कोभिड–१९ महामारीबीच संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले गत चैत १४ मा गलत सूचनाको संक्रमणप्रति सचेत गराएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘हाम्रो साझा सत्रु कोभिड–१९ हो तर गलत सूचनाको संक्रमण ‘इन्फोमेडिक’ समेत हाम्रो साझा सत्रु हो । कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गर्न हामीलाई निराशा र विभाजनभन्दा तथ्य र विज्ञान, आशा र ऐक्यबद्धता तत्काल आवश्यक छ ।’ कोरोना विषाणुको संक्रमण जुन गति साथ भइरहेको छ, त्यही गतिमा सूचना संक्रमण पनि फैलिइरहेको छ । यसबाट पार पाउने यथोचित उपाय भनेको तथ्यपूर्ण सामग्रीको प्रवाह हो । सत्य तथ्यले भन्दा झुटले चाँडो यात्रा गर्छ । यो स्थिति कोरोना संक्रमणपछि निरन्तर देख्दै आएका छौँ ।
सत्यले मौका त्यतिबेला पाउँछ, जतिबेला यो संक्रमणविरुद्ध क्रियाशील नेतृत्व सजग हुन्छ । यस्तो बेलामा नेतृत्वको सही पहिचान पनि हुन्छ । संकटकै बेला नयाँ नेतृत्वको विकाससमेत हुन्छ । कोरोनाविरुद्धको यो संक्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रहे पनि जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिइएको छ । उनले उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनका लागि यो संकटका बेला मुलुकलाई नेतृत्व दिने मौका पनि हो । सूचना प्रवाह र सरकारका काममा समन्वयका हिसाबले अहिलेको नेतृत्व उम्दा देखिन सकेको छैन । बरु चर्चित गीत पंक्ति ‘यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेछु’ कै हालत भइरहेको छ । निर्णय गर्दै, फेरि सच्याउँदै गर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । अझ सरकारका संयन्त्र आफैँले दिएका जानकारी समाचारका रूपमा प्रकाशित गर्दा उल्टै प्रेसलाई ‘झुट’ खबर दिएको आरोप लगाउँछ । पछिल्लोपटक राजधानीमा रहेका सर्वसाधारणलाई शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिर जान दिने खबरको स्रोत सरकारकै संयन्त्र रहेको हो । त्यसैले यसमा प्रेसले होस् वा सामाजिक सञ्जाल कसैले पनि अनाहकको टिप्पणी र आक्रोश सुन्नु आवश्यक छैन ।
सरकार आफैँले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक सूचनामा आधारित भएर प्रेसले समाचार दिएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी त्यसैमा रहेका व्यक्तिले लिनुपर्छ । अवाञ्छित सूचना प्रवाह भइसकेको हो भने त्यसमा क्षमा याचना गर्ने वा सही सूचना प्रवाह गर्ने हो । अझ आफूमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने डरले हतारमा त्यसलाई ‘डिलिट’ गर्ने प्रक्रियाले यथार्थमा सही अभ्यास भइरहेको सन्देश दिँदैन । सरकारको सूचना संयन्त्र व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूमा व्यावसायिकताको कमी देखिन्छ । सल्लाहकार समूहका व्यक्तिले अनलाइन पोर्टलबाट समाचार हटाएको घटना सेलाइसकेको छैन । अहिले आफैँ सञ्चालित फेसबुक पृष्टमा सूचना प्रवाह गर्ने र फेरि त्यसमा विवाद आउन थालेपछि हटाउने अभ्यास गरिएको छ । जसको अभ्यास नै ‘डिलिट’ हो भने यो भइरहन्छ । राजधानी उपत्यकाबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर पठाइँदै गरेको सूचना परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुहुने थिएन । यथार्थमा निर्णय परिपक्व भइसकेको थियो, निर्णयकर्ताहरू अपरिपक्व रहेका कारण यो दुर्घटना भएको हो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सर्वसाधारणलाई उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णयसमेत गरिसकेको हो । निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विरोध गरेपछि निर्णय उल्ट्याइएको हो । आफैँ गरेको निर्णय उल्ट्याएपछि समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सञ्चार माध्यमले भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका हुन् । वास्तवमा गलत सूचनाको भाइरस प्रेसले होइन सरकारले फैलाइरहेको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचारका निम्ति सरकार–सरकार (जिटुजी) मार्फत सामग्री खरिद गर्ने निर्णयपछिका गतिविधिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ पारदर्शी अभ्यास कति पालना गरिएको छ भन्ने । सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले रुचाएका ओम्नी समूहबाट सामान ल्याउने निर्णय, फेरि त्यसलाई उल्ट्याएर सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय, त्यसपछि फेरि स्वास्थ्य सेवा विभाग र सेना दुवैले सामान ल्याउन भनी गरिएका निर्णय आदिमा प्रेसको दोष कहाँनेर छ ? कतै दोष छ भने सरकार आफैँले पारदर्शी व्यवहार गर्न नसक्दा सिर्जित समस्यामै छ । अहिलेको अवस्थामा सहज ढंगले सरकारले गरेका कामको आकलन गर्न सकिँदैन । वास्तवमा भ्रमपूर्ण सूचनाको स्रोत सरकार आफैँ बन्न पुगेको छ ।
राजधानीबाट सर्वसाधारणले बाहिर जान पाउने निर्णय र त्यसबाट पछि हट्ने गरी गरिएको अर्को निर्णयले पनि यो सरकारको काममा स्थिरता र विश्वसनीयता नरहेको देखाउँछ । यसबीच सूचना प्रवाहका निम्ति सामाजिक सञ्जाल पृष्ठलाई गरिएको दुरूपयोग र अन्तिममा पृष्ट नै हटाएको घटनाले ‘फेक न्युज’ का सूत्रपातकर्ता सरकारी संयन्त्रभित्रै रहेको पुष्टि हुन्छ । समाचार फेसबुक पृष्टमा राखिएको मात्र होइन, यातायात मन्त्रीले अन्तर्वार्तासमेत दिएका देखिन्छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरोधपछि यो निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको हो । अहिलेको यो रन्थमोल समन्वयात्मक ढंगले काम नगरेका कारण सिर्जना भएको हो । जिम्मेवारीपूर्ण सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूमा अरुलाई पनि सुन्ने र निर्णय गर्ने अभ्यास हुँदो हो त अहिलेको जस्तो परिस्थिति आउने थिएन । सरकारको यो बेथिति अवस्थालाई चित्रण गर्न कवि तीर्थ श्रेष्ठको सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको यो अभिव्यक्ति आफैँमा पूर्ण छ– सरकारको हजारौँ कान हुनुपर्छ । सरकारको हजारौँ आँखा हुनुपर्छ । हजारौँ खुट्टा हुनुपर्छ तर हजारौँ जिब्रो हुनुहुन्न ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ ०४:२७ आइतबार