एकातिर मुलुक बर्सेनि खाद्यान्न आयातको आकार बढाउँदो छ। अर्कोतिर केही वर्षअघिसम्म टन्नै उत्पादन भई जग्गाधनीलाई खुवाइ बाँकी रहेको अनाज अरुलाई समेत खुवाउने खेत÷बारी बाँझिँदै गएका छन्। यस्ता जग्गामध्ये केही जंगलमा परिणत भएका छन् भने केहीचाहिँ वनमारालगायतका घाँसपात र बुट्यानयुक्त देख्दै विरक्त लाग्दो झाडीमा परिणत भएका छन्। मुलुकमा किन बर्सेनि खाद्यान्न आयात हुने क्रम बढ्दो छ भन्ने प्रश्नको मुख्य उत्तर नै यही हो। टाढा जानै पर्दैन, राजधानीबाट नजिकैको दोलखास्थित कालिञ्चोक गाउँपालिका–२ बाबरेको सिस्नेरी गाउँ अनि मेलुङ गाउँपालिका–४ भेड्पुको मजुवा खेत नै काफी छ प्रमाणका लागि। जहाँ १०–१२ वर्षअघिसम्म लह...लह... धान झुल्थे। अन्य सम्भाव्य बालीले सिंगो गाउँ धानेका थिए। यहाँको उत्पादन देख्दा अन्य ठाउँका मानिससमेत ‘वाह...’ भनेर जिब्रो टोक्थे। अनि इष्र्या पनि गर्थे भित्रभित्रै। तर अहिले यस्ता हजारौँ रोपनीमा गणना हुने जमिन बाँझै छ। यी दुई ठाउँ त प्रतिनिधिमूलक ठाउँमात्र हुन्। दोलखालगायत मुलुकका धेरै जिल्लाको पीडा यही हो। कहीँ मानिस सहर पस्नाले यस्ता जमिन बाँझिएका छन्। कहीँ युवा जनशक्ति विदेशिएकाले घर रुँगेर बसेका ज्येष्ठ नागरिक यही अवस्था टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्। अनि कहीँ भने उत्पादनका लागि सहयोग नपाउने र उत्पादित सामग्री पनि बिचौलियाले खाइदिने अवस्थाले जमिनले क्षमताअनुसार उत्पादन दिन सक्ने अवस्था छैन।
कृषि फलदायी भइरहेको भए, त्यसले जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको भए अनि कृषिले किसानलाई खाद्यान्नसँगै सन्तुष्टि पनि उपलब्ध गराउन सकेको भए दोलखास्थित सिस्नेरी र भेड्पुका किसान किन आफ्नो पुख्र्यौली हजारौँ रोपनी छाडेर सहर/बजारका केही आनामा सीमित हुन रमाउँथे होला र ?
यस्ता जमिनमा बिरुवा÷रुख बढ्नु एकप्रकारले सकारात्मक पक्ष नै मान्न सकिए पनि मानिसलाई प्रत्येक छाक चाहिने खाद्यान्नको सट्टा रुख ठीक हुन सक्छ कि सक्दैन ? बहसको विषय छ। अनि अर्कोतर्फ मुलुकलाई चाहिने रुख लगाउन खाद्यान्न उत्पादन नहुने थुप्रै भूमि उपलब्ध छ। यस्तो अवस्थामा खेती हुने जमिनमै किन रुख बढाउने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहन्छ। त्यसैले झन् जंगल बढ्यो, के भो त भन्नेले पनि सुख पाउने अवस्था छैन। रोचक पक्ष त के छ भने धेरैले खेती नलगाएर जमिन बाँझै छाडिदिँदा बढेको बुट्यान तथा जंगलका कारण वन्यजन्तु पनि वृद्धि भइरहेका छन्। जसले खेती गर्नेलाई पनि समस्यामा पारिदिएका छन् खाइदिएर अनि नाश गरिदिएर। त्यही कारण पनि धेरैले खेतीपातीको काम छाड्दा गर्छु भन्ने केहीले पनि बाध्य भएर छाड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न बिक्री गर्ने परिवारलाई यतिखेर दुई छाक टार्नकै लागि पनि बेसाउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ। के यो अवस्था समृद्धिको संकेत हुन सक्छ र ? कदापि सक्दैन। कृषि क्षेत्रलाई सरकारले आकर्षित तुल्याउन नसकेकामा विवादै छैन। कृषि नामधारी सिंगो मन्त्रालय हुँदा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता नपाउनु, कृषकका नाममा छुट्याइएका कार्यक्रम र विनियोजित बजेट पनि गैरकृषक तथा आंशिक कृषकले मात्र हात पार्नु, घोषित अनुदानलगायत सुविधा लिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनाइनु, उत्पादित वस्तुको बजार उत्पादक शक्तिको हातमा नहुनु जस्ता विविध कारणले कृषि आमसर्वसाधारणको रोजाइको विषय बन्न सकेको छैन। दोलखाली जनताले कृषिलाई हेला गरेर हिँड्नुमा पनि यी कारण अवश्य जिम्मेवार छन्।
त्यसैले अब पनि हामीले कृषिका लागि यति अरब बजेट छुट्याएका छौँ भन्दै हिँडिरहने हो भने कृषि अझै पनि आममानिसको कुरै छाडौँ, कृषककै पनि रोजाइमा परिरहने छैन। विनियोजित रकम र कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुगे/नपुगेको हेर्नु आवश्यक छ। उनीहरूका लागि विनियोजित र घोषित सुविधामा वास्तविक किसानको पहुँच पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्नु जरुरी छ। अनि उनीहरूका उत्पादनले न्यायमूलक मूल्य पाउन सकेको छ कि छैन भनेर बुझ्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कृषि फलदायी भइरहेको भए, त्यसले जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको भए अनि कृषिले किसानलाई खाद्यान्नसँगै सन्तुष्टि पनि उपलब्ध गराउन सकेको भए दोलखास्थित सिस्नेरी र भेड्पुका किसान किन आफ्नो पुख्र्यौली हजारौँ रोपनी छाडेर सहर/बजारका केही आनामा सीमित हुन रमाउँथे होला र ? यही प्रश्नको उत्तरमात्र खोज्ने हो भने पनि खेतीयोग्य जमिन गैरकृषि प्रयोजनमा रूपान्तरण हुनुको कारण पत्तो लाग्थ्यो। र, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो पनि सुझ्थ्यो।
प्रकाशित: २६ माघ २०७६ ०३:४७ आइतबार