विचार

अमेरिका–इरान तनावको अन्तर्य

डम्बरबहादुर सुनार

यही जनवरी २ तारिख अमेरिकाले हवाई हमला गरी इराकको राजधानी बग्दादमा इरानको सुरक्षा निकायको एक महत्वपूर्ण अंग– इस्लामिक रिभुलस्नरी गार्ड कप्र्स, कुर्द फोर्सका प्रमुख कासिम सोलेमानीको हत्या गरेपछि अहिले विश्वको राजनीति अमेरिका–इरान बिबादतर्फ केन्द्रित भएको छ। सोलेमानी इरानको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति थिए भने उनी मध्यपूर्वी एसिया क्षेत्रमा सिया–मुस्लिम समुदायबीच एकताका सूत्रधारमध्ये एकजना बलिया योजनाकार मानिन्थे। अमेरिका–इरान तनावले विश्व राजनीतिमा ठूलो हलचल मात्र ल्याएको छैन, अबको विश्व कतातिर जाँदै छ भन्ने बहस पनि सतहमा ल्याएको छ। इरानका आँखामा सोलेमानी नायक थिए भने अमेरिकाका नजरमा खलनायक। मध्यपूर्वी एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सोलेमानी संग्लग्न रहेको भन्दै अमेरिकाले इरानलाई बारम्बार धम्की दिनाका साथै आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगाइरहेको छ।

आणविक हतियार
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलकदमीमा सन् २०१५ जुलाई १४ मा संयुक्त बृहत् कार्ययोजनामार्फत पी–फाइभ प्लस वन (चीन, रुस, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र जर्मनी)ले आणविक सम्झौतामा इरानलाई सहभागी गराउन सफल भएपछि ३६ वर्षदेखिको अमेरिका–इरान तनाव अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। जुन सम्झौतालाई त्यही वर्ष जुलाई २० मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २२३१ ले अनुमोदन गरेको थियो। तर सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा हात झिकेपछि शान्ति स्थापनाको प्रयासले मूर्तरूप पाउन सकेन। अमेरिकाले आफूनिकट शाह सरकार स्थापना गराएपछि इरानलाई आणविक प्रशोधनमा ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो। वर्तमान इस्लामिक सत्ता, जसको अमेरिकी सत्तासँग शत्रुता छ, अस्तित्वमा आएपश्चात् भने इरानले गोप्य रूपमा आणविक उत्पादन र गतिविधि गरिरहेको तथ्य सन् २००० मा सार्वजनिक भयो। यसले अमेरिका, इरानसँग झन् रुष्ट भयो।

सोलेमानीको हत्यासँगै अब अमेरिकाले इरानमा आफूअनुकूलको सरकार स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछ ।  

सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ केनेथ वाल्टले इरानले किन आणविक हतियार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विश्व चर्चित पत्रिका ‘फरेन अफयर्स’मा आलेख प्रकाशन गराएर नयाँ विषय प्रारम्भ गराए। जसमा उनले निचोडमा इरानले आणविक हतियार निर्माण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको इजरायलको दबदबा अन्त्य भएर सन्तुलित राजनीतिक व्यवस्था रहने तर्क गरे। उनका अनुसार आणविक हतियार जति धेरै मुलुकसँग हुन्छ, उति युद्ध  टाढा भाग्छ। वाल्टको उक्त तर्क खण्डन गर्दै रोबर्ट ए मनिङले आणविक हतियारको स्वामित्व इरानले लिए उक्त क्षेत्रमा झन् तनाव बढ्न सक्ने दाबी गरे। कटुता यथावत् रहेको अवस्थामा इरानले जुनसुकै बेला आणविक हतियार प्रहार गर्न सक्ने उनको तर्क थियो। त्यसैले अमेरिका जसरी पनि इरानको आणविक प्रसार नियन्त्रण गरेर उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ।

एकल प्रभुत्व
शीतयुद्धको एउटा कालखण्ड, जतिबेला अमेरिका र सोभियत संघको नेतृत्वमा विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा विभक्त थियो। तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनसँगै विश्व राजनीति अमेरिकी नेतृत्वको एक ध्रुवीय हुन पुग्यो। तर जब चीन अपत्यारिलो रूपमा उदायो, तब वर्तमान विश्व राजनीतिमा निश्चय पनि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ। चीनले बिआरआईमार्फत विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएपछि अमेरिका थप सशंकित भइरहेको छ।

चीनबारे चेक रिपब्लिकका पूर्वराष्ट्रपति भाक्लभ हभेलले बडो रोचक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्– ‘चीनको विकास यति तीव्र गतिमा भयो कि हामीले सोच्नेसमेत समय पाएनौं।’ अमेरिकाले २०औं शताब्दीमा प्रयोग गरेको सिमेन्ट चीनले सन् २०११–२०१३ अर्थात् मात्र २ वर्षमा उत्पादन गरेको सिमेन्टबराबर रहेछ। सन् २०१७ मा मात्र चीनले विश्वका ७ ठूला स्टिल प्रयोगकर्ता मुलुकले भन्दा बढी एक्लैले प्रयोग गरेको रहेछ। अमेरिकी राजनीति शास्त्री तथा प्रख्यात प्राध्यापक ग्राम एलिसनका अनुसार अमेरिकाले हावर्ड एन्डर्सन पुलको पुनर्निर्माण गर्न ४ वर्ष लगाएको थियो, तर चीनले बेइजिङमा त्यस्तै प्रकृतिको पुल (सान्याङ आकाशे पुल) ४३ घण्टामै बनायो।

अमेरिका भने विश्वको एक्लो बादशाह बनिरहन चाहन्छ र सधैं आफू नै शक्तिशाली रहेको महसुस विश्वलाई गराउन चाहन्छ। त्यसैले पनि ऊ खोज, अनुसन्धान, आविष्कारका मामिलामा एकाधिकार जमाउन खोज्छ। त्यसो त अहिले पनि अमेरिका आर्थिक, सुरक्षा,  नवप्रवर्तन र अन्य आविष्कारमा सबैभन्दा अगाडि छ। अमेरिकी सुरक्षा विज्ञ रोबर्ट आर्टिगाका अनुसार अमेरिका एक्लैको सुरक्षा बजेट (६४८.८ बिलियन अमेरिकी डलर) विश्वका अन्य ७ शक्तिशाली मुलुकको संयुक्त बजेट ( ६०८.७ बिलियन अमेरिकी डलर)भन्दा बढी छ।

रुस र इरान सामरिक साथी भएकाले पनि अमेरिकाले इरानका गतिविधि निगरानी गर्नु स्वाभाविक हो। किनभने शीतयुद्धदेखि नै अमेरिका र रुस एकअर्काका कट्टर प्रतिस्पर्धी छन्।

यसले पनि प्रस्ट पार्छ– सुरक्षा मामिलामा अझै अमेरिकाको तुलनामा अन्य मुलुक निकै कमजोर छन्। विश्वको कूल सुरक्षा प्रणालीमा अमेरिका एक्लैले ३७ प्रतिशत ओगटेको छ। मध्यपूर्वी एसिया क्षेत्रमा सोलेमानीले जसरी अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिन खोजिरहेका थिए, त्यो अमेरिकालाई ठूलो चिन्ताको विषय बनेको थियो। आफ्नो बाटो अवरोध खडा गर्ने जो कसैलाई बाँकी राख्दिनँ भन्ने सन्देश दिन उसले सोलेमानी हत्या गरेको बुझ्न गाह्रो छैन।

चुनाव जित्ने रणनीति
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध शक्ति दुरुपयोग र सत्ता सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी भएको आरोप लागिरहेको छ। यसैकारण उनीवरुद्ध हालै गएको डिसेम्बर २८ मा अमेरिकाको तल्लो सदनले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ भने यही जनवरी १६ तारिख माथिल्लो सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। तर माथिल्लो सदनमा उनकै दलको बहुमत रहेकाले प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै कम छ। मुस्लिमविरुद्ध कडा टिप्पणी, महिलाप्रति असंवेदनशील, मेक्सिको–अमेरिका सीमामा पर्खाल निर्माण, आप्रवासी नीतिमा कडाइ, चीनसँग व्यापार युद्ध, नाटो गठबन्धनमा बजेट कटौती र ओबामा सरकारले गरेका दूरगामी महŒव राख्ने सम्झौताबाट पछि हट्नेजस्ता निर्णयले ट्रम्पविरुद्ध निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। आउने अगस्टमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ। यही चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ट्रम्प अहिलेदेखि नै सतर्क देखिन्छन्। र, आफूलाई जनताबीच देशभक्त देखाउन चाहन्छन्। स्मरण रहोस, दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावमा भाग लिनुपूर्व ओबामाले सन् २०११ मे महिनामा अमेरिकी सेनामार्फत हवाई आक्रमण गरी ओसामा बिन लादेन, ९÷११ घटनाका मुख्य दोषीको सफाया गरेका थिए। उक्त घटनापछि अमेरिकामा ओबामाको लोकप्रियता अझ चुलियो र दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सफल भए।

सन् २०१२ मा रुसमा भ्लादमिर पुटिन बहुमत (६३.५ प्रतिशत) साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै देशका मुख्य सहरमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। भ्रष्टाचार, महँगी, मानव अधिकार हनन र आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको जस्ता आरोप उनलाई निरन्तर लागिरहेको थियो। यस उक्त प्रतिकूलताबाट निस्कन सन् २०१४ मा क्रिमियालाई रुसमा विलय गराउन पुटिन सफल भए। यसपछि उनी राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित भए र सन् २०१६ को आमनिर्वाचनमा अघिल्लोभन्दा बढी (७६.७५ प्रतिशत) मत ल्याउन सफल भए। यसैगरी अमेरिकी वर्तमान ट्रम्प पनि आफ्नो गिर्दाे लोकप्रियता पुनः उकास्ने अवसर खोज्ने क्रममा सोलेमानी प्रकरण रचेका हुन्। इरानविरुद्ध कुनै कदम चाल्दा अमेरिकामा सकारात्मक सन्देश जान्छ।

अमेरिकी उद्देश्य
सहज रूपमा तेल उपलब्ध होस् भन्ने हेतुले दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि अमेरिकाले इरानमा आफूअनुकूलको सत्ता होस् भन्ने चाहेको थियो। सन् १९५२ मा तत्कालीन इरानी प्रधानमन्त्री मोसादकले एङ्लो– इरानी तेल कम्पनीलाई जब राष्ट्रियकरण गर्न खोजे, तब ब्रिटेन र अमेरिका मिलेर उनको सत्ता ढाले र सन् १९५३ मा शाह रेजा पहल्भीलाई सत्तारोहण गराए। शाहको शासनकालमा (१९५३–१९७९) ती दुवै देशले सहज रूपमा इरानस्थित तेलखानीमा पहँुच पाए। सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति सफल भएपछि शाह अमेरिकाको शरणमा गए भने इरानी क्रान्तिकारी युवा समूहले १९७९ नोभम्बर ४ मा अमेरिकी राजदूतावासमा आक्रमण गरी ५२ अमेरिकीलाई बन्धक बनाए। त्यसपश्चात् अमेरिका– इरान सम्बन्धमा चिसोपन आयो र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भयो। 

धर्म र सभ्यताका दृष्टिले इरान अन्य मध्यपूर्वी देशभन्दा धनी छ। सामरिक महत्व बोकेको इरानलाई युरोप–एसिया जोड्ने ‘गेट वे’का रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। उत्तरी भागमा क्यास्पियन समुद्र र दक्षिणी भागमा पर्सियन गल्फ, स्ट्रेट अफ हर्मुज र गल्फ अफ ओमान रहेकाले झनै उसको महत्व चुलिएको छ। त्यसैले अमेरिका, रसियादेखि अन्य विकसित शक्ति राष्ट्रसम्मका आँखा इरानमा परेको हो। दक्षिणी भागमा रहेको स्ट्रेट अफ हर्मुजको रुट भएर विश्वमा खपत हुने ३० प्रतिशत तेल निर्यात गरिन्छ, जसमध्ये २० प्रतिशत त अमेरिकामा मात्र निर्यात हुन्छ। साउदी अरब, दुबई र अन्य मुलुक अमेरिकासँग मित्रवत् सम्बन्ध रहेका हुनाले पनि इरान उक्त क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव रहेको चाहँदैन। रुस र इरान सामरिक साथी भएकाले पनि अमेरिकाले इरानका गतिविधि निगरानी गर्नु स्वाभाविक हो। किनभने अमेरिका र रुस शीतयुद्धदेखि नै एकअर्काका कट्टर प्रतिस्पर्धी छन्।

सोलेमानीले पछिल्ला वर्षमा अमेरिकालाई उत्तेजनामा ल्याउने गरी उसका स्वार्थविरुद्ध केही आक्रामक कदम चालिरहेका थिए। सन् २०१९ मा हेजबुल्ला समूहमार्फत उनले ओमन खाडीमा कच्चा तेल निर्यात गर्ने दुई  ट्यांकरमा हमला गराएको आरोप अमेरिकाले लगाइरहेको थियो। त्यसैगरी साउदी अरबस्थित विश्वकै ठूलो तेलभण्डार आरामकोमा हुथीमार्फत हमला, २०१९ जुनमा स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अमेरिकी ड्रोन खसाल्नेदेखि साउदी अरबस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणसम्म सोलेमानीको योजनामा भएको तथ्य अमेरिकाले फेला पारेको थियो। यस्ता कैयन् घटनाका कारण अमेरिका इरानप्रति आक्रामक बनेको थियो र सोलेमानीको अन्त्य गर्ने उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षामा थियो। उनको हत्यासँगै अब अमेरिकाले इरानमा आफूअनुकूलको सरकार स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछ र उक्त क्षेत्रमा रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न उद्दत हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि विद्यार्थी

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०३:१८ बिहीबार

अमेरिका–इरान तनाव अमेरिका