निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन काण्डमा जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अहिले यसका रचनाकारहरूको खोजी भइरहेको छ। बाँस्कोटा एक्लैले यति ठूलो काण्ड गराउन सम्भव छ/छैन ? अहिले आम चर्चाको विषय भइरहेको छ। उनी मातहत निकायमा सञ्चालन भइरहेका ठूला परियोजनामा गरिएका मिलेमतो अभ्यासको समग्रमा खुलासा हुनुपर्ने मागलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। त्यसकारण यस विषयमा गहिरो छानबिन र कारबाहीका निम्ति माग भइरहेको छ। आफ्ना विश्वासपात्र बाँस्कोटाको यो काण्डमा रहेको संलग्नताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोटस्थित निजी निवासमै बस्ने र ओलीले सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरेका व्यक्तिको यो रूप आफैंमा शंकाको घेरामा परेको छ। त्यसकारण पनि यो काण्डमा प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति सोझिएका प्रश्नको जवाफ दिनु उचित हुन्छ। त्यसका लागि यो काण्डको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र समेत बाँस्कोटा प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने माग भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा राज्यका निकायले छानबिन थालिसकेका हुनाले दलभित्र प्रवेश गराउनु उचित नहुने तर्क गरेका छन्। नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यस विषयलाई दलभित्र प्रवेश गराउनुपर्ने धारणा राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। दाहालबाट पटकपटक कम्युनिस्ट आदर्शबाट नेता/कार्यकर्ता च्युत भएका असन्तोषपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत यसबीच सार्वजनिक भएका छन्। वास्तवमा कम्युनिस्ट आदर्श आम नागरिकको जीवनमा सन्तोष ल्याउन आफूलाई समर्पित गर्ने भन्ने हो। तर व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन। बरु सत्तारूढ दलका नेता/कार्यकर्ता सम्मिलित पत्याउनै मुस्किल पर्ने काण्ड एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला प्रेसलाई आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुने काम नगर्न आग्रह गर्ने गरेका छन्। यथार्थमा आम नागरिकमा निराशा प्रेसले लेखेर भन्दा पनि आर्थिक अनियमितताका ठूलठूला काण्डका कारण उत्पन्न भएको हो। आम नागरिकको जीवनमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेको अहिलेको अवस्थाले राष्ट्रको जीवनमा रस भर्न सक्दैन।
एउटा मन्त्रीले कुनै एउटा परियोजना स्वीकृत गरेबापत अर्ब रुपैयाँबराबर कमिसन खाने योजना बनाउन सक्ने अहिलेको परिपाटी सहजै परिवर्तन हुन सक्ने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ आदर्श पटकपटक प्रकट गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचारीको अनुहारै नहेर्ने उनको अठोट पनि सुनिएकै हो। तर उनको यो दाबीलाई उनकै अति विश्वासपात्र (सञ्चारमन्त्री) बाँस्कोटाले गलत साबित गरिदिएका छन्। अन्य कुनै मन्त्रीका हकमा यस्तो काण्ड सार्वजनिक भएको भए नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीतिर सोझिन सक्थ्यो तर अहिलेको जस्तो शंकाको वातावरण बन्ने थिएन। सबैलाई नियम र नैतिकताको पाठ पढाउनेबाट यस किसिमको व्यवहार हुनु विडम्बना हो।
सुरक्षण मुद्रण परियोजनाको एउटा अंशमा यति ठूलो कमिसनको खेल देखिएको छ भने यससँग सम्बन्धित अन्य काममा पनि अनियमितताको आशंका हुनु स्वाभाविक हो। अन्तिम अवस्थामा इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ग्लोबल टेन्डर रद्द हुनुको अन्तर्कथा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। सुरक्षण मुद्रण हतारमा खरिद गरी त्यसबाट ठूलो रकम हिनामिना गर्ने तयारी रहेको रहस्य पर्दाफास नभएको भए सायदै कुनै प्रश्न उठाउन सकिने थियो। अनाहकमा महँगो प्रविधि भिœयाइएको छ भन्ने जानकारी हुनेहरूले पनि चुप लाग्नुको विकल्प थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले २ वर्षअघि दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व लिने बेला कमिसन एजेन्टहरूलाई ढिम्किन नदिएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। तर त्यसको केही समयपछि नै कमिसन एजेन्टकै योजनामा एकपछि अर्को परियोजना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय यस्ता आयोजना घोषणा गर्दा त्यसको औचित्यबारे अध्ययन/अनुसन्धान भएको देखिँदैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै मन्त्रीले पनि प्रश्न उठाउने आँट गर्दैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय मन्त्री बाँस्कोटा मात्र त्यहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा उचित निर्णय हुने सम्भावनै थिएन। लहडमा गरिने निर्णयले अन्ततः खराब परिणाम ल्याउँछ।
ठूलठूला निर्माण र खरिदमा अचेल ग्लोबल टेन्डर गर्नुभन्दा कमिसन एजेन्टको योजनामा सरकारसँग सरकार (गभमेन्ट टु गभर्मेन्ट) अर्थात् जिटुजीका नाममा निर्णय हुने गरेका छन्। एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले निणय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेर्न नपाउने नियम छ। अर्कातिर सरकारी निकायबीच सीधै खरिदको विवरणमा देशभित्रै कमिसन एजेन्ट खडा गरी आर्थिक अनियमितता गर्न सकिने अवस्था रहेछ। जिटुजीका आधारमा अहिलेसम्म ‘शंकाको सुविधा’ दिइरहेकामा बाँस्कोटा प्रकरणले त्यसलाई असत्य साबित गराइदिएको छ। आखिर कमिसन खान यो झनै सजिलो अवस्था देखिएको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रकरणमा छानबिन गर्ने अवसर दिएर सत्यतथ्य आउन दिनुपर्छ। अनि मात्र उनलाई शंकाको घेरबाट बाहिर निस्किन सहज हुन्छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०६:४७ सोमबार