देशको केन्द्रीय बैंक नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सामान्य राजनीतिक नियुक्तिजस्तो होइन। यो देशको समग्र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकाय त हो नै, सरकारको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले यसको गभर्नर उच्च प्राज्ञिक ज्ञान भएको तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाको जानकार पनि हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, तथ्यांंक–शास्त्र वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा कानुन क्षेत्रको कार्य–अनुभव हासिल गरेकालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। जसअनुसार सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, अथवा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाको कार्यकारी वा सोसरहको पदमा रहेर काम गरेको हुनुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधि गरी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कम्तीमा ५ वर्षको कार्यानुभव भएका विज्ञ एवं उच्च प्राज्ञिक÷व्यावसायिक अनुभव हासिल गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। नेपालमा भने राजनीतिक दलसँग निकट अर्थशास्त्री वा अर्थशास्त्री नै नभए पनि टपक्क टिपेर गभर्नर बनाउने प्रचलन छ। अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा पूर्वगभर्नरहरू विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुुर क्षत्रीसहित केही राष्ट्र बैंककै क्याडरमध्येबाट गभर्नरमा चयन गरिए पनि सरकारले आफूअनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने÷गराउने पुरानै प्रचलन हो। त्यसैले गभर्नरमा नियुक्ति पाउन वर्तमान दुई जना डेपुटी गभर्नर त पदेन हकका हिसाबले अगाडि रहने नै भए, तीबाहेक योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वअर्थसचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको अहिले शक्तिकेन्द्रहरूमा गणेश परिक्रमा सुरु भएको छ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकासमेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो, तर वर्तमान अर्थमन्त्रीले जुन ढंगले राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयका उपशाखामा परिणत गर्ने गरी कानुनमै परिवर्तन गराएका छन्, त्यसबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्न उठेको छ। कतिसम्म भने वर्तमान गभर्नरको समयावधि १ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ गभर्नर छनोटका लागि समिति पनि बनाएको छैन।
दाताको निर्देशनमुताबिक नीतिगत निर्णय गर्ने परम्पराले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्न उब्जाएको छ ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गर्दा नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्दा निम्न कुरालाई आधार बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ः
क) उच्च प्राज्ञिक ज्ञान ः आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, तथ्यांंक–शास्त्रलगायत विषयमा कम्तीमा विद्यावारिधि व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त हुन्छ। हालसम्म औपचारिक रूपमा विद्यावारिधि नै गरेको हुनुपर्ने भनेर कतै नभनिए पनि अभ्यासमा यही तहका शिक्षा हासिल गरेका अर्थशास्त्रीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
विकल्पमा हालकै विद्यमान स्नातकोत्तरसम्मको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिका हकमा जर्नलहरूमा प्रकाशित शोधपत्र र तिनमा उद्धृत (साइटेसन)का आधारमा मूल्यांकन मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानक (अस्ट्रेलिया डिन लिस्ट, गुगल स्कलरको एच इन्डेक्स)का आधारमा प्रकाशित शोधका मूल्यांकन अंक निर्धारण गर्न सकिन्छ।
ख) उच्च कार्यानुभव ः कुनै उच्च व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष नेतृत्व वा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेको, नेपाल सरकारको सचिव तहमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव रहेका अथवा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरिसकेका व्यक्तिलाई गभर्नरमा चयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
ग) मौद्रिक÷वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता ः वर्तमान विश्व परिवेशमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। सबल र स्वायत्त केन्द्रीय बैंकले देशको अर्थतन्त्र पनि स्वस्थ र बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उसले तय गर्ने ब्याजदर÷मौद्रिक परिचालन नीतिले अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गरिरहेको हुन्छ, सीधै नदेखिए पनि। तसर्थ केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहनेको क्षमताले समग्र वित्तीय प्रणालीकै गति निर्धारण गर्न सघाउ पु-याउँछ।
घ) उच्च नैतिकवान् ः केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वकर्ता कतिको नैतिकवान् छ भन्ने कुराले निकै महत्व राख्छ। विगतका केही गभर्नर बैंकको लाइसेन्सदेखि नोट छपाइको कमिसन प्रकरणसम्म मुछिए।
बैंक–विशेषका स्वार्थअनुकूल नीतिगत निर्णय हुने गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेका छन्। अझ, राष्ट्र बैंकका धेरैजसो निर्णय विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सर्तअनुरूप हुने गरेको तथ्य विभिन्न प्रकरणबाट खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम चलाउँदा नेपालमा वित्तीय क्षेत्र खुला हुनुपर्छ भनियो।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एफएस रिफर्म)का नाममा १० अर्बको ऋण प्रवाह गरिँदा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जन कानुन बनाउन (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न) लगाइयो, उसैको १० अर्ब रुपैयाँको दोस्रो विकास नीति सहायता ऋण (डिपिसी क्रेडिट–टु) दिइँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०० मा झार्नुपर्ने सर्त तेस्र्याइयो। त्यसैअनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र स्वामित्व किन्ने (मर्जर–एक्विजिसन) नीति अगाडि सारियो। त्यसपछि अहिले साना बैंक तथा वित्तीय संस्था, विशेषगरी डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटीमा १६३ कायम भएको छ। लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको देखिएन। त्यस समयमा ३० को हाराहारीमा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले २७ मा झरेका छन्, जुन १० वटामा झार्न सकिने बताइएको थियो।
यसरी दाताको निर्देशनमुताबिक नीतिगत निर्णय गर्ने परम्पराले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्न उब्जाएको छ। मुलुकको वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु मुख्य चुनौती हो। दाताले दिएको सहयोगबाट चिल्ला गाडी चढ्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘तल–माथि’ गरी अतिरिक्त लाभ लिन, विदेश भ्रमण गर्न, आफन्तलाई परामर्शदाता र अन्य उच्च पदमा जागिर खुवाउन पाइने लोभमा उनीहरूले थोपारेका सर्तकै पालना गर्दै जाने परम्परा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कहिलेसम्म धानिरहने ? त्यसैले पनि गभर्नर उच्च नैतिकवान् (हाइ मोरल भ्यालु) भएको हुनैपर्छ।
यीलगायत विषयमा स्पष्ट सूचक (म्याट्रिक्स) बनाएर सरकारले गठन गर्ने गभर्नर छनोट समितिले विज्ञहरूको प्राथमिक सूची (रोस्टर) तयार पार्नुपर्छ र त्यसबाट छानिएका ३ जनालाई आगामी ५ वर्षका लागि गर्न सक्ने विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्न लगाउनुपर्छ।
आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढाव र विश्व मौद्रिक बजारमा हुने फेरबदलअनुसार हाम्रो केन्द्रीय बैंकले पनि आफूलाई हिँडाउनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि– २०७२ सालअघि र मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय बैंकका प्राथमिकता फरक हुन सक्छन्। संघीयताबमोजिम राष्ट्र बैंकको संरचना पनि त्यसैअनुरूप ढाल्नुपर्नेमा बल्ल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी संरचनागत व्यवस्था गर्न लागिएको छ। तर जुन ढंगले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै समाप्त गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ, त्यसले पनि मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व होइन, अस्थायित्वलाई नै मलजल गर्छ। सरकारले चाहनेबित्तिकै कुनै अमुक कारण तेस्र्याएर गभर्नर अपदस्थ गरिँदा त्यसको असर मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा पर्नेछ।
आउने गभर्नरको काँधमा मौद्रिक व्यवस्थापनका ठूलठूला दायित्व छन्। बहुमतयुक्त सरकारले पहिलो २ वर्षमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसके पनि बाँकी ३ वर्षमा आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयता बिस्तारै संस्थागत हुँदै छ। अब तीनै तहका सरकारले विकासलाई गति दिने छन्। यसको अर्थ– अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाह बढ्ने छ। योसँगै मुद्रास्फीतिको चाप पनि बढ्छ। जसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्वभित्र पर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म निष्कासन गरेको ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ खर्ब २४ अर्ब बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर छ। गत २०७३–७४ को निर्वाचनताका बजारमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको धन प्रवाह भएकोे आकलन छ। त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा अहिले पनि बजारमै नगदका रूपमा चलायमान छ। अझ नगदी अनुपात बढेर सवा ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर यति ठूलो रकम रहिरहनु भनेको समानान्तर अर्थतन्त्र सक्रिय भइरहेको प्रमाण हो।
२०६२/६३ पछि नेपालमा जुन ढंगले रातारात ‘नवअर्बपति’हरू देखापरे, त्यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र बलियो भएको पुष्टि गर्छ। यसबी १५० देखि २०० जनासम्म नवअर्बपतिका रूपमा उदाएका छन्, जसको कुनै बलियो औद्योगिक÷व्यावसायिक वा पुख्र्याैली सम्पत्ति–स्रोत छैन। अमुक देशमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेका भनिएका व्यक्ति अहिले अर्बपतिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यस्ता नवअर्बपतिमध्ये धेरैले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। धेरैजसो बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवाहित लगानीको स्रोत खुल्दैन। अर्थमन्त्री खतिवडा उद्योगी र बैंकरलाई छुट्याउने भनेर लागिपरेका त छन्, तर बैंकिङ क्षेत्रभित्रै भइरहेको शुद्धीकरणको खेलको अध्ययन÷अनुसन्धान भएकै छैन।
‘केही नेपाली’ले भारतका बैंकका मुद्दती निक्षेपमा राखेका करिब ५० अर्ब भारुबराबर रकम अब छिट्टै समयावधि पूरा (म्याचुअर) हुँदै छ र त्यो धन अब शुद्धीकरण भई नेपाली बजारमा आउने सम्बद्ध क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। यसरी चक्रीय रूपमा आउने पैसालाई शुद्धीकरण गराएर नेपालमा भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको गभर्नरको ठूलो हात हुन्छ भन्ने कुरा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ स्थगन प्रकरणबाटै थाहा हुन्छ। वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लिएका अडानका कारण अझै त्यो रकम फुकुवा भएको छैन।
आउँदा दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र अझ गहिरिने संकेत देखिएका छन्, किनकि राजनीतिक तहमा उच्च पहुँच (नेक्सस) भएका नवधनाढ्यहरूले आफूअनुकूल निर्णय गराउन गरिरहेको लगानीको पोल बिस्तारै खुल्दै छ। यसबाहेक वर्तमान गभर्नर डा. नेपालका समयमा सुरु भएको ‘बिग–मर्जर’ प्रक्रिया अधुरै छ भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको शीतयुद्धका कारण थुप्रै नीतिगत निर्णय रोकिएका छन्। डा. नेपालको कार्यकालमा करिब ६ खर्बबराबरका नयाँ नोट बजारमा गएका छन्। अब आउने गभर्नरले पनि नोटमा हस्ताक्षर गर्न मात्र होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने मुद्रा आपूर्तिजन्य स्फीति नियन्त्रण गर्न के–कस्ता नीति अपनाउँछन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०३:५३ मंगलबार