‘जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानवताको भविष्य’ शीर्षकमा नेपालले २ महिनापछि ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दै छ। विभिन्न देशका नेता तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहने यो संवादले जलवायु परिवर्तन सवाल सम्बोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छा–शक्ति थप सुदृढ पार्ने, जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा गरिने लगानी बढाउने तथा क्षेत्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रिय सहकार्य थप मजबुत पार्ने विश्वास छ। यो संवाद नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका कामको समीक्षा गर्ने अवसर हुनेछ। यस पृष्ठभूमिमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका काम र उपलब्धिबारे समीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ। नेपालले पछिल्ला वर्षमा जलवायुु परिवर्तनसम्बन्धी सवाललाई विभिन्न ऐन तथा नीतिमा प्राथमिकतासाथ लिपिबद्ध गरेर सराहनीय काम गरेको छ। तर तिनको कार्यान्वयन हेर्दा उत्साही हुने अवस्था छैन। जलवायुु परिवर्तनमा कोसेढुंगा मानिएको पेरिस सम्झौता (२०१५)अन्तर्गत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको गरेको ‘राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान’ अर्थात् एनडिसी कार्यान्वयनको स्तर कमजोर रहनु राम्रो होइन। सरकारी अधिकारीहरूले एनडिसी कार्यान्वयनको अवस्था अन्य पक्ष–राष्ट्रको भन्दा नेपालको राम्रो रहेको दाबी गरेका छन्। तर तथ्यांकले यो दाबी पुष्टि गर्देनन्। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एनडिसीलाई प्रमुख नीतिगत व्यवस्था मानिएको छ।
विश्वमा हुने कूल कार्बन उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य रहे पनि जलवायुु परिवर्तनका कारण विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले पनि नेपाल, जलवायुु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।
एनडिसीअन्तर्गत नेपाललगायत पेरिस सम्झौतका पक्ष–राष्ट्रले आफैंले लक्ष्य र समयावधि तोकेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युनएफसिसी)को सचिवालयलाई आफ्ना कार्ययोजना सन् २०१६ मा बुझाएका हुन्। जसको समीक्षा यही सन् २०२० मा हुँदै छ। नेपालले एनडिसीअन्तर्गत १४ लक्ष्य समावेश गरी ती कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता युनएफसिसीलाई बुझाएको हो। यी लक्ष्यमध्ये ४ वटा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ४ वटा यातायात क्षेत्र, ३ वटा ऊर्जाको स्रोत तथा आपूर्ति, २ वटा वनक्षेत्र र एउटा बहुक्षेत्रीय अनुकूलनसँग सम्बन्धित छन्। यी लक्ष्यमध्ये केहीमा प्रगति भए पनि अधिकतरको अवस्था अहिलेसम्म अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। एनडिसीले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन कूल सवारीसाधन संख्याको २० प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर सन् २०१९ सम्ममा यो प्रगति १ प्रतिशतभन्दा पनि कम पाइएको छ। यस्तै एनडिसीले नेपालमा हुने कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ, तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो ३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।
यसैगरी नेपालको वनक्षेत्रले कार्बन न्यूनीकरणमा गर्ने योगदानलाई कार्बन व्यापारका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग आकर्षण गर्ने भनेर केही वर्षअघि सुरु गरिएको रेड–प्लस कार्यक्रमका तोकिएका लक्ष्य पनि हासिल गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। यसैगरी एनडिसी लक्ष्यअनुसार केही वर्षअगाडि तयार पारिएको न्यून कार्बन आर्थिक–विकास रणनीति पनि अन्योलमा छ। यस्तै वैज्ञानिक तथा प्राज्ञिक समुदायको सहयोगमा जलवायुु परिवर्तनबारे गर्ने भनिएका अध्ययनले पनि खास गति लिन सकेका छैनन्। राजधानी काठमाडौंको बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेर बनाइएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पनि १ महिना भइसकेको छ र अनुमोदन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। ‘जलवायुु परिवर्तन’ अब मिथक रहेन। यसले प्रकृति र वातावरणमा असर पारिसकेको छ भने मानिसको जीवनयापनलाई प्रभाव पारिरहेको छ। एनडिसीमा उल्लेख प्रतिबद्धता मात्र होइन, जलवायुु परिवर्तन सम्बोधन गर्न जलवायुुसम्बन्धी नीति, वातावरण सरंक्षण ऐन, दिगो विकास लक्ष्य एवं १५आंै योजनामा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। ती लक्ष्य तथा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ किनकि यसमा प्रमुख भूमिका सरकारकै रहन्छ। जलवायुु परिवर्तन बहुमन्त्रालय र बहुनिकायसँग सम्बन्धित सवाल भएकाले सबैको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल गम्भीर हुँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख कायम रहन्छ, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाललाई आर्थिक सहयोगको ढोका पनि खुल्छ। विश्वमा हुने कूल कार्बन उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य रहे पनि जलवायुु परिवर्तनका कारण विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले पनि नेपाल, जलवायुु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०३:५० शुक्रबार