ढिलै भए पनि सरकारले जलवायु परिवर्तनका लागि थिंक ट्यांक (विज्ञ समूह) गठन गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकभित्र जलवायु परिवर्तनका कारण देखापरेका समस्या सम्बोधन गर्ने, पीडितका हिसावले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पाइने आर्थिक र प्राविधिक सहायता वृद्धि गराउने तथा मन्त्रालयबीच यो विषयमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो समूह गठन गर्न लागिएको जानकारी सरकारीतवरबाट प्राप्त भएको छ। यसलाई सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले खेपिरहेका समस्या न्यूनीकरणका लागि लिएको पहलकदमीका रूपमा लिइनुपर्छ।
अहिले एकातिर जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने र हुने खर्च व्यवस्थित छैन। अर्कोतर्फ नेपालले पीडित राष्ट्रका रूपमा पाउनुपर्ने सहयोगसमेत लिन सकिरहेको छैन। आपसमै एकरूपता नहुँदा तथा सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र र यसका लागि आवश्यक स्रोतसमेत एकिन नहुँदा आफू–आफूबीचमै अस्पष्टता देखिँदै आएको छ। जसमा समन्वय अभाव देखिएको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले गठन गर्न लागेको थिंक ट्यांक समूह उपयोगी हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रकृति रिसोर्स सेन्टर नामक एक संस्थाको अनुसन्धानअनुसार सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने नाममा नेपालमा १.९२ बिलियन डलर भित्रिएको छ। यसरी सहयोग गर्नेमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंक ३३, त्यसपछि एसियाली विकास बैंक २९ र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ११ प्रतिशत हिस्सा छ।यसरी जलवायु परिवर्तनका नाममा थुप्रै पैसा भित्रिएको देखिए पनि आउनुपर्ने सहयोग कति हो, चाहिने कति हो, अनि यी रकम के÷केमा खर्च भए र तिनको उपलब्धि के हो भन्नेबारे सर्वसाधारण बेखबर छन्।
एकातिर जलवायु परिवर्तनका लागि आउने र हुने खर्च पारदर्शी छैन। अर्कोतर्फ माथिबाट नीति बनाएर तल्ला स्तरमा कार्यान्वयनका लागि पठाइने गर्नाले पनि जलवायु परिवर्तनका असर घट्न सकिरहेको छैन। खासमा समस्या तल्लो तहमा छ। त्यसैले यसको आकार र उपचार पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ। तर उनीहरूसँग समन्वय नै नगरी माथिबाट लादिने नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुनै सक्दैन। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा बसेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न जुधिरहेका अभ्यासकर्ता तथा पीडितको अनुभव र सुझाव समेटेर तयार पारिने नीतिमात्रप्रभावकारी हुन सक्छ। यो कुरालाई पनि थिंक ट्यांकले सोच्नु आवश्यक छ।
सरकारले जलवायु नीति २०७६बनाइसकेको छ।सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तने असरलाई न्यून गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। वातावरण संरक्षण एैन २०७६ तथा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय विकास योजनाले पनि जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न मागनिर्देश गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा समस्या र क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिएको यो प्रयास प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ।
विश्वभरको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको सहभागिता मात्र दशमलव ०२७ देखिन्छ तर जलवायु परिवर्तनकै कारण यही मुलुक भने उच्च जोखिममा छ। ‘नखाएको विष लागेको’ यस्तो अवस्थामा नेपालले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रसँग आफ्नो सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिबापत राम्रै आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दाबी गर्ने र पाउनेसमेत सम्भावना रहन्छ। तर हामी यस्तो अवस्थामा समेत आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता बढाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पनि अहिले गठन हुने लागेको थिक ट्यांकको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ।
हो, थिंक ट्यांकले समस्या सम्बोधन गर्ने र सहयोगको आकार बढाउन प्राथमिकता दिनैपर्छ। त्यसबाहेक तलबाट गरिएका सफल अभ्यासका आधारमा नीति बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारीतवरले लागु गर्नेमा पनि जोड दिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित भएका विभिन्न तथ्यांकले पुस्टि गर्दै आएका छन्। अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यकहरू पनि यसको मारबाट बढी नै पिल्सिँदै आएका छन्। त्यसैले जलवायु नीति बनाउँदा वा कार्यक्रम लागु गर्दा भुल्ने नहुने अर्को पक्षचाहिँ लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी पनि हो।त्यसो भयो भनेमात्र ‘क्लाइमेट जस्टिस’ प्राप्त हुन्छ रथिंक ट्यांक गठनको औचित्य पनि पुस्टि हुन्छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०४:५६ बिहीबार