संविधानको धारा ५७ ले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य–शक्ति बाँडफाँड गरेको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालार्ई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत राखेको छ। धारा ५७ ले नै उक्त एकल अधिकार व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने समेत भनेको छ।
यही अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले धारा ३१ मा भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा दिन विभिन्न उत्साहजनक प्रयास गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहले त विगतमा केन्द्रीय सरकारले धेरै प्रयास गर्दा पनि नसकेका कामसमेत गरेर देखाएका छन्। यस आलेखमा स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) हरूले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका उदाहरणीय कामको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न परियोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समेत झन्डै ४ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिरै छन्। तर केही नगरपालिका तथा गाँउपालिका विद्यालय गएका र नगएका बालबालिका तथा विद्यालय नजानाका कारणसहित आफ्ना क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्दै सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पु-याउन सफल भएका छन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले गत बर्ष नै करिब २ महिना नगरप्रमुखसहितको टोली घरघरमा परिचालन गरी विद्यालय नगएका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक लियो।
जसबाट उसले आफ्नो क्षेत्रका जम्मा २ सय ८३ बालबालिका (विद्यालय जाने उमेरका) विद्यालय नगएको पत्ता लगायो। तीमध्ये केही बालबालिका आमाबाबु तथा अभिभावकको लापरबाहीका कारण, केही विद्यालय गएर कक्षा चढ्न नसकी, १२ जना अपांगताका कारण र २३ बालबालिका आमाबाबु गुमाएर अभिभावविहीन भएकाले विद्यालय जान नपाएको सर्वेक्षणबाट देखियो। नगरपालिकाले आफ्ना बालबालिका स्कुल पठाउन सक्ने तर नपठाउने बाबुआमालाई सम्झाईबुझाई ग-यो। अनि लापरबाही गर्ने अभिभावकलाई चेतावनी दियो।
थुप्रै सिर्जनात्मक काम र अभ्यास गरेर स्थानीय सरकारले संविधानको भावनाअनुसार शिक्षासम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग गर्न र शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेका छन्।
विद्यालय गएर कक्षा चढ्न नसकी बीचमै कक्षा छाडेका बालबालिकालाई बिहान–बेलुका उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गरी पुनः विद्यालयमा नियमित गरायो। अपांगता भएका बालबालिकालाई घरमै चिकित्सक टोली परिचालन गरी अपांगताको अवस्था यकिन ग-यो र पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका स्रोत कक्षाहरूलाई व्यवस्थित गरी नियमित पठनपाठनको व्यवस्था मिलायो। बाबुआमा गुमाएर असहाय अवस्था भएका कारण विद्यालय नगएका २३ बालबालिकालाई नगरपालिकाले श्री सिम्हा माध्यमिक विद्यालय, बेलभारमा खाने÷बस्ने सुविधासहित आवासीय अध्ययनको अवसर जुटाइदियो। बारबर्दिया मात्र होइन, बर्दियाकै बाँसगढी, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखरलगायत पालिकाले तथ्यांक संकलन गर्ने, समस्यामा परेका बालबालिकलाई सहयोग गर्ने र सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाएर आफ्नो क्षेत्रका सबै नागरिकमा शिक्षाको पहुँच पु-याएको घोषणा गरे।
बारबर्दियाले दरबन्दी नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक राख्न बजेट व्यवस्था, प्रधानाध्यापकलाई थप सुविधा, भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरी माध्यमिक विद्यालयसम्म कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने र लिएको भए फिर्ता गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दियो। विद्यालयमा विद्यार्थी अनियमित हुने, पोषण अभाव समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारबाट खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रप्त नगरेका पालिककाहरू आफैंले खाजा व्यवस्था गरी विद्यार्थी नियमित गराउन सफल भएका छन्। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले खाजाका लागि रकम दिएन तर हरेक बालबालिकालाई खाजा हाल्ने भाँडो (टिफिन बक्स) वितरण ग-यो र सबै अभिभावकलाई घरबाट नियमित खाजा पठाउन अनुरोध ग-यो। रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकालगायत धेरै पालिकाले साना कक्षामा खाजा व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई प्रतिविद्यार्थी १५–२० रुपैयाँ उपलब्ध गराई विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित उपस्थित गराउने काम गरेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक नियमित नहुने समस्या निकै ठूलो छ। यो समाधान गर्न कालिकोट जिल्लाका सबै पालिका, महोत्तरीको पिपरा, पर्साको वीरगन्जलगायत धेरै स्थानीय तहले विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरी शिक्षक विद्यालयमा ठीक बिहान १० बजे पुग्नुपर्ने र अपराह्न ४ बजेसम्म अनिवार्य रहनैपर्नै नियम बसालेका छन्। कतिपय नगरपालिका/गाउँपालिकाले नियमित विद्यालय उपस्थित हुने शिक्षकलाई पुरस्कार/सम्मानको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गरेका छन्। विद्यार्थी नियमित गराउन र घरमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाले बालबालिकाका आमाहरूको समूह गठन गरी तालिम दिने, केही खर्चको व्यवस्था गरी नियमित बैठक र छलफलको परिपाटी बसालेका छन्। जसबाट आमाहरूको सक्रियतामा बालबालिका विद्यालय नियमित उपस्थित हुन र घरमा शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र वडाअध्यक्ष, सदस्यबीच छलफल/अन्तरक्रिया गराई अभिभावकलाई सचेत पार्ने अभियान सुरु गरेको छ। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध स्थापना गराई विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित जाने वातावरण मिलाउन टोलटोलमा विद्यालय–अभिभावक सम्पर्क समिति गठन गरेको छ। समितिको समय–समयमा बैठक बस्ने, विद्यालयले अभिभावकसँग सम्पर्क गर्नुपर्दा सम्पर्क समितिमार्फत गर्ने गतिविधि विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध नजिक पार्न र विद्यालयप्रति स्थानीयको चासो जगाउन कामयाबी भए। बागलुङकै जैमिनी नगरपालिकाले शिक्षाका सरोकारवाला, विज्ञको भेला/अन्तक्रिया आयोजना गरी शैक्षिक सुधारका लागि २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध टुट्दै गएको, सचेत समुदायले सामुदायिक विद्यालय छाड्दै गएको, आर्थिक समस्याले पिरोलिएका अभिभावक दैनिक गुजाराका लागि ज्याला–मजदुरीमा व्यस्त हुनुपर्नेजस्ता समस्या रहेको अवस्थामा धेरै स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न, शिक्षाप्रति समुदायको चासो जगाउन, शिक्षाका लागि साधन/स्रोत व्यवस्था गर्न पटकपटक सरोकारवालाबीच छलफल/अन्तरक्रिया गर्ने, नियमित प्रधानाध्यापकको बैठक गर्ने आदि कार्य थालनी गरेका छन्। धेरै पालिकाले बालविकास कक्षालाई महत्व दिने, त्यसमा काम गर्ने शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउने, भौतिक सुविधालगायत बाह्य अवस्था सुधार गरी सिकाइको वातावरण निर्माण गरेका छन्। विगतमा हुन नसकेका विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक समायोजन गर्ने तथा विद्यार्थी नभएर कामविहीन भएका शिक्षकलाई आफ्नो क्षेत्रका विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पठाउने, विद्यार्थी निकै कम भएका र विद्यार्थीलाई पायक नपर्ने विद्यालयलाई अन्य नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने कामलाई ती स्थानीय तहले सम्भव तुल्याएका छन्।
चितवनको माडी नगरपालिकाले एकै वर्षमा १४ वटा विद्यालय नजिकका अन्य विद्यालयमा समायोजन गरेको छ भने आवश्यक नभएका विद्यालय घटाउँदै स्रोत÷ साधन दुरुपयोग हुनबाट जोगाएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिकाले लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा नजिकमा रहेको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय समायोजन गरेको छ भने टाढादेखि हिँडेर आउनुपर्ने बालबालिकालाई आवासको व्यवस्था मिलाएको छ। पढाइ र सिकाइ हुने दिनको समानुपातिक सिकाइ उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यही तथ्यलाई ख्याल गर्दै विभिन्न नगरपालिका/गाउँपालिकाले स्थानीय चाड, वर्षे तथा हिउँदे बिदा घटाउने काम थालनी गरेका छन्। रुकुमको आठबीसकोट र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले वर्षे र हिउँदे बिदा ३० दिन मात्र कायम गराएका छन्। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले तीन/तीन वर्षमा भिन्न भौगोगिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरी सबै शिक्षकलाई सरुवा गर्ने, भक्तपुरलगायत पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने काम गरेका छन्।
त्यस्तै तनहुँको भिमादलगायत धेरै पालिकाले प्रधानाध्यपकसँग कार्य–सम्पादन करार गर्ने, विद्यालयको स्वमूल्यांकन गर्ने, नगर, गाउँ तथा वडा शिक्षा–समिति निर्माण गरी सक्रिय पार्ने, शिक्षकलाई काममा उत्पे्ररित गर्न विद्यार्थीको उपलब्धिका आधारमा पुरस्कृत गर्ने, विद्यालयमा जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधि प्रयोगका लागि इन्टरनेट व्यवस्था गर्ने, बिहान–बेलुकी र बिदाको समय पारेर शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक सत्र २०७६ लाई शैक्षिक सुधार वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, हरित विद्यालय निर्माण गर्न बगैंचा निर्माण गर्ने, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नेजस्ता कार्यले पनि शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न निकै सहयोग पुगेको देखिएको छ।
यी त स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि गरेका केही प्रतिनिधिमूलक काम मात्र हुन्। यस्ता थुप्रै सिर्जनात्मक काम र अभ्यास गरेर स्थानीय सरकारले संविधानको भावनाअनुसार शिक्षासम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग गर्न र शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेका छन्।
प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०४:०३ बुधबार