पाकिस्तानी विशेष अदालतले गत महिना पूर्वसैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई सुनाएको फाँसीको सजायले संसारभर हल्लीखल्ली मच्चायो। फैसला आएलगत्तै पाकिस्तानको सैनिकले फैसलाउपर टिप्पणीमात्रै गरेन्, सो फैसला उचित नभएको र आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै सेनाले सार्वजनिक गरेको टिप्पणीले फेरिउत्तिकै चर्चा पायो। तेस्रो विश्वका मुलुकमा न्यायालयका फैसलामाथिटीकाटिप्पणी हुने र अदालतलाई अन्य सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले ङ्याक्ने काम भइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो पाकिस्तानी अदालतको सो फैसला।
तर पाकिस्तानको सेनाले विशेष अदालतको सो फैसला उचित नभएको भन्दाभन्दै पनि एउटा राम्रो उदाहरण के प्रस्तुत गरेको थियो भने त्यसलाई माथिल्लो अदालती प्रक्रियाबाटै विधिसम्मतरूपमा सच्चिनुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो।फैसलामाथि पनि टिप्पणी हुन सक्छ र सुधारको गुञ्जायस हुन्छ भन्ने सो फैसला एउटा उदाहरण हो। हाम्रै देशका केही उदाहरण यसको भरपर्दा प्रमाण बन्न गएका छन्। पछिल्लो कालमा न्याय र न्यायालयमाथि चुनौती थुप्रिँदै गएका छन्। नेताका भाषण, काम र तीनबाट सिर्जित गतिविधिले एकपछि अर्काे गर्दै न्यायालयमाथि चुनौती थपिँदै गएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले कुनै विषयमा सुनुवाइ गरिरहेको तथा सो विषयमा सार्वजनिक चासो र सरोकार व्यक्त भइरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती राज्यकै कुनै अंगको प्रमूख बनाइने कार्य, कुनै नेताले हाकाहाकी आफू हजारौँ व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु भनी सार्वजनिकसावितिसहितको चुनौतीतथा अदालतका आदेश पालना नगरी हाकाहाकी चुनौती दिने कार्य न्यायालयका चुनौती हुन्।
यस्ता विषयले मुलुकमा कानुनी राज, मानव अधिकार र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि एकपछि अर्काे गर्दै समस्या थपिएका छन् जसले सामान्य जनतामा अप्रत्यक्षरूपमा न्यायको चुनौती थपिरहेका छन्। एउटा प्रसंगनेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको सभामुखमा भएको उम्मेदवारीलाई लिन सकिन्छ। सापकोटा सभामुखको पदमा उम्मेदवार हुने विषयले मुलुकमा कुनै समस्या आउला कि नआउला भन्ने होइन। कुनै व्यक्तिको विषयमा गंभीर फौज्दारी मुद्दा लागिरहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिमाथि लागेको सो विषयको छिनोफानो नै नभई सभामुखजस्तो पदमा नियुक्तिले कस्तो अवस्था आउला भन्ने पनि हो। अदालती प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको टुंगो लागिनसक्दै त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिले विचाराधीन मुद्दालाई कमजोर बनाउने, न्यायालयमाथि अविश्वास थोपर्ने र विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि राजनीति रहेछ भन्ने सन्देश दिने कार्य गंभीर ढंगले सुरु भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वका पदमा कुनै गंभीर अभियोग लागिरहेको व्यक्ति पुग्न हुने कि नुहने, पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने र त्यस्तो व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?यक्ष प्रश्न खडा भएको छ।
कुनै नेताले हाकाहाकी आफू हजारौँ व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु भनी सार्वजनिक सावितिसहितकोदाबी तथा अदालतका आदेश पालना नगरी हाकाहाकी चुनौती दिने कार्य न्यायालयलाई चुनौती हुन्।
सापकोटामाथि जनयुद्धका बेला शिक्षक अर्जुन लामाको हत्याको अभियोग लागेको छ।सर्वाेच्च अदालतमा उनीमाथि लागेको अभियोगको विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ र उनीमाथिको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न दिएको सर्वाेच्च अदालतको धेरै वर्षअघिको आदेशबमोजिमको काम नभएको विषयमा पनि न्यायिक छलफल भइरहेको छ।
माथिल्लो न्यायिक निकायले फैसला दिनुभन्दा अघि नै विवादित विषयका व्यक्ति कानुन बनाउने निकायकै सबैभन्दा माथिल्लो दर्जामा नियुक्त हुन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविकरूपमा खडा हुन्छ। एकातिर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानका लागि सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि बेपत्ता आयोग गठनको तयारी भइरहेको छ भने अर्काेतिर सापकोटाजस्ता व्यक्तिलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिइने कार्यले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा राज्यको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?
अर्काे प्रसंग,सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै दिएको सार्वजनिक भाषणलाई लिन सकिन्छ। आफूले द्वन्द्वकालमा पाँचहजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भन्दै हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउँछु भन्ने दाहालको सार्वजनिक सावितिले मुलुकमा कानुनी राज, न्यायालय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ।
आफूले द्वन्द्वकालीन समयमा भएको आमनरसंहारमध्ये पाँचहजारको जिम्मेवारी लिन्छु भन्दै दाहालले ज्यान मुद्दामा अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका व्यक्तिमध्ये रेशमलाल चौधरीलाई कैदबाट छुटाउने भाषणले सिधै अदालतहरूलाई समेत चुनौती दिएको छ।राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू र समग्रमा सत्ताधारी दल सम्पूर्णरूपमा न्यायिक कामको समेत पुनरावेदन सुन्ने निकाय हो कि भनेझैँ गरी सार्वजनिक भएको दाहालको अभिव्यक्तिले गंभीर कानुनी प्रश्न जन्माएका छन्।
प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १५ बमोजिम कुनै पनि अपराध भएको सूचना पाएमा सोलाई आधार मानी कारबाही अघि बढाउन सक्ने अधिकार प्रहरीलाई छ। सोबमोजिमको सूचना लिएर दाहालमाथि कारबाही थाल्न प्रहरीलाई अधिकार भएपनि हिम्मत छैन। प्रहरीलाई सूचना नभएर वा नेतालेसावित बयान नदिएका कारण वा हत्यारा पत्ता नलागेका कारण मुद्दा अघि बढ्न नसकेको पनि होइन तर कम्तीमा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको लोकलज्जासमेत कायम नगरी आउने यस्ता राजनीतिक भाषणले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको दृष्टिकोण र दम्भ स्पष्ट भएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वका पदमा कुनै गंभीर अभियोग लागिरहेको व्यक्ति पुग्न हुने कि नुहने, पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने र त्यस्तो व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?यक्ष प्रश्न खडा भएको छ।
संविधान र कानुनअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु आपत्तिजनक मानिन्छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिन्छु भनी गरिने सार्वजनिक भाषणले उच्च अदालत दीपायलमा विचाराधीन मुद्दामै असर पर्छ भन्ने ख्याल नराखी बोलेको भन्न मिल्दैन।
सत्ताधारी पार्टीकै कार्यकारी अध्यक्षले माघीको अवसरमा गरेको त्यस्तो भाषणले न्यायालयमाथि नै चुनौती थपेको छ। चौधरीलाई तत्काल जेलबाट छुटाउने वाचा गरेका दाहालले अदालती विधि पूरा गरेर चौधरी छुट्छन्सम्म भनेका भए कुनै आपत्ति हुने थिएन। तर टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी चौधरीलाई तत्काल छुटाउँछु भनेर दाहालले अदालत, विधि र प्रक्रिया सबैमाथि चुनौतीदिएका छन्।
सुरु अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई थुनाबाट छुटाउने भाषणले नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था अझै मौलाउने,राजनीतिक दलले न्यायालयलाई ङ्याक्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्यायको कुनै गुञ्जायस नहुने स्पष्ट छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाताका भारतको नयाँ दिल्लीमा रेशमलाई भेटेको भन्दै टीकापुर घटनापछि आफू चौधरीकै पक्षमा रहेको दाबीले नेताहरूमा कुन मानसिकताले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाअनुसार चौधरी अहिले डिल्लीबजार सदरखोर जेलमा छन्। कैलाली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले चौधरीलगायतलाई जन्मकैद सजाय ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा बस्नुपर्छ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको आततायी घटनामा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। चौधरी त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक थिए भने उनीमाथि लागेको अभियोग अदालतमा कानुनबमोजिम पुनरावेदनको रोहमा अदालतले विचार गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालतले निर्दाेष देखे भोलि सफाइ देला, त्यो फरक विषय हो।
संविधानको धारा १२८ बमोजिम अदालतको फैसलाको समेत पालना गर्नुपर्ने राज्यको उपल्लो तहमा बसेर जिम्मेवारी लिइसकेको र सत्ताधारी दलकै नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिको कर्तव्य पनि हो। त्यस्तो कर्तव्यलाई समेत भुलेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई नै प्रभावित हुनेगरी आएको दाहालको अभिव्यक्तिले न्याय र न्यायिक प्रक्रियामाथि नै ठाडै चुनौती थपेका छन्।
तेस्रो प्रसंगमा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको केही दिनअघि सार्वजनिक भएको निर्देशन सम्झनु उपयुक्त हुन्छ। मन्त्रालयका सचिवहरूलाई डाकेर सर्वाेच्च अदालतले दिएका निर्देशनात्मक आदेश पालना नभएको भन्दै चेतावनीयुक्त भाषामा ती आदेश र निर्देशन पालना गर्न सम्झाएका थिए। सरकारी नियकाले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, भौगोलिक क्षेत्र, जनताका अधिकार, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा ऐतिहासिक महŒवका विषयको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नसकेकै कारणले अदालतले आदेश दिनुपरेको राणाले बताएका थिए। अदालतको आदेश पालना नगरे पालना गराउने तरिका अपनाउनसमेत अदालत पछि नपर्ने उनको चेतावनीयुक्त भाषाले समेत न्यायालयलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण अदालतले स्पष्ट बुझेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अपहेलनाको डण्डा नबर्साएसम्म अदालतका कतिपय आदेश पालना नभएका न्यायालयको इतिहासलाई राम्रोसँग अवलोकन गर्दा अवगत हुन्छ।
चौथो प्रसंग, अदालतभित्रकै काम कारबाही र तौरतरिकालाई पनि लिन सकिन्छ। अदालत सबैको पहुँचको विषय बनाउने नेतृत्वको भाषण एकातिर सार्वजनिक भइरहने तर अर्काेतिर अदालतमा निवेदन लिएर जानै नसक्नेगरी दरपीठको बाढी न्यायालयभित्र देखिएको अर्काे चुनौती हो। न्यायालयमा आफ्ना कुरा लिएर जान्छु र त्यसबाट एउटा निकास निकाल्छु भन्ने आमरूपमा अन्यायमा परेका व्यक्तिमा देखिन्छ। तर पछिल्लो कालमा सर्वाेच्च अदालतमा जुन हिसाबले मुद्दाहरू दरपीठ गरिएको छ र जनतालाई एकपछि अर्काे गर्दै प्रशासनिक झन्झट थपिएको छ, यसले समेत न्यायालयमाथि चुनौती थपेको छ। सर्वाेच्च अदालतमा पुग्ने पचासी प्रतिशतको हाराहारीमा हुने दरपीठले न्यायाधीशको इजलासमा छुट्टै बहस गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा पहिला नै कर्मचारीको इजलासमै मुद्दा प्रवेश गराउन बहस गराउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। कतिपय मुद्दामै यी विषयलाई गंभीररूपमा राखिएपनि नेतृत्वले अहिलेसम्म यसको समाधान नखोज्नु अर्काे ताज्जुवलाग्दो विषय हो।
यसरी एकपछि अर्काे राजनीतिक हस्तक्षेपले वास्तवका न्यायालयका काममा समेत गंभीर प्रभाव पारिरहेका छन्। अदालतकै जग हल्लाउन सक्नेखालका राजनीतिक दल, संसद् र सरकारी निकायका कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै प्रहार गरिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिला अदालतमा विचाराधीन विषयमा नेताले भाषण गर्ने, राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने कार्य रोक्नेचुनौती अदालतका सामुन्ने प्रष्टिएका छन्।
प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०२:४९ मंगलबार