राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यसँगै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले देशको अबको अजेन्डा ‘आर्थिक विकास’ भनेर नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गराउन सकेका छैनन्। २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै राजनीतिक दलले आफ्नो लक्ष्य मुलुकको विकास भने। त्यहीअनुसार तिनले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर राजनीतिक परिवर्तन भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ। सर्वसाधारण पहिले र अहिलेका वर्षमा प्रगति कहाँ र के भए भनेर प्रश्न गर्ने अवस्थामा छन्। पछिल्लो समय नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेपछि सर्वसाधारण अब त केही होला भनेर उत्साहित भएका थिए। ओली सरकार बनेको पनि २ वर्ष बित्दै छ। यही सरकारले २ वटा वार्षिक बजेट पनि ल्याइसकको छ। तर देखिने र महसुस हुने गरी सरकारले काम गर्न सकेको देखिएको छैन। उल्टै विगतका वर्षमा भन्दा पनि यो सरकारको ‘पर्फमेन्स’ कम हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले जम्मा ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको १२ प्रतिशत मात्र हो। वर्षभरि ४ सय ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छु भन्ने सरकारले आधा समय सकिँदा ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेबाट उसको काम ‘उँभो होइन, उँधो’ लागेको महसुस हुन्छ। पछिल्ला ३ वर्षसँग सरकारको खर्चको तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष सबैभन्दा कम हो। सरकारी प्रगतिका पछिल्ला तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ‘विकासे नारा’कै खिल्ली उडाइरहेका छन्।
ओली सरकार मुलुकको इतिहासकै बलियो सरकार हो। तर आर्थिक विकासका सवालमा यो सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास गर्न नसक्नुमा धेरै कारण छन्। काम गर्ने पुरानो प्रणाली नभत्काएसम्म नतिजा फरक आउन सक्दैन। त्यसमध्ये एउटा हो– बजेट निर्माणको पुरानो तौरतरिका परिवर्तन गर्नु।
ओली सरकार मुलुकको इतिहासकै बलियो सरकार हो। तर आर्थिक विकासका सवालमा यो सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास गर्न नसक्नुमा धेरै कारण छन्। काम गर्ने पुरानो प्रणाली नभत्काएसम्म नतिजा फरक आउन सक्दैन। त्यसमध्ये एउटा हो– बजेट निर्माणको पुरानो तौरतरिका परिवर्तन गर्नु। बजेटमा भनसुन र हचुवाका भरमा अधिकांश आयोजना राख्ने पुरानो चलन अझै गएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले ल्याएका आयोजनाबाहेक अन्य कार्यक्रम पनि बजेटमा घुसाउने प्रचलन छ। बजेट विनियोजन गरेपछि त्यो वर्ष खर्च हुन सक्छ/सक्दैन विचार गरिँदैन। आयोजनालाई बजेटमा राखिनुअगाडि तयारी पूरा गरेको भए मात्र विनियोजित बजेट खर्च हुन्छ। अहिले बजेटमा भनसुन र हचुवाका भरमा घुसाएका आयोजना सम्बन्धित निकायले कुन ठाउँमा छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। बजेटमा राखिएपछि बल्ल आयोजनाको सर्भे र डिपिआर गर्ने, वन मन्त्रालयसँग अनुमति लिने, जग्गाको मुआब्जाबारे छलफल सुरु गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको हो। आयोजनास्थल खोज्ने र अन्य काम गर्दागर्दै त्यो वर्ष बित्ने गर्छ। त्यसैले अहिलेको तौरतरिका परिवर्तन गर्नु ज्यादै जरुरी छ। साउनभरमा टेन्डरमा जान सक्ने कार्यक्रम मात्र बजेटमा राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अहिलेको यही अवस्था हटाउन अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर बजेट बैंक बनाउने भनिएको छ। तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विनियोजित बजेट खर्च नहुनाको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो– विकास प्रशासन संयन्त्रलाई पनि सरकारले फरक ढंगबाट चलाउन नसक्नु। सरकार बलियो भए पनि कर्मचारी संयन्त्रले टेरेको देखिँदैन। अहिले वर्षको ५ महिना मात्र काम हुने गरेको छ। विकासे अड्डाका कर्मचारी र ठेकेदार साउन–भदौलाई वर्षात्को समय भन्दै काम गर्दैनन्। ठेकेदार, बाढीपहिरो आएका बेला श्रमिक पनि नपाइने भन्दै काम गर्न नसकिने भन्छन्। कर्मचारी त्यसमा सहमति जनाइदिन्छन्। असोज–कात्तिक राष्ट्रकै ‘फेस्टिभ’ महिना भइहाले। वर्षमा एकपटक आउने दसैं–तिहारमा के काम गर्नु ? मंसिर र पुस पनि जाडो समय हो। यो बेला जाडो मात्र होइन, सडक पिच गर्नेलाई काम नगर्न तापक्रम नपुगेको बहाना मिल्छ। काम गर्ने भनेकै माघदेखि जेठसम्म ५ महिना मात्र हुन्। असारको अन्तिम पनि कर्मचारी र ठेकेदारबीच बिलभर्पाई मिलाउने र घुस लेनदेनमै बित्छ। बलियो वा निर्धो, जस्तो सरकार बने पनि अहिलेका यी दुई प्रमुख विषयमा परिवर्तन नगरेसम्म सर्वसाधारणले विकास र प्रगति देख्न नपाउने निश्चित छ। सरकारले यी समस्या नदेखेको वा नजानेको हुँदै होइन। अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेरै प्रत्येक बजेटमा केही न केही नीतिगत व्यवस्था ल्याउने गरिएको हो। तर यी दुवै प्रणाली परिवर्तन गर्न कर्मचारी र नेता÷कार्यकर्ता दुवै पक्ष तयार छैनन्। विद्यमान प्रणाली भत्काए आआफ्ना स्वार्थ पूरा नहुने उनीहरूलाई थाहा छ। नयाँ प्रणालीमा गए न बजेटमा आफूले भनेका कार्यक्रम घुसाउन सकिन्छ न ठेकेदारबाट आइरहेको अतिरिक्त आर्जन नै पाइन्छ। यसैले ओलीको बलियो सरकारले पुरानो प्रणाली तोडेर अगाडि नबढेसम्म विकासको फल चाख्न पाउने जनअपेक्षा अधुरै रहनेछ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०५:०२ मंगलबार