सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रूपी जहाजका दुई शक्तिशाली ‘पाइलट’ यतिबेला गन्तव्यबारे रनभुल्लमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका समकक्षी पुष्पकमल दाहालका निम्ति अहिले सोच्दै नसोचेको खड्गो आइलागेको छ।
नेकपा अध्यक्षद्वयले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दूधको झिँगोजस्तो पदबाट निकालेर फ्याँक्न सकिने ठानेका रहेछन्। तर जुन दिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमन भयो, त्यो दिनदेखि नै तुम्बाहाङफेले भने त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने मनस्थिति बनाइसकेकी रहिछन्।
महराको आकस्मिक बहिर्गमनसँगै सोच्दै नसोचेको यस्तो संकट आइलाग्ला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन। त्यति मात्र होइन, नेकपाभित्र मौलाएको ‘सामन्ती’ प्रवृत्तिका अगाडि कोही टिक्ने छाँट पनि थिएन। नेताहरूले आऊ भन्दा आउने र जाऊ भन्दा जाने स्थिति छ। अहिले जुन रूपमा तुम्बाहाङ्फेले अडान लिएकी छन्, त्यसले समाजमा जबर्जस्त सन्देश दिएको छ।
एक, नेकपा भन्नेबित्तिकै सबै वर्ण, लिंग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका निम्ति आफूलाई मसिहा ठान्ने पार्टीका रूपमा चिनिन्छ। दुई, यसभित्र जनवादको अभ्यास पनि गरिन्छ भन्ने विश्वास पनि उत्तिकै छ। यथार्थमा यी दुवै चिज यसभित्र छैनन्। र, यो नेकपाको मात्र होइन, समग्रमा सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या हो। नेताले भनेपछि सकियो, त्यसमा दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ हुँदैन।
यतिबेला सभामुख पदमा तुम्बाहाङ्फेलाई लैजानुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त उठिरहेको छ– पार्टीभित्र र बाहिर पनि। पार्टीमा नेताको हैकम धेरै चल्यो भन्ने भाव निसृत भइसकेको छ। सोमबार पार्टीबाहिर ७० जनाभन्दा बढी महिला अधिकारकर्मीको बैठक बसेर उनैलाई सभामुख बनाउनुपर्ने आवाज उठाइएको छ। यी घटनाक्रमले नेकपा नेतृत्व तहलाई पक्कै दबाब परेको हुनुपर्छ।
तुम्बाहाङ्फे अहिले अडिग भएका कारण पनि नेकपा नेतृत्व वर्गलाई मुस्किल परेको छ। तर यसअघि यस्ता अवसर आउँदा महिलालाई नेतृत्वबाट पछाडि धकेलिएको छ। यसकारण महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिइएको यो नै पहिलो घटना होइन।
नेकपाको अहिलेको नेतृत्वमा रहेका नेताभन्दा कुनै अर्थमा कम योगदान नभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले २ वर्षअघि अपमानित हुनुपरेको धेरैले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। मुलुक पहिलोपटक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सात प्रदेश बनेका छन्। मुख्यमन्त्री बन्ने मौका एकजना महिलालाई पनि प्राप्त भएन। सात पुरुष मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशका संरचनासँग महिलाले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्।
वास्तवमा अहिलेको संकटको समाधान नै शिवमाया तुम्बाहाङ्फे हुन्। उनलाई सभामुख बनाउने हो भने नेकपाको पूर्वमाओवादी पक्षले पनि नाइँनास्ति गर्न सक्दैन।
यतिबेला वाग्मती नाम प्राप्त गरेको प्रदेश नम्बर ३ को सम्भावित नेतृत्वकर्ताका रूपमा शाक्यको नाम ठानिएको थियो। पार्टीमा गरेको योगदान, वरिष्ठता, क्षमता सबै कारण शाक्यले यस्तो मौका पाउन नहुने थिएन। सांकेतिक रूपमै भए पनि एकजना महिला मुख्यमन्त्री बनाउन सकिएको भए संघीयता सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो। विश्वलाई देखाउन पनि यो उदाहरणीय हुने थियो।
केही समयअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित अन्य केही निकायमा महिलाको नेतृत्व हुँदा धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने निर्णय अहिलेको संघीय शासनको अनुहारमा लागेको कालो धब्बा हो। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन। कार्की प्रधान न्यायाधीश भएका बेला गरिएका केही निर्णयले त्यो संस्थाको उचाइ बढाउन मद्दत गरेकै हो। कार्कीले न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउने काम गरिन्। यसबाट महिलालाई मौका दिँदा संस्थाको महत्ता बढ्छ भन्ने पुष्टि भएको छ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई अहिले राजीनामा दिन भइरहेको दबाबले अर्को एउटा घटनाको समेत सम्झना गराइरहेको छ। जुन घटना अहिलेको सत्तारूढ दलसँग नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको छ। जनआन्दोलन २०६२/०६३ का बेला सडक संसद् बसाउने काम तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादवले गरेकी थिइन्। त्यतिबेलाका सभामुख तारानाथ रानाभाटको आफ्नै राजनीतिक सोच थियो। त्यसबेला यादवका ठाउँमा अरू कोही हुँदो हो त सडक संसद् बैठक हुन्थेन।
संसद् विघटन भइसके पनि सभामुख र उपसभामुख पद अर्को निर्वाचन नभएसम्म रहिरहने भएका कारण यादव त्यसबेला पदाधिकारीकै रूपमा रहिन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा गर्दा धेरैलाई अपत्यारिलो विषय लागेको थियो। तर सभामुख र उपसभामुखको निरन्तरताले पनि संसद् पुनस्र्थापना सम्भव गरायो।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित संसद्को बैठक बस्यो, उपसभामुख चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा। तर उनलाई सभामुख बन्ने मौका दिइएन। जुन पदको स्वाभाविक दाबेदार चित्रलेखा थिइन्। सडक संसद् बैठक गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई चुनौती दिएको पुरस्कार त यस्तो पो दिइयो !
यादवले त्यो परिस्थिति चित्रण गर्दै हालै दिएको प्रतिक्रियाले समग्रतामा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्गको मानसिकता उजागर गर्छ। ‘आन्दोलनपछि दल(नेता)हरू पनि राजाजस्तै भए,’ उनले भनेकी छन्।
सडक संसद्को इतिहास बनाएकी चित्रलेखाले त्यसबेला सभामुखको जिम्मेवारी पाउनुजस्तो महत्वपूर्ण अवसर के हुन्थ्यो र ? तर त्यो अवसर गुम्यो/गुमाइयो।
फेरि फर्कौं– वर्तमान परिस्थितितर्फ। शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्न नहुने कारण केही देखिँदैन। राजनीतिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने पनि उनी कोहीभन्दा कम छैनन्। पढाइकै कुरा गर्ने हो भने विद्यावारिधी गरेकी छन्। अर्थात् उनी हुन्– डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित संसद्को बैठक बस्यो, उपसभामुख चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा। तर उनलाई सभामुख बन्ने मौका दिइएन। जुन पदको स्वाभाविक दाबेदार चित्रलेखा थिइन्। सडक संसद् बैठक गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई चुनौती दिएको पुरस्कार त यस्तो पो दिइयो !
अहिलेको नयाँ नेपालको सही अनुहार शिवमाया हुन सक्छिन्। जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधि। त्यसमा पनि जनजाति। यसको अर्थ– जसका निम्ति त्यो पद दाउ लगाइँदै छ, उनीहरू अक्षम भन्ने होइन। मौका सबैले पाएकै छन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट ओनसरी घर्तीले सभामुखको जिम्मेवारी पाइन्। धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो– भर्खर ‘जनयुद्ध’ लडेर आएकी यिनले कसरी चलाउलिन्, संसद् ? तर उनले संसद् बैठक उत्कृष्ट ढंगले सञ्चालन गरिन्। उनले आफूलाई त्यसका निम्ति तयार पारेको घटना आफैंमा आश्चर्यजनक छ। वास्तवमा यी सबै अवसरका कुरा पनि रहेछन्। मौका पाउने हो भने असम्भव छैन।
महराको बहिर्गमनलगत्तै हामीले नागरिक दैनिकका लागि तुम्बाहाङफेसँग सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यालयमा अन्तर्वाता गरेका थियौं। गत कात्तिकको पहिलो साता छापिएको त्यस अन्तर्वार्तामा उनले पर्याप्त सुझबुझ देखाएकी छन्। उपसभामुखको जिम्मेवारीबाट सभामुखतर्फ लाग्ने हो कि भन्ने जिज्ञासामा पनि उनले धेरै लोभ प्रकट गरेकी छैनन्।
त्यसबेला भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटर फर्केकी उनले संसद्को नेतृत्व कानुनी कारबाहीका कारण खाली भएको अवस्था जानकारी गराउन गएको भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरेकी छन्। त्यही बेला उनलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउने चर्चा सुरु भइसकेका थिए।
तीन महिनादेखि प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ। उपसभामुखका रूपमा तुम्बाहाङफेले त्यसको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन्। यसबीच उनलाई पदबाट राजीनामा गर्न पार्टी नेतृत्व पंक्तिले पटकपटक दबाब दिएको छ। त्यति मात्र होइन, यस विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। तर उपसभामुख बनेपछि उनी पार्टीमा सदस्य छैनन्। सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पार्टीको निर्देशन लागू हुन सक्दैन।
यसपटक तुम्बाहाङ्फेले पार्टीको नेतृत्व वर्गले आफ्नो राजीनामा माग्दैमा नदिने स्पष्ट संकेत गरिसकेकी छन्। त्यति मात्र होइन, उनले नेतृत्व वर्गलाई सभामुख र उपसभामुखको नामबारे निर्णय गर्न चुनौतीसमेत दिएकी छन्। यतिबेला नेतृत्व पंक्तिलाई सकस परेको छ, नाम तय गर्न। साथै आफ्ना पूर्व रूप एमाले र माओवादी केन्द्र पक्षका नाममा सहमति गर्न दबाबसमेत भइरहेका छन्।
वास्तवमा अहिलेको संकटको समाधान नै शिवमाया तुम्बाहाङ्फे हुन्। उनलाई सभामुख बनाउने हो भने नेकपाको पूर्वमाओवादी पक्षले पनि नाइँनास्ति गर्न सक्दैन। उनलाई हटाएर अरू कसैलाई सभामुख बनाउने हो भने अहिलेको नेतृत्व वर्ग सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन र सँगै काम गर्न तयार छैन भन्ने सन्देश जानेछ।
पत्रकार सुविना श्रेष्ठले आइतबार गरेको ट्विटले यही भन्छ– नेपालका सर्वोच्च नेताहरूलाई आफूले भन्नासाथ नहट्ने नेतासँग काम गर्न गाह्रो भएको हुनुपर्छ। उनीहरूभन्दा पनि योग्य भएका कारण निकै गाह्रो परेको पनि हुन सक्छ, किनभने उनी महिला हुन्। हैट !
प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०६:०४ बुधबार