तपाईँको अनुमतिबिना कसैले तपाईँको अपमान गर्न सक्दैन। -- इलेनोर रुजवेल्ट
सम्पादकीय
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न सबै मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रले भ्याएसम्म राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक अमेरिका एक्लैले २० खर्ब रुपियाँभन्दा ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। छिमेकी मुलुुुुुक भारतले १ लाख ७० हजार करोड भारतीय रुपियाँको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रो सरकारले सर्वसाधारण, स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, उद्योगी/व्यवसायीलगायतलाई राहत दिने बताए पनि राहत प्याकेजका लागि गरिने खर्च रकम घोषणा गरेको छैन। तैपनि सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न आवश्यक रकमको जोहो सुरु गरेको छ।
सरकारले अहिले तत्काल खर्च नगरे पनि त्यत्ति धेरै फरक नपर्ने शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट रोक्का गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १४ यस्ता शीर्षकमा दिएको बजेट अहिलेसम्म जे/जति खर्च भएर बाँकी रहेको छ त्यो सबै रोक्का गरेको हो। यो वर्ष अब सरकारले सवारी साधन, फर्निचर, मेसिनरीलगायतका वस्तु खरिद गर्ने छैन। कर्मचारीलाई तालिम दिइने छैन। सेवा तथा परामर्शमा खर्च गरिने छैन। अति आवश्यकबाहेक अनुगमन मूल्यांकनका नाममा बजेट खर्च गर्न पाइने छैन। गोष्ठी हुने छैनन्। भैपरी र चालुु शीर्षकमा रहेका धेरै बजेट पनि खर्च गरिने छैन। यो बजेट रोकेर सरकारलाई कति रकम जोहो होला अहिले एकीन तथ्यांक आइसकेको छैन। तर करिव एक खर्ब रुपियाँसम्म यसबाट बचत हुन सक्ने अर्थको अनुमान छ।
सरकारी खर्च कटौती गरेर सरकारले आफूलाई भने कोरोनाविरुद्ध लड्न तयार गर्दै रहेको देखाएको छ। यो राम्रो संकेत हो। विश्वव्यापी महामारी, मुलुकमा लागु भएको लकडाउन र अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण आगामी दिन सरकार र आमनागरिक दुवैका लागि पक्कै सजिला छैनन्। हाम्रो अर्थतन्त्रले सानो समस्या आए पनि सजिलै थेग्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण बनेको र हरेक नेपालीको भान्सा आयातित वस्तुुले चलेको अवस्थामा संक्रमण लम्बिए हामीलाई धेरै समस्या पर्ने निश्चित छ। एक आर्थिक वर्षमा करिव १५ खर्बका सामान आयात गर्दा यसको भुक्तानी अहिले विप्रेषण आयले गरिरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण लम्बिए भोलिका दिनमा विप्रेषण आयमा पक्कै कमी आउनेछ। अनि आयात गरेको सामानको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा अभाव हुनेछ। अर्कोतिर आयात कम हुँदा बजारमा सामान अभाव भई चर्को महँगी सामना गर्नुपर्नेछ।
कोरोनाले आम्दानीको अर्को स्रोत राजस्वमा पनि प्रभाव पारेको छ। २ साताअघि घोषित लकडाउन अर्को साता पनि लम्बिँदैछ। देशभर आगमन एवं व्यवसाय ठप्प छन्। आर्थिक गतिविधि प्रायः शून्य छन्। सरकारले खर्च पनि बढाउन सकेको छैन। यी कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुँदैछ। यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्नेछ। कोरोना प्रभाव आउनुुअघि नै पनि चालु वर्ष लक्षित राजस्व नउठ्ने देखिएको थियो। यो वर्षको चैत २०सम्म सरकारले राजस्व असुली सवा ५ खर्बमात्र गरेको छ। यो लक्ष्यको करिव आधामात्र हो। यो बेला वैदेशिक सहायता र ऋणको सोधभर्ना लिन बाँकी रकम तत्काल लिने व्यवस्था गरे पनि केही थप बजेट जोहो गर्न सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले यस्ता बजेट रोक्कासँगै थप अनावश्यक खर्चमा पनि लगाम लगाउन सक्नुुपर्छ। यही बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले इ–पासपोर्टका लागि प्रकाशित गरेको टेन्डरमा ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिस) पनि किन्न खोजेको छ।
यसले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ। केही समयअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले पनि यही एबिस सिस्टम खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। तत्काललाई परराष्ट्रले पञ्जीकरण विभागसँग सहकार्य गरे नयाँ एविस खरिद नगरे पनि काम चल्छ। देश समस्यामा परेका बेला अनावश्यक खर्चमा कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्र हो। कतिपय यस्तै समस्याको मौका पारेर तर मार्न पल्कने पनि हुन्छन्। हालै ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दिएको घटनालाई पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसैले जनतामाझ लोकप्रिय बन्न अनावश्यक कार्यक्रम लैजान खोज्ने र अनावश्यक सामान खरिद गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। किनकि संकटका बेला सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर यस्ता काम गर्न सक्छन्। अर्थात संकटका बेला ढुकुटी सम्हाल्न सक्ने क्षमताका अर्थमन्त्रीबाट अनावश्यक खर्च रोक्न र अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउन जोड दिइनु सुझबुझपूर्ण काम हुनेछ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७६ ०५:२८ मंगलबार