सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयमा विवाद भइरहेका बेला त्यसलाई शीर्ष नेतृत्वबाट सल्टाउनुको सट्टा केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराएर विवादलाई झनै पेचिलो बनाउने काम मात्रै गरिएन, कार्यदल गठन गरेर जेजसरी विवादलाई लम्ब्याउने काम गरिएको छ, त्यसले आगामी दिनमा झनै जटिलता निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ। एमसिसीको विपक्षमा उभिएका झलनाथ खनाल र भीम रावलसँगै पक्षमा उभिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको तीन सदस्यीय कार्यदललाई यसको विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको छ। यसरी विपक्षमा उभिएका सदस्यको बहुमत हुने गरी कार्यदल गठन गरिएकाले पनि आगामी दिनमा एमसिसी पारित हुनेमा शंका उब्जिन थालेको छ। त्यसो त १० दिनको म्याद दिइएको कार्यदलले पहिलो बैठक गरी कामसमेत थालिसकेको छ। तर, आफ्नै अनुरोधमा आएको बाह्य सहयोगको प्याकेजलाई यसरी लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु कुनै हिसाबले पनि जायज हुन सक्दैन।
त्यसो त नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत एमसिसी पारित हुने/गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टीको बैठकको सुरुआतमा पनि लामो व्याख्या गर्दै केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई पारित गर्न आग्रह गरेकै हुन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पक्षमै कुराकानी गर्दै आएका थिए। यसरी अध्यक्षद्वय एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय समितिबाट उनीहरूले किन अनुमोदन गराउन सकेनन् ? विचारणीय पक्ष छ। के त्यसो भए सत्तारुढ दल नेतृत्वको पकडबाट बाहिर गएको हो ? अर्थात् पार्टी नेतृत्वमा रहेकाहरू नै सार्वजनिक खपतका लागि एउटा र भित्र अर्कै हिसाबले काम गरिरहेका छन् ? यसमा सरकार र पार्टीको नेतृत्वले प्रस्ट पार्न जरुरी छ।
कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकले ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग गुमाउने स्थिति बन्नुहुँदैन। त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिई निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सदस्यले उठाएको प्रश्न जायज रहेको भन्दै सरकार चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्ने प्रस्टीकरण दिएका छन्। बैठकमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पनि नेपालको भूराजनीतिलाई हेरेर एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने कुनै बुँदा भए सच्याई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने बताएका थिए। यस विषयमा थप स्पष्ट हुन कार्यदल बनाइएको र त्यसको सुझावका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्ने पनि दाहालको जवाफ थियो। यस हिसाबले ओली र दाहाल दुवै आफ्ना पूर्ववर्ती अडानबाट पछि हटेर कार्यदलमा निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा कार्यदलले एमसिसी पारित नगर्ने सुझाव दिएमा पार्टी नेतृत्व त्यही गर्न सहमत छ ? प्रश्न ओली र दाहालतर्फ तेर्सिएको छ। फेरि कार्यदलले दिएभन्दा पृथक् हिसाबले अघि बढेको अवस्थामा कार्यदल गठनको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै, साथै यस विषयले पार्टीभित्र झन् बढी ध्रुवीकरण गराउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा एमसीसी संसद्को यही सदनबाट पारित हुने बताएका छन्। पारित नै गर्ने हो भने फेरि कार्यदल गठन केका लागि ? त्यसैले नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति कहिल्यै पनि विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा रहन मिल्दैन। त्यसैले पनि यस्ता विषयमा अनावश्यक विवादलाई लम्ब्याउने र ढुलमुले चरित्र देखाउने काम नेतृत्वबाट हुनुहुँदैन। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीलाई आश्वस्त बनाई पारित गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।
त्यसो त विदेशी सहयोग लिने÷नलिने भन्ने कुराको निर्णय कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले गर्न सक्छ। त्यस हिसाबले अहिलेको बहसलाई जायज पनि मान्न सकिएला। तर, आफैंले सहयोगका लागि आग्रह गर्ने, त्यसका लागि सम्झौता पनि गर्ने तर अहिले आएर अस्वीकार गर्ने कुनै हिसाबले पनि जायज हुन सक्दैन। यसले नेपालप्रति अमेरिकाको विश्वास त धर्मराउँछ नै साथै अन्य दातृ मुलुक र संस्थाले समेत अविश्वास गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। र, समग्र हिसाबले नेपालले आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सहयोग रकममा कमी आउन सक्छ। यो पक्षमा पनि नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो। नेपाल सरकारकै आग्रहमा सन् २०१५ मा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय खोलियो भने त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सहयोग लिने निर्णय गरेका हुन्। एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरबराबरको अनुदान ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सडक र जलविद्युत्जस्ता भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो। त्यसैले कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकले ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग गुमाउने स्थिति बन्नुहुँदैन। त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिई निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७६ ०४:२७ बुधबार