करिब १ महिनाको नेपाल बसाइमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था नजिकबाट बुझ्ने मौका मिल्यो। गत वर्षको तुलानामा बढी हर्न बजेको सुनियो। सरकारले अहिले गीत/संगीत बजाउन रोक र कविता, सायरीजस्ता कुरा सार्वजनिक सवारीसाधनबाट मेट्न लगाउने नियम अघि सारेको छ। तर यो पनि ‘नो हर्न’ अभियानजस्तै सफल हुने त होइन ?
दिनहुँजस्तो सवारी दुर्घटना हामी नेपालीका लागि नौलो होइन। सरकारी तथ्यांक हेर्दा सवारी दुर्घटनाबाट बर्सेनि कम्तीमा २ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सन् २०१७–१८ मा मात्रै सवारी दुर्घटनामा परेर २ हजार ५४१ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ। जसको दर बर्सेनि बढ्दै गएको छ। यसलाई रोक्न÷न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस कदम चाल्न जरुरी छ।
कुनै पनि देशको सभ्यता त्यहाँको सडक, सार्वजनिक यातायात तथा सेवा÷सुविधाले निर्धारण गर्छ। कुनै पर्यटकले एरपोर्टबाट होटेलसम्म पुग्ने सडकको अवस्था हेरेरै हाम्रो देशका अन्य सडककोमूल्यांकन गरिसकेको हुन्छ। बर्खामा त झन् सडकमै धान रोपेर गरिएको विरोध बर्सेनि देख्ने गरेका छौं। खाल्डाखुल्डी नभएका सडक देख्न मुस्किलै छ।
दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारणमा सडक र सवारीसाधनको दुरवस्था,सवारीचालक तथा पैदलयात्रीको लापर्बाही, ट्राफिक नियम उल्लंघन, जाँडरक्सी खाएर गाडी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, जेब्रा क्रसिङमा सवारीसाधन नरोक्नु आदि हुन्। सडक सुरक्षाबारे बहस हुँदा सधैं चालकको योग्यतामा प्रश्न उठ्छ। यसर्थ चालक अनुमतिपत्रमा यातायात विभागले कडाइ गर्न सकेमा दुर्घटना स्वतः कम हुँदै जान्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ बर्से‘दिगो विकासको लक्ष्य’अन्तर्गत तेस्रो लक्ष्य ‘आरोग्यता तथा कल्याण’ र एघारौं लक्ष्य‘दिगो र समुदायहरू’मा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतापूर्वक समेटेको छ। जसमा मूलतः सडक सुरक्षा नीति सुधार गरी दुर्घटना कम गराउने कुरा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा विश्वभर सवारी दुर्घटनामा परी १३ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। जसको अग्रपंक्तिमा हाम्रोजस्तो निम्न आय भएका देश परेका छन्। तसर्थ हाम्रा लागि सडक सुरक्षा मुख्य चुनौती बनेको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५० अन्तर्गत सडक सुरक्षा, भाडा, तथा गतिसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय सबैको साझेदारीमा सिन्डिकेट तोडिएको भ्रममा प¥यौं, तर दिनानुदिन बढिरहेको सवारी दुर्घटनाले हाम्रा ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयनको फितलोपन प्रस्ट पार्छन्। सवारी दुर्घटनाप्रति सम्बन्धित निकाय बेखबरजस्तै देखिन्छन्। कुनै विमान दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति बन्ने देशमा ठूलो संख्यामा मृत्यु हुने गरी गाडी दुर्घटना हुँदा पनि खासै कदम चालेको पाइन्न। ज्यानै गइसकेपछि ‘क्षतिपूर्ति’ले पीडित परिवारको घाउ निको पार्न सकिन्न।
सडक विकास तथा सुधारका लागि भनेर नेपाल सरकारले विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ संस्थासँग पटकपटक परियोजना सम्झौता गरेको भए पनि खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन। सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नकै निम्ति स्थापना भएको ‘नेपाल सडक सुरक्षा परिषद्’ले त्यसका लागि भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम विकास, सचेतना अभिवृद्धि, सुरक्षा तालिमजस्ता काम गर्न विशेष योजनासाथ सम्बन्धित निकायलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने दिगो उपायका लागि सम्बन्धित निकायको विशेष भूमिका हुन्छ भने अन्य पक्षको पनि सहयोग जरुरी छ। सडक सुरक्षाका निम्ति काम गर्ने सबै निकायबीच समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार नीति–नियम संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। बनेका नियम लागू भए÷नभएबारेको अनुगमनमा पनि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउन लागिपरेको नेपाल सरकारले सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति पनि तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट बचाउने महाभियानमा लाग्न नेपाल सरकारलाई अग्रिम शुभकामना !
प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०३:५६ बिहीबार