आज फेब्रुरअरी १३ तारिख अर्थात् फागुन १ गते विश्व रेडियो दिवस हो। यसको उपलक्ष्यमा एक हप्ता अघिदेखि नै स्थानीय एफएम रेडियोहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। यस वर्षको नारा– ‘रेडियोमा विविधता’ भएकाले रेडियोमा सबै वर्ग र क्षेत्रका महिलाको सहभागिताका सवालमा बाक्लो बहस भइरहेका छन्। कूल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको, सञ्चारमाध्यममा पुरुषसरह सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले चर्को बनेको छ।
रेडियोको सञ्चालक पदमा महिलाको सहभागिता कम भए पनि कार्यक्रम प्रसारण र उत्पादनमा महिला–पुरुषको संख्या बराबरीजस्तै छ। स्पष्ट इतिहास नभए पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा महिला सहभागिताको सुरुवात २००७ सालदेखि नै भएको हो भनिन्छ। सुरुका केही दशक औंलामा गन्न सक्नेजति महिला मात्रै पत्रकारितामा थिए। तर अहिले यस क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाको संख्या सयौं पुगिसकेको छ। यसरी महिला पत्रकारको संख्या बढाउन जिल्ला–जिल्लामा खुलेका स्थानीय एफएमहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर आवाज उठाउने महिला रेडियोकर्मी स्वयं भने विभिन्न समस्यामा छन्। रेडियोको निर्णायक तहमा कम महिला पुग्ने र रेडियो स्वयं आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा यस्ता समस्या आएका हुन्।
तर छापा पत्रकारिता गर्नेभन्दा रेडियोमा समाचार÷कार्यक्रम निर्माण/सञ्चालनमा संलग्न महिलाको संख्या बढी छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) को अध्ययनअनुसार सामुदायिक रेडियोमा महिलाको सहभागिता ४८ प्रतिशत छ। अहिले नेपालमा प्रसारणरत रेडियोमध्ये ३ सय ४५ सामुदायिक र २ सय ५० अन्य छन्। मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने व्यावसायिक रेडियोमा पनि महिला रेडियोकर्मीको सहभागिता राम्रै देखिन्छ।
रेडियोमा सोखका रूपमा केही वर्ष काम गर्ने र पछि छाडेर अन्य पेसामा जाने भएकाले महिला रेडियोकर्मीको निरन्तरता भने निकै कम देखिन्छ। अहिले महिलाले नै सञ्चालन गरेका ९ वटा सामुदायिक रेडियोको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरदर ३ वर्षमा रेडियो छाडेर उनीहरू अन्य पेसामा लागेको देखिन्छ। महिलाले सञ्चालन गरेका रेडियो पूर्वाञ्चल (विराटनगर) होस् वा रेडियो मुक्ति (बुटवल) अनि रेडियो दिदीबहिनी (पर्वत) होस् वा रेडियो नारी आवाज (जुम्ला) नै किन नहोस्, जता पनि महिला रेडियोकर्मीलाई टिकाइरहन गाह्रो भएको पाइन्छ।
सरकारका निकाय र अन्य संघ/संस्थामा महिला सहभागिता र नेतृत्वको वकालत गर्ने रेडियोहरूले सर्वप्रथम आफैंलाई समावेशी बनाउन आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यममा महिलाको सहभागिता– विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, विशेष गरेर जिल्ला–जिल्लामा स्थापना भएका एफएम रेडियोले बढाएको प्रस्ट छ। अहिले नाम चलेका धेरै महिला पत्रकार रेडियोबाटै पत्रकारितामा प्रवेश गरेको पाइन्छ।
अझै पनि नेपाली समाजको परम्परागत सोचका कारण महिलाले घरबाहिर निस्केर काम गर्न त्यति सहज वातावरण बन्न सकेको छैन। अझ रेडियोमा काम गर्ने महिलालाई त बिहान, दिउँसो वा बेलुका जतिखेर पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले थप गाह्रो छ। कामको सिलसिलामा कतिपय बेला पुरुष सहकर्मीसँग बिहानै वा राति अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो बेला आफन्त तथा साथीले गलत ढंगले बुझ्ने र प्रचार गर्ने गरेको तीतो अनुभव पनि केही महिला रेडियोकर्मीको छ।
विवाहपूर्व परिवारबाट काम गर्ने सवालमा जुन स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्थ्यो विवाहपछि त्यो नहुने भएकाले काम छाड्नुपरेको पनि केही महिला रेडियोकर्मीले बताएका छन्। विवाहपश्चात् घर, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी र भविष्यप्रतिको चिन्ता अझ बढ्ने भएकाले महिला रेडियोकर्मीले रेडियो छाडेर अन्य पेसा/व्यवसाय रोजेका उदाहरण पनि धेरै छन्।
स्थानीय रेडियोहरूको नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढ्न नसक्नुमा रेडियोमा पुरुषहरूको लगानी रहनु प्रमुख कारण देखिएको छ। तर महिलाको सहभागिता गराउनैपर्छ भनेर रेडियोको बोर्डमा एक÷दुई जना महिला राख्ने सुरुवातचाहिँ भएको पाइन्छ। तर तिनको लगानी नहुने भएकाले रेडियो, लगानीकर्ता पुरुषहरूकै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई सामुदायिक रेडियोले जति स्थान दिएका छन् त्यति मूलधारका सञ्चारमाध्यमले दिन सकेका छैनन्।
विश्वको पहिलो सामुदायिक रेडियो– ‘भ्वाइस अफ द माइनर’ स्थापना भएदेखि नै सामुदायिक रेडियो भनेका अल्पसंख्यक, विभेदमा र पछाडि पारिएका वर्गका लागि हुन् भन्ने अवधारणा अगाडि आएको हो। जसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भनेर सामुदायिक रेडियोकर्मीहरूले भन्ने गरेका भए पनि व्यवहारमै उतार्ने प्रयास भने खासै भएको पाइँदैन। रेडियो व्यवस्थापनमा भएका पदाधिकारीहरूलाई रेडियो प्रसारण–शुल्क कसरी जुटाउने र रेडियोलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने भन्ने चिन्ता नै बढी हुने भएकाले रेडियोको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको अनुपात पूरा गर्ने तथा महिला रेडियोकर्मीको क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान जान सकेको देखिँदैन।
संविधानले नै समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने संस्था– सञ्चारमाध्यमले झन् यसलाई बढी ध्यान दिन जरुरी छ। कम्तीमा नेपालका एफएम रेडियोले यस विषयमा केही प्रयास गरेका छन्।
रेडियोमा आकर्षक तलब र सुविधा नहुने भएकै कारण होला– रेडियोकर्मीहरू धमाधम रेडियो छोडेर अन्य पेसामा गइरहेका छन्। सबै रेडियोको अवस्था अध्ययन गर्दा महिला पत्रकार सालाखाला ३ वर्ष मात्रै रेडियोमा रहेको पाइएको छ। रेडियोमा काम गरेर समुदाय र विकास बुझेका धेरैजसो महिला रेडियोकर्मीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राम्रो तलब दिएर लाने गरेको देखिन्छ।
पारिवारिक जिम्मेवारी र आर्थिक बोझ बढ्दै गएपछि महिलाले मात्र होइन, पुरुषैले पनि रेडियो छाडेर अन्यत्र लाग्ने गरेका छन्। पेसै बनाउने उद्देश्यले भन्दा पनि रेडियोमा बोल्ने रहर र चर्चा कमाउने अभिलाषाले रेडियोकर्मी बढ्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बढी यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ। तर रेडियोमार्फत समाजको पितृसत्तात्मक सोच बदल्न भनेर लागेका÷लाग्ने महिलाले भने दुःख सहेर भए पनि रेडियोकर्मी कामलाई नै निरन्तरता दिइरहेका÷दिने गरेका छन्।
केही सामुदायिक रेडियो आफैं आर्थिक संकटका कारण कार्यक्रम तथा समाचार बन्द भएर रेडियो छाड्न बाध्य महिला पनि थुप्रै छन्। तसर्थ रेडियोको आर्थिक विकास र स्थायित्वले मात्रै महिला रेडियोकर्मीका पेसागत अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सक्छ।
सामुदायिक रेडियोमा प्रस्तोता महिला–पुरुष बराबरीजस्तै छन् तर अध्यक्ष, स्टेसन म्यानेजरजस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषै छन्। त्यसैले सरकारका निकाय र अन्य संघ÷संस्थामा महिला सहभागिता र नेतृत्वको वकालत गर्ने रेडियोहरूले सर्वप्रथम आफंैलाई समावेशी बनाउन आवश्यक छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुरूप पारिश्रमिक वा सेवा÷सुविधा नपाउने वा पाए पनि समयमा नपाउनेजस्ता समस्या नेपालका सञ्चारक्षेत्रमा कार्यरत सबैजसोका साझा र प्रमुख हुन्। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने देशभरिका स्थानीय रेडियोको अवस्था पनि यस्तै छ।
अन्त्यमा, सामुदायिक रेडियोहरूको साझा संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति नै बनाएर आफ्ना सदस्य रेडियोहरूलाई पनि यो कार्यान्वयन गराउन पहल गरिरहेको छ।
आचार्य, सामुदायिक सिआइएन प्रमुख हुन्।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०४:३५ बिहीबार