अधिनायकवादका अनेक आकार–प्रकारमध्ये अश्लील अधिनायकवाद एक हो। २०४९ सालमा तीनवटा निष्काशन मार्गबाट कर्मचारीको पजनीले आलाकाँचा तथा फासफुसेलाई रातारात पदोन्नतिको बाटो खुल्यो। नचिताएको भ¥याङले फड्को मार्न दिए पनि आमजनतामा राहत ल्याउन सक्नु त कुरै छाडौँ, कहिल्यै नसुनिएको हदमा भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो। खुबीले भन्दा नेतासँगको निकटताबाट रोजेको पद र स्थान पाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक संरचनाभित्र धमिरा लाग्यो।
अहिले भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का कार्यकर्तालाई पञ्चायत शैलीमा थुन्ने, अदालतले छाड्ने, अनि फेरि प्रहरीले तुरुन्तै जेल चलान गर्ने गरेको देख्दा निर्दलकालीन प्रशासकलाई ठीकै गरिएछ भन्ने लाग्न सक्छ। विप्लव समूहले राजधानीमा नै निर्धक्कसँग चन्दा संकलन गर्दै आएकामा सुरक्षा निकायहरूबाट सो समूह कमजोर हुँदै गएको घोषणा गर्नु विडम्बना हो। अदालतको आदेशको उपहास गर्दा केही नदेख्ने र नसुन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाजका नाममा हालिमुहाली गर्नेको व्यवहार पनि अश्लील हो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आज उपस्थित भएका भए के भन्थे होलान् ? विद्यमान लोकतन्त्रको नारा, साम्यवादको जोखना र अधिनायकवादको तीतो स्वाद पाउँथे।
हतासको मनस्थिति
काँक्रो चिराचिरा पारेका दलका बानी–बेहोराबाट वाक्क हुँदा ‘बरु राजालाई नै बुझाउनु ठीक’ भन्ने प्रतिक्रिया ओलीको पहिलो कार्यकालमा नआएको कसरी मान्ने ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चलखेल तथा शक्ति र स्रोतको सञ्चयले लोकतन्त्रको अर्को नमिल्दो अनुहार देखाउँछ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा नेताहरू छलफलका लागि बस्ने बेला पारेर उनीहरूलाई शीतल निवासमा उपस्थित गराउनु पनि अधिनायकवादकै स्वरूप हो। कानुनी प्रक्रियाको सहारा लिएर आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्नेलाई ओलीले ‘पत्रु’ ठान्नु अधिनायकवादी सोच नै हो।
कानुनी प्रक्रियाको सहारा लिएर आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्नेलाई ओलीले ‘पत्रु’ ठान्नु अधिनायकवादी सोच नै हो।
निर्विकल्पजस्तो ठानेर होला, चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सदनमा पु-याइयो। सोही चुनावी पृष्ठभूमिका वामदेव गौतमलाई पनि संसद् प्रवेश गराउन के मात्र गरिएको छैन ? यसअघि, दुई–दुई स्थानबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभामा विज्ञ मानेर नपुगी लोकतन्त्रको नाममा प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाइयो। डबल नेकपाका जुम्ल्याहा अध्यक्षमध्येका पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बीना मगरको विवादित पृष्ठभूमिका वावजुद कार्यक्षमता जस्तोसुकै भए पनि मन्त्री पदमा अटाइनुको विकल्प नहुने अर्को उदेकलाग्दोे पक्ष हो।
वास्तवमा, व्यवहारमा आफैँलाई ओली निर्विकल्प ठान्छन्। करङमा काम्रो बाँधेर भए पनि देशको सेवा गर्न पछि नपर्ने बहानामा निर्विकल्पको अडान पाइन्छ। ढिलो कि चाँडो उनी त्यस कुर्सीमा नरहँदा सरकार चल्दैन त ? व्यवस्थाको त विकल्प हुनसक्छ भने नेता निर्विकल्प हुने कुरा आउँदैन, चाहे वामदेव गौतम हुन् वा युवराज खतिवडा, अग्नि सापकोटा, सुवास नेम्वाङ वा बीना मगर।
निर्वाचित तर जंगबहादुर जस्तै शक्तिशाली भएसम्म त ठीकै होला २०७४ को जनाधारका कारणबाट तर राणाशासनका संस्थापककै शैली अपनाउँदा ओली सकसमा परेका हुन्। उनी अहिले मध्यावधि चुनावका लागि प्रभाव पार्न दबाबमा परेका छन्। आफ्नो जन्म दिन मनाउन लावालस्करसाथ जन्मघर जाँदा हेलिकप्टरबाट काठमाडौँंमा तयार पारिएको नेपालको नक्सासहितको भीमकाय केक ढुवानी गर्नु तथा स्थानीय निकायले सो अवसरका नाममा सार्वजनिक बिदा दिनुले जंगे शासनको झझल्को दियो।
अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित एमसिसी चीनलाई सिध्याउने चाल हो भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिनौँपछि भए पनि वस्तुस्थितिको ज्ञान आफ्ना नेता दाहालको आडमा खुलाएका हुनुपर्छ। युद्ध अपराधको अभियोगमा हेग अदालत जानुप¥यो भने हिरो बन्ने दावी गर्ने दाहाललाई पूर्वलडाकुका पुत्र रतन तिरुवाले ताकेर जुत्ता हान्ने दिन आउनु जनमानसमा उम्लेको वितृष्णा हो जसको भार एमाले गुटले लिनुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सामीप्यता एकातिर छ भने उनकै दलकी कार्यकर्ता बालिका खड्काद्वारा राईबाट ‘यौन शोषण’ भएको उजुरीमाथि कारबाही नहुनुले एकै प्रकृतिको घटनामा फरक व्यवहार गर्ने ओली–दाहालको कार्यशैलीबाट उनीहरूले वकालत गर्दै आएको सभ्य समाज कसरी बन्ला ?
भ्रष्टाचारको भड्खालो
भ्रष्टाचारले भीमकाय उद्योगको स्थान लिएको सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका हरिबोल गजुरेल स्वीकार्छन्– ‘खुला परिवेशमा आएपछि हामी (पूर्वमाओवादी) पनि थोरै प्रदूषित भयौं।’ दाहालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा एघार अर्ब रुपियाँमा उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको नोट छाप्ने प्रेसको मोल तीन वर्षमा आकासिएर २७–२८ अर्ब उक्लनुले वाइडबडी जहाजकाण्डलाई ओझेलमा पारेको छ। कांग्रेसमा विशेष छवि बनाएका चन्द्र भण्डारीले भनेजस्तै भ्रष्टाचार कुनै दलको हुँदैन। एक अर्ब ७० करोडको गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणलाई यसरी नै हेरिने गरिएको छ। सादगी जीवन बिताउने र प्रायः स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको निष्कर्षमा भ्रष्टाचारका लागि नेपाल स्वर्ग हो।
अराजक राजनीतिलाई तीव्रता दिने भ्रष्टाचारबाट मुलुकले समृद्धिको सास लिन पाउँदैन न त आमनेपाली सुखी नै हुन्छन्।
उता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा सहमति थन्क्याएर, स्वेच्छाचारी बन्दै गएका कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको छवि थकित र धमिलिइसकेको अवस्था छ। फेरि पनि उनले पार्टी हाक्ने हो भने कांग्रेसको देशव्यापी पहुँच र प्रभावमा थप खडेरी पर्नेछ। स्वच्छ छवि तथा प्रभावकारी शैलीसहितको नेताको खाँचो हो।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने पञ्चायतकालीन नारालाई विरोधीले उपहास गरेर ‘हरियो वन, पञ्चको धन’ भन्थे। भूमि सुधार अभियानलाई भुँडी सुधारको उपमा दिइन्थ्यो। अहिले जताततै भएको अतिक्रमणको अवस्थाबाट लज्जित समाजवादी दलका डा. बाबुराम भट्टराईले आफूसहित सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीका सम्पत्तिमाथि छानविनका लागि सार्वजनिक माग राखे।
वाइडबडी, ललिता निवास, नेपाल ट्रस्ट काण्डबीच यती होल्डिग्स्ले त मुलुकै हाँक्ने अश्लील एकाधिकार पाउने प्रक्रियामा पु¥याएको पाइयो। गोल्छा परिवारकी कुनै बुहारीले हाल डबल नेकपाका शीर्ष नेताहरूको नामै तोकेर आपूmले संविधानसभाको सदस्य बन्ने योजनाका लागि करोडौँ खर्च गरेको भेद खोल्दा तिनीहरूका दलका कसैले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिनेसम्म आँट गरेनन्।
विगत ३० वर्षदेखि जुन सरकार आयो उसैका निकटवालाहरू नै आयुक्त, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख, हेडसर बन्छन् तथा जिएममा नियुक्ति पाउँछन्। एसएलसी पास नगरेकालाई सारा सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र हेर्ने निकायको प्रमुख पदमा प्रधानमन्त्रीको निकट रहेको मात्र योग्यताका आधारमा विराजमान हुने अवस्था छ। पञ्चायतप्रति समर्पित नभइकन महरा सर, सापकोटा सर बरु निर्दलीय कालमा भेटिन्थे। अहिले पार्टीको बिल्ला भिर्नु अनिवार्य छ।
सत्ताबाहिर गतिविधि
आशाले केही साम्यता र शान्ति ल्याउँछ। त्यसको अन्त्यपछि, आँधी निम्तिन्छ, जसको नतिजा अन्दाज गर्न सकिँदैन। पुष्पकमल दाहाल आफैँ दल पतनको बाटोतिर लागेको भन्न थालेका छन्। २०६५ जेठ २९ बाट नारायणहिटीबाट बाहिरिने क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रदर्शित संयमले आज झन् प्रशंसा बटुल्नुको प्रमुख कारण नेताहरूबाट लोकतन्त्रप्रति ओठेभक्ति दर्शाएर अधिनायकवादी व्यवहार र असभ्य राजनीतिक चाल जनतालाई आजित पार्ने कार्य हो।
केही दिनअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने– भारतले ल्याएको राजसंंस्थाको के मूल्य ? कुरा ठीकै हो। सोही फेरोमा यो पनि पक्ष छ कि थापाको वा अन्य कुनै एक–दुई समूहले मात्र थपना गर्ने राजसंस्थाको मान पनि उचाइमा पुग्दैन। आखिर २०६२–६३ को आन्दोलनमा सीमापारिबाट हजारौँं र नेपाली ज्यालादारीबाट अझ बढीलाई जुलुसमा संलग्न गराएकाले आज सो आन्दोलनबारे कडा प्रश्न उठ्न थालेको हो।
फागुन १८ गते पूर्वराजा आफ्नो दुई–हप्ते भारत भ्रमण सकेर राजधानी फर्केको दिन पारेर भारतका नवनियुक्त राजदूत विनयमोहन क्वात्रा काठमाडौंँ उत्रे। उनका अग्रज मन्जीवसिंह पुरीले थप एक वर्ष कार्यभार सम्हाल्नका लागि अनुरोध गर्दा मोदी सरकारले अस्वीकार गर्नुपछाडि उनले विकल्प खोज्नुमा पुरीले आफ्नो मिसन पुरा गर्न नसकेको निष्कर्ष हो। क्वात्रालाई यही पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
ओहदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेलगत्तै उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा रहेका माधवकुमार नेपाललाई राजदूत क्वात्राले एकसरो भेटे। काठमाडौँं उत्रनुअघि उनले दिल्लीमा पूर्वराजासँग छलफल गरेको सूचना ठीक भएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय होइन। आखिर असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ राजकीय भ्रमणका लागि काठमाडौँं उत्रेको दुई घण्टा नबित्दै आफ्ना टोलीको एक वरिष्ठ सदस्यलाई विशेष सन्देशसहित निर्मल निवास पठाएकोे घटना ताजै छ। त्यसका लागि ती दूतले भण्डारीबाट पाहुना राष्ट्रपतिका सम्मानमा आयोजित रात्रिभोज छुटाएका थिए।
पूर्वराजाको चहलपहल
लगभग ७ महिनादेखि पश्चिमा कोणबाट पूर्वराजासमक्ष पेश गरिएको प्रस्तावबारे स्पष्ट जवाफ गएको छैन। प्रस्तावले दुई ठूला छिमेकीबाट घेरिएको नेपालको दीर्घकालीन स्वार्थलाई पर्नसक्ने असरबारे मनन भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा, अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसका परराष्ट्र मामिला हेर्ने सचिव कोलिन पावेल वर्तमान अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ दिल्ली पुगेका तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सिक्किम भ्रमणको अवसर पारेर ती दुईबीच वार्ता भएकोबारे खासखुस छ। आफ्नो कार्यकालमा पावेलले २०५९ साल हिउँदमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग नारायणहिटी राजदरवारमा भेट गरेका थिए। तीन दशकयता नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा उच्च अमेरिकी अधिकारी उनी नै हुन्।
दिल्ली–पंजाव भ्रमणको सन्दर्भमा, पूर्वराजाको कालीबाबा तथा केदारका शंकराचार्यसँग समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो। भरपर्दा सूत्रहरूका अनुसार अमृतसरमा पञ्जाव राज्यका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहसँग विस्तृत छलफल भयो। उनी सोनिया गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसका नेता हुन्।
पूर्वराजालाई यसपटक पनि भारतीय सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘महाराजा’ र ‘नेपाल नरेश’ बाट सम्बोधन गरिएकाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। दिल्लीमा निकै बाक्लो छलफल भएको जानकारी छ। मन्त्रीहरू तथा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँगका भेटघाटमा विस्तृत छलफल भएको पुष्टि नयाँ दिल्लीस्थित पत्रकारहरू गर्छन्। प्रायः नयाँ दिल्लीको मौर्य होटलमा बस्ने पूर्वराजा यसपटक केही दिन गुडगाउँस्थित लीला प्यालेस होटलमा रहेर भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल भयोे। महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका तीन जना मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भने नयाँ दिल्लीमा भेटघाट भएको पुष्टि राष्ट्रिय स्वयंसेवकका उच्च पदाधिकारी गर्छन्।
निर्मल निवास निकट सूत्रअनुसार भ्रमण ‘साह्रै सन्तोषजनक रह्यो’ तर विस्तृत जानकारीबारे अस्वाभाविक तहमा मौन छन्। दिल्लीस्थित भरपर्दो सूत्रअनुसार ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि नेपालमा राजनीतिक अराजकता बढ्नुले भारत–चीन दुवैमा चिन्ताको विषय चुलिएको छ। दलहरू आफैँ मिलेर मात्र आमनेपालीको हित हुने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ भन्ने आशय सबैमा पाइयो।’ पछिल्लो घटनाक्रमले ओलीमा तीव्र चासो बढायो भने दाहालको मनमा चीसो चुलिने नै भयो।
रेमिट्यान्सबाट मुलुक धानिने कुनै पनि लोकतन्त्र सफल भएको इतिहास छैन। विद्यमान उदेकलाग्दो राजनीतिक माहोलबाट आक्रोशित ओली खास मुद्दामा ‘के गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउने काम मै गर्छु’ भन्ने गर्छन्। नेपालमा ठूलै राजनीतिक भुइँचालो जाने आशा र शङ्का गर्नेहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने परिवर्तनको वातावरण बनाउने प्राथमिकता यहीँ हो। अन्य प्रक्रियाबारे सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाको आफ्नै विश्लेषण होला। अराजक राजनीतिलाई तीव्रता दिने भ्रष्टाचारबाट मुलुकले समृद्धिको सास लिन पाउँदैन न त आमनेपाली सुखी नै हुन्छन्।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ ०२:४६ आइतबार