आजको विश्वले सम्पर्क सञ्जाल, समुन्द्री व्यापारको सुरक्षा, आतङ्कवाद, विधिमा आधारित विश्व, प्रजातान्त्रिक मूल्य, नक्कली बौद्धिकता, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा थप जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्नेछ। आजको विश्वमा संरक्षणवाद, लोकप्रियतावाद, राजनीतिक पक्षघातले ज्यादा ठाउँ बनाएको छ। त्यसैले आमप्रश्नहरू आजको राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै केन्द्रित छ। प्रविधिमा भएको नवप्रवर्तनले मानिसलाई नै ह्याक गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ। आणविक हतियारहरूको निर्माण र प्रयोगमा कम संवेदनशीलताका प्रवृत्ति बढेका छन्। आर्थिक वृद्धि कमजोर भएको छ भने नवउदारवादका कारण एकाधिकार पुँजीवादले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल झन फराकिलो भएर गएको छ। यस्तोसमेत देखिएको छ– बहुपक्षीय हितका संरचना नै आर्थिक संकट सामना गरिरहेका छन्।
पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसमा कामय राख्नुपर्ने भनेको छ। तर अमेरिकीहरूको बुझाइ ३–४ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न सक्दा पनि चिन्ता लिन नपर्ने जस्तो छ। उनीहरूको बुझाइ त झन तापमान बढे माइनको तटमा जलस्तर बढेर पौडिन उपयुक्त बन्छ भन्नेसमेत देखिन्छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्कले जलवायु परिवर्तनले उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकामा १४ लाख मानिस घरबारविहीन हुने देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनले यहाँका कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। जसका कारण आप्रवासी समस्या बढ्ने अवश्यंभावी छ। र, पनि अमेरिका यो सम्झौताबाट सन् २०१९ नोभेम्बरमा बाहिरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले उच्च तापक्रम, बढ्दो समुन्द्री सतह, ठूला आँधी, डँढेलो र पानीको अभाव जस्ता समस्या निम्त्याउने छ। अहिले विश्वका ४० प्रतिशत जनताले पानीको अभाव भोगिरहेका छन्। जहाँ पृथ्वीका कूल पानीमध्ये ३ प्रतिशतभन्दा थोरैमात्र उपयोग गर्न मिल्नेखालको छ। सन् २०३० सम्म ताजा पानीको माग आपूर्तिभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हुने विज्ञहरूको अध्ययन प्रतिवेदन छ। सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको अस्ट्रेलियाको डँढेलोले १.२ करोड एकड क्षेत्र जलाइसकेको छ भने ४८ करोड जनावर र २४ भन्दा बढी मानिस मर्नुपरेको छ। अमेरिकाको न्युजर्सीस्थित विश्व जलवायुमा काम गर्ने संस्था क्लाइमेट सेन्टरले सन् २०५० सम्म संसारका १५ करोड मानिस समुन्द्री सतह वृद्धिका कारण आवास संकटमा पर्ने बताएको छ। यसैमा हामी संयुक्त राष्ट्र संघको २५ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २५) मा महासचिव एन्टोनिओ गुटेरसले हाम्रो साझा गृह पृथ्वी फर्किनै नसकिने बन्द गल्लीभित्र कैद हुन लागेको भनी गरेको संकेतमार्फत संकट बुझ्न सक्छौँ।
कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक उत्पादन, सम्पत्तिको असमान वितरण, सरकारको हस्तक्षेपबिनाको मौद्रिक नीति र उच्च भन्सारका कारण सन् १९२९ को आर्थिक संकटले बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएको थियो। सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा नै सुस्तता छाएको थियो। बैंकहरूमा पैसा अभाव थियो। सेयर बिक्रीमा व्यापक दबाबले गर्दा मूल्य झर्न सुरु भएपछि यस्तो संकट सिर्जना भएको थियो। ब्रोकर एजेन्सीहरूका कारण उच्च जोखिमयुक्त ऋण व्यापक मात्रामा प्रवाह हुन पुगेपछि सन् २००८ मा पनि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आएको थियो। जसले गर्दा १० प्रतिशत बेरोजगारी बढेको थियो। यसका लागि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडको कमजोर मौद्रिक नीति पनि जिम्मेवार थियो किनकि यसले ब्याजदर झारेर सन् २००३ मा १ प्रतिशत पु-याएको थियो।
चीनले अमेरिकाबाट गरिने आयातमा २०० बिलियन डलर बढाउने र चिनियाँ उत्पादनमा अमेरिकाले लगाएको भन्सार ५० प्रतिशतले घटाउने जस्ता सर्तहरूमा सहमति भएपछि अमेरिका र चीनबीच बाइस महिनादेखि चलेको व्यापार युद्ध केही शान्त भएको छ। तर यो प्रथम चरणको व्यापार सम्झौताले संकट पूर्ण समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्ने देखिएको छैन। जहाँ सीमा शुल्क जस्ता विषय सुल्झिएका छैनन्। यो व्यापार युद्धले लगानी र विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर पारेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सन् २०१९ मा ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने सन् २०२० को वृद्धि दर ३.१ देखि ३.४ सम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्य बनाउँदै केन्द्रीय बैंकहरूले आधार ब्याजदर शून्यको नजिक पु-याउने र सञ्चिति रकम बढाएर वासलात लामो बनाउने जस्ता प्रवृत्ति जारी राखेकाले भूराजनीतिमा कुनै अकस्मात दुर्घटना हुँदा आर्थिक संकट सन्निकट बन्नेछ।
अमेरिका र रसियाले मध्यपूर्वका क्षेत्रीय शक्तिहरू इरान, साउदी अरब, टर्की र इजरायलसँग राख्ने सम्बन्ध भूराजनीतिक संकटका लागि जिम्मेवार छ। अमेरिकालाई बाहिर राखेर टर्की, इरान र रसियाले सिरिया युद्धविराम गरेका छन्। सुन्नी र सियाको साम्प्रदायिक मनोविज्ञान प्रचुर रहेको मध्यपूर्वमा सुन्नी भएर पनि इरानसँग सम्बन्ध राखेको भनेर साउदी अरब, बहराइन, युएइ र इजिप्टले कतारमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। जसको परोक्ष खेलमा अमेरिका पनि छ। इराक, यमन, लेवनानलगायतका देश महाशक्तिको क्रिडास्थल बनेका छन्। अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो घटनाक्रमले इरान आणविक सम्झौताको अस्तित्व संकटमा पुगेको छ। साथै मध्यपूर्वमा आइएस केही रणनीतिकरूपमा बढ्न सक्ने भएको छ। अमेरिका र मध्यपूर्वबीचको सम्बन्धमा संकट आएमा यो आतङ्कवादलाई अवसर बन्नेछ र तेलको मूल्यमा पनि प्रभाव पार्नेछ।
युरोपियन युनियन (इयु) बाट बेलायतको बे्रक्जिटपछि बेलायतले इयुको खुला बजारमा प्रवेश पाउने वा नपाउने विषय एवम् ब्रेक्जिटको आर्थिक प्रभाव तथा अमेरिका र रसियाले युरोजोनसँग राख्ने सम्बन्धमा भूराजनीतिक संकट सन्निहित छ। पुटिनले रसियाको नेतृत्वमा अघि सारेका युरेसिया क्षेत्रको अवधारणा इयुले अघि सारेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, खुला बजार अर्थतन्त्र र मानव अधिकार संरक्षण जस्ता अवधारणाका विरुद्ध देखेको इयुले रसिया र पूर्वी युरोपबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। अमेरिकी डलरलाई युरोले बिस्थापित गर्ने इयुले संरचनात्मक सुधार गरिरहेको छ। सैन्य शक्ति सुधार गर्न ५० मुलुकसँग सहकार्य गरिरहेका इयुका नेताबीच उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) सम्बन्धमा रहेको फरक मत खोजी पनि चुनौतीपूर्ण छ।
सन् २०२० मा ६१ मुलुकमा राष्ट्रपतीय वा संसदीय निर्वाचन हुँदैछन्। जसमध्ये नोभेम्बरमा हुने अमेरिकाको निर्वाचनमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएकोे छ। किनभने वाणिज्य, पर्यावरण र बसाइँ सराइसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौता खारेज गरेका, धनीलाई कर कटौती गरेका, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाका बजेट कटौती गरेका, विभिन्न मुलुकका प्रजातन्त्रिक अभ्यासमाथि धावा बोलेका, अघोषित युद्धका नाममा राष्ट्रको सम्पत्ति रित्याएका, सार्वजनिक सेवा निजी कम्पनीलाई सुम्पेका र आप्रवासीलाई दुव्र्यवहार गरेका जस्ता आरोपका अतिरिक्त राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेका भनी महाभियोगको प्रक्रियामा रहेका डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित हुँदा विश्वले सामना गर्नुपर्ने सम्भावित थप संकटले पनि अमेरिकी निर्वाचन सबैको बहुप्रतीक्षित विषय बन्न पुगेको हो।
प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०४:४३ बिहीबार