कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिटयान्स (विप्रेषण) आय करिब १० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली कामदारको रोजगारी कोरोनाका कारण जोखिममा छ । थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौतीको नीतिसमेत लिइरहेका छन् । यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आय दुई अंकको दरमै घट्ने अनुमान गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालु आवमा केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरेको थियो । यो वर्ष ८ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १६ दशमलव ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आय बढेकोे थियो ।  यो वर्ष सामान्य ५ प्रतिशत बढेर ९ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान थियो ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्भेक्षणअनुसार संकटको यो बेला नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकले आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गर्न थालेका छन् । धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन् । धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नुपर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेका कारण कामदारमा स्वास्थ्य जोखिम पनि बढेको छ । यस्तै कम्पनीहरू बन्द हुँदै जाँदा कामदार बेरोजगार हुँदै गएका छन् । सेन्टरले खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदारलाई बेतलवी बिदामा बस्न दबाब दिइएको छ । अधिकांश कामदारले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यही कारण संक्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि नेपाल फर्कन चाहने कामदारको संख्या धेरै हुनेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स हो । यही स्रोत खुम्चिने भएपछि आगामी दिन निकै कठिन हुनेछन् । सरकारको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नेछ । रेमिट्यान्स आय कम भएका बेला विदेशी मुद्रा भित्राउन अन्य स्रोत बढाउनुको विकल्प छैन । निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ), बजेट कार्यक्रममार्फत आउने वैदेशिक सहयोग र ऋण, अन्य विदेशी सहायता, पर्यटक, सेवाका केही क्षेत्रलगायत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य प्रमुख स्रोत हुन् । विदेशी वस्तु खरिद गर्न खर्च गरिने विदेशी मुद्रा बचाउन सके पनि आय गरे बराबर हुनेछ ।  

यो बेला बहुपक्षीय साझेदारहरूले दिएको बजेटरी ऋण र सहयोग धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गरे मात्र विदेशी मुद्रामा सोधभर्ना लिन सकिन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संघ÷संस्थाबाट बढीभन्दा बढी सहयोग लिने प्रयास गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग सहयोग लिने गरिँदैन । तर समस्या आए आइएमएफलाई पनि गुहार्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा अभाव झेलेको पाकिस्तानले आइएमएफसँग सहयोग मागिरहेको छ । आइएमएफसँग बजेटरी सपोर्टमा भने सहयोग गर भन्न सकिन्छ ।

खुला अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन गाह्रो विषय हो । तर स्वदेशमा नै उत्पादन बढाएर नेपाललाई आवश्यक आधारभूत कृषिजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । कृषि उपज खरिदका लागि हामीले वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौँ । खाद्यान्न, तेलहन र दलहन, फलफूल, तरकारी, माछा÷मासु, दूध÷दही घीउ जस्ता कृषि उपज स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सके कृषिजन्य वस्तु आयातको आधा हिस्सा निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।  
आयात रोक्न सकिने अर्को वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात अहिले हाराहारी २ खर्ब रुपियाँको पुगिसकेको छ । यसमा ग्यासको हिस्सा पनि ठूलो छ । घर–घरको भान्सामा मात्र विद्युत् उपयोग बढाउन सके ग्यास आयात कम गर्न सकिन्छ । अहिले बजारमा भान्सामा प्रयोग गर्ने विजुलीका भरपर्दा र किफायती उपकरण आएका छन् । बिजुली प्रयोग गर्दा सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ । त्यसैले भान्सामा विजुली प्रयोग गर्न सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।

मुलुुक समस्यामा परेका बेला अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले विलासी वस्तुु र अनावश्यक सामान आयात रोक्नुपर्छ । यसअघि नै सरकारले ५० लाख रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी आयातमा रोक लगाइसकेको छ । सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ । अब फेरि अनावश्यक र विलासी अन्य वस्तुको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आयात रोकेर पनि विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी सामान्य भएपछि निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उच्च निर्यात संभावना बोकेका वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीले के÷कस्ता सहुलियत माग्छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चालु वर्ष निर्यातमा भएको बढोत्तरीलाई आगामी वर्ष झनै गति दिनुपर्छ । 

अहिले वैदेशिक रोजगारी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहे पनि आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको थप माग हुनेछ । अवस्था सामान्य भएपछि कामदारको माग हुन्छ । त्यतिबेला हामीले तालिम प्राप्त कामदारलाई उच्च पारिश्रमिकका साथ गन्तव्य मुलुकमा पठाउन सक्छौँ । यस्तै सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदारलाई बढी पारिश्रमिक दिने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तो गर्न सके फेरि रेमिट्यान्स आयमा बढोत्तरी हुनेछ । रेमिट्यान्सको विकल्प नखोजिँदासम्म मुलुकका लागि यही बाटो सही हुनेछ ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७७ ०६:३३ सोमबार