नेपालमा विदेशी निकायको सहयोग र समर्थन रहँदासम्म परियोजना राम्रै चल्छन्। कृषि, शिक्षा, तथा अन्य क्षेत्रका विकास परियोजना कार्यन्वयनमा यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती छन्। जब बाह्य सहयोग टुंगिन्छ, तब परियोजना लथालिंग हुन्छन्। यस्ता परियोजनाको स्थानीयस्तरमा अपनत्व हुँदैन, न हुन्छ दिगो नै। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मुलुकले अख्तियार गरेको उदार नीतिसँगै धेरै गैरसरकारी संस्था जन्मेका हुन्। समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध गैससको संख्या ५० हजारभन्दा बढी छ। त्यस्तै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना पनि उल्लेख्य छन्। यी सहयोग देशको प्राथमिकता र प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेला उठ्ने गर्छन्। केही सुधार र केही नियन्त्रणात्मक उपायका रूपमा यो मुलुकमा केही कानुनी व्यवस्था पनि गरिएका छन्। देश अहिले संघीय प्रणालीमा छ। बाह्य सहयोग निकाय र गैससले प्रदेश र स्थानीय निकायमा काम गर्दा तत्तत् प्रदेश र स्थानीय निकायका आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई अहिले प्रविधि, विषयगत ज्ञान र आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छ। उनीहरूले यो दिशामा आफूलाई बिस्तारै सक्षम पनि बनाइरहेका छन्। यो खुसीको कुरा हो।

प्रदेश १ लाई अपांगता रोकथाम दिशामा उदाहरणीय बनाउन सके अरू प्रदेशले पनि यो सिकाइ आत्मसात् गर्न सक्छन्।

नेपालको जनसंख्याको झण्डै २ प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै किसिमका अपांगता रहेको तथ्यांक छ। यस्तै जन्मिने शिशुमध्ये झण्डै ६ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारका अपांगता हुने सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। यो वर्ग स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, जीवनयापन र सामाजिक जीवनका हिसाबले बहिष्करणमा  रहनु हुँदैन, उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनैपर्छ।
प्रदेश नं १ मा अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले एक गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न लागेको छ। यसले समुदायमा आधारित स्वास्थ सेवामार्फत अपांग समावेशी समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको र अपांगता भएकालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन खोजेको छ। यही कारण पनि प्रदेश १ मा सुरु कार्यक्रमको औचित्य र सान्दर्भिकता छ। ६ वर्षे यो कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने १ अर्ब ८६ करोडको कूल रकममध्ये प्रदेश, स्थानीय सरकार र करुणा फाउन्डेसनले समान लागत साझेदारी गर्न लागेका छन्। कार्यक्रममार्फत १ लाख अपांगता भएका व्यक्ति, १ लाख २८ हजार गर्भवती, १० वर्षमुनिका १० लाख बालबालिका एवं सुनौला हजार दिनका महिला र अपांगता भएकासमेत लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। जन्मजात तथा जन्मपश्चात् हुने अपांगता न्यूनीकरण गर्ने, मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन एवं अपांगता भएका व्यक्तिसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रमले मातृ–शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण सेवामा सबै समूहको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्ने, अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र स्थानीय तहका सेवा प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य यो कार्यक्रमको छ।

गैससले बाह्य सहयोग रहेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यो सकिएपछि कार्यक्रम पनि सकिने भनेर आलोचना भइरहने सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गैसससँग गरेको यो सम्झौता आफैंमा फरक र नवीन छ। यसले गैसस भनेको ‘डलर खेती’ मात्र हो भन्ने भ्रम चिर्न र राम्रा काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउँछ। बहुपक्षीय संलग्नतामा हुने कार्यक्रममा चुहावट कम हुने आशा गर्न सकिन्छ। गैससको प्राविधिक ज्ञान, स्रोत÷साधन र अनुभवले स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्। लागत साझेदारी र सहकार्यका हिसाबले यो मोडल आशलाग्दो छ। स्थानीय तहको नेतृत्व एवं अपनत्व, लक्षित वर्गको सक्रिय सहभागिता र सहजकर्ताका रूपमा काम गर्ने गैससका प्रस्ट बहिर्गन रणनीतिका कारण यो कार्यक्रम सफल हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कानुनतः मुलुकले अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापनाका विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। संविधान २०७२, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य २०३० तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले अपांगता समस्या सम्बोधन गरेका छन् भने प्रदेश नं. १ को प्रथम प्रादेशिक योजनामा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अबको महत्वपूर्ण विषय भनेको यी कानुनी व्यवस्था कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने हो। प्रदेश १ मा  सुरु भएको अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम यस हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। अपांगता रोकथामका लागि लगानी सुनिश्चता हुनु र कागजी उद्देश्य निर्धारण हुनुभन्दा पनि महत्वपूर्ण काम भनेको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यसो भए मात्र  कार्यक्रमले तोकेका उद्देश्य पूरा हुन सक्छन्। यसका लागि सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारीसहित लक्षित आम समुदायको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता रहनैपर्छ। प्रदेश १ लाई अपांगता रोकथाम दिशामा उदाहरणीय बनाउन सके अरू प्रदेशले पनि यो सिकाइ आत्मसात् गर्न सक्छन्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०२:५४ बिहीबार