जो अरूको कल्याणका लागि काम गर्छ त्यही सत्पुरुष हो । – चाणक्य
सम्पादकीय
कोभिड–१९ ले निम्त्याएको हालको संकटका अनेकन आयाम छन्। यो घडीमा यसको संक्रमण नियन्त्रणको पक्ष मात्र चुनौतीपूर्ण छैन बरु आममानिसका बहुआयामिक समस्या क्रमशः सतहमा देखिँदै छन्। यो संक्रमणबाट जुध्न अपनाइएको बन्दाबन्दी विधिले आममानिसका सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा जटिलता उत्पन्न हुन थालिसकेका छन्। विशेषगरी गरिब र विपन्न वर्गलाई यसको मार बढी छ। आम्दानीका बाटा नखुल्दा उनीहरूलाई हातमुख जोर्नै धौ धौ छ। महामारी र विपद्का बखत खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। यतिबेलाको विशेष समयमा खाद्य सुरक्षाका प्रमुख आधार उपलब्धता, पहुँच, उपयोगिता र स्थिरता प्रभावित हुन पुग्छन्। यसले खाद्य सुरक्षाका सम्पूर्ण शृंखला बिथोलिन्छन्।
लकडाउन सुरु हुनुअघि नै सक्ने उपभोक्ताले पहिल्यै धेरै सामग्री खरिद गरे। यसले केही सामानको बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धिसमेत गरायो। यसको प्रभाव अन्ततः गरिब तथा निमुखालाई परेको छ। बन्दाबन्दीका क्रममा खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भइरहेको छ। अधिकांश किसानले आफ्ना कृषि उपज बजारमा सहजै लैजान सकेका छैनन्। ती उत्पादन खेतबारीमै खेर गइरहेका छन्। कतिपयले कुखुरा पालनमा समेत घाटा हुने देखेपछि अन्डा फुटाउने वा छिमेकीलाई सित्तैमा कुखुरा दिनुपरेका घटना पनि बाहिर आएका छन्। विशेषगरी छिट्टै कुहिने र बिग्रने ताजा उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानले ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ।यसैगरी बन्दाबन्दी अवधिमा न्यून आय वर्गका र दैनिक मजदूरी गर्नेहरू खानाको जोहो गर्न नसक्दा भोकमरीको समस्या हुन सक्ने देखिएको छ। अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने पोषणको कमी भएका मानिसमा रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ र तिनलाई विषाणु संक्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ। नेपालले स्थानीय सरकारमार्पmत आधारभूत खाद्य सामग्री गरिब तथा विपन्नलाई वितरण त गरेको छ तर यो पर्याप्त छैन। तथ्यांक अभावमा लक्षित व्यक्ति र समुदायले राहत पाउन नसकेको यथार्थसमेत छँदैछ।
यसैबीच विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल कार्यालयले बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। उसले गहुँ र हिउँदे बालीे कटाइका बेला आउने कठिनाइ, धान र वर्खे खेतीको रोपाइँमा पर्ने समस्याले खाद्य उत्पादनको मूल्य र उपलब्धतालाई प्रभाव पारेर व्यापक खाद्य असुरक्षाको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताएको छ। नेपालमा अझै पनि ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भइरहेका बेला अवस्था थप गम्भीर हुने यसबाट देखिएको छ।यतिबेला गहुँ कटान तथा भण्डारण गर्ने समय हो। यस्तो बेलामा दैनिक ज्यालादारी मजदूरको अभाव छ र आवागमनमा कठिनाइ छ। छिटै वर्खे बालीको समय पनि आउँदैछ। यस परिप्रेक्ष्यमा लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर कृषिको उत्पादन तथा वितरण सुनिश्चित गर्ने भनेर रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कृषि तथा पशुपालन विकास मन्त्रालयले यो वर्ष उत्पादनमा कमी नआउने दाबी गरे पनि आगामी दिनहरूमा कोरोना भाइरस महामारीको स्थितिले लिने रूपले यसको निक्र्यौल गर्नेछ।
आन्तरिक उत्पादनले कृषि उत्पादनको माग पूरा नगर्ने भएकाले नेपालले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा यो आपूर्ति व्यवस्था पनि प्रभावित भएको छ। यो व्यवस्थालाई अविच्छिन्न राख्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। विज्ञहरूले खाद्य संकट बढी हुने मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा चामलको सट्टा कोदो, फापर र जौको उपभोगमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो महत्वपूर्ण विषय हो किनभने हामीले परम्परागत र स्थानीय कृषि उत्पादनलाई बढी ध्यान दिँदा खाद्य सुरक्षाको समस्या धेरै मात्रामा घट्न सक्छ। खाद्य सुरक्षालाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि लिपिबद्ध गरेको छ। यसलाई सविधानले नागरिकको मौलिक अधिकार मानेको छ। यसैगरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभता ऐन २०७५ ले यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। यो सन्दर्भमा पनि नेपालले हालको संकटका बेला यो क्षेत्रको वर्तमान अवस्था पुनरावलोकन गरेर आवश्यक रणनीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन। हो, अहिले संकटका बेला तत्काल काम चलाइहाल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस क्षेत्रमा संकट आउने निश्चित भइसकेको हुँदा तयारी पनि अहिल्यै थालिहाल्नु पर्छ।
यतिबेला सरकारलाई यस्ता काम गर्ने अवसर पनि छ। तत्कालै कोरोना भाइरसले महामारीको रूप नलिएको र बन्दाबन्दीकै अवस्थामा मात्र रहेको हुँदा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय अहिले गरेर जानुपर्छ। विशेषगरी नीति निर्माणको तहमा भएका व्यक्तिले धेरै काम गर्ने बेला हो। सिंहदरबारमा दैनिक हुने भीड पनि कम छ। यस्तो बेलामा कामलाई गति दिन सक्नुपर्छ। वास्तवमा यतिबेला सिंहदरबारले किसानका खेतबारीतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ। अहिलेसम्म आयात गरेरै धेरै कृषि उपज उपभोग गरेका बेलामा तिनलाई उत्पादनमा जोड दिन लगाउन सकिन्छ। केही महिनामै कृषि उपज हाम्रो भान्छामा आइपुग्ने भएकाले तिनलाई बजार सुनिश्चित गरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। अन्य क्षेत्रमा बेरोजगार भएको जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउँदा महामारीको डर पनि नहुने र खाद्य सुरक्षा पनि कायम हुने अवस्थातिर ध्यान पुग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७७ ०३:२८ शुक्रबार