लामो समयदेखि राजनीतिक किचलो बेहोरेको मुलुक पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारबाट थिलथिलो हुन थालेको छ। सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा सबै दलका नेताले भन्ने कुरा एउटै हो– विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता। तर यो मूल नारालाई कुनै पनि दलका नेताले सार्थक बनाउन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी÷एमाले वा मधेसवादी दल, सबैको एउटै मूल मन्त्र बनेको छ– कसरी कमाउने ? केपी शर्मा ओलीले पनि दुई तिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए÷बताइरहेका छन्। ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ बारम्बार दोहोरिने उनको यो अभिव्यक्ति यतिबेला सर्वत्र हाँसो र मजाकको विषय बनेको छ। ओलीको दल नेकपा र सरकारका सबैभन्दा विश्वास गरिएका पात्रका पछिल्ला हर्कतले कथनी र करनीमा रहेको भिन्नता छर्लङ्ग पारेको छ। यस्तै नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहलाई दिन ओलीले देखाएको तत्परता पनि जगहँसाइको विषय बनेको छ।
लामो समयपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जनताले चाहेको शासन व्यवस्था आएको छ। तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरो नउखेलिएकै कारण आमजनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन।
ओली सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। ओलीले भ्रष्टाचारका केही घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाएर राम्रा काम पनि गरेका छन्। ललितानिवास जग्गा प्रकरण बाहिर आउनु र अहिले अख्तियारले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुमा निश्चय उनको भूमिका सकारात्मक छ। तर, यसबीच दुई÷चार विषय छाड्ने हो भने सरकारी तवरबाट हुने भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन। पछिल्लो समय मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नीतिगत निर्णय र जिटुजी पहिले पनि गलत रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो। अहिले यसलाई व्यापक बनाइएको छ। केही मन्त्री र व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्न गरिएका निर्णयलाई कसैगरी नीतिगत निर्णय मान्न सकिन्न। ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णय आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्य लुकाएर गरिएको देखिएको छ। नेपाल ट्रस्टको जग्गा यतीलाई दिने, सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि निर्णय गर्ने अधिकार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई दिनेलगायत पछिल्ला निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहि¥याएर गर्न खोजिएका आर्थिक अनियमितताका उदाहरण हुन्। मुलुकको सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न मन्त्री बाँस्कोटालाई जिम्मा दिनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्ने अधिकार नदिइएपछि स्वार्थ लुकेका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रचलन बढेको छ। यो राज्य र आमजनताप्रति विश्वासघात हो।
पछिल्लो समय, नीतिगत निर्णयजस्तै जिटुजीलाई पनि माध्यम बनाएर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रचलन बढेको छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन खाने प्रपञ्च मिलाएका गोकुल बाँस्कोटाले ग्लोबल टेन्डरमा नगएर यही जिटुजीलाई माध्यम बनाएको देखिएको छ। करिब तीन वर्षअगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि भारतसँग जिटुजीमार्फत बल्ब खरिद गर्न खोजेको थियो। रासायनिक मल खरिदमा पनि बेलाबेला जिटुजीलाई माध्यम बनाइएको थियो। यी सार्वजनिक भएका केही उदाहरण मात्र हुन्। जिटुजी प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता भएका घटना अन्य पनि धेरै छन्। जिटुजी प्रयोग गर्नेले पनि यसको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउने प्रचलन छ। लामो समयपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जनताले चाहेको शासन व्यवस्था आएको छ। तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरो नउखेलिएकै कारण आमजनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। सरकार हाँक्नेले मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र यहाँका हुनेखाने वर्गका धेरैले वास्तवमा देश लुटिरहेका छन्। उद्योगी÷व्यापारी सकेसम्म राजस्व छल्न खोज्छन्। वार्षिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले भ्याएसम्म थोरै कर तिर्छन्। कर्मचारीले हरेक सरकारी खर्चमा कमिसन लिइरहेका छन्। कम्पनी वा संस्था चलाएर करोडौं कमाउनेहरूले सधैं व्यापार घाटा देखाएर राजस्व छलिरहेका छन्। लाखौं कमाउनेमध्ये कतिपय करको दायरामै आएका छैनन्। वास्तवमा हरेक तवरबाट मुलुकको दोहन भइरहेको छ। त्यसैका पछिल्ला उदाहरण हुन्– तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा। यो भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आमनेपालीको जीवनस्तर भने जस्ताको तस्तै रहनेछ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७६ ०५:०३ मंगलबार