हालै एकजना युट्युबर/भ्लगरले युट्युबमा नेपालका ७०/८० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि यो क्षेत्र निरन्तर खस्किँदै गएको र कृषिमा मात्रै हरेक वर्ष १२० अर्ब डलरको घाटा रहेको बताए। उनले घाटा भनेर देखाएको कृषिको तथ्यांक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा ४ गुणा बढी हो। उनले मात्रै होइन, नेपालमा पछिल्लो समय धेरैले कृषि उत्पादन व्यापक रूपमा घटेर गएको बताउने गरेका छन्। यसमा दुई खाले तर्क छन् : १) पञ्चायतकालमा कृषि उत्पादन पर्याप्त थियो, देशवासीलाई उपभोग गरेर पनि विदेश निर्यात गर्न पुग्थ्यो र २) लागत बढी भएकै कारण कृषिबाट पलायन बढ्यो र उत्पादन घट्यो। तथ्यांकहरूले पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेकै देखाउँछन्। भर्खरै भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभन्दा झन्डै ९ प्रतिशत बढी हो। धान/चामल आयात ११.८ र समग्र अन्न आयात १ प्रतिशत घटेको देखिए पनि कृषि आयातको बढ्दो सूची देखाएर नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन घटेको तर्क गर्ने गरिन्छ।

भन्सार विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा कूल १ खर्ब ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकामा चालु आवमा बढेर १ खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड पुग्यो। अपवादमा चालु आर्थिक वर्षको विवरण छाड्ने हो भने कृषिजन्य वस्तु आयातको ग्राफ बढ्ने क्रममै छ।

कृषिजन्य वस्तु आयात बढ्नुको सोझो सम्बन्ध आन्तरिक उत्पादन घट्नु वा यसले नपुग्नुसँग हुन्छ। तर उपलब्ध विवरणले यो कुरा बताउँदैनन्। सन् १९९०/९१ मा ३५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेकामा यो १९९९/०० मा ४० लाख र २०११/११ मा ५० लाख मेट्रिक टनमा पुग्यो। गत आव २०७५/७६ (२०१८/१९)मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा चालु वर्षमा मौसमी प्रतिकूलता, गरिमा धानको नक्कली बीउ, फौजी किराको प्रकोपका बाबजुद ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

धान मात्र होइन, गहुँ, मकै, कोदोलगायत अन्य अन्न उत्पादन पनि बढेकै देखिन्छ। गत आवमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान, २६ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मकै र २० लाख ३७ हजार टन गहुँ उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। उत्पादन बढ्दा पनि आन्तरिक माग पूर्ति गर्न विदेशबाट वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्न आयात हुनुले कहीं न कहीं, कतै न कतै नमिलेकै देखिएको छ।

कृषिमा आश्रित कति ?
पछिल्लो समय युवामा कृषि मोह घट्दै गएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको र कृषिले जीवन धान्न मुस्किल परेकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन बढेको तर्क गर्ने गरिन्छ। अहिले कृषि क्षेत्रमा कति नागरिक संलग्न छन् ? विवरणमै अन्योल छ। पछिल्लो जनगणना (२०६८)ले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको देखाएकामा चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो ६३ प्रतिशत मात्रै देखाइएको थियो भने पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा अझ घटेर ६० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ। विश्व बैंकको अध्ययनपत्रले यो अनुपात ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। कृषि गणनाले भने ७१ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आश्रित रहेको देखाएको छ। अर्कातिर हालै सार्वजनिक श्रमशक्ति सर्भेले कृषिमा आश्रितको संख्या २१.५ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ। कूल श्रमशक्तिमध्ये १४.७ प्रतिशत मात्र कृषिमा आश्रित हुँदा ३३ प्रतिशत महिला यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको यो सर्भेले देखाएको छ।

परिवारका सदस्य विदेशिएपछि यता किन दुःख गरेर खेती गरिररहने ? बसीबसी खान छिमेकी मुलुकमा अन्न उत्पादन भइहाल्छ। यही मानसिकताले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएको हो।

फरक–फरक प्रयोजनका लागि फरक–फरक विधि र प्रश्नावली प्रयोग गरेर तयार पारिने सर्वेक्षणहरूले नतिजा पनि फरक–फरक देखाउनु स्वाभाविकै हो। आगामी वर्ष (२०७८) गरिने जनगणनाले वास्तविक अनुपात निकाल्ला भन्ने अपेक्षा गरौं।

जिडिपीमा घट्दो अनुपात
पछिल्ला वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भार लगातार घट्दै गएको देखिन्छ। सन् १९६५ ताका कृषिले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकामा १९८५ मा आइपुग्दा यो ४९ प्रतिशत र १९९५ मा ३९ प्रतिशतमा झ-यो। सन् २००५ मा कृषिको हिस्सा करिब ३४ प्रतिशत रहेकामा २०१५ मा २९ प्रतिशतमा झ-यो। हाल यो २६ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

कृषिको बढ्दो उत्पादन तथ्यांक र कृषिको घट्दो योगदानबीच मेल खाँदैन। वास्तवमा कृषि आफंैमा संकुचित भएको नभई अन्य खासगरी सेवा क्षेत्रको योगदान लगातार बढ्दै गएका कारण यस्तो देखिएको हो। अहिले सेवा क्षेत्रको हिस्सा करिब ५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

त्यहीअनुरूप अर्थतन्त्रको आकार पनि बढिरहेको तथ्य यहाँनेर भुल्न हुँदैन। २०४६ सालताका १ खर्ब हाराहारीमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले ३५ खर्बबराबर पुगेको छ। अर्थतन्त्रको आकारका अनुपातमा कृषिका हिस्सा घटेको भए यो लगातार खुम्चिएको देखिनुपर्ने हो तर आव २०५७÷५८ को आधार वर्षमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको कृषिको आकार पनि अहिले ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकबाट देखिन्छ।

संकुचित लगानी
तथ्यांकहरूले अझै अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै भएको पुष्टि गर्छन्। समग्र आर्थिक वृद्धिदर कृषिकै लयमा हिँड्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ। अर्थात् मौसमले साथ दियो, कृषि उत्पादन बलियो भयो भने आर्थिक वृद्धिदर पनि माथि जान्छ, कृषि कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर पनि खस्किन्छ। र, सरकारहरूले कृषिमुखी वृद्धिदरलाई नै आफ्नो प्रगतिका रूपमा देखाइरहेका छन्।

विडम्बना, कृषिमा सरकारको वास्तविक लगानी भने हरेक वर्ष खुम्चिँदै गइरहेको छ। बजेटको आकार वृद्धिसँगै कृषि–बजेट पनि केही बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविक खर्च–अनुपातसँग तुलना गरेर हेर्दा हरेक वर्ष कृषिमा हुने लगानी घट्दै गएको देखिन्छ। सरकारले कृषिमा छुट्याउने बजेट कूल विनियोजनको ३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन भने यो हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका विवरणले देखाउँछन्।

बढ्दो अल्छीपन र रेमिट्यान्स
तथ्यांकले जे देखाए पनि कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको सत्य हो। यसमा २ कारण छन् : १) लागतअनुसार आम्दानी कम हुनु, जसमा खुला सीमाका कारण भित्रिने भारतीय अनुदान र सहुलियतयुक्त सस्तो कृषि–उपजसँगको कमजोर प्रतिस्पर्धात्पर्धात्मक क्षमता तथा सरकारको दातामुखी निर्णय प्रक्रियाले मुख्य भूमिका खेलेका छन्। २) दुई दशकदेखि लोभलाग्दो बनिरहेको रेमिट्यान्स आय।

कृषिको लागतअनुसार उपलब्धि नभएको भने होइन। खेती–किसानी गर्नेका तुलनामा बसीबसी खानेहरूको संख्या बढेपछि बजारमा कृषिजन्य वस्तुको माग बढेको छ। सँगै यसको मूल्यमा पनि प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो। तर, भइदियो के भने नेपाली किसानले यसको वास्तविक लाभ लिनै सकेनन्। सीमापारिका किसानलाई उकास्न त्यहाँको सरकारले मल, बीउ, सिँचाइसहित कृषि उपकरणका लागि अनुदान मात्रै दिँदैन, बाली किनिदिने, बजार व्यवस्थापनका लागि मण्डीदेखि कृषि ऋणसम्मको व्यवस्था गरिदिन्छ। यसै साता भारतीय वित्तमन्त्रीले बजेटमा अतिरिक्त ऋणसहित कृषि रेल तथा जहाजजस्ता सुविधा घोषणा गरेका छन्। यसले त्यहाँको कृषि–उपजलाई सस्तो तुल्याएको छ र खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ती उत्पादन बाढीजस्तै नेपाली बजारमा आइपुग्छन्। मारमा पर्छन्, नेपाली किसान।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको सर्त मान्ने नाममा नेपालमा कृषिका लागि दिने गरिएको अनुदान हटाइयो। वासिङ्टनदीक्षित अर्थमन्त्री र पदावधि सकिएपछि बहुपक्षीय दातृ निकायमा कन्सल्टेन्सी बन्न खुट्टा उचालेर बसेका प्रशासक कृषि अनुदान घटाउनुलाई सही ठह¥याउँछन्। तर किसान मारमा परेका छन्।

परिवारका सदस्य विदेशिएपछि यता किन दुःख गरेर खेती गरिररहने ? बसीबसी खान छिमेकी मुलुकमा अन्न उत्पादन भइहाल्छ। वास्तवमा यही मानसिकताले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएको हो। वास्तवमा वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्सले कृषिलाई ओझेलमा पारेको हो। जसले कृषिलाई संकुचित पारेको होइन, कृषिबाहेक सेवा आय बढाउन भूमिका खेलेको हो।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा थुप्रै युवा कृषकले थालेका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनले अपार सम्भावना र अवसर देखाइरहेका छन्। सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनासहित विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। बैंकहरूले पनि कृषिमा लगानी बढाइरहेका छन्। अब यसलाई देशमा भित्रिइरहेको अतिरिक्त आयसँग जोडेर कृषिलाई वास्तवमै अर्थतन्त्रको आधार बनाउन ठोस योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७६ ०४:२४ मंगलबार