यतिबेला विश्व कोरोना भाइरसको महामारीमा छ । यही महामारी र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले लकडाउनलाई वैशाख १५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले दिनभर काम गरेर साँझ÷बिहान छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका श्रमिकका लागि यो समय निकै कठिन बनिरहेको छ । लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा देशका विभिन्न स्थानमा मजदुूर हिँडेरै घर फर्किने लर्को लागिरहेको छ । भारतमा रहेका नेपालीश्रमिक सीमाबाट घर फर्किने क्रम जारी छ । सीमापारिबाट फर्कने नेपालीले पनि दुःख झेलिरहेका छन् । नेपाल र भारतको लकडाउनको समयमा तालमेल नमिल्नु र नेपाल सरकारले लकडाउनलाई हप्ता हप्तामा थप्दै जाँदा श्रमिक र मजदूर लाई झन् समस्या परेको छ । सीमामै आइपुगेका नेपालीको आफन्त बित्दा पनि संस्कारका लागि घरसम्म पुग्न नपाउँदाको पीडा कति दुःखलाग्दो छ, भनिसाध्य नै छैन ।
यतिबेला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेको विषय पनि चर्चामाछ । अहिलेको परिवेशमा आयोग बनाउनु उपयुक्त हो या हैन भन्ने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । आयोगले औपचारिकता यतिबेला पाएको हो तर आयोग बनाउने प्रक्रिया केहीअगाडिबाटै भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले थालिरहेका कुरा सत्य हो । वर्षौं पहिलेदेखि अधिकार सम्पन्न भूमिसुधार आयोगको माग थियो । भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आयोग बनाउने प्रतिबद्धताहरूको माग राखेर गरिएको कैयौँआन्दोलनको सम्झौतापत्रमा सरकारले गरेका हस्ताक्षर ताजै छन् । त्यसैले आयोग किन र कहिले बन्यो भन्नुभन्दा आयोगले कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा रचनात्मक सल्लाह र सुझावचाहिँ चासोको विषय हुनुपर्ने हो ।
नेपालीमा एउटा उखान छ– भोको पेट भन्छ डाँडावारि खाउँ, अघाएको पेट भन्छ डाँडापारि खाउँ । भूमि समस्या समाधान आयोग यही उखानसँग मिल्दो छ । देशभरका भूमि अधिकारबाट वञ्चित र अभियन्ताहरूआयोग बनेकामा खुसी छन् । देशमा संविधान आएको ५वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिक हकमा व्यवस्था भएको प्रावधानअनुसार अगाडि बढाउनका लागि पनि आयोग चाहिएको छ । सरकारको ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना पूरा गर्ने धेरैकाममध्ये ‘सुरक्षित आवास सबैलाई: खेतीयोग्य जग्गा किसानलाई’हुने व्यवस्था मिलाउनु प्रमुख काम हो । कोरोनाको महामारी होस् वा भूकम्प । मर्कामा कुन वर्ग छ ? बिहान खायो बेलुकी के खाउँ, कसलाई छ ? मजदूरीकै लागि आफ्नो परिवार र समुदाय छाडेर को परदेशिएको छ ? दिन, महिना र सालभर काम गर्दा पनि कसको पेट खाली छ ? रोग लाग्दा उपचार गर्न नसक्ने, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन नसक्ने यी सबै गरिब भूमिहीन, दलित, मजदूर नै हुन् ।
बुद्धले भनेका छन्– ‘जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारण बुझ्न सकिन्छ, दुःखबाट मुक्त हुने उपाय खोज्न सकिन्छ ।’ यसरी नै भूमिहीन, सुकुमबासीको जीवनमा दुःख फेर्ने माध्यम बन्न सक्छ आयोग ।
जब आपत् पर्छ तबराहत र आहतको कुरा गर्छौं । दीर्घकालीन भन्दा टालटुले समाधानमा हाम्रो सोच र ध्यान गइरहेको छ । एउटै देशका नागरिक कोही महलमा बस्ने, प्रशस्त जमिनको मालिक र सबै हिसावले सम्पन्न बन्ने, कोही घरबासविहीन र भूमिहीन कसरी हुन पुगे ?बुद्धले भनेका छन्–‘जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारण बुझ्न सकिन्छ, दुःखबाट मुक्त हुने उपाय खोज्न सकिन्छ ।’यसरी नै भूमिहीन, सुकुमबासीको जीवनमा दुःख फेर्ने माध्यम बन्न सक्छ आयोग ।
यतिबेला आयोगप्रति सबैको चासो, चिन्ता र शंका छ । विगतमा भूमि अधिकारबाट वञ्चित, गरिब, दलित, भूमिहीनले लामो समयपछि जमिनको अधिकार पाउने आशा राखेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थामा आएको संविधान २०७२ का महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारमा छ । संविधान भाग ३, को धारा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ मा आवासको हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिएको छ । धारा ४० मा दलितको हकको उपधारा (५) र (६) मा क्रमशः राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई भूमि समस्या समाधान आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को (आठौँ संशोधन) २०७६ पारित गरेको छ । विशेषतः वर्षौंदेखि थाती रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि यो ऐनलाई निकै आशाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐन २०१ (आठौँ संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारलेआयोग गठन गरेको हो । मुलुकमा१६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका अनुमान भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । यो समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्न मन्त्रालयले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ ।
विक्रम संवत् २०४७सालदेखि २०७१ सालसम्म १४ वटा सुकुमबासी आयोग बने । ती सबै आयोगका काम प्रायः असफल र विवादित भए । ३ वटा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन भई प्रतिवेदनहरू तयार गरी सरकारलाई बुझाइयो । तर अहिलेसम्म पनि ती प्रतिवेदनमा समेटिएका भूमिसम्बन्धी सवाल र सिफारिसहरूका आधारमा कुनै पनि सरकारले भूमि सुधारको योजना तथा कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सकेन । जहिले पनि गरिब भूमिहीनलाई जग्गा दिने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विवादमा आइहाल्छ । गरिबहरूलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेन । गरिब, भूमिहीन र सुकुमबासीलाई शंका गरिन्छ । सतही कुराले उनीहरूको मौलिक हक नै खोसिएको छ ।सुकुमबासीलाई जग्गा दिएर के गर्नु, बेचेर खाइहाल्छ,भएको जमिन बेचेर सुकुमबासी भएको हो जस्ता अभिव्यक्ति आउँछ । सुकुमबासी, भूमिहीन, गरिबको भोटले नेताहरू कानुन बनाउने स्थानमा पुग्छन् । तिनले जब नीति र कानुन तर्जुमा गर्ने समयमा यी वर्गलाई भुलिहाल्छन् । समस्या अहिलेसम्म ज्युका त्युँ रहनुको मूल रहस्य पनि यही हो ।
कुनै पनि आयोगले वास्तविक गरिब, भूमिहीन र सुकुमबासीलाई जग्गा दिन सकेको छैन । सुकुमबासी आयोग बनेपिच्छे निवेदन आह्वान गरिन्छ, निवेदन पेश हुनासाथ आयोगको आयु सकिन्छ, निवेदन त्यत्तिकै अलपत्र थन्किरहेका छन् । त्यसैले यो आयोगले विगतबाट सिक्नुपर्छ ।
अहिले पनि सरकारसँग वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एकीन तथ्याङ्क छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग आयोगको कार्यगत एकता हुन जरुरी छ । ७५३ वटै स्थानीय पालिकाले वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र उपलब्ध भूमिको एकीन तथ्यांक लिने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आयोगमा प्रदेश सरकारले सिफारिस गर्ने व्यक्ति र जिल्ला जिल्लामा अब बन्ने समितिमा निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ । यो आयोग कुनै राजनीतिक आस्था, जात, धर्मका आधारमा प्रभावित हुनुहँुदैन । सामाजिक न्यायको हिसावले जग्गाको अधिकार दिलाउने काममा निर्दिष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि दलविशेषले आयोगको काममा हस्तक्षेप नगर्ने वातावरण हुनुपर्छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा सबै राजनीतिक दलका नेता, पूर्वआयोगका सदस्य, समाजसेवी, अभियन्ता र भूमिअधिकारबाट वञ्चितहरूको सहभागिता हुने गरी आयोगले काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
भूमि अधिकारबाट वञ्चितलाई अधिकार दिने कुरा यो देशको समुन्नतिसँग जोडिएको छ । उनीहरूले बसोबास र खेतीका लागि जग्गा पाउँदा देशमा पुर्खौँदेखि रगत पसिना बगाइरहेकाहरूको जीवनमा खुसियाली छाउँछ । समाजमा विद्यमान असमानताको खाडल पुरिन्छ । सुरक्षित बास र खाद्य अधिकारमा टेवा पुग्छ । यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको उचाइ बढाउन मद्दत गर्छ । समग्र देशको कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्छ ।
आयोगको काममा अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वय र सघन सहकार्यको खाँचो छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी, वन तथा वाताबरण, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच बैठक छलफल र आपसी समन्वय हुनुपर्छ । भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मात्र आयोगको काम फत्ते गर्न सक्दैन । सरकारले भूउपयोग ऐन लागु गरेको छ । प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट लगत र उपलब्ध जमिनको आँकडा लिएपछि यसका आधारमा बहस र छलफल हुन जरुरी छ । कहीँ वर्षौँपहिलेदेखि बस्दै आएको समुदायको जमिन वन क्षेत्रभित्र पर्छ भने त्यस्ता विषयलाई यो आयोगले टुङ्याउनुपर्छ। भूमिसम्बन्धी जहाँ जहाँ समस्या छन्, ती समग्रमा छिमोल्ने लक्ष्य लिएर आयोग अगाडि बढ्नुपर्छ । आयोगको काम उत्कृष्ट भयो भने अहिले आएका शंका पनि मेटिएर जानेछन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग भएको हुनाले यसको कार्यकालमा बजेटको आकार ठूलो हुनसक्छ । यदि वास्तविक अधिकारबाट वञ्चितहरूका हितमा काम हुन्छ भने प्रशासनिक खर्चलाई ठूलो विषय बनाइनुहुँदैन । यो देशको कृषि अर्थतन्त्र र समग्र देशको विकासमा टेवा पु¥याउने ठूलो हिस्सा आज मौलिक हकबाटै वञ्चित छन् । उनीहरूले निरन्तररूपमा खाद्य उत्पादन र श्रममार्फत देशलाई पु¥याएका योगदानको कदर हुनेछ । आयोगको काममा खर्च हुने धनरासीले एक पुण्य काम गरेको ठहरिनेछ ।
(भूमि अधिकारकर्मी)
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७७ ०२:३९ शुक्रबार