अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त निर्णयमार्फत रिट निवेदन खारेज गरेर बढाइएको कार्यकाललाई मान्यता दियो। यता संसद्ले पनि एकै मतबाट संविधान संशोधन गरेर थप तीन महिना कार्यकाल बढायो। यसरी राज्यका दुई अंगहरूबीच हुनै लागेको टक्कर टर्यो। यद्यपि, आउँदा दिनमा यस्तो जोखिमलाई नकार्न नसकिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतसामु संविधानको धारा ६४ को व्यवस्थाको व्याख्या गराइमाग्न रिट निवेदन परेको थियो। त्यसैसँग जोडिएका संविधानको प्रस्तावना, धारा ८२ र संविधानको धारा १४८ समेतलाई सँगै राखेर निर्णय दिनुथियो। त्यसभन्दा पनि बढी यसअघि सर्वोच्च अदालतकै पाँच सदस्यीय बेन्चको आदेशको पनि परीक्षण हुनुथियो। यी त रिटसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमात्र भए। तर, रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन्थ्यो भने तिनका परिणाम त्यत्तिमै सीमित हुने थिएनन्। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको समग्र राजकीय ढाँचामै ठूलो प्रश्न चिन्ह लाग्थ्यो र राज्य सञ्चालनको संरचना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या तत्काल उत्पन्न हुने थियो। कमसेकम आउँदो तीन महिनाका लागि यस समस्याबाट त्राण पाइएको छ।
संवैधानिक रिक्तताबाट बचाउ
संविधानको धारा ३७ (१) ले 'नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३८ (१) ले 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने' र धारा ३८ (२) ले उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३८(७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने अवस्थामा अन्य कुराका अतिरिक्त 'निज व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा' भन्ने पनि रहेको छ। अर्थात् संविधान सभाको कार्यकाल थप्न नहुने निर्णयका कारण संसद् स्वतः सकिने र संसद्को आयु सकिएका कारण स्वतः प्रधानमन्त्री संसद् सदस्य नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ। परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री संसद् सदस्य नरही अयोग्यताकै कारण पदमुक्त हुने संवैधानिक अवस्था हुन्थ्यो।
धेरैलाई यस्तो अवस्थामा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कामचलाउ हैसियत प्राप्त गर्छन्। संवैधानिक दृष्टिकोणले यो मिल्ने कुरा हँुदैन। त्यतिबेलै फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ - त्यस्तो बेलामा अधिकार राष्ट्रपतिमा स्वतः जान्छ। त्यसो हुन पनि किनसत्तै्कन भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५ मा भएजस्तो व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ३७(१) मा राखिएन। २०४७ को संविधानको धारा ३५ (१) मा 'नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ' भनिएको थियो। त्यसको अनुसरण गरेर 'राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्मा' कार्यकारिणी अधिकार अन्तरिम संविधान बनाउँदा वा संशोधन गर्दा राख्न सकिएन।
अन्त टाढा जानै पर्दैन भारतको संविधानको धारा ५३ (१) ले 'संघको कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ जसको प्रयोग यस संविधानअनुसार आफैँले वा आफू मातहतका अधिकारीहरू मार्फत गर्नेछन्' भनिएको छ। यद्यपि, कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा भारतमा राष्ट्रपतिको भूमिका गौण हुन्छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले नै वास्तविक शासन चलाउँछन्। तर, हाम्रो वर्तमान संविधानमा यस्तोसमेत कुनै ठाउँ नै राखिएन।
नेपालको राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा संविधानको धारा ३६ (क) ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा 'राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ' भन्ने र 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' भनिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई जति तन्काउन खोजे पनि राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेमा संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर काम गरेको ठहर्याउन कठिन हुनेछ।
त्यतिमात्र हैन संविधान सभासँगै संसद्को पनि कार्यकाल स्वतः सकिने हुनाले बजेट पास गर्ने, अन्य विधेयकहरू पारित गर्ने, कार्यकारिणी उत्तरदायी बनाउने संस्थाको पनि तत्काल अभाव हुने थियो। सँगसँगै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति आदि सबै विषयमा असर पर्नेथियो। साथै संविधान सभाले संविधान बनाउँदैन भनी अनुमान नगरेको अवस्थाका कारण नयाँ निर्वाचनको बाटोसमेत अवरुद्ध भएको छ। तोकिएको समयमा संविधान सभाले काम पुरा नगरेमा पुनः निर्वाचनमा जाने संवैधानिक प्रावधान छैन। त्यसैले अन्योल थपिन गई संविधान सभा वा संसद् केका लागि निर्वाचन गर्ने भन्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्।
आजको स्थिति
न्यायिक संयमका कारण यसपटक संविधान सभा जोगिन गएको छ र राजनीतिक खेलाडीले खेल्न पुनः मैदान प्राप्त गरेका छन्। तर, त्यसको अवधि केबल थप तीन महिनामात्रै छ। बिताएको तीन महिनाको रेकर्डका आधारमा हेर्दा भने सुरुंगको पल्लोपटि्ट उज्यालो देखापर्दैन। तर, शान्ति प्रक्रिया डेढ महिनामा सक्ने र बाँकी अवधि संविधान लेखनमा सुम्पने दह्रो दृष्टिकोण नयाँ सरकार प्रमुखले उद्घोष गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन र अरू पार्टीको सहयोग प्राप्त गरेरमात्रै शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन पुरा हुन्छ भन्ने उहाँलाई अवगतै छ। चुनौती जति छ, अवसर पनि उति नै छ। यस्तै बेलामा सामान्य राजनीतिज्ञबाट राजनेता बन्ने संभावना रहन्छ। माओवादी पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा छ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने वाचा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा चरितार्थ गर्न सकेन। आफ्नो काँधमा बोकेको अरू पार्टीका नेतामार्फत् पनि गर्न सकेन। यसपाला फेरि आफ्नै नेतृत्वमा यो अवसर पाएको छ - यस बेला पनि चुकायो भने माओवादीको लागि थप अवसर मिल्ने संभावना कम हुनेछ। र, क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकुमाथि अन्याय गरेको आरोप अरूमाथि हैन स्वयं माओवादी पार्टीमाथि नै लाग्नेछ।
अर्को पाटाको पनि चर्चा गरिहालौँ। शान्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाई अझ भनौ यो पछिल्तिर नफर्किने बाटोमा लाग्यो नभनी नयाँ संविधान बारे छलफल नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने गएको तीन महिना यसको साक्षी छ। शान्ति प्रक्रिया अघि नबढी संविधान लेखनले गति नलिनेमात्र हैन त्यो जहाँको त्यहीँ अडिएर बस्छ। यतिन्जेलको अनुभवबाट सिद्ध भएको हो यो पनि।
अबको बाटो
माथि भनेजस्तै हामी यसपटक जोगिएर भिरबाट फर्किएका छौँ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराइसक्यो। त्यस फैसलामा लेखिएका वाक्यांशलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले चेतावनीको घन्टी बजाएको छ। भित्तामा कोरिएको नारा ठुलाठुला अक्षरमा लेखिएको छ। पढन सक्नेनसक्ने, बु‰न चाहनेनचाहने राजनीतिकर्मीहरूको क्षमताको विषय हो। सञ्चार माध्यमले जनमानसलाई जागृत गराएका छन्, चेतना भरिदिएका छन्। आउदा दिनमा ६०१ जना सांसदमात्र सन्तुष्ट भएर नपुग्ला। जनताले हिसाब मागेका छन् - शान्ति प्रक्रियाका र संविधान लेखनका विषयमा। अबको ९० दिनमा दिने उत्तर राजनीति गर्नेले ठिक पारे हुन्छ।
यस अवधिमा काम गरेर देखायौं, शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगायौं, संविधान लेखनमा पनि अघि बढ्यौँ भने 'आवश्यताको सिद्धान्त' का आडमा सायद केही समय थप पनि पाइएला। हैन, सत्ता, सत्ता, फेरि सत्ता कै वरिपरी र आफ्ना पार्टीका निहित एजेण्डामात्र बोक्यौं भने प्रतिकूल समय कुर्नुको विकल्प हुनेछैन।
नयाँ स्थिति पनि आउनसक्छ- अराजकतालाई प्रोत्साहित नगरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला भनी सोच्ने हो भने महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू-शक्तिहरूको एउटा संयन्त्र बनाएर वर्तमान संविधानमा तत्कालै थप संशोधन आवश्यक परेको मनन गर्न ढिलो भइसकेको छ। समय सीमाभित्र नयाँ संविधान घोषणा गर्न सकिएमा संशोधन भएर बसेका प्रावधान स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछन्। कथम् संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा पनि संवैधानिक बाटोमार्फत् परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिनेछ। छलफलका लागि संविधान संशोधनका विषय यी हुनसक्छन् कि भन्ने लाग्छ :
(१) शान्ति प्रक्रियामा सबैले देख्नेबु‰ने गरी प्रगति भएमा र संविधान लेखनमा पनि कम्तीमा मसौदा निर्माण भएमा तीन महिनापछि थप छ महिना संविधान सभाको कार्यकाल थप्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधानलाई अन्तिम रूप दिने। संविधान सभाको कार्यकाल यसो गर्दा दुई वर्षबाट बढेर चार वर्षको हुनेछ। काम भएको अवस्थामा थप छ महिना कुर्न र संयम गर्न नेपाली जनता तैयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
(२) आउँदा तीन महिना पनि बितेका तीन महिनाजस्तै हुने हो भने संविधान सभाको कार्यकाल नथप्ने र नयाँ जनादेशका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्ने।
(३) हालको अभ्यासबाट संसद् र संविधान सभा एउटै बनाउन नहुने महसुस भएको छ। त्यसैले बढीमा पाँच वर्षको लागि वा नयाँ संविधान निर्माण भएपछिको व्यवस्थाअनुसार गर्ने गरी बढीमा दुई सय जनाको संसद् बनाउने, संविधान सभा बढीमा एक सय जनाको बनाउने।
(४) संसद्को निर्वाचन हालकै मिश्रित व्यवस्थाअनुसार गर्ने तर संविधान सभाको निर्वाचन पूर्णसमानुपातिक समावेशी व्यवस्थाअनुसार गर्ने।
(५) कार्यकारिणी अधिकार संसद्प्रति जवाफदेही मन्त्रिपरिषद्मा हुने व्यवस्था गर्ने तर खास तोकिएको विशेष अवस्थामा राष्ट्रपतिमा समेत त्यस्तो अधिकार प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउने।
(६) हालको संविधान सभा विघटन भएपनि अर्को निर्वाचन नहुञ्जेल संसद्लाई जीवित राख्ने।
(७) राजनीतिक सहमतिमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने। पार्टीहरूबीच सहमति हुन नसकेमा निर्वाचनमा भाग नलिने तर सरकार चलाउन सक्षम सानो आकारको निष्पक्ष मन्त्रिमण्डलद्वारा निर्वाचन गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने।
(८) निर्वाचनको लागि बढीमा ६ महिनाको अवधि व्यवस्था गर्ने।
संविधान सभा नेपालीको छ दशकदेखिको उत्कट चाहनाको प्रतिफल हो। यसले आफ्नो काम पुरा गर्न पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन तर यसले आफैँले तोकेको समयावधिभित्र काम गर्न नसकेको, सत्ता केन्द्रित राजनीति र जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, विकासलगायतका विषयमा आश्वस्त पार्न नसक्ता यसले आउँदा दिनमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आफ्नो राजनीतिको क्षेत्रभूमिमा अरुलाई सुँढ घुसार्न नदिने कर्तव्य राजनीतिकर्मीकै सुझबुझभित्र पर्छ। सक्छौँ, मौजुदा संविधान सभाबाट नै कर्तव्य पालना गराँै, सक्तैनौ भने संविधान संशोधनमार्फत् नयाँ जनादेशका लागि तैयार होऊँ।
संविधान सभाले निर्दिष्ट गरेको काम पनि नगर्ने, संविधान संशोधन गरेर नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख पनि नहुने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ। संविधान संगत बाटो अवरुद्ध गरिएमा राज्यले आफ्नो निकास आफैँ निकाल्छ। जति बेला यस्तो बाटो लिन राज्यलाई बाध्य पारिन्छ - त्यति बेलाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र मिलेर तय गरिएको राजनीतिक बाटो नै हाम्रो नियति बन्नेछ। यस्तो बाटो लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप नै हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सत्तै्कन।
अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतसँग पनि राजनीतिसँग मुछिएको संवैधानिक मुद्दामा कुनै विशेष धारामा सीमित रहेर निर्णय दिनु पूर्व त्यसबाट उत्पन्न हुने समग्र स्थितितर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न मन लाग्यो। नत्र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको बोझ न्यायपालिकाले धान्न गाह्रो पर्नेछ। राजनीतिक खेलाडीले खेल्ने खेल मैदानमा सकेसम्म प्रवेश नगर्नु नै न्यायपालिकाको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०६८ ०२:२६ शुक्रबार
