विपद्का बेला आहतलाई राहत उपलब्ध गराउनु मानव धर्म हो । त्यसमा पनि प्राकृतिक विपत्ति र महामारीबाट अधिक प्रभावित र यस्ता संकटमा सर्वाधिक जोखिममा रहने जनसंख्याको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । गत पुसमा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वका १ लाख भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । यसका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो मन्दी आउने निश्चित छ । हालसम्म ९ जना नेपालीमा संक्रमण भइसकेको यो भाइरसको फैलावट रोक्न नेपाल तीन सातादेखि बन्दाबन्दीमा छ । यसले यातायात, कलकारखाना, विद्यालयलगायत सरकारी एवं निजी कार्यालय ठप्प छन् । यतिबेला गरिव, विपन्न, दैनिक ज्यालादारी मजदूर र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । बन्दाबन्दीले उनीहरूको कमाउने, खाने र बाँच्ने अधिकारमाथि जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
बन्दाबन्दी घोषणा गरेको दोस्रो साता सरकारले अर्थतन्त्रको गिरावट रोक्ने भनेर राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि यसमा गरिब तथा निमुखाका लागि निश्चित सहुलियत र राहतको यथेष्ट व्यवस्था छैन । संघीय सरकारले यो राहात प्याकेज पालिकास्तरमै उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ र यी सरकार राहत वितरण अभियानमा जुटेका पनि छन् । अहिले राहतमा देखिएको समस्या वितरणको मापदण्ड हो । गरिबी र विपन्नताको कुन परिभाषाअन्तर्गत राहत वितरण गर्ने ? पालिका अन्योलमा छन् । अर्कोतर्फ हुनेखानेसमेत राहतका लागि मरिहत्ते गर्न थालेका समाचारले सबै नेपालीलाई लज्जित तुल्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । पक्षपातका गुनासा पनि यदाकदा आएका छन् ।
हामीसँग गरिब र विपन्न तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनसंख्याको सही तथ्यांक हुँदो हो त राहत वितरण चुनौती बन्दैनथ्यो । भारतले यस्तो तथ्यांक व्यवस्थित गरेको छ । १ अर्ब २५ करोड जनसंख्यालाई आधार कार्ड वितरण गरेर उसले सम्बन्धित नागरिकबारे धेरै सूचना लिने गरेको छ । त्यसैका आधारमा गरिबीको रेखामुनिका करोडौँ जनसंख्यालाई उनीहरूकै खातामा नगद जम्मा गराइदिने र आवश्यक राहत दिने गरेको छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि यस्ता अभ्यास छन् । यस्ता सूचनाको विपद्का बेला छुट्टै महत्व हुन्छ ।
छिटफुट प्रयास भए पनि नेपालले हालसम्म आफ्ना नागरिकका बारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटाबेस तयार गर्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले केही वर्षअघिदेखि गृहकार्य गरे पनि यो परिचयपत्र देशभर लागु गर्न अझै ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तै ८ वर्षअघि सरकारले २६ जिल्लामा गरिब घर पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेर महत्वपूर्ण काम थालेको थियो । दोस्रो चरणको सर्भेक्षण चालु आर्थिक वर्षमा २३ जिल्लामा गरिँदैछ । ती जिल्लाबाट आउने नतिजा प्रशोधन गरी गरिब घर परिचयपत्र वितरण गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ ।
खासमा संकट र महामारीको संभावनाको संघारमा दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्न सजिलो छैन । यस्तो संकटले यस्ता प्रणाली विकासका निम्ति अवसर पनि प्रदान गर्छ । यतिबेला हामीलाई हाम्रा प्रणालीगत कमजोरी झन् धेरै थाहा हुन्छ । त्यस्ता कमजोरी सम्बोधन गर्न आवश्यक संसाधन र व्यवस्थाको तयारीका लागि यो समयको महत्व छ । प्रविधिले संसारमा व्यापक फड्को मारिसकेको छ र नेपालले पनि यो संकटका बेला आवश्यक सफ्टवेयर विकास गरी राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ । यो डाटाबेस (तथ्यांक आधार) ले अन्ततः गरिबी तथा विपन्नता मापनको राष्ट्रिय तथ्यांक आधार तयार गर्न सजिलो पनि पार्छ ।
प्राकृतिक विपद् तथा महामारीका बेला यस प्रकारका वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव खड्किन्छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा भएका कुल घरभन्दा बढीले राहत माग गरेका थिए । जतिबेला सरकारलाई यो समस्या व्यवस्थापन गर्न हम्मे-हम्मे परेको थियो ।
यी सबै पृष्ठभूमिमा सरकारले हाल तयार गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाको सान्दर्भिकता र औचित्य झन् बढेको छ । त्यही परिचयपत्रमा गरिब घर परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लाभान्वितलाई जोड्न सक्नुपर्छ । अनि यसलाई सक्दो छिटो तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा प्राकृतिक विपद् तथा महामारीपछि सुरु गरिने व्यवस्थापन वैज्ञानिक र निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । अन्यथा यस्तो राहत विपद्पछिको अर्काे विपद् हुन सक्छ ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७७ ०४:०१ सोमबार