हामी मानव इतिहासको कठिन घडीमा छौँ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाला कि भन्ने आशामा तुवाँलो लागिरहेको छ। अनेकन घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलता र चुनौती पनि छँदैछन्। यसका बाबजुद पनि सुझबुझका साथ सबैखाले अप्ठेरो सामना गर्नुको विकल्प छैन। आफ्ना जिम्मेवारी र कर्मलाई सावधानीपूर्वक र अनुशासित ढंगले अघि बढाएर जीवनको लयमा फर्कनुको अर्को बाटो छैन।
कोरोना महामारीले भर्खर समृद्धिको मार्गमा बामे सर्न थालेको हाम्रो मुलुकलाई फेरि थला पारेको छ। लाखौँ परिवारलाई गरिबीको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा झनै गरिबी बढ्ने देखिँदैछ। ५ वर्षपहिले भूकम्पले लाखौँ परिवारलाई गरिबीमा धकेलेको थियो। बर्सेनि हुने प्राकृतिक प्रकोपले पनि गरिबी बढाइरहेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउनको समयमा उद्योगधन्दा, व्यापार/व्यवसाय ठप्प छन्। यसबाट फेरि पनि मजदूर, श्रमिक र भूमिहीन वर्ग नै बढी मारमा परेका छन्। लाखौँले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा अन्य मुलुकमा काम गर्नेहरू आफ्नो घर फर्कन आतुर छन्।
यी सबै चुनौतीसँग जुध्दै सरकार र संसद्ले आफ्ना नियमित संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन्। लकडाउनकै अवधिमा पनि सुरक्षिततवरले संघीय संसद् सञ्चालन भई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले तत्कालीन महामारीले पर्ने दीर्घकालीन चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखेको छ। नियमित सामाजिक र आर्थिक जीवनका पक्षलाई पनि समेटेको छ। मूलतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले असाध्यै ठूलो जोखिममा परिँदैन भन्ने आशा पनि गरिएको छ। किनकि अरू सबै काम ठप्प हुँदा पनि केही कठिनाइका बीच मेहनती किसानले आफ्ना काम नियमित गरिरहेका छन्। बाँझो जग्गाको उपयोग बढेको छ।
यही परिस्थितिबीच जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत हँुदैछ। यो बजेट पूर्णतः गरिब र उत्पादनकेन्द्रित हुन आवश्यक छ। भुइँ तहमा रहेका नागरिकलाई छुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट आउन आवश्यक छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। पूर्वकमैया, कमलरी, हरुवा÷चरुवा र हलियालाई कृषि कर्मको साथमा उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा सामेल हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्रशोधनसम्बन्धी उद्यम सुरु गर्न आवश्यक छ। यसले रोजगारी बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
बजेटले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको कृषि नै हो। अहिलेको अवस्थामा सबै श्रमशक्तिको हात खाली नराख्नका लागि कृषि जत्तिको अर्को क्षेत्र छैन। तर विगतका कृषि कार्यक्रमले खास भूमिहीन र सीमान्त किसानलाई समेट्न सकेको छैन। खास उत्पादक शक्तिलाई नछुने कार्यक्रम र बजेटले कृषिको विकास हुँदैन र उत्पादन पनि बढ्दैन। यसो हुँदा कृषिको कार्यक्रम तय गर्दा खास कृषिमा आफैँ काम गर्ने कमैया, हलिया, हरुवा/चरुवालाई व्यक्तिगत वा समूहमा समेटी कृषि कार्यका लागि सिधै अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसरी दिइने अनुदान समूहमा कोषका रूपमा राखी उनीहरूले विभिन्न कृषि उद्यमका लागि घुम्ती कोषका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अझ यस्तो कोष महिला किसानले मात्र चलाउन पाउने गरी सोचियो भने अझ बढी प्रभावकारी हुनेछ। यसरी विशेष वर्गकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएन भने बजेटको लाभ तल पुग्दैन। कृषिमा अहिले जुन बजेट छुट्याइएको छ त्यो पर्याप्त छैन। कृषिको विकास गर्ने सुनौलो मौका आएको सन्दर्भमा कृषि बजेट बढाउन सबै तयार हुन जरुरी छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ। भूमि बैंकको उद्देश्य कृषि कर्म गर्ने तर भूमि नभएका वा भूमि कम भएकालाई कृषि भूमिमा सहज ढंगले भूमिमा पहुँच बढाउने भयो भने ठीकै होला। तर यसले ठूलो खेती गर्ने नाममा फेरि जमिन्दार र धनीको हातमा जमिन पुग्ने अवस्था आयो भने ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। चक्लाबन्दी गरेर उत्पादन बढाउने हो भने पनि जमिन नभएका वर्गलाई जसको खेतीपातीमा रुचि र सिप छ। उनीहरूकै सहकारी बनाइ उनीहरूलाई अरु लगानीमा पनि सहयोग गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ।
यसो हुँदा यो भूमि बैंकले भूमिहीन सुकुमवासी, कमैया, हलिया, हरुवा/चरुवा, दलित र आदिवासी समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी भूमि दिने हिसावले सोच्नुपर्छ। देशभर एकैचोटि सञ्चालन नगरी एक वर्ष निश्चित स्थानीय तहमा अभ्यासमा ल्याइ त्यसका सिकाइका आधारमा मात्र विस्तार गर्ने/नगर्ने निर्णय लिनुपर्छ। जमिन्दारको वा आफैँ खेती नगर्नेको हातबाट कम्पनी वा अर्को जमिन्दारको हातमा जमिन जाने स्थिति हुनुहुँदैन।
सरकारले भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सहरका गाउँ र विदेशिएका नेपाली पनि स्वदेश आउने अवस्थामा उपयोगविहीन रहेको बाँझो जमिन धेरै हुने देखिदैंन। अहिले पनि अनौपचारिक हिसावले अँधिया, बटैयामा खेती भइरहेको अवस्थामा भूमि बैंक कति आवश्यक हो भनी प्रश्न उठेको अवस्थामा यो विषयलाई होसियारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लानुपर्छ।
वनको सदुपयोग गरेर पनि गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। निजी, सामुदायिक र राष्ट्रिय सबै वन पैदावरको उचित सदुपयोगको योजना हुन आवश्यक छ। खेर गइरहेका र हैसियत बिग्रेका जमिनमा सिमान्त परिवारमार्फत उत्पादनका लागि योजनाबद्ध ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ। कृषिपछिको अर्को ठूलो सम्भावना भनेको वन क्षेत्रमा छ।
नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक सम्पन्न र विपन्नहरूको आम्दानीको औसत आँकडाका आधारमा मात्र गरिने जीवनस्तरको मापनले समृद्धि, सुख र खुसीको वास्तविक तस्बिर देखाउन सक्दैन। त्यसैले समृद्धिलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा त्यसको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा मात्र नाप्नु हुँदैन। समाजलाई तलैदेखि उत्थान गर्नुपर्छ, मानवीय गरिमा र अस्तित्वलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उत्पादनका साधनमा सिमान्त नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख छ। आगामी बजेट पनि यिनै तथ्यलाई मनन गरी लोकतन्त्रको लडाइँमा सधैँ अगाडि तर प्रतिफल पाउने कार्यमा पछाडि परेका वर्ग समेटिने गरी कृषि, रोजगारी र गरिबकेन्द्रित कार्यक्रम आउन आवश्यक छ।
तबमात्र सरकारले भुइँ तहका जनताका लागि केही गरेको देखिन सक्छ। जबसम्म विकासको प्रतिफलबाट पछाडि पारिएको ठूलो समूहको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यक्रम तय हुँदैनन् तबसम्म मुलुकको काँचुली फेरिन सक्दैन। जबसम्म मुलुकको काँचुली फेरिँदैन तबसम्म सरकारले संकल्प गरेको नयाँ नेपाल निर्माण असम्भव छ। यसरी ठूलो संख्याका जनतालाई विकास र समृद्धिको घेराबाट बाहिरै पारेर गरिने विकासले समग्र नभई मुठीभर व्यक्तिको मात्र उन्नति हुन्छ।
त्यसैले सरकार आफैँले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई सफलीभूत तुल्याउन पनि गरिबकेन्द्रित बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिन्न। बजेट आउने पूर्वसन्ध्यामा यो वास्तविकता स्वीकार गरेर अघि बढिएन भने फेरि पनि बजेट गरिब तथा हरप्रकारका सुविधाबाट पछाडि पारिएकाका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...’ भन्दा पृथक हुने छैन।
(सचेतक, नेकपा संसदीय दल)
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०२:१८ सोमबार