संक्रमणकालीन न्यायको आग्रहमा फेरि तुषारापात हुने निश्चित छ। जुन कारणले यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले असफलता भोग्नुप-यो, अब आउने पदाधिकारीबाट पनि त्यही भविष्य दोहोरिनेछ। निःसन्देह संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्छ। तर, यसको अर्थ पीडितका अपेक्षालाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक सहमतिले मात्र न्यायको अनुभूति हुनेछैन। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा यथोचित सम्बोधन नभई अहिले हासिल गरिएको शान्ति खोक्रो हुनेछ। बरु, यसैको जगमा भविष्यको अर्को अनिश्चितताको बीजारोपण हुनेछ। अहिले पनि पीडित र तिनका परिवारले न्यायका निम्ति निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्। आग्रह मात्र होइन, तिनले विलाप गरिरहेका छन्। तर, त्यस्तो विलाप अरण्य रोदन साबित भएको छ। शक्तिशाली राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमति गरेकै भरमा पीडितका न्यायप्रतिका आकांक्षा दबिन्छन् भन्ने आकांक्षा राखेको देखिन्छ। यी आयोगको पूर्णताका निम्ति पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बेलामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘जनयुद्ध’मा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। भाषण गरेर मात्र ती पीडाको जवाफ मिल्दैन। त्यसका निम्ति विधिसम्मत ढंगले सत्य संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउनुपर्ने हो। एकातिर यो विषयलाई लामो समयसम्म थाती राखियो भने अर्कोतिर यसलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा झारा टार्ने किसिमले काम गर्न थालेको देखिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिका आधारमा मात्र बन्ने आयोगमा पीडित पक्षको स्वामित्वको अभाव रहनेछ। यस हिसाबले पदाधिकारी राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएको प्रस्ट छ। यसले सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षका आपसी तुष्टि त पूरा होलान्, तर यसबाट न्याय भएको सन्देश जानेछैन।
पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत संलग्नता रहेको पदाधिकारी सिफारिस समितिले शनिबार गरेको पदाधिकारी छनोटले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिले समेत निकालिसकेका छन्। यी आयोगको गठनबारे विगतमा समेत पटकपटक विवाद भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा आयोग नबनेको खण्डमा मान्यता पाउन सहज हुनेछैन। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा यसै विषयमा मुद्दा परेपछि समेत आदेश भएको छ। तर, अहिले समितिका पदाधिकारी चयनका क्रममा यी दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेको देखिएन। अझ सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको सहमतिका आधारमा यी आयोग बनाएको भन्ने सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिका आधारमा मात्र बन्ने आयोगमा पीडित पक्षको स्वामित्वको अभाव रहनेछ। यस हिसाबले पदाधिकारी राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएको प्रस्ट छ। यसले सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षका आपसी तुष्टि त पूरा होलान्, तर यसबाट न्याय भएको सन्देश जानेछैन। यसमा द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारवादी संस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय आदिले यसको स्वामित्व नलिएको अवस्थामा असफलता अवश्यम्भावी छ। यसले द्वन्द्वलाई भित्रभित्रै लुकाइराख्नेछ। यस किसिमको व्यवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उदांगो पार्नेछ। देशभित्रकै संयन्त्रले यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ।
विगतमा पटकपटक म्याद थप गर्दा समेत यी दुई आयोगले काम गर्न नसक्नुको कारणबारे सरकारलाई जानकारी हुनुपर्ने हो। सबैभन्दा पहिले यी आयोग गठनसम्बन्धी कानुनमा देखिएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने हो। त्यसैगरी यसका पदाधिकारी चयन गर्दा भागबन्डाभन्दा पनि पीडितलाई न्याय गर्न आधार दिनुपर्ने थियो। सांकेतिक रूपमै मात्र भए पनि त्यतिबेला गरिएका मानवताविरोधी कार्यमा दण्डित गर्नुपर्छ। राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिएको भए पनि मानवताविरोधी कार्य भविष्यमा हुनेछैन भन्ने सन्देश दिनेगरी आयोग बनाउने तत्परता चाहिने हो। तर, समय टारेर संक्रमणकालीन न्यायको आवाज दबाउन सकिन्छ भन्ने सोच सबै पक्षमा देखिन्छ। खासगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले यसमा आफूलाई प्रमुख पक्षका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन्। अहिले माओवादी केन्द्र नेकपाभित्र समाहित भइसकेको हुनाले त्यो जिम्मेवारीअनुरूप अहिले व्यक्तिको चयन भएको हो। हिजो नेकपा (एमाले) हुँदा राखिएका अडानलाई समेत यस सन्दर्भमा बेवास्ता गरिएको छ। यही स्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सुल्झिनेछैन।
प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०४:२५ सोमबार