कोरोेना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण अहिले विश्व दुुई किसिमबाट आतंकित छ । पहिलो, यसको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने । दोस्रो, लकडाउनमा कसरी खाद्यान्न जोहो गर्ने भन्ने । स्पेन, इटलीजस्ता कतिपय मुलुकले अति आवश्यकीय सामान लिन बजारमा सर्वसाधारणलाई सजिलै जान दिएका छैनन् । अमेरिकालगायत विकसित मुुलुकका ठूल्ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा सामान लिन उपभोक्ताबीच झगडा नै भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले समेत बारम्बार सामान आपूूर्ति गर्छुु भन्ने वाचा गरिरहनुुपरेको छ । धेरै मुलुकमा लकडाउनको समय बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणमा खाद्यान्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसमा पनि कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म हुने हो र सामानको सहज आपूूर्ति कहिले होला भन्ने शंकाले थप समस्या निम्त्याएको छ ।
नेपालमा पनि सरकारले गत मंगलबारदेखि मुलुकलाई लकडाउन गरेसँगै खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने उपभोक्ताको शंका छ । त्यसमा बुुधबारदेखि छिमेकी मुुलुक भारतले तीन साता लामो लकडाउन घोषणा गरेपछि नेपाली उपभोक्ता झनै त्रसित बनेका छन् । दाल, चामल, तरकारी, फलफूललगायतका अधिकांश आवश्यकीय वस्तुुुमा हामी भारतमै निर्भर छौँ । नेपालको कुुल व्यापारमा भारतीय अंश ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । हाम्रो भान्सामा पाक्ने परिकारमध्ये आधाभन्दा धेरै वस्तु भारतबाटै आयात गर्नुुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा भारतमा सुुरु भएको लामो समयको लकडाउनको अवस्थाले सामान आपूूर्ति हुुँदैन कि भन्ने शंकामा नेपाली उपभोक्ता चिन्तित हुुनु स्वाभाविकै हो ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताको यही द्विविधाबीच सरकारले तीन महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । यो सबैका लागि खुुसीको विषय हो । लकडाउन लम्बिन सक्ने शंकामा उपभोक्ताले खाद्यान्नसहित इन्धन सञ्चित गरिरहेका अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजधानीमा तीन महिनालाई पुग्ने २५ हजार ७ सय १८ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको बताएको छ । सरकारले चालम, दाल, चिनी, नुूनसहितका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्याप्त स्टक भएको बताउँदै सबैलाई नआत्तिन भनेको छ । ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन चिनी छ । २५ सय मेट्रिक टन ढुवानी भएर आउने क्रममा छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ । बजारमा व्यापारीका खाद्य गोदाममा पनि पर्याप्त सञ्चित रहेकाले खाद्यान्नमा कुनै समस्या नहुने सरकारी दावी छ । खाद्य संस्थानले चामल अभाव हुन नदिन १ लाख टन चामल किन्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भनेर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन आग्रह गरेको छ । औषधि एवं जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, स्वास्थ्य जीवनसँग सम्बन्धित आवश्यक सामग्री, खाद्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, पिउने पानीसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यसैगरी, अस्पताल तथा चिकित्सा सेवासँग सम्बन्धित उद्योग, इन्टरनेट, सुरक्षा तथा सरसफाइसंग सम्बन्धित उद्योग पनि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । उत्पादित सामग्री नियमितरूपमा बजारमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन तथा उत्पादन नियमित तुल्याउन, आवश्यक कच्चा पदार्थको अधिकतम मौज्दातको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सरकार र व्यापारीसँग अति आवश्यकीय सामान मौज्दात भए पनि लकडाउनको अवस्थामा आपूूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रमुुख चुुनौती हो । हुुन त सरकारले सहर लकडाउनको घोषणाले खाद्यान्न पसल बन्द भए मोबाइल भ्यानबाट टोलटोलमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भनेको छ । साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मोबाइल भ्यानबाट सेवा दिने भनिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सर्वसाधारणको मागका आधारमा सम्बन्धित ठाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्याउँछौं भनेको छ ।
विगतमा सरकारी संस्थानका कामकारबाही चुुस्त नदेखिएका कारण उपभोक्ता यसमा ढुुक्क हुुने अवस्था छैन । त्यसो त सरकारी संस्थानको संख्या र काम गर्ने क्षमता पनि पर्याप्त छैन । त्यसैले सामान उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्नुुको विकल्प छैन । सरकारले अति आवश्यकीय सामान राखेका पसल र यस्ता सामान आपूूर्ति गर्ने ढुुवानीका साधनलाई रोकटोक नगर्ने भनेको छ । तर धेरै स्थानमा प्रहरी प्रशासनले नै खाद्यान्नका पसल बन्द गराएका देखिएको छ । अर्कोतिर उपभोक्ताको भिडभाड हुने डरले स्वयं व्यापारीले पनि पसल बन्द गरेका छन् । यस्तोमा निजी क्षेत्रले राखेका समस्या समाधान गरी उत्पादनको व्यवस्था मिलाउने र भिडभाड नहुने गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी देखिएको छ ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७६ ०४:२३ बिहीबार
