एक महिनाअघि अर्थात्गत डिसेम्बर १० तारिख नेपालसहित विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनायो। सन् १९४८ डिसेम्बर १०मापेरिसमा बसेको संयुक्तराष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकले मानव अधिकारसबन्धी विश्वव्यापी घोषणा गरेको हो। त्यही ऐतिहासिक घोषणाको सम्झनामा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदै आइएको छ। आजको परिप्रेक्ष्यमा इन्टरनेट अधिकार आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा विकास भएको छ। फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सव, इन्टाग्राम र अन्य एप्लिकेसन आमजनसमुदायबीच अन्यन्त लोकप्रिय भएका छन्। यी सञ्जाल आमजनचासोकाविषयमा सूचनाको स्रोत बनेकाछन्। यसरी विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुको सूचना तथा छलफलमा यी सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। यी सञ्जालले जर्मन दार्शनिक युर्गेन हावरमासले भनेझैँ एउटा ‘पव्लिक स्फेयर’ (सार्वजनिक क्षेत्र)को सिर्जना गरेका छन्। यस्ता स्थानबाट जनसाधारणले निर्धक्क आफ्ना विचार राख्न सक्छन्। हावरमासले ‘पव्लिक स्फेयर’ झैँ यी सामाजिक सञ्जालले सबैलाई यो अवसर दिएकाछन्। पररम्परागतरूपमा हाम्रो समाजमा पनि चौतारी र चोकमा बसेर निर्धक्करूपमा आपसी छलफल गर्ने प्रचलन थियो र त्यो अद्यापि गाउँमा कायमै छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै त्यही परम्परागत चौतारीको निरन्तरताका रूपमा यी समाजिक सञ्जाल आएकाछन्र यी सामाजिक सञ्जाल हाम्राजीवनपद्धति बनेकाछन्। १ करोडभन्दा बढी नेपालीले फेसबुक प्रयोग गर्ने तथ्यांकले यी सामाजिक माध्यमको लोकप्रियता देखाउँछ। नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यासँग मोवाइल फोन छ र त्यसमा पनि आधाभन्दा बढीले सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक प्रयोग हुने स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्। विश्वमा शौचालयभन्दा बढी मोबाइल फोनमा पहुँच रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
सरकारले अगाडि बढाएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकका केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र आमनागरिकको मौलिक अधिकार हनन गर्न सक्ने भनेर सर्वत्र आलोचना भएकोछ। सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक प्रस्तावित गरिएको तर्क गरेको छ। सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न विधेयक आवश्यक रहेको तर्क सरकारको छ। केही हदसम्म विधेयकको औचित्य र आवश्यकतालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ तर नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संविधानको प्रतिकूल हुने र आमनागरिकको मौलिक अधिकार हनन हुन सक्ने विधेयक कसैलाई पनि स्वीकार्य हुनै सक्दैन। त्यसमा पनि अहिले सूचना र सम्पर्कका निम्ति जीवनरेखासरह भएको इन्टरनेटको पहुँच खुम्च्याउने गरी हुन लागेका व्यवस्थाले मुलुकलाई अँध्यारो युगतर्फ धकेल्ने देखिएको छ। यसका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकको काममा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिएको छ। उनीहरूलाई ‘तेस्रो पक्ष’को ‘फौजदारी दायित्व’ बहन गर्नु नपर्ने गरी राखिएका प्रावधानले इन्टरनेटको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनेछ। बरु सेवाप्रदायकले निरन्तर प्रयोगकर्तामाथि निगरानी र तिनका सामग्री नष्ट गर्ने काममै आफूलाई व्यस्त गराउनु पर्नेछ।
यो विधेयक पारित गर्ने हतार पनि अचम्मलाग्दो छ। देशमा संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न र ३ तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सम्वाद स्थापना गर्न कानुनी सुस्पष्टता दिन बाँकीनै छ। यी ३ तहका सरकारको जिम्मेवारीको अस्पष्टताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विभिन्न विकास परियोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ र तिनको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।अर्काेतिर यो विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने हतार सरकारलाई किन भइरहेकोछ? चाखलाग्दो विषय बनेकोछ। यो विधेयकको एउटा व्यवस्थाले राज्यले व्यक्तिका सूचना तथा तथ्यांकहरू, फोनमा हुने कुराकानीको ट्यापिङ र इमेलहरूलाई इन्टरसेप्ट गर्न सक्नेसम्म अधिकार दिएकोछ। यस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगमा जन्मकैदसम्मको त्रास देखाइएको छ। यसैगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकमाथि पनि घुमाउरो पाराले फौजदारी दायित्वको तरवार झुण्ड्याइएकोछ। विगतमा कहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाममा कहिले दण्डसंहितासशोधनका नाममा सविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकारहरू नियन्त्रण गर्न सरकार उद्यत देखिन्छ। यसरी क्रमागतरूपमा सरकार सविधानले दिएको आधारभूत वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्दै प्रविधिका कारण आमजनमानसको परिवर्तित जीवन पद्धतिलाई अंकुश लगाउन खोजेकोछ र जुन सर्वथा अनुचित र निन्दनीय छ। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउनेछ। यस किसिमका प्रावधान संशोधन गरी सरकारले आफ्नो छवि सुधार्न प्रयास गर्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०६:०४ बुधबार