गर्नुपर्ने काम एकातिर, सरकार र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ध्यान अर्कातिर। यो अमिल्दो अवस्था यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ। गत सातादेखि ३ प्रमुख मुद्दाले फेरि देशलाई उद्वेलित बनाएको छ। एक– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको काण्डपछि उब्जिएका प्रश्नको उत्तर अझै आइसकेको छैन। मन्त्री पदबाट बाँस्कोटाको बहिर्गमनले मात्र यो काण्ड टुंगिनेवाला छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको छानबिन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। छानबिनले कुन दिशा पक्रिन्छ, त्यसैबाट ओली सरकारको परीक्षा मात्र हुने छैन, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि हुनेछ। सरकारमा रहेका दलका नेताकै इशारामा छानबिनको सुई घुमाउने हो र विपक्षीलाई ठीक गर्ने अस्त्र मात्र बन्ने हो भने अख्तियारको औचित्यमै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिँदैमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न अन्त्य हुनेवाला छैन। प्रधानमन्त्री ओलीबाट बारम्बार व्यक्त भइरहने भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घडीमा यतिबेला मुलुक उभिएको छ।

दुई– प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सवले पनि मुलुकमा अहिले तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको केक ती व्यक्तिले उपलब्ध गराएका हुन्, जसले पूर्वराजपरिवारका नामबाट राज्यका नाममा आएको सम्पत्ति र सार्वजनिक जग्गामा एकलौटी गर्ने अधिकार पाएका छन्। यती होल्डिङ नामको व्यापारिक संस्थाका तर्फबाट व्यवस्थापन गरिएको जन्मोत्सव पार्टीले नेकपा ‘यतीसँग सती’ जान लागेको हो भनी दलभित्रै उठेका प्रश्नलाई पुनर्ताजगी गराएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘शक्ति–दलाल’ समूहले आफ्नो प्रभावमा पारेको यसबाट प्रस्ट भएको छ। अझ जन्मोत्सवका लागि पनि त्यही समूहले १५ किलोको केक हेलिकोप्टरमा हालेर प्रधानमन्त्रीको जन्मघर तेह्रथुमको आठराईमा पु-याएको हो। त्यसमा पनि केकमा नेपालको नक्सा बनाइएको र काटेर खाइएकोजस्तो प्रसंग ओली स्वयंका निम्ति पनि असहज बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले जन्मोत्सव मनाउन पाउँछन्। तर यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्दा आफ्नै पार्टीको आचार–संहितालाई मात्र ध्यान दिएको भए पनि यस्तो स्थिति आउने थिएन। ओलीका समर्थकले अन्यत्रको उदाहरण दिएर देशको नक्सा भएको केक खान हुन्छ भने पनि यसलाई धेरैले राम्रो ठानेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सव व्यवस्थापनमा यती गु्रपका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा र नेपाल ट्रस्टमा लगिएका उनका निकट व्यक्तिहरूको उपस्थितिले समेत गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ। यती समूहले किन राज्यको सम्पत्ति प्रयोगमा यति धेरै प्राथमिकता पाइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यो सम्बन्धले दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकै कारण उनकी छोरीलाई राजदूत बनाइएको धेरै समय भएको छैन। एकजना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जन्मोत्सव राजकीय कार्य होइन। जसका लागि सिंगै गाउँपालिकालाई बिदा तथा विद्यार्थीलाई नाराजुलुस गर्न लगाउन परोस्। जन्मोत्सवमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यका उच्चपदस्थको सहभागिताले ओली सरकारले प्राथमिकता नबुझेको अनुभूति हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिमा राजसी ठाँटबाँटले यथार्थमा सामन्तवादी संस्कारलाई उजागर गरेको छ। धेरै प्रधानमन्त्री पाउने देशमध्ये नेपाल पर्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मोत्सव यो रूपमा मनाएका थिएनन्। यस अर्थमा पनि ओली महत्वपूर्ण कामभन्दा अन्य रमाइलोमा समय व्यतीत गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा अंकित हुनेछन्।

तीन– संविधान संशोधनको बेसुरा बाँसुरीले फेरि ओली सरकारको प्राथमिकताबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुअघि संविधान संशोधनका लागि नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। गत आम निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई संसद्मा भिœयाउन यसबीच पटकपटक प्रयास गरिएका छन्। तर सफल हुन सकेनन्। अहिले फेरि उनलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने एक स्थानमा लैजाने तयारी भएको छ। त्यसमा गौतमको अडानअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान संविधानमा राख्न आवश्यक भएको छ। वास्तवमा राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति पु¥याउनुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेमा दलभन्दा माथि उठेर यो सभाबाट योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हो। एकजना व्यक्तिका लागि संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने हो भने यस्तै अवसरका निम्ति प्रतिक्षारत अनेकन् मुद्दाले टाउको उठाउनेछन्। स्थिर सरकार बनेपछि विकास–निर्माणले गति पाउनेछ र मुलुक समृद्ध बन्नेछ भन्ने आम विश्वासविपरीत दृश्य देखिन थालेका छन्। महत्वपूर्ण काम थाँती राखेर यस्ता बेतुकका काममा ओली सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ। बलियो सरकारले मुलुकलाई प्रगतिपथमा लैजान्छ भन्ने भावनामा यतिबेला तुषारापात भएको छ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ ०५:५८ बुधबार