दैनिक १ डलर अर्थात् १ सय १५ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएका १८.७ प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा अर्ब रुपैयाँ बराबरको कमिसन मोलमोलाइ गरेको श्रव्य–सामग्री (अडियो) सार्वजनिक भएकै दिन पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा विश्वास–पात्र मन्त्रीको यो बहिर्गमनले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा समेत अनेक प्रश्न उठाएको छ। सरकारले सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजना र सेवा प्राप्तिमा हुने कमिसनको खेल यस प्रकरणले सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक अनियमितताको प्रमाण पाउन सहज छैन। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका निम्ति स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्टसँग भएको मोलमोलाइसम्बन्धी सामग्री नागरिकन्युजलगायतका अनलाइनले बिहीबार बिहानै सार्वजनिक गरेपछि बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। उक्त सामग्री सार्वजनिक भएपछि समेत उनले ‘खाएको विष लाग्छ, नखाएको विषय लाग्दैन’ भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष नेतृत्व तहले दबाब महसुस गरेपछि राजीनामाबाहेक अर्को विकल्प नदेखिएको हो।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा नागरिकले अनियमितताको आशंका गर्दै निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेकै हो। स्विस कम्पनीलाई समेत बढाएर ठेक्का दिन तयार भएको सरकार जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीलाई काम दिन तयार भएको देखिएको हो। त्यति मात्र यो ठेक्कासँग जोडिएका कम्पनीको खर्च र निम्तोमा मन्त्री बाँस्कोटा र मन्त्रालयका कर्मचारीले तत्तत् देश भ्रमण गरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। आफूले गर्ने निर्णयसँग सीधा प्रभाव भएका कम्पनीको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नुलाई यहाँ सहज रूपमा लिने गरिन्छ। यस्तो अभ्यास अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति हुन्छ। सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिताको अभावले अनियमिततालाई मलजल गर्छ। सरकारका काममा अहिले देखिएको यो स्थिति त्यत्तिकै आएको होइन। ओलीको सरकार बनेलगत्तै पारदर्शितालाई निरुत्साहन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल नदिई खटाएर सार्वजनिक गरिन्छन्। आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक खरिदको ठेक्का दिने गरेको समेत देखिएको छ।
बाँस्कोटा आफैंले यस किसिमको मोलमोलाइ गरेका हुन् वा यसमा अन्य कसैको संलग्नता छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ बताइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे पूर्वजानकारी पाएका थिए, भनिएको छ। उनले यो जानकारी पहिल्यै पाएका थिए भने किन बाँस्कोटाविरुद्ध समयमै कारबाही गरेनन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। तर यससम्बन्धी समाचार आएपछि उनलाई राजीनामा गराउनुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। यस प्रकरणमा सम्पूर्ण रूपमा जाँच गरेर मुलुकलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ। यस प्रकरणमा बाँस्कोटाले गल्ती गरेका छैनन् भने उनले यसमा सफाइ पाएर आउने वातावरण पनि बन्नुपर्छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी निर्णयमा देखिएको अपारदर्शी व्यवहारले भने मुलुकलाई घाटामा पारेर राजनीतिक नेतृत्व वर्गले फाइदा उठाइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। त्यति मात्र होइन, मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको राजनीतिक व्यक्तिको कस्तो सोच छ भन्ने पनि श्रव्य–सामग्रीले प्रकट गरेको छ। अरूलाई सभ्यताको पाठ सिकाउने सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका व्यक्तिको भाषाशैलीले सिंगै मुलुकलाई लज्जित तुल्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राजनीतिको तुलोमा बाँस्कोटा एकातिर, अरू सबै अर्कातिर राख्दा पनि बराबरी’ छन् भनेर प्रशंसा गरेको ३ दिनमै यस किसिमको तथ्य खुलासा भएको छ।
बाँस्कोटा प्रकरण, धेरे अर्थमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय, अदालतलगायतका निम्ति परीक्षणका रूपमा समेत उभिएको छ। केही हजार रुपैयाँ अनियमितता गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न कुनै गाह्रो छैन। यथार्थमै ‘ठूला माछा’ भनिएकाविरुद्ध यहाँका निकायले छानबिन गर्न सक्छन्/सक्दैनन् ? यो प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ दलले बैठक गरी केही हदसम्म निकास दिने काम गरेको छ। तर छानबिनलाई सरकारले कसरी सहयोग पु¥याउँछ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले मन्त्रीको राजीनामालगत्तै बिहीबार नै कागजात जफत गरेर लगेको छ। यसरी लगिएका कागजातबाट यथार्थ सार्वजनिक हुने हो वा त्यत्तिकै छाडिने हो ? त्यसको पनि प्रतीक्षा भइरहेको छ। वास्तवमा अख्तियारले यस्ता घटनामा अनियमितताको आशंका हुनासाथ छानबिन गर्नुपर्ने हो। तर कतिपय यस्ता ठूला मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व तहको अनुमति लिनुपर्नेजस्तो व्यवहार पनि भएको देखिन्छ।
यो प्रकरणले कमिसन एजेन्टहरूले सहजै काम गराउन सक्ने गरेको देखिन्छ। यसपटक कमिसन एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले पनि आफ्नो काम नभएपछि यो श्रव्य–सामग्री सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। काम भएको भए सायदै यो तथ्य सार्वजनिक हुने थियो। यसकारण पनि सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता अपरिहार्य छ। यो घटनामा गम्भीर जाँच र कारबाही भएन भने यो स्थिति दोहोरिइरहने छ। यसले अन्ततः लोकतन्त्रविरुद्ध नै गम्भीर समस्या पैदा गर्ने खतरा छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७६ ०५:३८ शुक्रबार