प्रमिस खनाल/नेहा शर्मा
नेपाली जनता लामो समयसम्म विभिन्न किसिमका निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट शासित हुँदै आएका थिए र ती निरंकुशताविरुद्ध नेपाली जनताले समयसमयमा ठूला–ठूला आन्दोलनसमेत गरे। सोही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप जारी नेपालको संविधानले राजनीतिक र सामाजिक हकलाई समेटी नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकमध्ये अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकले संविधानमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ। साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विचार राख्न पाउने कुरा प्रमुख रहन्छ र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्माको रूपमा रहन्छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक
हालै सरकारद्वारा प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतसहित पारित भएको छ। सो विधेयकले नागरिकको हक, लोकतन्त्र र संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यताविरुद्धका प्रावधान समेटिएकाले विवादित बनेको छ। विधेयकको दफा ९४(ग) ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैलाई निरन्तर जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउने, गाली गर्ने कार्य दण्डनीय कार्यको रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै सो कार्य गरेमा दफा ९६ बमोजिम ५ वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय उल्लेख छ। विधेयक अन्तर्गतका अपराधका मुद्दा सरकारवादी चल्ने र ती मुद्दाको निरूपण सरकारको आदेशबाट गठन हुने छुट्टै सूचना प्रविधि अदालतमा सरकारले नै नियुक्त गर्ने सदस्यमार्फत हुने भनी उल्लेख गरेको छ। यस्तो सरकारको आदेशबाट गठन हुने अदालत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको विशेष अदालतभन्दा फरक हो र यस्तो अदालतबाट सरकारवादी भई चल्ने मुद्दाको निरूपण गर्नु न्यायिक एवं संवैधानिक मूल्यमान्यताविरुद्ध हो।

फरक विचारलाई निषेध गर्ने विधेयकले लोकतान्त्रिक सामाजको मूल्य मान्यतामै प्रहार गरेको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले नै कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गाली वा बेइज्जत गरे सो कार्यलाई आपराधिक कार्यको रूपमा २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ। साथै विद्युतीय वा अन्य सञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरी कसैको बेइज्जत गरे थप १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानासमेत हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार कसैले सार्वजनिक स्थलमा कसैको बेइज्जत गरे कम सजाय हुने अवस्था रहन्छ र कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत बेइज्जत गरे गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानी धेरै सजाय हुने अवस्था छ। यसरी बेइज्जत गर्ने अपराधमा एउटा माध्यमबाट गर्दा गम्भीर हुने र अर्को माध्यमबाट गर्दा कम गम्भीर हुने भन्ने कुरा तर्कसंगत हुन सक्दैन। हाल भइरहेको कानुनले सजाय हुने किसिमको कार्यलाई छुट्टै कानुन बनाई नियमन गर्न खोज्नु, सामाजिक सञ्जालमा राखिने फरक विचारलाई रोक्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य मात्र हो।

प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरू अमूर्त छन्। विधेयकले सामाजिक सञ्जालको परिभाषा नै प्रस्ट किसिमले गरेको छैन। विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्न तथा कसैले निर्माण गरेको विषयवस्तु प्रसार गर्ने प्रणाली भनी परिभाषा गरेको छ। यो सामाजिक सञ्जालको परिभाषाभित्र म्यासेज गर्न प्रयोग हुने प्रणाली (जस्तै ह्वाट्स एप, म्यासेन्जर, भाइबर) समेत पर्ने देखिन्छ, जुन अवधारणागत हिसाबले नै गलत छ। साथै विधेयकको दफा ९४ (ग)मा समेत निरन्तर जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, प्रापकलाई भ्रमित पार्नेजस्ता अमूर्त शब्दहरूको प्रयोग भएका छन्। यसरी अमूर्त शब्दहरूको प्रयोग गरी बनेको कानुनलाई संविधानबमोजिम स्थापना भएको अदालतबाट व्याख्या नगराई सरकारको आदेशबाट स्थापना हुने छुट्टै अदालतबाट व्याख्या हुने व्यावस्था गरेको छ। त्यसैगरी अमूर्त कानुनी प्रावधानलाई सरकारको आदेशबाट गठन हुने र सरकारले नियुक्त गर्ने वाणिज्य एवं सूचना प्रविधिसम्बन्धी सदस्य भएको अदालतबाट व्याख्या गराई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा हुने सजायसरहको १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै तोक्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट गलत छ।

विधेयकको उद्देश्य सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा हुने अमर्यादित क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने भए पनि विधेयकको व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई हनन गर्ने किसिमको छ। यो विधेयकका साथै विशेष सेवा विधेयकले गरेको फोन ट्यापिङसम्बन्धी व्यवस्था, कलाकार पशुपति शर्माको गीतलाई युट्युबबाट हटाउन निर्देशन दिनेलगायत सरकारको कामबाट समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई सीमित पार्न खोजिएको संकेत गर्दछ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।

हाल नेपालमा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नै सरल किसिमबाट आफ्नो विचार राख्ने सशक्त माध्यमको रूपमा लिइन्छ र यिनै माध्यमबाट विचार राखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिताले सम्बोधन गर्ने गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण गरिने विचार एवं अभिव्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नबुझिने शब्दहरूको प्रयोग गरी विचार अभिव्यक्त गर्ने कार्यलाई अपराध ठहर गर्ने कानुनी व्यवस्था विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन नै हो।
 
लोकतन्त्रमा मौलिक हक
संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक, सार्वभौम जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता सरकारलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेका केही आधारभूत अधिकार हुन्। मौलिक हकको प्रकृति नै सरकारविरुद्धको हक र सरकारको असीमित अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकले सीमाभित्र राख्ने गर्दछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।

मौलिक हकको प्रकृतिले नै यी हक सरकारको देन होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नागरिकले स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि गरेका आन्दोलनमा विजय भएपछि प्राप्त गर्ने यी हक ती आन्दोलनमा प्राप्त गरेको विजयको प्रतीकको रूपमा रहन्छन्। त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता आधारभूत कुरा नागरिकको सर्वोच्च हकको रूपमा स्थान दिइन्छ र संविधानमै उल्लेख गरिन्छ। यसरी नेपाली जनता पटक–पटक निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरी प्राप्त गरेको मौलिक हकलाई जनताबाट निर्वाचित सरकारले नै कानुन बनाई सीमित पार्न सरकारले पाउँदैन।

लोकतान्त्रिक समाजमा फरक विचारलाई समेत महत्व दिइन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुमतले शासन गर्ने भए पनि फरक विचारलाई समेत सुन्ने र त्यसबाट सकारात्मक कुरा लिने गरिन्छ। तर, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थाले फरक विचार राख्ने पद्धतिलाई नै चुनौती दिएको छ। कुनै एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राख्दा अर्को व्यक्तिलाई होच्याएको, जिस्क्याएको, बेइज्जत गारेको भन्ने लागेमा मात्र पनि विधेयकको प्रावधानअनुसार ठूलो सजाय हुने अपराध हुने हुँदा हाम्रो समाजमा फरक विचार राख्ने कुरा नै विकास हुन सक्दैन। त्यसैले फरक विचारलाई निषेध गर्ने विधेयकले लोकतान्त्रिक सामाजको मूल्य मान्यतामै प्रहार गरेको छ।

नागरिकले आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक समाजमा राख्न पाउने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत व्यवस्था हो। त्यसैले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई लोकतान्त्रिक संविधानमा मौलिक हकको स्थान दिने विश्वव्यापी चलन रहेको छ। जब विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक हकमा अंकुश लगाउने काम हुन्छ तब त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समेत खतरा आएको संकेत गर्दछ। सरकारले कुनै कानुनको प्रस्ताव पारित गर्दा आफ्ना सीमित समस्यालाई मात्र ध्यान दिनुभन्दा संविधान एवं लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। विवादित विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा राखिने विचारलाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, जसले गर्दा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचित पार्नुका साथै अन्ततः यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्दछ।

अन्त्यमा, विधेयकको उद्देश्य हालको मुलुकी अपराध संहिताले नै पूरा गरेको छ। साथै नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिकता सरकारलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त मौलिक हकको संकुचनलाई सो प्रणालीमाथिको संकुचन मानिन्छ। तसर्थ सरकार र संसद्ले बुझ्नुपर्छ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कार्यले हामीले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैन।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०४:५८ मंगलबार