मुलुक संघीयतामा गएपछिका धेरै परिवर्तनमध्ये एउटा थियो– प्रदेश गठन। अर्थात संघीयताले भित्राएको नयाँ शासन शैलीअनुसार संघ र स्थानीयको बीचमा बनेको थियो प्रदेश सरकार। तीन तहको सरकारमध्ये बीचमा रहेको प्रदेश सरकारको त्यतिबेलै धेरैले औचित्य उठाएका थिए तर संविधानले नै यसको औचित्य पुष्टि गरेर आवश्यकता स्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारले व्यावहारिक रूप प्राप्त गरेको थियो। यस्ता प्रदेश सरकारले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने, संघमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्ने तथा संघ र पालिकाबीच समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। जसका कारण मुलुकका थुप्रै समस्याले निकाश पाउने र जनताले संघीयताका नाममा धेरै फाइदा पाउने सोचेका थिए। तर दिन जति गुज्रँदै गयो उति उति प्रदेशबाट आमजनताले गरेका अपेक्षामाथि तुषाराघात हुँदै गए। समग्रमा मूल्यांकन गर्दा प्रदेश सरकारमध्ये प्रदेश १ ले नीति र योजना त बनायो तर कार्यान्वयनमा भने चुक्यो। जबकि कार्यान्वयनबिनाको नीति जतिसुकै चोटिलो भए पनि त्यो भुत्ते हुन्छ भन्ने उसले यस अवधिमा महसुस गर्न सकेन। त्यसैले प्रदेश २ सरकारले संघीयताको जग बनाउने नाममा केही काम त गरेको छ तर त्यो परिणाम देखाउने हैसियतमा छैन। एकातिर दलित सशक्तीकरण ऐन बनाउने अर्कोतर्फ त्यसअनुरूप काम भने नगर्ने दोहोरो चरित्र यो सरकारमा देखापरेको छ।
प्रदेश सरकारलाई असफल हुने छुट छैन किनकि प्रदेश सरकारको असफलता संघीयताको भविष्यमा गाँसिएको छ।
प्रदेश ३ सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन। आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नसमेत पार्टीको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्थाले उसलाई लज्जित तुल्यायो। उता प्रदेश नं. ४ सरकारले भने गाउँ÷गाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्काएर के के न गर्छु भन्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकेको छैन। अनि ५ नं. प्रदेशले भने आफूहरू विकास निर्माणमा भन्दा पनि कानुन निर्माणमा जोडतोडले लागेको बताएर उम्कन खोजेको देखिन्छ। प्रदेश नं. ६ ले लामो समयदेखि विकासको अधिकारबाट वञ्चित तुल्याइएका कर्णालीका कासिन्दालाई समृद्ध तुल्याउने आश्वासन दिएको थियो तर त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने जनताले अहिलेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनन्। यसरी नै ७ नं. प्रदेशले सधैँझैँ केन्द्रले पछाडि धकेलिरहेको गुनासो दोहो-याइरह्यो भने आफूचाहिँ योजनामै सीमित रह्यो। गरिबीविरुद्ध उसले के ग¥यो त भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने अवस्थासमेत रहेन। यसरी सर्सती हेर्दा सातवटै प्रदेश सरकार यसबीचमा जनतासमक्ष सकारात्मक छाप छाड्न असफल देखिएका छन्। उनीहरू एकातिर संघले अधिकार र बजेट दिएन अर्थात दिए पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले काम गर्न सकिएन भन्ने राप अलापिरहेका छन्। अर्कोतर्फ आफूलाई प्राप्त अधिकार र बजेटको पूर्ण सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्था पनि छर्लंग देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारलाई दोष लगाएर पानीमुनिको ओभानो बन्ने छूट उनीहरूलाई कसरी प्राप्त होला र ?
सामान्य उदाहरण हेरौँ, आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशले नै तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार कानुनमै छ। तर एकाधबाहेक अरुले अहिलेसम्म यो अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेले थप अधिकार नपाएर काम गर्न नसकेको भन्दै अरण्यरोदन गर्दा त्यसलाई पत्याइदिनेचाहिँ को होला ? तर प्रदेश सरकारहरूले यति कुरा पनि बुझेजस्तो लाग्दैन। अब बितेका दुई वर्षप्रति पश्चाताप गर्ने होइन। नयाँ शासनशैली, नयाँ जनप्रतिनिधि र नयाँखाले कामका कारण अलमल हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले सर्वप्रथम विगतको समीक्षा गर्दै आफू चुकेका ठाउँ निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि आफूलाई प्रत्यायोजित अधिकार ख्याल गर्ने र तिनको भरपुर उपयोग गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसपछि आएको बजेटलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने र त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणसम्म पु-याउने भन्नेबारे गम्भीर हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थाले मात्र प्रदेश सरकारहरूलाई सफल तुल्याउँछ। प्रदेश सरकार सफल हुनु भनेको संघ र स्थानीयबीच प्रदेश आवश्यक छ भन्ने संविधानको परिकल्पना सही सावित हुनु हो। अनि संविधानको यो परिकल्पना सावित हुनु भनेको संघीयताको यात्रा सही मार्गमा छ भन्ने ठम्याइ हो। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारहरूलाई असफल हुने छूट छैन किनकि प्रदेश सरकारको असफलता संघीयताको भविष्यसँग गाँसिएको छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०३:२८ आइतबार