबर विधायिका किन चुप बस्यो वा किन त्यसमा कुनै पहल लिएन, आश्चर्यको विषय छ।
जेठ १५ को आदेशले नै स्वीकार गरेको छ, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा अंगीकार गरेको छ। राज्यका प्रत्येक अंग र निकायले संविधानद्वारा निर्धारित परिधिभित्र रही आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यस कुरामा विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन। न्यायपालिका संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ। आफ्नो संवैधानिक सीमा र जिम्मेवारीप्रतिको संवेदनशीलता यस अदालतबाट विगतमा पनि कतिपय सन्दर्भमा दृष्टिकोण प्रस्ट पारिएको पनि छ। न्यायपालिका स्वयं आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहने र अन्य अंगलाई पनि तत्तत् सीमाभित्र राख्न भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा न्यायपालिका सजग र सचेष्ट रही आएको छ। त्यसैले पनि अहिलेको प्रसंगमा आदेश जारी गर्दा कुनै संवैधानिक सीमा उल्लंघन होला कि भनी सम्झनुपर्ने कारण देखिँदैन।’
कोरोना महामारीका क्रममा जनताको न्यायिक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायालयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अन्य निकायले काम, कर्तव्य निर्वाह गरेन भन्दैमा आफैँले त्यस्तो कार्य गर्ने विषय न्यायिक संयमको सिद्धान्त तथा राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्तले समेत न्यायालयलाई रोक्छ।
विभिन्न कानुनले मुद्दा दायर गर्न तोकिएको हदम्यादजस्तो सारभूत कानुनी व्यवस्था अदालती आदेशबाट देखापरेको शून्यतापूर्ति गर्ने कार्यलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालत पूर्ण बैठकले विधायिकालाई कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न अनुरोध गर्न पनि सक्थ्यो वा मुद्दाको रोहमा आदेश गर्न पनि सक्थ्यो। तर ती विकल्प प्रयोग नगरी न्यायपालिका स्वयंले बाधा–अड्काउ आदेश जारी गरेको छ। देखिएको शून्यतालाई आदेशले पूरा गरिदिएको छ।
संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३ बमोजिम संसद् र सरकारलाई कानुन बनाउन परमादेश गर्न सक्ने कुरामा कुनै विवाद गर्न सकिँदैन। छोटो समयका लागि निर्देशिका जारी गरेर काम चलाएपछि कानुनमा परिणत गर्न सक्ने विकल्प सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न अवसरमा पहिले पनि प्रयोग गरेकै हो। ती विकल्प पनि छाडेर सरकार र संसद्माथि सर्वाेच्च अदालत यसपटक हाबी भएको छ। यो आदेशले विधाधिकी कानुनमाथिको छिद्र खुला गरिदिए पनि वास्तवमा त्यो काम कसको थियो भन्ने प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ।
न्याय पाउने जनताको अधिकार हो। संविधानको धारा २० को व्याख्या गर्दै सर्वाेच्च अदालतले जनतालाई विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा कानुनी मौनतालाई साँधेर जनताको न्यायको हकबाट वञ्चित गर्नु हुँदैनसम्म भनिएको छ। तर, परमादेश माग्दै रिट निवेदन समेत परेको र अदालतले आफ्नै प्रतिवेदनका आधारमा समेत विचार गरेको विषयमा अडबड त फुकाइएको छ, तर परमादेशको भाषा छैन।
१९ सदस्यीय इजलासको ऐतिहासिक फैसला र त्यसले कानुनी इतिहासमा पार्ने दूरगामी असरका विषयमा चर्चा र बहस चलिरहेको छ।
यस सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध व्यवस्थापकीय माध्यमबाट बनेको भए सर्वाेच्च अदालतले विचार गर्नैपर्ने थिएन भन्ने व्याख्या आदेशको पूर्णपाठमै उल्लेख भएबाट समेत सो कार्य विधायिकाको हो भन्ने कुरामा द्विविधा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, आदेशमा उल्लेख भएझैँ अदालतले गरेको सुनुवाई कुनै रहर, लहड वा महŒवाकांक्षा राखेर वा बौद्धिक विलासका लागि गरिएको विषय नभई वास्तविक समस्याको समाधानका लागि आदेश जारी गर्नुपरेको भनिएको छ।
आदेशले स्विकारेझैँ न्यायालयको सो कार्यले विधायिका निर्मित कुनै कानुनमा परिवर्तन गर्न, संशोधन वा खारेज गर्ने लक्षित थिएन, न त सो कार्यले कसैको नभएको अधिकार सिर्जित भयो वा न कसैको अधिकार समाप्त नै भएको छ। यथावस्था कायम गरिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार संसद्को थियो, तर संसद् जनताको अधिकारप्रति सचेत नभएकाले सर्वाेच्च अदालतले सो अवसर प्रयोग गरेको छ। यसबाट समेत अड्चन फुकाउने गरी कानुन बनाउने भूमिकामा संसद् चुकेको स्पष्ट हुन्छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) विरुद्ध लड्न मुलुकमा लकडाउन घोषणा भएपछि मानिस घरबाहिर निस्किन पाएका छैनन्। यसको अर्थ उनीहरूले सरकारलाई तोकिएको कर, राजस्व वा अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन्। मुद्दाका तारिख टुटेको छ, म्याद गुज्रिएको छ। तारेख टुटेको आधारमा सबै मुद्दा तारेख गुजारेको निर्णय गर्दै डिसमिस गराउँदा कस्तो अवस्था आउँथ्यो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने थियो।
न्यायिक काम–कारबाहीको प्रयोजनका लागि लकडाउन समयलाई ‘शून्य अवधि’ मानी हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन तथा सबै प्रकारका कानुनी काम–कारबाहीको प्रयोजनका लागि म्याद गणना नगर्ने गरी बाधा–अड्काउ फुकाइएको छ।
राज्यका तीन अंगमध्ये विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाकाले व्याख्या गर्ने कार्य शक्तिको बाँडफाँडको सिद्धान्तमा आधारित छ। तर, यो सिद्धान्तको अपवादको रूपमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने र अदालतले समेत व्याख्याको माध्यमबाट जज मेड ल अर्थात् नजिर बनाई कानुनी छिद्र पूरा गर्दै आएको पाइन्छ।
लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म म्याद तारेख थाम्न पाउने अवधि कायम रहेको मानिने उल्लेख गर्दै देवानी तथा फौजदारी मुद्दा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, निवेदन वा जुनसुकै कानुनी कारबाहीको म्याद स्वतः बढ्ने बन्दोबस्त सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ। कुनै पनि पक्षले मुद्दामा आवश्यक पर्ने अदालती शुल्क राख्न नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो शुल्कबिनै फैसलामा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा दायर गर्न समेत पाउने गरी सहुलियत समेत प्रदान गरेकाले अदालतले महामारीका बेला जनताको न्यायको अधिकार रक्षा गरेको छ।
देशैभरका सम्पूर्ण जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूले लकडाउन अवधिलाई न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने गरी कुनै पनि निकायको सिफारिसविना सो अवधिको हदम्याद, म्याद र तारेख स्वतः लम्बिएको समेत व्याख्या गरेको छ। विद्यमान कानुनमा रहेको म्याद, हदम्यादको व्यवस्था कानुन संशोधनविना नै न्यायिक व्याख्याद्वारा बढाइएको यो पहिलो घटना भएकाले संसद्को अधिकार अदालतले प्रयोग गरेको छ, जुन कुरा आदेशमै स्विकारिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको सो इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्मा थिए।
जेठ २२ मा उमेर हदले अवकाश पाएका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही बाहेकका सबै न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएकाले संख्याका दृष्टिले समेत सो ऐतिहासिक आदेश हो। सर्वाेच्च अदालत आफैँमा अभिलेख अदालत भएकाले पूर्ण इजलास र विशेष इजलासले जारी गरेका आदेश भविष्यका यस्तै प्रकृतिका घटनाका लागि नजिरसरह लागू हुने भएकाले त्यस्ता नजिरलाई अदालती व्याख्याको कानुन (जज मेड ल) को रूपमा लिइन्छ। सर्वाेच्च अदालको कुनै आदेश वा फैसला सरकार, मुद्दाका पक्ष र स्वयं अदालतले समेत पालना गर्नुपर्छ।
लोककृष्ण भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको उक्त मुद्दामा ११ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने र राजनीतिक औचित्यतामा अदालतले प्रवेश गर्न नहुने व्याख्या सुनाइएको थियो। त्यस्तै गरी अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको मुद्दाका सन्दर्भमा समेत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विषयमा व्याख्या गरिएको छ।
सो मुद्दामा १९ जना न्यायाधीशकै इजलास गठन हुनुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सबै न्यायाधीश बसेर निर्णय गर्दा समेत कुनै व्यक्तिको अधिकार भने कटौती भएको वा कसैलाई मर्का परेको देखिएको छैन। कसैलाई मर्का परेको विवरण लिई अदालत गएमा समेत अदालतले समुचित निर्णय गर्ने नै छ।
राज्यका तीन अंगमध्ये विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाकाले व्याख्या गर्ने कार्य शक्तिको बाँडफाँडको सिद्धान्तमा आधारित छ। तर, यो सिद्धान्तको अपवादको रूपमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने र अदालतले समेत व्याख्याको माध्यमबाट जज मेड ल अर्थात् नजिर बनाई कानुनी छिद्र पूरा गर्दै आएको पाइन्छ। तर सरकार र अदालतले कानुन बनाउने एउटा अपवाद मात्रै हो। कानुन संविधानअनुकूल छ कि छैन भनेर सम्म अदालतले व्याख्या गर्छ, तर यो अपवादले कानुन बनाउन पाउने विधायिकाको अधिकारलाई कहिल्यै उछिन्न (सुपरसेड) गर्न सक्दैन।
कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेका सरकार र संसद् कानमा तेल हालेर बसेका कारण यसपटक न्यायपालिकाले सक्रियता देखाएको छ। लकडाउनका अवधिका कारण परेको न्यायक्षेत्रको बाधा फुकाउन जारी भएको ५२ पृष्ठ लामो सो आदेश कानुनसरह लागू हुनेछ भने संसद्ले समेत कानुन बनाइरहन नपर्नेगरी बाधा फुकाइएको छ। कदाचित् संसद्ले कानुन बनाएमा सोही कानुन लागू हुने कुरालाई भने आदेशले अन्यथा गरको छैन र गर्न पनि मिल्दैन। सो बारेमा आदेशमा समेत केही नबोलिएको भए पनि संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३ समेतका आधारमा न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक न्यायपालिकाका हैसियतले बाधा–अड्काउन फुकाउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको व्याख्या गरेको छ।
न्यायिक इतिहासमा समेत विभिन्न अवसरमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको विषयमा विभिन्न व्याख्या भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसद् विघटन गरिएको मुद्दाका सन्दर्भमा भएको मिति २०५१ भदौ २७ को फैसलामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विरुद्ध गई राजनीतिक औचित्य र पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नहुने व्याख्या गरिएको थियो।
लोककृष्ण भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको उक्त मुद्दामा ११ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने र राजनीतिक औचित्यतामा अदालतले प्रवेश गर्न नहुने व्याख्या सुनाइएको थियो। त्यस्तै गरी अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको मुद्दाका सन्दर्भमा समेत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विषयमा व्याख्या गरिएको छ। रविराज भण्डारीविरुद्ध मनमोहन अधिकारी भएको सो मुद्दाका सन्दर्भमा २०५२ भदौ १२ को बहुचर्चित फैसलामा संवैधानिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन र विकासको दृष्टिकोणलाई समेत विवाद निरोपणको साथमा अदालतले हेर्नुपर्ने व्याख्या भएको छ।
कोरोना महामारीका क्रममा जनताको न्यायिक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायालयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अन्य निकायले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे÷नगरेको, आफ्नो सीमामा बसे÷नबसेको हेर्ने निकाय न्यायालय हो। अन्य निकायले काम कर्तव्य निर्वाह गरेन भन्दैमा आफैँले त्यस्तो कार्य गर्ने विषय न्यायिक संयमताको सिद्धान्त तथा राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्तले समेत न्यायालयलाई रोक्छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०२:१७ सोमबार