मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिप्रति आम नागरिकमा चिन्ता सुरु भएको छ– मुलुक अब पनि यथास्थितिमै रहन्छ ? वा, मुलुकले फड्को मार्ने केही संकेत पनि देखिएका छन् ? यो अवस्था सरकारको आफ्नै सुस्तताले जन्माएको हो। सरकारसँग विकल्प थिए– समग्र सुधार गरेर जाने कि यथास्थितिवादबाटै अगाडि बढ्ने ? सरकारले सुधारको जोखिम मोल्न नचाहेकै हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आम नागरिकले आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट)को अपेक्षा राखेका थिए।
तर त्यो, दलहरूकै सत्तामोह र कुतखोर समुदायको लाभका लागि काम गर्ने चरित्रका कारण पूरा हुन सकेन। साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तनपछिको पहिलो दशक हामीले खेर फालेकै हो। संविधान र संघीयता, साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धि हुन्। दुईपटक संविधानसभा अनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन, सशस्त्र लडाकु व्यवस्थापन र तत्कालीन सभासद/सांसदको तलबभत्तासमेतको खर्च यसमा जोडिएको छ। यो चालु मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को झन्डै १० प्रतिशत रकम हो। तत्कालीन मूल्यमा यो लागत निकाल्दा अझ बढी हुन्छ। राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन र प्रक्रियाका नाममा देशको अर्थतन्त्रको एक हिस्साबराबर खर्च हुनु तर उपलब्धि केवल नयाँ थपिएका जनप्रतिनिधि र तिनको तलबभत्ता–सुविधा देखिनुले नागरिक तहमा निराशा छाएको हो।
सानातिना उद्यमी भन्छन्– ‘अहिले उद्योग/व्यवसाय गर्ने वातावरणै छैन। जताततै करको बोझ मात्र थपिएका छन्, कारोबार भने घटेको छ।’ साना मात्र होइन, ठूला उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमी पनि कर आतंकबाट आजित छन्। आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति करदाताले गर्नु सकारात्मक संकेत होइन। आफूले जीवनभर तिरेको करबाट अशक्त वा वृद्धवस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति नभएको महसुस धेरैले गरेका छन्। झन् सरकारले हालै पर्याप्त छलफलबिनै ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक लागत मात्रै बढाएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानले निजी क्षेत्रका रोजगारदाता मात्रै होइन, श्रमिक–कर्मचारी पनि अन्योलमा छन्। कोषका प्रावधानले योगदानकर्ताको मूलधन नै भविष्यमा गायब हुन्छ, बीचमा गएर जागिर छाड्ने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने श्रमिक–कर्मचारीको योगदान पनि नपाइने भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारी यो कोषमा सहभागी हुन हिचकिचाएका छन्।
राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न/गराउन सक्नु नै भाइचारावादी पुँजीवादीहरूको सफलता हो।
त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै कमजोर छ। सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा खुद स्थिर पुँजी निर्माण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ३४.७० प्रतिशत पुगेको देखिए पनि यसको वास्तविक वृद्धिदर कमजोर छ, यो सन् २०१८ मा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा थियो। विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदर ११ प्रतिशत मात्रै रह्यो, ३ वर्ष त स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखियो। यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट मात्र भएको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ। सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्थिर पुँजी निर्माण भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत थियो (स्रोत ः वल्र्ड बैंक, स्ट्याटस २०१८)। यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुनै नसकेको प्रस्ट पार्छ। पुँजी निर्माण हुन लगानी बढ्नुपर्छ। तर राजनीतिक संक्रमणकालका नाममा लगानीको वातावरण बन्नै सकेन।
राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा मिलेमतोवादी÷भाइचारावादी पुँजीवाद फस्टाउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले २ दशकमा अर्थतन्त्रको औसत विस्तार ४.४ प्रतिशतले भएको देखाए पनि वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्र विस्तार भएको आम नागरिकले अनुभूत गर्न पाएनन्। अर्थतन्त्र विस्तार त भयो, तर यसको लाभांश सीमित घरानाले मात्र पाइरहे। तल्लो तहका १० प्रतिशत गरिबले कूल आयको ३ प्रतिशत मात्र हिस्सा पाउँदा माथिल्लो तहका १० प्रतिशत धनाढ्यले कूल आयको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। अझ यसलाई छुट्याएर हेर्दा तीन दशकमा नवधनाढ्यको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढेको देखिन्छ। सन् १९९६ को जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणताका धनाढ्यको संख्या कूल जनसंख्याको करिब १ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१० मा आइपुग्दा यो संख्या २ प्रतिशत पुग्यो, जसले कूल आयको दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्छन् (स्रोत ः मुभिङ अप ल्याडर/विश्व बैंक, लेखकद्वारा अनुभवजन्य साक्ष्य विधिद्वारा गरिएको गणना)।
यसले आयगत असमानता फराकिलो बनाएको त छ नै, राज्यको उपल्लो तहमा तिनै धनाढ्य वर्गको मात्र पहुँच बढ्दै जाँदा राज्य नै तिनका पक्षमा उभिने, नीति–नियम, कानुन बनाउने वा उपल्लो निर्णय गरेर राज्यका स्रोत–साधन तिनलाई हस्तान्तरण गर्ने र आफूले कुत (लाभांश वा डिभिडेन्ट) कमाउने प्रवृत्तिसमेत बढिरहेको छ। यतीलाई गोकर्ण, दरबारमार्गदेखि सगरमाथा निकुञ्ज हुँदै अहिले कालीमाटीको मूल्यवान् जग्गासम्म न्यून मूल्यमा सुम्पिइनु पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै थियो भन्ने कुरा विनोदकुमार चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकै छन्। पुराना उद्यमीसँग अनौचारिक कुराकानी गर्दा सबैजसोले आफूले कमिसन वा बराबरीको सेयर वा अन्य लाभ दिएर मात्र उद्योग वा व्यवसाय चलाउने अनुमति पाएको खुलेरै बताउने गरेका छन्। फरक यति मात्र हो– पञ्चायतकालमा दरबार र आसपासका व्यक्तिलाई लुकिछिपी कुत बुझाए पुग्थ्यो, २०४६ सालपछि सत्ताधारी दलका हर्ताकर्तालाई बुझाउनुपर्ने भयो। यो क्रम २०६३ को गणतन्त्रकालपछि झनै फस्टायो। हिजो आमसञ्चारको पहुँच कम थियो, यस्ता मिलेमतोयुक्त निर्णय बाहिर आउँथेनन्, अहिले निर्णय प्रक्रियामा नागरिक पहुँच बढेकाले त्यस्ता विषय बाहिरिएका हुन्।
२०६४ सालयताको मात्र घटना, नीतिगत निर्णय र सीमित उद्योगी/व्यवसायीको आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छन्। यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लाँदैन, केवल नवधनाढ्यको संख्या बढाउँछ।
नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रबारे कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजी जोहो गर्न लागेको भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो। यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ। आफू मात्र धनी बन्ने पूर्वदरबारिया– शाह÷राणा, तिनकै शैली पच्छ्याउँदै पञ्चायकालमा बलियो भएका विभिन्न थरका सामन्त (जो पहाडदेखि तराईसम्म फरक–फरक नाम र भूमिकामा थिए), अहिले परिवर्तित स्वरूपमा अझै पनि अर्थ–व्यवस्थामा सक्रिय छन्। २०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा कुतखोरवादी (रेन्टसिकर) बढे, जो २०६३ पछि पूरै निर्णायक भूमिकामा सक्रिय छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय वा मुलुकबाट दीक्षित भएर नेपाल आएकाले नीतिगत हस्तक्षेप गराउने, नेपालको हितमा छ भनेर अनेक ‘वाद’ भिœयाउन लगाई मुलुक र जनतामा लाद्ने, विदेशी लगानीमा यहाँ नीति, ऐन, कानुन बनाउन लगाएर आफ्नो लाभ संकलन गर्ने र मुलुकलाई जहिल्यै प्रयोगको थलो बनाउने गरेका छन्। मुलुक जति अस्थिर भयो, उति कुतखोर सक्रिय हुन्छन्। आफ्नो लाभांश वा कुत सुरक्षित होस् भन्ने मात्र यिनको ध्याउन्न हुन्छ। विभिन्न नाम र भूमिकामा कुतखोर सक्रिय छन्, कोही विकासविद्, कोही वैचारिक पण्डित त कोही प्रमुख नायक (कि एक्टर्स)का रूपमा देखापरेका छन्।
२०३६ सालपछि मुलुकमा उदाएको प्रवृत्ति हो– भाइचारावाद। जब राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायतका नाममा केही खुकुलो व्यवस्था लागू गरे, तब पद र शक्तिमा रहेकाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यमा उद्योग–व्यापारका नाममा अनेक निर्णय गराई आफ्नो लाभ लिने वर्ग बढेको साक्ष्यहरूले देखाएका छन्। २०४२ सालको गलैंचा काण्ड, सुन काण्ड, डलर काण्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र चिडियाखानाका नाममा अमेरिकामा भएको गाँजा तस्करी केही उदाहरण हुन्। राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले झनै मौलाउने मौका पाएको हो।
दल चलाउन धनाढ्यहरूसँग चन्दा लिने र त्यही बलमा तिनले सम्बन्धित पार्टी र त्यो पार्टी सरकारमा पुगेपछि सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको हो। इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सुवर्णशमशेरले मोटो चन्दा दिएकै कारण उनले नेपाली कांग्र्रेसमा बलियो भूमिका पाएको पुष्टि हुन्छ। उनको पकड र पहुँच बलियो भएकै कारण बिपी कोइराला अर्थमन्त्रीसमेत बने। २०६४ सालपछि उद्योगी–व्यवसायीले चन्दा दिएकै भरमा विभिन्न पार्टीबाट ‘समानुपातिक सभासद’को कोटा हात पारेका तथ्य हाम्रासामु छन्। ठेकेदार, स्कुल/कलेज चलाउने व्यावसायीसमेत गन्ने हो भने यसरी मोटो चन्दा दिएकै भरमा सभासद/सांसदको कोटा पाउने, त्यसबाट ‘अपग्रेड’ भएर मन्त्रीसम्म बन्नेको संख्या २० भन्दा माथि पुग्छ। यो त देखिने तस्बिर हो, नदेखिने तस्बिर– पार्टीहरूमा चन्दादाताका तर्फबाट भन्दै कोटा नै छुट्याइन्छ, जसमा उनीहरूले भनेका वा सिफारिस गरेका मानिसले पार्टीका उपल्लो पददेखि सरकारी नियुक्तिसम्म पाउँछन्।
प्रायः स्थापित उद्योगी÷व्यवसायीको सम्बन्ध सबै पार्टीका उपल्लो तहका शीर्ष नेतासँग कति विशिष्ट छ भन्ने कुरा तिनका छोराछोरीको विवाहमा सहभागी अतिथिको सूची हेरे पुग्छ। आफ्नो पहुँच बलियो देखाउन आमन्त्रण गरिने नेताहरू, लाजगालैले व्यापारीका छोराछोरीका विवाहमा कोसेली लिएरै पुग्छन्।
नीतिगत निर्णय गराएरै, सीमित उद्योगी÷व्यवसायी, व्यापारी वा समूहको मात्र लाभ हुने गरी कानुनी परिवर्तन गराएर सरकारी जमिन वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु, कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापारमा एकाधिकार वा मिलेमतो सिर्जना गराउनु, बजार प्रतिस्पर्धा सीमित तुल्याउनु, तिनका आफन्तलाई लाभका पदमा नियुक्ति गर्नु/गराउनु, भाइचारावादी पुँजीवादका केही उदाहरण हुन्। कसले कसका पालामा कुन तरिकाले निर्णय गरे/गराए भन्ने कुरा गौण हुन्। समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्न/गराउन सक्नु नै भाइचारावादी पुँजीवादीहरूको सफलता हो।
२०६४ सालयताको मात्र घटना, नीतिगत निर्णय र सीमित उद्योगी/व्यवसायीको मात्र आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छन्। नाम फरक–फरक आउलान्, तर प्रक्रिया सबैको एउटै देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लाँदैन, केवल नवधनाढ्यको संख्या बढाउँछ। अहिले कूल जनसंख्याको २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको नवधनाढ्यको संख्या, यही प्रवृत्ति कायम रहे अर्को दशक ४ प्रतिशत पुग्ला, उनीहरूले संकलन गर्ने धनको अनुपात पनि दोब्बर होला, तर तल्लो तहमा रहेका ४० प्रतिशत नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छैन। उनीहरू झन्झन् चरम गरिबीको दुष्चक्रमा फस्नेछन्। मिलेमतोवादी पुँजीवादले बजारलाई झनै महँगो बनाउने छ, अनि तल्लो वर्गका मानिसमा शरीरका लागि आवश्यक क्यालोरीका लागि खर्च गर्ने क्षमतासमेत घट्दै जानेछ।
एक वर्षभित्र देशमा उत्पादित वस्तु र सेवाको कूल गणना गरी त्यसमा खपत घटाएर निकालिने कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)लाई कूल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आय त बढेको देखिनेछ, तर वास्तविकतामा त्यो आयको महत्वपूर्ण हिस्सा उपल्लो वर्गका २ प्रतिशत मानिसले थुपारिरहेका हुन्छन् भने तल्लो वर्गको वास्तविक आय खुम्चिएको हुन्छ। र, सरकारहरूले तिनै माथिल्लो तहका समूहलाई मात्र लाभ हुने गरी भाइचारावादी निर्णय गर्ने, त्यसकै प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्दै जाने जोखिम छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०४:०८ मंगलबार