विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस ९कोभिड–१९० महामारी फैलिँदै गएपछि भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ। यो निर्णयले श्रम स्वीकृति लिइसकेका ४० हजार र बिदामा घर आएका २० हजार नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। साथै म्यानपावर कम्पनीलाई पासपोर्ट बुझाइसकेका र भिसा आउने प्रतीक्षामा रहेका नेपाली युवा ५० हजार भएको अनुमान छ। नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार र साउदी अरबले प्रारम्भिक चरणमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारलाई तत्कालका लागि प्रवेशमा रोक लगाएका छन्।
हालै गरिएको नेपाली श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययनअनुसार कतारमा ४ लाख ६ हजार ९१७ र साउदीमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ नेपाली कार्यरत छन्। कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलिन्छ र यसको असर कति ठूलो हुन्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। यसले विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो झड्का ल्याउने अनुमान अर्थशास्त्रीले गरिसकेका छन्। अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र अमेरिकामा कोरोना भाइरसको बढ्दो विस्तारसँगै त्यहाँ स्वास्थ्य सावधानीका लागि अपनाइएका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि शिथिल बनाउने नयाँ आकलन आएका छन्।
सरकार समर्थित केही नेपाली अर्थशास्त्रीले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष आबद्ध नभएको अर्थात् एकलकाटे अर्थ–व्यवस्था भएकाले यहाँ कोभिड–१९ ले पार्न सक्ने आर्थिक झट्काको असर निकै कम पर्ने दाबी गर्न थालेका छन्। तिनले के पनि तर्क गरेका छन् भने विदेश जान नपाउने यो १ लाख युवालाई तत्कालै कृषि र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने गतिविधिमा परिचालन गर्न सकिने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यो कुतर्कसिवाय केही होइन। किनकि नेपाली युवा, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि जान तत्पर भएर म्यानपावर एजेन्सीलाई पासपोर्टसमेत बुझाइ सकेका छन्, उनीहरू फेरि फर्केर कृषिमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना निकै न्यून छ।
अहिले कृषिमा संलग्न जनशक्ति कति छ भन्ने तथ्यांकै स्पष्ट छैन। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे (तेस्रो), जनगणना, नमुना कृषि सर्भे र नेपाल श्रमशक्ति सर्भेका फरक–फरक तथ्यांंकलाई एकै ठाउँ राखेर औसत निकाल्दा करिब ६० प्रतिशत नेपाली कृषिमा संलग्न देखिन्छ। यो संख्या पछिल्लो दशक घट्दो क्रममा छ। आगामी वर्ष हुने नयाँ जनगणनाले यथार्थ अनुपात देखाउला नै। वास्तविकता के हो भने बढ्दो लागत, घट्दो प्रतिफल र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताका कारण कृषि–क्षेत्रबाट पलायन हुने दर हरेक वर्ष बढ्दो छ। त्यो जनशक्तिलाई पुनः कृषिमा फर्काउन सरकारसँग आकर्षक प्याकेज वा कार्यक्रमै छैन। कृषिमा दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको, सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले हात पारेकोजस्ता समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसैले विदेश जान नपाएका नेपाली युवालाई फेरि कृषिमा ल्याएर आर्थिक वृद्धि उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो।
सबैभन्दा ठूलो जोखिम त यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यमा क्रमशः रोजगारी गुमाउँदै जाने र रेमिट्यान्स घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ।
कृषिसम्बन्धी तथ्यांकै विश्वसनीय छैन। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिकूल मौसमका कारण धान उत्पादन १ प्रतिशत ९मात्रै रु० घटे पनि अन्य क्षेत्रले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा असर नपर्ने ती अर्थशास्त्रीको दाबी छ, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले त्यसो भन्दैन। पहिलो ६ महिनाको अध्ययनले कृषिको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखाएको छ। देशका मुख्य कृषि पकेट क्षेत्रमा बढेको जमिन खण्डीकरण, तराई क्षेत्रमा बसोबासका लागि खेत मासिँदै जानु, युवा पलायनले गर्दा जमिन बाँझो रहनुलगायत कारण यो वर्ष धान उत्पादन करिब अढाई प्रतिशत घटेको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ। धान लगाइने जमिन ३ वर्षयता लगातार घटिरहेको छ।
आफ्नो उत्पादनले वर्षदिन पनि खान तथा बढ्दो महँगीका कारण आम्दानीले उपभोग्य वस्तु धान्न नसकिने अवस्था एवं अन्य आर्थिक–सामाजिक कारण काम खोजीमा थातथलो छाड्ने नेपालीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यस्तो आप्रवासन मूलतः ३ किसिमका हुन्छन् ः १० परम्परागत बसाइँसराइ, जुन एक गाउँबाट अर्को गाउँ वा सहर अथवा पहाडबाट तराई हुने गर्छ। पहाड र गाउँ अहिले लगभग खाली हुँदै छन्। आय–आर्जनको अवसर खोज्दै सहर र तराई झर्नेले त्यहाँ पनि त्यस्तो वातावरण नपाएपछि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ। विगतमा नेपाली काम खोजीमा भारत ९मुग्लान० भासिन्थे भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पासपोर्टमा गरिएको उदार व्यवस्था र विश्व श्रम–बजारमा उपलब्ध अवसरले भारतबाहेक पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकमा पनि जाने क्रम बढेको हो। यस क्रममा अहिलेसम्म नेपाली श्रमिक १ सय ५६ मुलुकमा पुगिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
विदेशी भूमिमा ४५ लाख नेपाली
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर तथा बढी कमाउन विदेशिएका नेपालीको संख्या कति छ भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण भेटिँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० अप्रिलदेखि २०१९ जुलाईसम्म ५९ लाख ५५ हजार श्रम स्वीकृति जारी भएका छन्। यसमा पटकपटक स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या समेत जोडिएकाले वास्तविक रूपमा विदेशी भूमिमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने खुल्दैन।
राहदानी विभागले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि २०१९ जुलाई १५ सम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ वटा राहदानी जारी गरेको छ। राहदानी र श्रम स्वीकृतिको संख्या बराबरीजस्तो देखिए पनि राहदानी लिएर विदेश नजाने, घुमफिर वा अन्य प्रयोजनका लागि मात्र राहदानी बनाउने आदिको संख्या कटाउँदा विदेशी भूमिमा ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको पुष्टि हुन्छ।
राहदानी विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार ६६ देशमा नेपाली पासपोर्टवाहक २३ लाख ५० हजार हाराहारीमा छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारबाहेक घुमफिर (यात्रा), व्यवसाय, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि भनेर मात्र ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेशिएका छन्। यसलाई नै आधार मानेर भारतमा कार्यरतसमेत गणना गर्दा विदेशमा कम्तीमा ४५ लाख नेपाली छन् भन्ने आकलन निकालिएको हो। अनुमान गरौं– यसको ५० प्रतिशत मात्रै नेपाली कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल फर्कनुप¥यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला ?
भारतमा नेपाली ः भ्रम र यथार्थ
सबैभन्दा अन्योल त छिमेकी मुलुक भारतमा कति नेपाली छन् भन्नेमा छ। फरक–फरक प्रयोजनका लागि गरिएका अनुमानले फरक–फरक विवरण देखाउने गरेका छन्। कतिपयले भारतमा ५० लाख नेपाली छन् भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासन संगठन ९आइओएम०ले भर्खरै प्रकाशन गरेको पहिलो ‘नेपालको आप्रवासन राष्ट्रिय प्रोफाइल–२०१९’ ले भारतमा औसतमा ७ देखि १० लाखसम्म मात्र नेपाली भएको देखाउँछ। आइओएमले सन् १९८१ देखिको नेपाल र भारतका जनगणना तुलना गरेर निकालेको विवरणले के भन्छ भने विगतमा तेस्रो देशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा नेपाली, भारतमा अल्पकालीन काम खोजीमा जाने गरे पनि यो क्रम १९९० को दशकपछि घट्दै गएको छ।
उदाहरणका लागि सन् १९८१ को जनगणना समयमा नेपालमा अनुपस्थित नागरिकमध्ये ९३ प्रतिशत भारत गएका थिए भने सन् २००१ मा यो अनुपात ७७ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०११ मा अझ घटेर ३७.५ प्रतिशत भयो। संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०११ मा देशमा अनुपस्थित १९ लाख नेपालीमध्ये ७ लाख भारतमा थिए। आइओएमले सन् १९९५/५४ देखि सन् २००१ सम्म गरिएको नेपाल र भारतका जनगणनाबाट नेपालीको जनसंख्यालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतमा ६ लाख हाराहारीमा मात्र नेपाली देखियो।
नेपालको पछिल्लो जनगणनाको औसत ३८ प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले भारतमा १० लाख मात्र नेपाली कार्यरत देखिन्छ। जहाँबाट वार्षिक औसत डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ। भारतमा समेत अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र छ। यसले श्रम अप्रावासनमा मात्रै होइन, खुला सीमा र अन्तरआबद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार श्रम–बजारमा हरेक वर्ष साढे ५ लाख नेपाली थपिन्छन्। तीमध्ये निजी क्षेत्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गरी एकदेखि डेढ लाखसम्म नेपालीले मात्रै रोजगारी पाउँछन्। सबैभन्दा ठूलो जोखिम त यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यमा क्रमशः रोजगारी गुमाउँदै जाने र यसको प्रभावले नेपालले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ। रेमिट्यान्सले श्रम आप्रवासनमा गएका परिवारको घर खर्च मात्रै चलाएको छैन, अर्थतन्त्रमा यसको चक्रिय प्रभावले गर्दा उपभोग बढाएको छ। उपभोगले आयात बढाएको छ। यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसाय तथा शिक्षा÷स्वास्थ्यमा हुने खर्च बढाउँदा समग्रमा सेवा–क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याएको छ।
विगत २ दशकमा औपचारिक र अनौपचारिक (हुन्डी तथा ह्यान्ड क्यारी)बाट भित्रिएको करिब ९० देखि ९५ खर्ब रुपैयाँले नै नेपालको बैंकिङ प्रणाली धानिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र अनौपचारिक माध्यमबाट ३० प्रतिशतजति त्यसमा थपिँदा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण रेमिट्यान्स कम्तीमा २५ प्रतिशत घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसले नेपालको विदेशी विनियमय सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पर्नेछ, किनभने अर्को विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा पनि कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति पुग्ने अनुमान छ।
त्यसैले कोभिड–१९ महामारीबाट पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गरेर हामीलाई पशुपतिनाथले बचाइहाल्नुहुन्छ भनेजसरी नसोचौं। नेपालमा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यै आइनहाले’ पनि विश्वव्यापी आर्थिक झट्काबाट पशुपतिनाथले पनि बचाउन नसक्ने प्रस्ट देखिएको छ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०३:३१ मंगलबार