महाप्रसाद गेलाल

नेपालमा कृषिको विकास सिंहदरबारबाट गाउँगाउँसम्म पु-याउने कार्यनीतिसाथ थालनी भएको देखिन्छ। हालसम्म यही परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ। कृषिको आधार भनेको जमिन हो। नेपालका ८१ प्रतिशत परिवारसँग ४७ प्रतिशत भूमि छ। कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायले कृषि प्रविधि हस्तान्तरणको आवधिक शैक्षिक तालिम तथा थोरै परिमाणमा उत्पादन सामाग्री अनुदान दिने गरेका छन्।  तर यस्ता गतिविधिबाट सोचेअनुरूप परिणाम आउन सकिरहेको छैन।

गत दसंैमा भएको कूल खर्चको करिब ८० प्रतिशत रकम कृषिजन्य वस्तुको खरिदमा गएको अर्थविद्को अनुमान छ। त्यो पैसा हामीले कति मुलुकभित्र राख्न सकेऊँ र कति बाहिर गयो भन्ने अनुमान मुलुकको व्यापार घाटाबाट गर्न सकिन्छ। देशभित्रका स्रोत/साधनलाई उत्पादन प्रणालीमा सघन रूपमा उपयोग गरेमा दुई/तीन वर्षमा स्वदेशी माग पूरा गर्न सकिने देखिन्छ।

हाम्रो संविधानले वन, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवा स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा ६–२३ महिनाका बालबालिकामध्ये ६८ प्रतिशतमा रक्तअल्पता र ५ वर्षमुनिका ३६÷२७ प्रतिशत बालबालिका पुड्का र उमेरअनुसार तौल नभएका छन्। सहरी क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे वीर अस्पतालका डा. ध्रुव गैरे भन्छन्, ‘खानेकुरा सबै रसायनयुक्त, प्रदूषित र कृत्रिम छन्। विषादी र रासायनिक मलको बढ्ता प्रयोग भएका तरकारी बजारमा छन। अन्य खानेकुरामा पनि प्रशस्त रसायन हालेर राख्ने चलन छ। यस्ता खानेकुरा सेवन गरेकै कारण उपत्यकावासीमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग बढेका छन्।’

कृषि त्यागेर सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त हुने ठाउँमा वैकल्पिक व्यवसाय गरेर बस्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

अहिले बीउ, मल, विद्युत्, सिँचाइ, ऋण, पशु आहार, नश्ल र औजार, उपकरण ढुवानीका साधन आदि खरिददेखि नै बिचौलियासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण हालै चितवनमा ‘गरिमा’ धान नफलेको तथा ३ वर्ष पहिले बारा र पर्सामा हाइब्रिड मकैमा दाना नलागेका जस्ता सास्ती किसानले भोग्नुपरिरहेको छ। यस्ता घटनाले कृषकलाई झनै निरुत्साहित बनाइरहेकान छन्। प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाएको उपजले लागतअनुसार बजारमूल्य नपाउने र फेरि बिचौलियालाई नै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता समस्याले गर्दा कृषि त्यागेर सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त हुने ठाउँमा वैकल्पिक व्यवसाय गरेर बस्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

कृषिबाट जीवन निर्वाह गर्नसमेत धौधौ भएकै कारण नेपाली युवा बिदेसिने क्रम बढेको छ। बाँकी रहेका गाउँका युवा पनि राम्रो आम्दानीका आशाले नजिकका सहरी क्षेत्रमा दौडिने क्रम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा गाउँघरमा भएका स्रोत, साधन र श्रम कृषि उत्पादनमा लगानी गर्दा बढी आय आर्जन हुने र सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो।

मध्य तथा उच्च पहाडका दुर्गम ठाउँका नागरिक राम्रो अवसर खोजीमा बसाइ सरिरहेका छन्। त्यस्ता क्षेत्रका जमिन बाँझो वा पूरा उपयोग भएका छैनन्। यस्ता भूमिमा नाफामुखी र दिगो बाली जस्तै ः कोसे बालीको बीउ वा बिरुवा लगाउनाले वायुमण्डलमा भएका नाइट्रोजनलाई माटोमा मिसाइ उर्वर भूमि तयार हुन्छ भने प्राणी जगत्को आहारका लागि पोषणयुक्त फल पाइन्छ। यस्ता बहुउपयोगी बीउ वा बिरुवा हाम्रा नांगा डाँडाहरूमा लगाउन जनतालाई उत्साहित बनाउनुपर्छ। पैसा कमाउने उपाय नदेखी निष्क्रिय बनेको श्रम शक्तिलाई कम्तीमा निश्चित घण्टा अनिवार्य काम गर्ने बाध्यकारी वातावरणको थालनी गर्न जरुरी भइसक्यो।

कृषि उत्पादनसम्बन्धी समस्या समाधानको एउटै भरपर्दो उपाय नभएकाले कृषि उत्पादन क्षेत्रमै प्रशोधन र बजारीकरणलाई एउटै छानामुनि राखिनुपर्छ। यी कार्यका लागि व्यवसायीमध्येबाट एउटा कार्यसमिति निर्माण गरी त्यसमार्फत कार्यान्वयन गरिनाले उपभोक्ताको मागअनुसार खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा बजारका गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ विस्थापन हुनेछन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०३:१९ आइतबार