विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि यो वर्ष कोरोना भाइरसको मारमा प¥यो । त्यसो त चैतयता परेका कुनै पनि पर्व, दिवस मनाउने अवसर कसैले पाएको छैन । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस वर्षको नारा ‘भयमुक्त र पक्षधरतारहित पत्रकारिता’ रहेको छ । यसको आशय तथ्यको परख गर्न सक्ने स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको अधिकारको रक्षा हो । यस उपलक्ष्यमा युनेस्कोका महानिर्देशक आउड्रे अजौलेले कोभिड–१९ को यो संकटलाई सामना गर्न, बुझ्न र यसबाट बच्ने उपायका लागि स्वतन्त्र सूचना आवश्यक भएको बताएकी छन् । उनले विश्व महामारीबारे आउन सक्ने अफवाह र गलत सूचना चिर्नका लागि मिडियाले यो ‘पान्डेमिक’ विरुद्ध लड्न ‘इन्फोडेमिक’ हुनपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । युनेस्कोले सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा संयुक्तरूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । प्रकोप बढ्न नदिन ऐक्यद्धता, विज्ञान र तथ्यलाई समाहित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युनेस्कोको नीति नै रहेको प्रस्ट पारिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै डावाँडोल भएको छ । खासगरी गरिखाने श्रमजीवी पत्रकार आर्थिक संकटमा परेका छन् । उनीहरूको पेशागत सुरक्षा खतरामा परेका कारण आर्थिक असुरक्षा बढेको छ । उनीहरूलाई स्वेच्छिक बिदामा बस्न बाध्य पारिएको छ । भोलि फेरि उनीहरू काममा फर्कने कुरा अनिश्चित छ । प्रविधिको विकाससँगै जनशक्ति कटौतीको यो अवसर जस्तो बनेको छ । मिडियामा विज्ञापन घटेका छन् । छापा माध्यमका प्रति घट्दो क्रममा छन् । यो कारण बिस्तारै मिडिया बन्द हुने खतरा उत्पन्न हुँदैछ । मिडिया बन्द हुने अवस्था भनेको मिडिया एकाधिकार बढ्ने खतरा पनि हो । पछाडि परेका समुदायका आवाज कमजोर हुँदै जाने खतरा पनि यसले बढाउनेछ र राज्य संयन्त्रले मिडिया सञ्चालनको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरसमेत पाउनेछ । हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकमा राज्य सञ्चालित मिडियाका स्वतन्त्रता खुम्चँदै जाने खतरा झन बढी हुन्छ ।
मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन ।
कोभिड–१९ को विश्व महामारी चलिरहँदा मिडियाको भूमिका अझ बढेको छ । सुरुमा जनचेतना फैलाउने दायित्वमा रहेका मिडियाले लगातार दुनियाँमा भएका कोभिड–१९ का समाचार अपडेट गरिरहेका छन् । जीवन जोखिममा राखेर सूचना प्रवाह गरिरहेका पत्रकारको सबैले सराहना नै गरेका छन् । उनीहरूप्रति सम्मानभाव नै व्यक्त हुँदै आएको छ । तर हामी यो विश्व प्रवृत्तिबाट उत्साहित हुने अवस्था छैन । दुई दिनअघि परेको मे दिवसका सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको सन्देशमा मिडियाप्रति सद्भाव व्यक्त भएन । उल्टो कटाक्ष गरियो । मिडिया सामग्रीहरू दुष्प्रचारमा केन्द्रित भएका आक्षेप लगाइयो र सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनी दिइयो । यद्यपि, त्यो वक्तव्यमा ‘केही’ भनेर मिडियाको वर्गीकरण गर्न खोजिएको छ । वक्तव्यमा एक लाइन पनि कोरोना संक्रमणमा मिडियाले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेख भएन । मजदूर दिवसका दिन मिडियालाई जोडेर प्रधानमन्त्री उत्तेजित हुनुपर्ने कारण नेपाली राजनीति बुझेका सबैले थाहा पाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबीच प्रधानमन्त्रीलाई हात लागेको राजनीतिक खेलको असफलतामा मिडियालाई कारक ठान्नु नै मिडियाप्रतिको आक्रोश भएको बुझ्न कठिन छैन । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र त्यससँग जोडिएको सांसद ‘अपहरण’ को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री मिडिया र सामाजिक सञ्जालसँग सन्तुष्ट हुने ठाउँ पक्कै छैन । यद्यपि ती विषयवस्तुको प्रारम्भ मिडियाले गरेका होइनन्, यसको कारक र कर्ता प्रधानमन्त्री आफैँ हो । प्रधानमन्त्री आफ्ना कदमबाट पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्थामा मिडिया मात्र कारक छैन, सत्तारुढ दलभित्रको सत्तास्वार्थ पनि त्यसमा जोडिएको छ । यस प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले कमाएको बदनामीको हकदार मिडिया होइनन् । किनभने मिडियाले परिवेश र परिस्थितिको आकलन गरिदिएका मात्र हुन् ।
युनेस्कोका महानिर्देशकको वक्तव्यमा भनिएझैँ संकटको यो घडीमा पनि पत्रकारले राजनीतिक, वैचारिक र आर्थिक नियन्त्रणका कारण बदनाम गर्ने प्रयत्न भइरहेकै छन् । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न मिडियालाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । मिडियाले यो समय कुनै राजनीतिक क्रियाकलापका लागि होइन भनेको मात्र हो । राजनीतिक स्थिरता संविधानको भावना मात्र होइन सरकारको मूलमन्त्र पनि हो । स्थिरताका पक्षमा मिडिया उभिँदा यसले सरकारलाई नै सहयोग गरेको छ । मिडियामा आउने समाचारजन्य विषयको उत्पादन मिडिया आफैँले गर्ने होइन । त्यो त परिस्थितिजन्य कुरा हो । केवल मिडियाले बनाउने भनेको विचार हो । विचारको विविधता नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । कसैले बोल्दैमा वा लेख्दैमा सरकारले आफू कमजोर भएको ठान्छ भने त्यो सरकार आफैँमा कमजोर भएका कारणले हो । बलियो सरकारले विरोधीका भावनाको सम्मान गर्छ र दुष्प्रचार रहेछ भने नागरिकले सरकारको संरक्षण गर्छ । मिडिया आफैँ बदनाम हुन्छ । तर हामीले यो राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौँ र सरकार मिडियाप्रति प्रतिक्रियात्मक बन्ने गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेर सरकार बलिया हुन्थे भने निरंकुश सरकारहरू कहिल्यै फालिने थिएनन् । शासनशैलीमा उनीहरू नै बलिया प्रतीत हुन्थे ।
नेपाली प्रेसको कुरा गर्दा गएको वर्ष मिडियामैत्री राज्य रहेन । सरकारले ल्याएका मिडिया विधेयकहरू सबैभन्दा बढी आलोचित बने । एउटा मिडियाकर्मीलाई सरकारले मन्त्री बनाउँदासमेत मिडिया प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गराउन खोज्नु विडम्बना रह्यो । उनै मन्त्री मिडिया सामग्रीकै कारण पदमुक्त हुने अवस्था अर्को विडम्बना बन्यो । मिडियाकर्मीका आवाज सरकारले नसुन्ने र सडकमा पुगेर प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण थियो । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा कमी आउन सकेन । बरु गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनहरूको सामना मिडियाले गर्नुप-यो । कोरोनाले सरकार र मिडियाबीचको तिक्ततालाई कम गर्दै जाने वातावरण तयार गर्दै थियो । मिडियाका भूमिकाप्रति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रशंसा भइरहँदा सरकार मात्र अनुदार देखिनुपर्ने कारण थिएन । तर राज्यका तर्फबाट मिडियाका तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्ने र भविष्य सुरक्षित गर्ने कुनै विषयमा सरकारले बोल्न आवश्यक ठानेको देखिएन । उल्टो धम्कीका भाषामा मिडियालाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको देखियो ।
सरकारबारे लेख्न मिडियाले मौका कुर्ने होइन, सधैँ लेखिरहन्छ र नै मिडियालाई चौथो अंगको मान्यता दिइएको हो । बरु त्यस्तो अवसर दिने कि नदिने भनेर सरकार आफैँले सोच्ने हो । कुनै पनि निर्णय लिँदा आमरूपमा हितकारी छ÷छैन भनेर विचार पु¥याउने हो । मिडिया न सरकारको निर्देशक हो न त आज्ञापालक नै । निश्चय नै मिडियाका आफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् । आज राज्यले स्वनियमनका आधारमा चल्ने मिडियाको कल्पना गरेको छ । सरकारको आमसञ्चार नीतिको उद्देश्यमा नै यो कुरा प्रस्ट उल्लेख छ । स्वनियमनको आधार नेपाल पत्रकार महासंघले गरिसकेको पनि छ र पछिल्लो समय यसमा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यो अवस्थामा राज्यको भूमिका मिडियालाई जिम्मेवार हुन उत्प्रेरित गर्ने हो । सरकारले मिडिया सामग्रीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने हुन सक्दैन । मिडियालाई उत्तेजित बनाएर वा मिडियाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेर सरकारले लाभ लिन सक्दैन । मिडियाले सरकार कसको बनाउने वा नबनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने होइन तर कस्तो सरकार चल्दैछ भनेर देखाउनेचाहिँ पक्कै हो । यसको अर्थ मिडिया सरकार वा राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन न त उसको काम सरकारसँग द्वन्द्व खडा गर्ने नै हो ।
मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन । न त कठोर कानुन ल्याएर सरकारले आफू सुरक्षित रहेको भ्रममा बाँच्नु नै पर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा यो अवस्थाको परिकल्पना अत्युक्ति हुने छैन ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ०१:३७ सोमबार