यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व नै आतंकित छ। गत डिसेम्बर अन्त्यतिर चीनको उहानमा देखापरेको यो भाइरस अहिले १४० मुलुक पुगिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको संक्रमणलाई ‘महामारी’ भनिसकेको छ। यसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार नाघिसकेको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको केन्द्रबिन्दु युरोप बनेको छ। इरान, जापान र दक्षिण कोरिया पनि यसबाट बढी पीडित देशमा परेका छन्। यो भाइरसविरुद्ध खोप (औषधि)पत्ता लगाउन वैज्ञानिक प्रयासरत छन्। कोरोनाका कारण अमेरिकालगायत दर्जनभन्दा बढी मुलुकले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरिसकेका छन्। सार्क राष्ट्रले पनि यो भाइरसविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। यही महामारी नियन्त्रण गर्न विभिन्न मुलुकले आन्तरिक र बाह्य रूपमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेका छन्।

कोरोनाको उद्गमस्थल उत्तरी छिमेकी चीन भए पनि अहिलेसम्म नेपालमा यसको संक्रमण १ जनाबाहेक अरूमा देखिएको छैन। उनी पनि निको भइसकेका छन्। यस अर्थमा हामीलाई भाग्यमानी नै भन्नुपर्छ। तर यसले अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र छिमेकी मुलुकसँगको आबद्धताले नेपालमा पनि व्यापार, लगानी, श्रम, पर्यटन र  पुँजी प्रवाहमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असर परिसकेको छ। ठूला उद्योग/व्यवसायदेखि ससाना रेस्टुरेन्ट र चिया पसलसम्म कोरोनाले असर पारेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। होटल, हवाई सेवालगायत क्षेत्रमा सबैभन्दा गम्भीर असर परेको छ।

साथै ठूला आयोजनामा पनि असर पर्न थालेको छ। खासगरी चिनियाँ कन्ट्राक्टर, लगानीकर्ता र विज्ञको उपस्थिति रहेका आयोजनामा कोरोनाका कारण समस्या देखिएको छ। चीनको नयाँ वर्ष मनाउन गएका अधिकतर चिनियाँ कामदार तथा विज्ञ फर्किन पाएका छैनन्। यसले गर्दा हाम्रा पूर्वाधार तथा विकास–निर्माणका काम  ढिला हुन पुगेका छन्। अर्कातिर निजी–क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना पनि बढी प्रभावित भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण निर्माण–क्षेत्र संकुचित हुन्छ भन्ने डर छ। अहिलेसम्म उद्योगमा खासै ठूलो असर परेको छैन। तर कच्चा पदार्थ सकिँदै जाँदा यो क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन थाल्नेछ। पुरानालाई तत्काल असर नदेखिए पनि नयाँ उद्योग खोल्न र क्षमता विस्तार गर्न भने व्यवसायी ‘पर्ख र हेर ’को अवस्थामा पुगेका छन्। आयात–निर्यात व्यापारमा पनि घटेका छन्। यसबाट भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत राजस्व असुली घटेको छ।

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वदेखि भूकम्प, नाकाबन्दी र विभिन्न प्रकोपसम्मका घटनामा राज्यले प्रभावितलाई सक्दो सहयोग गरेको थियो। विदेशी मुलुक र दातृ निकायसँग सहयोग मागेरै पनि सरकारको उपस्थिति देखिएको थियो। भलै, उद्योगी÷व्यवसायी र सर्वसाधारणले चाहेजति नहुन सक्छ, तर हरेक समस्यामा सरकारले सक्दो सहयोग गरेकै हो। यसपटक पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले विगतको परम्परा नछाड्ने वाचा गरेका छन्। सरकारी ढुकुटीको जिम्मा लिएका खतिवडाले कोरोना–प्रभावितलाई उचित संरक्षण गरिने आश्वासन दिएका छन्। सरकारले कर फिर्ता, ब्याज अनुदानलगायत कार्यक्रम ल्याएर उद्योगी÷व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्र्ने उनले बताएका छन्। सरकारले अहिले पनि उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रमा विभिन्न सहुलियत दिइरहेको छ।  खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई पनि लचकता अपनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्।

तर यस्ता समस्याका बेला सरकारले गर्ने सहयोगमा गिद्धे नजर लगाउने चलन पनि हामीकहाँ छ। अर्थात् गैरपीडित/प्रभावित सर्वसाधारण र उद्योगी/व्यवसायीले राज्यबाट फाइदा लिने प्रवृति छ। ५ वर्षअघिको भूकम्पका बेला पनि यसैगरी धेरैले राज्यबाट अनावश्यक लाभ लिन खोजेका थिए। बर्सेनिजसो हुने बाढीपहिरो, आगजनीजस्ता विपत्मा गैरपीडितले राज्यको सहयोग हत्याउने प्रचलन हटेको छैन। यस्तै उद्योगी/व्यवसायीतर्फ पनि सरकारले निर्यातमा दिएको अनुदान कसरी दुरुपयोग भएको थियो, सर्वविदितै छ। यसैले अहिले कोरोनाबाट प्रभावितलाई सरकारले दिने भनेको सहुलियत पनि त्यसैगरी गैरप्रभावितले हत्याउने तथा दुरुपयोग हुने निश्चित छ। यसको संकेत अर्थमन्त्रीले पनि गरिसकेका छन्। यसैले उनले कोरोनाको प्रभावको वास्तविक मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका छन्। केही अर्थशास्त्रीले पनि पहिले प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ विवरण संकलन गरेर मात्र सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसमा सरकार चनाखो बन्न अति जरुरी छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०४:३३ बुधबार