सडक दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्। भर्खरै एउटा अध्ययनले यसका विविध कारण आैंल्याएको छ। त्यो अध्ययनले मोटरसाइकल/मोपेड दुर्घटनालाई अग्रपंक्तिमा राखेको छ। सडकपेटीको अभाव यसको अर्को कारण हो। ट्राफिक नियम पालनाप्रति उदासिनताले पनि दुर्घटना बढाइरहेको छ। जुन तहमा हवाई वा अन्य यातायातमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइन्छ, त्यस तहको सतर्कता सडक सवारीमा अपनाएको देखिँदैन। त्यसैगरी सडक यातायातमा चालकले मोबाइल फोन प्रयोग अत्यधिक गर्ने गरेका छन्। सवारीसाधन चलाउनेले मात्र होइन, सडकमा हिँड्ने व्यक्तिले समेत मोबाइलमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ। यसो गर्नु भनेको दुवै पक्षबाट दुर्घटनालाई आमन्त्रण गर्नु हो। लागुपदार्थ प्रयोगले समेत सडकलाई असुरक्षित बनाएको छ। राजधानी काठमाडौंमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारीसाधन चलाउनेलाई कडाइ गरेपछि यसमा केही सुधार भएको देखिन्छ। तैपनि मापसे गरी गाडी चलाउने प्रचलन निमिट्यान्न भएको छैन। मापसे गरेर ठूलठूला सवारी दुर्घटना गराएको देखिन्छ। गत मंसिर २८ गते बिहान बूढानीलकण्ठमा नसामा परेका युवा पृथ्वी मल्ल सवार सवारीसाधनको ठक्करले गोर्खाकी लीला देवकोटाको मृत्यु भयो। यस्तै भयानक दुर्घटना २०६६ साउन २१ गते वीर अस्पतालनजिकै भोटाहिटीमा हुँदा ६ जना पैदलयात्रुको ज्यान गएको थियो। विप्लवमान सिंह नाम गरेका २० बर्से युवकले गराएको यो काण्ड बूढानीलकण्ठमा भएको दुर्घटनाले सम्झना गराएको हो। सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्युले पीडित परिवारमा बहुआयामिक असर पार्छ। सकेसम्म कम दुर्घटना होस् भन्नेतिर ध्यान पुग्न आवश्यक छ।
बेलायतको ब्रिस्टलस्थित युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड र अमेरिकाको वासिङ्टन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनले नेपालमा भइरहने सडक दुर्घटनाको भयावह तस्बिर देखाएको छ। यी दुई विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरेको चोटपटक र रोगभारसम्बन्धी अध्ययनले सन् २०१७ मा मात्रै नेपालमा १६ हजार ८ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको देखिएको हो। यो संख्या सन् १९९० को भन्दा ३ हजार ५ सय बढी मानिएको छ। यस तथ्यांकमा चोट र अन्य रोगबाट हुने मृत्युलाई समेत समावेश गरिएको छ। सडकबाट मात्रै वर्षमा ३ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको देखाइएको छ। यस्ता अध्ययनले नीति निर्माता र सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई सचेत तुल्याउनुपर्ने हुन्छ। एक वर्षभित्रै सडक दुर्घटनामा मात्र यति धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने अवस्था चिन्ताजनक हो। तत्कालीन माओवादीले गरेको १० बर्से ‘जनयुद्ध’मा मारिनेको संख्या करिब १७ हजार छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’बाट भएको मृत्यु शान्ति प्रक्रियापछि रोकिएको छ। तर, राज्यका जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरेको सडक दुर्घटनाको मरण ‘जनयुद्ध’को भन्दा कम छैन। यो संख्या एक दशकमै करिब ३५ हजार पुग्छ। यसकारण पनि यो असामयिक मृत्यु रोक्न नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कुनै नियम बनाउँदा पनि खास अध्ययन/अनुसन्धान नगरी कसैलाई मनमा लागेकै भरमा निर्णय भएको देखिन्छ। अहिले सार्वजनिक गाडीमा गीत बजाउन र सन्देशमूलक पंक्ति मेट्न लगाउने काम सरकारले गर्न लागेको छ। सडक दुर्घटनाका खास कारण पत्ता नलगाई दिइने यस्ता आदेशले यथार्थमा यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। असामयिक रूपमा नागरिकको मृत्यु अनेकन कारणले भइरहेको छ। कतिपय रोगबाट बचाउन सकिन्थ्यो, त्यसको उपचार हुन सकेको छैन। अझ अहिले प्रदूषणका कारणसमेत धेरै मानिसले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रदूषणको अवस्था ठीक गरिदिएको भए यस्ता मृत्यु रोकिन्थे। यसबाट औषधोपचार र व्यक्तिको मृत्युपछि हुने आर्थिक क्षतिसमेत कम गर्न सकिने थियो। चोटपटक लागेर हुने मृत्युमध्ये ४५ प्रतिशत यातायातसम्बन्धी दुर्घटनासँग सम्बन्धित छन्। लडेर १८ प्रतिशत र आत्महत्याका कारण १४ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नागरिक स्वास्थ्य र जीवन जहिल्यै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। लोककल्याणकारी राज्यले जहिल्यै यस्ता पक्षमा ध्यान पु¥याएको हुन्छ। विकसित मुलुकले असामयिक मृत्युको घटनाबाट पाठ सिक्छन्। भविष्यमा त्यही घटना नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा तिनले ध्यान दिन्छन्। तदनुकूल नै तिनले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन समेत गर्छन्। हामीकहाँ भने जेब्राक्रसमा समेत सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको छ। सडकमा महँगा गाडी गुडेका छन्। तर, त्यसमा सवार व्यक्तिमा सचेतना छैन। सर्वसाधारणलाई पनि आफ्नो सुरक्षा स्थिति हेरेर सडक काट्ने, हिँड्ने आदि अभ्यास भएको देखिएन। सडक फराकिला बनाउने अभियान चलेको छ। तर, तिनलाई सुरक्षित बनाउनेतिर ध्यान गएको छैन। फराकिला सडक बनाउँदा पैदलयात्रुलाई पनि उत्तिकै ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। अझ शारीरिक रूपमा अशक्तका निम्ति त पटक्कै ध्यान दिइएको छैन। त्यसैगरी मापसे जाँच गर्न प्रहरीको जुन तहको सक्रियता देखिएको छ, त्यस्तै सक्रियता सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनको जाँचमा देखिएको छैन। सवारीसाधनको अवस्थाले समेत दुर्घटना हुन्छन्। त्यसमा पनि हालैका दिनमा पहाडी क्षेत्रमा भएका सवारी दुर्घटनामा नियामक निकायले ध्यान नदिँदा एउटै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहेका छन्। एकपटक भएका घटना फेरि हुन नदिन नियामक निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने मरणको मात्रा निकै ठूलो देखिएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०४:२० सोमबार