नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा विदेश सम्बन्धसम्बन्धी सन्दर्भ शब्दमा उल्लेख छैन तथापि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा उल्लेख छ। नेपालले कुनै सन्धि/सम्झौता गर्दा यी चरित्र उल्लङ्घन हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी गर्न हुँदैन।
राज्यका रूपमा सन्धि/सम्झौता गर्न पाउने एउटा देशको अधिकारमाथि अर्को मुलुकले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। कसैले गरिहालेमा त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुँदैन। सुझाव दिएको भए ग्रहण गर्ने/नगर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। राज्यको यो अधिकार राज्य हुनुको चरित्र हो। वैदेशिक सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता र सौहाद्र्धताको उपज भएकाले पारस्परिकतामा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख)(३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संवैधानिक नीति उल्लेख छ। यो नीति संविधानमा लेखिरहनुपर्ने होइन किनकि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रवेश गर्नुअघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धता त्यसमा अन्तरनिहित हुन्छ्र जुन देशका संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन ती देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। कार्यकारिणी र विधायिका मात्र सम्मिलित भए पुग्ने विषयमा संविधानसभा प्रयोग हुन आवश्यक थिएन।
संविधानको धारा ५१ (घ) (११) मा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भनिएको छ। संविधानको यो व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी वैदेशिक सहायता रकम लिने गरी सन्धि/सम्झौता गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय बजेटमा समाहित भई विनियोजित रकमको खर्च र लेखा परीक्षण प्रक्रिया संविधान र नेपाल कानुनसापेक्ष हुन्छ। बजेटमा आइ विनियोजन भएको रकम दाताको खातामा राखेर खर्च गर्न पाउने र उतैबाट लेखा परीक्षण गर्न पाउने भन्ने हुँदैन।
नेपालको संविधानको धारा ५२, ५३ र ५४ का व्यवस्था हेर्दा यी सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्नु विधायिका र कार्यपालिकाको कर्तव्य देखिन्छ किनकि हरेक वर्ष यिनको कार्यान्वयनबारे संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र संसद्को समितिले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भनेको छ। यसै पनि मुलुकको मूल कानुनमा रहेका व्यवस्था गहना मात्र हुँदैनन्। संविधानको धारा ५५ मा यी सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्दैन भनिएको छ। यसको अर्थ विधायिका र कार्यपालिक निष्क्रिय र मुकदर्शक रहन सक्ने भन्ने होइन। यिनको कार्यान्वयनबारे प्राथमिकता तय गरी स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक सहायता रकम बजेटमा समाहित गर्न लामो समय र ठूलो खर्च लाग्ने देखिँदैन। इच्छाशक्तिको कुरा हो।
वैदेशिक सहायतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरिएको छ। संविधानको धारा ५१ (घ) (११) ले नै प्रतिज्ञा गरेको एउटा हिस्सा कार्यान्वयन गर्न ऐन बने पनि ‘वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ भन्ने उही धाराको अर्को हिस्सा सम्बोधन गर्न ऐन बनेको छैन। यसलाई ‘सामान्यतः कार्यान्वयन गर्ने भनी वैदेशिक सहायता नीतिमा समावेश गरिएको छ। के यो नीतिका आधारमा सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुन थाल्यो ? नेपालमा कार्यरत विदेशी गैरसरकारी संस्थामार्फत वा सिधै खर्च गर्न वा बाँड्न रोक लागिसकेको हो ? विदेशी मुलुक र संस्था आफैँले परियोजना सञ्चालन गर्न बन्द भएको हो ?
वैदेशिक सहायता लिने संघको अधिकार विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिधै सहयोग दिन खोज्नु, दिनु र लिनु असंवैधानिक कार्य हो।
संविधानको धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिबारे उल्लेख छ। यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित रक्षामा ‘क्रियाशील’ रहने भनिएको छ। वैदेशिक मामिलाका यी विषयको रक्षा नै गर्ने कि त्यसमा क्रियाशील मात्र रहने भने प्रश्न उठ्न सक्छ। यो प्रावधानअनुसार नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध तय गर्दा वा सन्धि/सम्झौता गर्दा राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता विपरित जान मिल्दैन। नेपालले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ। असंलग्नताबाहेकको अर्को कुनै खेमातिर ढल्कन मिल्दैन। एउटा राष्ट्रको नीति विपरित हुने नाउँमा अर्को राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्न दिन हुँदैन।
राज्यविरुद्ध हुन नदिनु र नीति वा रणनीति अनुकूल गरिदिन पर्नु फरक कुरा हुन्। संविधानको धारा ५१ (ड) मा विगतमा भएका सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि गर्ने पनि भनिएको छ। यो लवज खास सन्धि लक्षित हो वा यो संविधान जारी हुनुपूर्वका सबै सन्धिलाई लिएर लेखिएको हो वा यो एक निरन्तर प्रक्रिया हुने हो भन्ने कुरा यसको भाषाबाट स्पष्ट हुँदैन। यदि यो सर्वकालिक व्यवस्था हो भने कुनै पनि सन्ध/सम्झौता गर्दा कुनै पनि बेला नेपालले पनि सन्धि पुनरावलोकन गर्न सक्ने सर्त प्रत्येक सन्धि/सम्झौतामा रहनुपर्छ। संविधानमा यो लवज नलेखे राज्यलाई यो अधिकार नहुने होइन। विश्वका अरु संविधानमा यस्तो लवज नभए पनि तिनीहरू महासन्धिबाट बाहिरिएका वा तिनले सन्धि परिमार्जन गरेका वा पुरानो सन्धि विस्थापन गरेका उदाहरण नभएका हुन् र ?
संविधानको धारा ५९(६) अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा छ। त्यस्तो सहायता र ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्ने सर्त छ। नेपालमा कतिपय दाता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगी प्रभाव पार्न खोजेका उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्। वैदेशिक सहायता लिने संघको अधिकार विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिधै सहयोग दिन खोज्नु, दिनु र लिनु असंवैधानिक कार्य हो। यसबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ। संविधानको धारा ५१ (घ) (८) र (९) ले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। यसको मर्यादा विपरित नेपालको क्षमता भएका ससाना कुरामा वैदेशिक सहायता लिई परनिर्भरता बढाउन मिल्दैन। नेपालको सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षमता भएको क्षेत्रमा पनि दाता गुहार्नु संविधानको मर्म विपरित हो।
संविधानको धारा ५१ (ञ) (१४) ले अन्तराष्ट्रिय भनिने विदेशी गैरसकारी संस्थालाई फुक्काफाल छोड्न नहुने बताएको छ। ती संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिन सकिने संविधानको आसय हो। यिनलाई जवाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी बनाउनु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो। तिनको नियमन र व्यवस्थापन सरकारको दायित्व हो। कतिपय विदेशी गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप भारत, रुस, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पनि शंकास्पद र अक्षम्य भएकाले तिनलाई आकारमा राख्न वा फिर्ता पठाउन त्यहाँ पनि राज्य सक्रिय भएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्।
संविधानको धारा २७८ अनुसार सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित छ। प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा सन्धि/सम्झौता गर्दा प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग सहमति लिई आर्थिक र औद्योगिक विषयमा करारजन्य सम्झौता गर्न सक्छ। यो धाराअनुसार स्थानीय तहले त वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा करारजन्य सम्झौतासम्म गर्न सक्ने देखिँदैन। प्रदेशले गर्ने करारजन्य सम्झौता सिधै सहयोग लिन होइन किनकि बिदेशी सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने रकमका विषयमा प्रदेशले सिधै करार गर्न पाउने होइन। संघले सन्धि÷सम्झौताबाट राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी लिएको रकममा नेपाल सरकारको सहमतिमा कर्यान्वयन करार गर्ने मात्र हो।
संविधानको धारा २७९ ले सन्धि/सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ। यसमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सन्धि/सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ। खासप्रकारका सन्धि/सम्झौता (शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना तथा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट) गर्दा संसद्को तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमत चाहिन्छ तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने प्रकृतिको भए प्रतिनिधिसभाको उपस्थित सदस्यको सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्छ।
सामाजिक क्षेत्रका नाममा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने अधिकतर रकम सामाजिक सम्बन्ध बिगार्न र स्थानीय सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध खर्च भएको कुरा अब सामान्य भइसकेको छ।
वैदेशिक सहायतालाई मूलतः यति रकम भित्रन्छ भन्ने अर्थमा केन्द्रित भएर हेरिन्छ। त्यो रकमपछाडिको रणनीति र गुह्य अजेन्डा छोपछाप पार्ने प्रयास हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रका नाममा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने अधिकतर रकम सामाजिक सम्बन्ध बिगार्न र स्थानीय सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध खर्च भएको कुरा अब सामान्य भइसकेको छ। वैदेशिक सहायताको निष्पक्ष प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो भने के परिणाम देखिने होला ? नेपालले सन्धि/सम्झौताको मस्यौदा गर्नेभन्दा पनि अर्को पक्षले तयार गरेका सन्धि/सम्झौता अघि बढाउने गरेको छ। यो प्रवृत्तिका कारण नयाँ सम्झौता गर्ने क्षमता वृद्धि हुने भन्दा प्रुफ रिडिङ गर्ने क्षमता मात्र बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कतिपय सम्झौतामा असंशोधनीय प्रावधान राखिन्छन्। तिनै व्यवस्था अरु मुलुकमा वार्तायोग्य हुने तर नेपालका लागि वार्ता बाहिर राखे÷नराखेको बारे खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन।
नेपालमा खासगरी राजनीतिक तहबाट भेटघाट गर्दा ‘वन टु वन’ भेटघाट हुने प्रचलनबाहेक पनि अधिकारीहरू नराखी भेटघाट गर्ने महामारी छ। यस्ता भेटघाटमा कसले के भन्यो थाहा हुँदैन। वार्तामा तिम्रा फलानाले फलानो मितिमा यसो भनेको भनी कुरा उठाउँदा नेपाली वार्ता टोली जिल्ल पर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ ब्याजमा ऋण दिने संस्थाले ऋण लिन घुमाएर कर गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। यस्तै कतिपय अनुदान लिन खास रुचि नभए पनि सहयोग दिन अति उत्साह देखाउने गरेको पनि पाइन्छ। केही समययता वैदेशिक सहायताको रकम नेपाल सरकारमा नआई दाताका कार्यालयमा राखेर खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। यस्तो रकम उभारी दाताका निहित वा रणनीतिक उद्देश्यमा खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ।
विदेशीबाट आउने सम्झौताका मस्यौदामा खरिदसम्बन्धी दफामा सीमित ठाउँबाट किन्नैपर्ने प्रावधान राखेर आउँछ। लेखा परीक्षण उताकै कम्पनीबाट हुने कुरा लेखिन्छ। सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने सर्त राख्ने गरेको पनि देखिन्छ। सामान्य प्रकृतिका सम्झौता पनि संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त हुन सक्छ। माग्नेको रोजाइ नहुने भनी सबै सर्तमा चित्त बुझाउने वा वार्ताबाट सम्झौता मर्यादित बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रवृत्ति सुधार र संस्थागत विकास दुवैमा ध्यान जान जरुरी छ। नेपालले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा र वैदेशिक सहयोग लिँदा संविधानको सीमामा बस्नैपर्छ। संविधानले अपेक्षा गरेका विषयमा कानुन बनाउन जरुरी छ। संविधान र राष्ट्रिय हित विपरितका विषय भए वार्ताबाट त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ। पूर्वतयारी गरी अपेक्षा गरेको सहयोग रोजेको दाताबाट लिन सक्ने क्षमता विकसित गर्नुपर्छ। वार्तामा सर्त र अडान राख्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०४:३० बुधबार